प्रतिवेदन बुझाउन नपाउँदै जाँचबुझ आयोगलाई सर्वोच्चको झट्का

भदौ २३ गते गोली चलाउने आदेश कसले दियो भनेर बीबीसीले बनाएको न्यूज डकुमेन्ट्री चुनावको मुखमा सार्वजनिक भएपछि नेपाली समाज निकै तरंगित छ । एकथरिको मत छ, राज्यले कसरी दमन गरेको थियो भन्ने उजागर भयो । अर्कोथरिले चाहिँ यसलाई एकपक्षीय भनेको छ ।

यसअघि न्यूयोर्क टाइम्सले २४ गते भएको आगजनी योजनावद्ध हो भन्दा पनि समाज यसरी नै तरंगित भएको थियो । 

बीबीसी र न्यूयोर्क टाइम्सले आ–आफ्नो दाबी गरिहँदा भदौ २३ मा कसरी गोली चल्यो ? अनि २४ गते सिंहदरबार कसरी जल्यो भनेर छानबिन गर्ने अधिकार प्राप्त आयोग चाहिँ ‘गुमनाम’ छ । 

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीविरुद्ध परेको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठाइदिएको छ ।

००००

भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै भएको नवयुवाको प्रदर्शनमा प्रहरीले चरम दमन गर्दा भदौ २३ गते संसद भवन अगाडि नै कम्तीमा १९ जनाले ज्यान गुमाए । त्यसको भोलिपल्ट संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत मात्र होइन, पार्टी कार्यालय र नेताका घरहरु समेत जलाउने काम भयो ।

अहिले नेपाली समाजमा भदौ २३ र २४ लाई हेर्ने फरक फरक दृष्टिकोण छ ।

एउटा पक्षले भदौ २३ मा किन मान्छे मारेको भन्ने प्रश्न गर्छ, २४ गते भएको आगजनीलाई आक्रोश मात्र भन्छ । 

अर्को पक्षले भदौ २४ गते राज्यका महत्वपूर्ण निकाय योजनावद्ध रुपमा जलाइयो भन्छ, २३ गते राज्यबाट भएको दमनबारे चुप बस्छ । 

२३ गते गोली चलाउनु पनि गलत हो, २४ गते सिंहदरबार जलाउनु पनि गलत हो भन्ने मत पनि छ । 

यो त आआफ्ना मतहरु भए । तर २३ गते कसरी गोली चल्यो ? २४ गते सिंहदरबार कसरी जल्यो भन्ने पत्ता लगाउन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो । 

आयोगको सदस्यमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र कानुनका विज्ञ विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन् । 

असोज ५ गते गठित आयोगलाई सुरुमा ३ महिना समय दिइएको थियो । त्यो समय गुज्रिएपछि माघ ८ गते २० दिन समय थपिएको थियो ।

त्यसपछि माघ २८ गते पुनः २५ दिन समय थपियो । 

अर्थात २३ गते कसरी गोली चल्यो ? २४ गते सिंहदरबार कसरी जल्यो भनेर नागरिकले फागुन २१ गते हुने मतदान गर्नु अगाडि थाहा नपाउने भए ।

यसलाई लिएर दलहरुले प्रश्न उठाएका छन् । 

खासगरी नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले किन प्रतिवेदन आएन भनेर प्रश्न गरेका छन् । 

यही बेला सर्वोच्च अदालतले नै जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको निष्पक्षता र तटस्थतामै प्रश्न उठाएको छ । यसले भोलिका दिनमा प्रतिवेदन स्वीकार्य हुनेमा समेत आशंका बढेको छ ।

के हो विवाद ? 

जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष बन्नुअघि नै गौरीबहादुर कार्कीले भदौ २३ को घटनाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका थिए । 

कार्कीले भदौ २३ को घटनापछि सोसल मिडियामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरुलाई समातेर थुन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

भदौ २४ गते सोसल मिडिया एक्समा लेखेका थिए, ‘कसैलाई पनि भाग्न दिनु हुँदैन । केपी ओली हेलिकप्टरबाट भागे भन्ने हल्ला चलेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत अन्य पूर्वमन्त्री सांसद एवं पदाधिकारीहरु कसैलाई पनि विदेश जान र भाग्न दिनु हुँदैन । उनीहरुलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिनुपर्दछ । विमानस्थल बन्द गरिनुपर्दछ । निजी हेलिकप्टर चलाउन दिनु हुँदैन । भारतीय र चिनियाँ सीमाना बन्द गरिनुपर्दछ । कसैलाई पनि भाग्न नदिई थुनामा राखिनुपर्छ । राष्ट्रघाती अपराधीहरु कसैलाई पनि मार्नु पनि हुँदैन । भ्रष्टाचार अकुत सम्पत्ति तथा कानुन उल्लंघनमा कारबाही गरिनुपर्दछ ।’ 

भदौ २५ गते नेपालखबर डटकममा कार्कीको लेख पनि प्रकाशित भएको थियो । जहाँ उनले भनेका थिए, ‘नेताहरुलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्दा बिरामीको निहुँमा अस्पतालमा भर्ना हुन दिनु हुँदैन । जेलमै बसेर उपचार गराउनुपर्छ । अरु थुनुवाले सरह खाना दिनुपर्छ । भीभीआईपी खाना र सुविधा दिनु हुँदैन । उनीहरुलाई अरु थुनुवा र रवि लामिछानेलाई दिए सरह मात्र सुविधा दिनुपर्छ ।’ 

यसरी धारणा राख्ने कार्कीकै नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनेपछि एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाए । आयोगका अध्यक्षले पहिले नै पास फेल छुट्याइसकेकाले अब परीक्षाको नाटक गरिरहनु नपर्ने भन्दै छानबिनको औचित्य नभएको जिकिर गरे । 

एमालेले आधिकारिक रुपमै पार्टी अध्यक्ष ओली लगायतका नेतालाई मुछ्ने पूर्वयोजना अनुसार आयोग गठन गरेको आरोप लगायो । आयोगबाट सत्यतथ्य बाहिर आउँछ भन्ने विश्वास गर्न नसक्ने भन्यो ।

त्यही विवादमा कानुन व्यवसायी विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष कार्कीलाई अध्यक्षको रुपमाम कामकाज गर्न नदिन माग गर्दै सर्वोच्च गए ।

उनको दाबी थियो, भदौ २३ र २४ को घटनाको विषयमा कार्की बायस छन्, उनको नेतृत्वमा आयोगले दिएको प्रतिवेदन भविष्यमा कार्यान्वयन नहुन सक्छ ।

रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन, कार्कीलाई कामकाज गर्न बाटो खुल्यो । 

अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आफूले जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष हुनुभन्दा पहिला नागरिकको हैसियतले विचार राखेको तर अध्यक्ष भएपछि तटस्थ काम गरिरहेको भन्दै सर्वोच्चमा लिखित जवाफ दिए । 

उनले सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘जेनजी आन्दोलनमा नरसंहार भएपछि नेताहरु भाग्न थालेपछि एक सचेत र जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले सामाजिक सञ्जालमा विचार व्यक्त गर्न पाउने मेरो अधिकार नै हो । जाँचबुझ आयोगमा पद बहाल गरेपछि चाहिँ अध्यक्षको कर्तव्य र आचरण पालना गर्दै आएको छु ।’ 

आयोगमा नियुक्ति हुनु अगाडि सचेत नागरिकको हैसियतले राखेको विचार र भनाइसँग आयोगको कामलाई जोड्न नमिल्ने तर्क गरे । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त रेग्मीको इजलासले पुस ११ गते यो रिट खारेज गर्‍यो । 

