सांसद तर्साउने रास्वपाको अस्त्र राइट टु रिकल

चुनावको मुखमा उम्मेदवारहरुले भोट माग्न जाँदा अनेक वाचा गर्छन् । जनताले जे समस्या भोगिरहेका छन्, त्यसलाई म समाधान गर्छु भनिदिन्छन् । 

जब चुनाव जितेर जान्छन्, अनि जनतासँग गरेको वाचा बिर्सिन्छन् । जनताले खोज्दा पनि भेटिँदैनन् । कोही सांसद भएपछि अनेक विवादमा फस्छन्, भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिन्छन् । 

त्यस्तो बेलामा भोट दिएका जनताले के गर्ने त ? आफ्नो जनप्रतिनिधिले गलत गरेको टुलुटुलु हेरेर मात्र बस्ने हो त ? ऊ त ५ वर्षको लागि चुनिएको हुन्छ, त्यतिन्जेल हेरेर मात्र बस्ने कि उसको ठाउँमा अर्को जनप्रतिनिधि छान्ने ? 

हो यस्तै बेलामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अवधि नपुगी फिर्ता बोलाउने जनताको अधिकार नै राइट टु रिकल हो । 

यस्ता जनप्रतिनिधि केन्द्रीय तहका पनि हुन सक्छन्, प्रदेश तहका पनि हुन सक्छन्, स्थानीय तहका पनि हुन सक्छन् । 

निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाएपछि त्यहाँ पुनः अर्को चुनाव हुन्छ र चुनावबाट नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित गरिन्छ । 

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पफर्मेन्सबाट जनता सन्तुष्ट भएनन् भने उसलाई फिर्ता बोलाइन्छ र उसको सट्टामा नयाँ प्रतिनिधिलाई पठाइन्छ । 

यस्तो व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको सुन्दर नमुनाको रुपमा लिइन्छ । 

राइट टू रिकलले मतदातालाई आफ्नो जनप्रतिनिधिको मूल्यांकन गर्ने अवसर दिन्छ । 

राइट टु् रिकलका लागि मतदाताहरुले हस्ताक्षर गरेर निर्वाचन आयोगजस्तै निकायमा बुझाउनुपर्छ । कति मतदाताले राइट टू रिकलको माग गर्न सक्छन् भन्ने विषय देशले कानुनमै किटान गर्न सक्छ । 

अनि निर्वाचन आयोगजस्ता आधिकारिक निकायले राइट टु रिकल माग गर्ने मतदाताको हस्ताक्षर भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ । 

राइट टू रिकल भएको देशमा चुनाव भएको कति समयपछि रिकल गर्न सक्ने भन्ने कुलिङ पिरियड पनि राखिन्छ । 

राइट टु रिकलको फाइदा 

१. राइट टू रिकलले जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दललाई आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धताप्रति जिम्मेवार बनाउँछ । झुटो आश्वासन दिएर भोट तान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्छ । 

२. जनप्रतिनिधि भएर कोही गैरकानुनी गतिविधिमा लागेमा उसको ठाउँमा अर्को व्यक्ति निर्वाचित गर्ने अवसर दिन्छ । 

३. राइट टु रिकल चाहिँ मतदानको अधिकारसँगै जोडिएको कुरा हो । मतदातालाई आफूले छनोट गरेको व्यक्ति गलत हो भन्ने लागेमा सच्याउने अवसर दिएको हो । 

४. निर्वाचित सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र र त्यहाँका मतदाताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ । यदि मैले प्रतिवद्धता अनुसार काम गरिन र गलत काम गरेँ भने फिर्ता बोलाउँछन् भन्ने डर हुन्छ । 

राइट टु रिकलको खराब पक्ष 

१. हाम्रोजस्तो देशमा राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा पनि जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने डर हुन्छ । धेरै उम्मेदवार उठेको ठाउँमा बिजेताले हारेको उम्मेदवारले भन्दा केही बढी मत मात्र पाएको हुन्छ । पराजित सबै दल आपसमा मिलेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने खतरा पनि हुन्छ । 

२. राइट टू रिकलले राजनीतिक अस्थिरताको जोखिम हुन्छ ।  निर्वाचित जनप्रतिनिधिको निर्णय गर्ने क्षमता कमजोर हुन सक्छ । किनकी उसलाई आफूलाई फिर्ता बोलाइने हो कि भन्ने डर रहिरहन्छ । 

३. राइट टु रिकलको व्यवस्था सुन्दा मिठो सुनिए पनि कार्यान्वयनमा धेरै कठिन छ । यसका लागि कानुनी, राजनीतिक र प्रशासनिक अवरोधहरु धेरै हुन्छन् । पटक पटक चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले खर्च पनि उत्तिकै लाग्छ । 

कहाँ कहाँ छ राइट टु रिकल ?

