जग्गा कारोबारमा एजेन्ट राख्नैपर्ने, के फरक पर्छ ?

धेरैलाई लाग्छ, जग्गा किनबेचमा सरकारलाई धेरै किन कर तिर्नु ? किन्ने र बेच्ने दुबै कम कम तिर्न चाहन्छन् । त्यसैले मालोपोत कार्यालयमा वास्तविक कारोबारभन्दा कम रकम उल्लेख गरेर थैली राख्ने चलन छ ।

त्यही थैलीको आधारमा मालपोत अधिकृतले कर निर्धारण गर्छन् । कारोबारको विवरण पेश गरेर कर तिरेपछि जग्गापास हुन्छ । थैलीमा देखाएको बाहेकको रकम भने भने लुकाएर नगदमै लेनदेन गर्ने प्रचलन छ ।

कर कम तिर्ने नाममा यसरी गरिने कारोबार जोखिमपूर्ण हो । कतिपय जग्गामा अंशियारहरुले किचलो गर्छन् । उजुरबाजुर परेमा राजस्व छलीको मुद्दा पनि लाग्नसक्छ । सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरे मूल्य पनि किनेको भन्दा थोरै पाइन्छ । त्यही जग्गा राखेर ऋण लिनु परेपनि कम मूल्यांकन हुन्छ  । 

यस्ता जोखिम हुँदा हुँदै पनि थैली घटाएर राख्ने धेरै छन् । अब सरकारले यसमा कडाई गर्दैछ । कर छली रोक्ने उद्देश्यले सरकारले जग्गा कारोबार गर्दा लाइसेन्स प्राप्त एजेन्ट राख्नुपर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको छ । 

यो नियम अहिले काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, वीरगञ्ज र विराटनगर गरी ६ वटा महानगरपालिकामा लागु हुनेछ । त्यसैगरी ११ वटा उपमहानगरपालिका, इटहरी, कलैया, जनकपुरधाम, जीतपुरसिमरा, तुलसीपुर, घोराही, धनगढी, धरान, नेपालगञ्ज, बुटवल र हेटौंडा क्षेत्रमा पनि यो नियम लागु हुनेछ । 

यी नगरहरुमा हुने सबै जग्गा कारोबार एजेन्टमार्फत गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ हैन । यसमा पहिलो, रकमको सीमा छ । ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको थैली राखेर हुने जग्गा कारोबारमा एजेन्ट चाहिने छ । 

सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा व्यक्ति–व्यक्तिबीच आपसी समझदारीमा किनबेच हुने जग्गामा पनि यो नियम लागु हुने छैन । 

आपसी समझदारीमा नै अहिले जसरी नै जग्गा पास गर्न सकिन्छ । तपाईंले कति धुर, आना, कठ्ठा, रोपनी वा बिगाह कतिमा किनबेच गर्नुभयो भन्ने कुरा सरकारले हेर्दैन ।

तर, व्यक्तिले कम्पनी, संस्था वा अन्य कुनै औपचारिक संगठनसँग जग्गा किनबेच गर्दा भने ३ करोड मूल्य नाघ्यो भने सरकारबाट लाइसेन्स लिएको एजेन्ट चाहिन्छ । 

कम्पनी, संस्था वा संगठनहरुबीच हुने यस्तो कारोबारमा पनि एजेन्ट चाहिन्छ ।   

यसको अर्थ हो, तपाईंले कम्पनी वा संस्थासँग ३ करोडभन्दा बढीमा जग्गा किनबेच गर्नुभयो भने अहिलेजस्तो सुटुक्क मालपोत गएर पास गराउन पाउनुहुन्न । यस्तो जग्गा कारोबार कारोबार एजेन्ट कम्पनीबाटै गराउनुपर्छ । 

एजेन्ट कम्पनीले नै तपाईंको जग्गा कारोबारको कागजपत्र तयार गर्छ । अनि, अहिलेजस्तो थैली घटाउन सकिन्न । किनकी थैलीमा गडबड गरेको खुलेमा सरकारले एजेन्ट कम्पनीलाई तुरुन्तै कारवाही गर्नसक्छ ।

तर कहाँ खोज्न जाने त एजेन्ट ? हालै सरकारले ३६ वटा कम्पनीलाई जग्गा कारोबारको लाइसेन्स दिएको छ । तीनैले एजेन्टमा रुपमा काम गर्नेछन् । 

मानौं, ए नाम गरेको कम्पनीलाई ५ करोडको जग्गा चाहियो । उसले अहिलेजस्तो गाउँ शहरका दलाल खोज्न हैन, लाइसेन्स प्राप्त एजेन्ट कम्पनी खोज्छ । एजेन्टसँग औपचारिक सम्झौता गर्छ । त्यही एजेन्टले जग्गा खोज्छ, कागजात जाँच गर्छ, मूल्यांकन गर्छ र, कारोबारको कागजात तयार गरेर मालपोतमा पेश गर्छ । बैंकिङ च्यानलमार्फत भुक्तानी गराउँछ र मालपोतमा रजिष्ट्रेसन पास गराउँछ । 

यो सबै प्रक्रियामा काम गरेबापत जग्गा किनबेच गर्नेले एजेन्ट कम्पनीलाई कमिसनबापत केही रकम दिनुपर्छ । कति कमिसन लिने/दिने भन्ने आपसी समझदारीमा निर्धारण हुने कुरा हो । यसमा विचार गर्नुपर्ने ३ वटा कुरा छ ।

एक, व्यक्ति व्यक्तिबीच हुने कारोबारमा एजेन्ट राख्नुपर्ने व्यवस्था लागु हुँदैन । 

दुई, व्यक्ति र कम्पनी वा कम्पनी र कम्पनीबीचमा हुने ३ करोड भन्दा थोरै मुल्यको जग्गा किनबेचमा मात्र एजेन्ट चाहिन्छ । 

तीन, यो नियम हाल महानगर र उपमहानगरमा मात्र लागू हुन्छ । अन्त्र क्षेत्रको हकमा अहिलेसम्म जसरी भइरहेको छ, त्यही चल्छ ।