तर हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा भने सर्वोच्चले केही गम्भीर विषय उठाएको छ । जाँचबुझ आयोगजस्तो निकायमा रहने व्यक्ति निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्ने भनेको छ, अनि आगामी दिनमा निष्पक्ष र तटस्थ व्यक्तिलाई मात्र जाँचबुझ आयोगमा राख्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । 

०००

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक धारणा निर्माण, नीतिगत निर्णय तथा भावी कानुनी वा प्रशासकीय कारबाहीमा प्रभाव पर्न सक्ने हुनाले पदाधिकारीहरु निष्पक्ष हुनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । 

सार्वजनिक महत्वका विषयमा छानबिन गर्ने आयोगका पदाधिकारीहरुले कम्तीमा पनि पूर्वाग्रहरहित, खुला मनस्थिति, निष्पक्षता र तटस्थताप्रति प्रतिवद्ध हुनु वान्छनीय हुनुपर्ने भनेको छ । नभए प्रतिवेदनको विश्वसनीयता र स्वीकार्यतामा प्रश्न उठेर आयोगको कामकारबाही नै शून्यमा जाने खतरा औंल्याएको छ । 

सर्वोच्चले गौरीबहादुर कार्कीसँग जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष हुन कानुनले तोकेको योग्यता भएको तर उनले निष्पक्षता र तटस्थता देखाउन नसकेको ठहर गरेको छ । जाँचबुझ आयोगमा काम गर्न कानुनले तोकेको योग्यता भएर हुँदैन निष्पक्षता र तटस्थता पनि हुनुपर्छ भनेको छ ।  

सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा लेखिएको छ, ‘आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक भइसकेकाले सो जिम्मेवारीबाट आफूलाई अलग राख्नु एक विवेकशील पर्यवेक्षकको नजरमा अपेक्षित मानिने भए पनि त्यस्तो नियुक्ति स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अर्थात त्यसबाट आफूलाई अलग राख्ने नराख्ने भन्ने निर्णय मूलतः नियुक्ति पाउने व्यक्तिको नैतिक मूल्य, विवेक, आत्मसंयम र आचरणसँग सम्बन्धित विषयको क्षेत्रभित्र पर्छ ।’ 

आफूले एउटा धारणा बनाई सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरिसकेकाले सोही विषयमा जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु उचित हुन्छ वा हुँदैन भनी निज स्वयंले निर्धारण गर्नुपर्ने देखियो । 

नियुक्ति स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषय नैतिक दृष्टिले प्रश्नयोग्य देखिएको र आफूबाट निष्पक्ष रुपमा भएको कामसमेत निष्पक्ष नदेखिन सक्छ भन्ने समेत व्यक्तिले स्वयं यकिन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । 

तर पूर्व धारणा सार्वजनिक गरेकै आधारमा पदबाट हट्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले राजीनामा दिनैपर्छ भन्न नसकिने फैसलामा उल्लेख छ ।यसमा स्वयं गौरीबहादुर कार्कीले नैतिक र विवेक अनुकुलको निर्णय लिनु उपयुक्त हुने सर्वोच्चको ठहर छ । 

सर्वोच्चले जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा निष्पक्ष र तटस्थ व्यक्ति नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश पनि दिएको छ । 

अब उप्रान्त सार्वजनिक महत्वका विषयमा जाँचबुझ गर्ने पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्दा निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न नउठ्ने, आयोगको कामप्रति सार्वजनिक विश्वास र संस्थागत विश्वसनीयता कायम गराउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । 

सर्वोच्चले जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीलाई अयोग्य भनेको छैन, तर उनको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न उठाएको छ । नेकपा एमालेले सुरुदेखि नै कार्कीको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न उठाइरहेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि प्रश्न उठाएपछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पनि विवादित बन्ने जोखिम उत्तिकै छ ।

त्यसैले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि पनि भदौ २३ मा गोली चलाउनुमा को जिम्मेवार हो अनि भदौ २४ गते सिंहदरबार जलाउने को हो भन्ने विषयमा विवाद कायमै रहने देखिएको छ ।