विश्वका विभिन्न २५ वटा देशमा राइट टु रिकलको व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म केन्द्रीय तहका जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार कुनै देशमा पनि छैन । 

छिमेकी देश भारतको बिहार, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश जस्ता केही केही राज्यमा राइट टु रिकलको व्यवस्था छ । 

बिहारमा पञ्चायतको २० प्रतिशत मतदाताले पञ्चायत सदस्य र काउन्सिलरलाई फिर्ता बोलाउन सक्छन् । 

छत्तीसगढ र मध्यप्रदेशमा लोकल लेभलका जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । 

क्यानडा, अमेरिका, स्वीटजरल्याण्ड, भेनेजुयला, पेरु, इक्वेडर, ताइवान जस्ता देशमा पनि जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ । 

अमेरिकाको केही राज्यमा गभर्नर, मेयर र विधायकहरुलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ । 

०००

नेपालमा राइट टु रिकलको विषयमा धेरै बहस भएको छैन । बरु राइट टु रिजेक्टको विषय उठ्ने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७० सालमा राइट टु रिजेक्ट को व्यवस्था लागू गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

त्यो भनेको उम्मेदवारहरु कसैलाई पनि मत दिन्न भन्ने अप्सनमा भोट गर्न पाउने अधिकार हो । यद्यपि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गरेको छैन । 

राइट टु रिकलको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा आम जनताले यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । तर त्यसको केही अभ्यास संसदमा भइरहेको छ । 

जस्तै संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमाथि संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न सकिन्छ । एक पटक संसदले चुनेको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सांसदहरुको एक चौथाइ सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । 

त्यसो भएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत पाएनन् भने उसले प्रधानमन्त्री पद गुमाउँछ, उसको ठाउँमा संसदले अर्को सांसदलाई प्रधानमन्त्री चुन्छ । 

तर नेपालमा मतदाताको तहबाट जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था भने संविधान र कानुनमा छैन । 

संविधानले नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अवस्थाको कल्पना गरेको छैन । 

०००० 

त्यसो भए रवि लामिछानेले कसरी सांसदहरुलाई राइट टु रिकल गर्ने भनेर चेतावनी दिए त ? रविले यसमा पार्टीको विधानलाई देखाएका छन् । 

रास्वपाको विधानको धारा ६९ (१) मा राइट टु रिकल भनेर लेखिएको छ । 

जसमा भनिएको छ, ‘पार्टीका सम्बन्धित क्षेत्रको साधारण सदस्यहरुलाई आफ्ना जनप्रतिनिधिले चित्तबुझ्दो काम नगरे फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार हुनेछ । केन्द्रीय समितिले बनाउने नियमावली बमोजिम सम्बन्धित क्षेत्रको साधारण सदस्यहरुको निश्चित संख्या वा प्रतिशतले निर्णय गरे पार्टीको केन्द्रीय समितिले सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको पदको खारेजीलाई प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।’

रास्वपाले भनेको राइट टु रिकल राज्य वा आम जनताको लेबलबाट गर्ने होइन रहेछ । पार्टीबाट निर्वाचित सांसदको काम चित्त बुझेन भने पार्टीका कार्यकर्ताले फिर्ता बोलाउन पाउने भनेको रहेछ । अर्थात् यो जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने कुुरा होइन, पार्टीका साधारण सदस्यले आफ्नो पार्टीका नेतालाई फिर्ता बोलाउने भनेको हो । 

समानुपातिक सांसदलाई फिर्ता बोलाउनेबारे पार्टी विधानको धारा ६९ (२) मा बोलिएको छ ।

‘पार्टीका समानुपातिक जनप्रतिनिधिले पार्टी हित विपरीत काम गरेमा वा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा वा अन्य मनासिब कारण भएमा केन्द्रीय समितिले फिर्ता बोलाउन सक्नेछ ।’ 

रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले चित्तबुझ्दो काम नगरेमा फिर्ता बोलाउन सक्ने भनेको छ । 

अनि समानुपातिक सांसदले पार्टी हित विपरीत काम गरेमा वा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा फिर्ता बोलाउन सक्ने भनेको छ । 

त्यसैले रास्वपाले विधानमा गरेको यो व्यवस्था खासमा राइट टु रिकल नै होइन । यो त पार्टीको आन्तरिक मामिलाको कुरा मात्र हो । पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गर्दा गरिने कारबाहीको विषय हो । 

रास्वपाले देशका जुनसुकै जनप्रतिनिधिहरुलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने गरी संविधान संशोधन र कानुन बनाउने कुरा गरेको होइन । उसको वाचापत्रमा पनि राइट टु रिकलबारे केही बोलिएको छैन । 

यदि राइट टु रिकलको व्यवस्था गर्ने हो भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ, त्यो संख्या रास्वपासँग छैन । 

००००

जनप्रतिनिधिले राम्रो काम नगरेमा रास्वपाले फिर्ता बोलाउन सक्छ त ? 

त्यो त्यति सजिलो छैन । किनकी रास्वपाले जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने भनेर लेखेको कुरा नै संविधानसँग बाझिन्छ । 

संविधानको धारा ८९ मा कस्तो बेलामा सांसदहरु पदमुक्त हुन्छन् भनेर किटान नै गरेको छ । 

– सभामुख वा अध्यक्ष समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा 

– कुनै फौजदारी मुद्दा लागेर जेल परेमा 

– सांसद निर्वाचित भएको कार्यकाल समाप्त भएमा 

– सूचना नदिई लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित भएमा ्

– जुन दलको उम्मेदवार भएर चुनाव जितेको हो, त्यो दल नै छाडेको अवस्थामा र 

–मृत्यु भएमा मात्र सांसद पदबाट पदमुक्त हुन्छ । 

यो अवस्थामा बाहेक एक पटक निर्वाचित भएको सांसदले अर्को चुनाव नहुँदासम्म काम गर्न पाउँछ । रास्वपाले भनेझै चित्तबुझ्दो काम नगरेको भनेर फिर्ता बोलाउन मिल्दैन । 

यसको मतलब एक पटक निर्वाचित भएको सांसदलाई दलले कारबाही नै गर्न सक्दैन भन्ने पनि होइन । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सदस्यलाई अनुशासन उल्लंघनको कारबाही गर्न सक्छ र दल त्याग गरेको अवस्थामा पनि कारबाही गर्न सक्छ । तर यस्तो कारबाहीलाई राइट टु रिकल भन्न मिल्दैन । 

पार्टी निर्णय विपरीतका काम गरेमा, आर्थिक अनियमितता गरेमा र नैतिक चरित्रसँग सम्बन्धित काम गरेमा अनुशासन आयोगले छानबिन गर्न सक्छ । अनुशासन आयोगले सिफारिस गरेमा केन्द्रीय समितिले सदस्यता खारेज गर्न पनि सक्छ । 

दलले सदस्य नै नरहने गरी कारबाही गरेमा उसको सांसद पद पनि रहँदैन । अघिल्लो संसदमा दुर्गा प्रसाईंसँग घुस डिल गरेको आरोप लागेपछि रास्वपाले समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो । त्यसपछि उनको सांसद पद पनि खारेज भएको थियो । 

अर्को चाहिँ दल त्याग गरेको अवस्थामा पनि पार्टीले आफ्ना सदस्यलाई कारबाही गर्न सक्छ । 

दलको विधान विपरीत काम गरेमा र आचारसंहिता पालना नगरेमा र आफैं दल त्याग गरेमा पनि रास्वपाले सांसदहरुलाई कारबाही गर्न सक्छ । 

यो भनेको पार्टीले लगाएको ह्वीप उल्लंघन गरेमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा अर्को दल गठन गरेमा कारबाही गर्न सक्छ । 

त्यसमा पनि कारबाही गर्न भन्दा अगाडि स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्छ । 

नेपालमा धेरै दलले आफ्ना सांसद र जनप्रतिनिधिलाई दल त्याग गरेको भनेर निष्कासन गरेका छन् । तर त्यस्ता मुद्दा अदालतसम्म पुगेका छन् ।

कारबाही गर्दा स्पष्टीकरणको मौका नदिएको जस्ता कारण देखाएर अदालतले दलको कारबाहीलाई खारेज गरेर जनप्रतिनिधिको पद थमौती गरिदिएको उदाहरण पनि छन् । 

त्यसैले भन्न सकिन्छ, रास्वपा विधानमा भएको राइट टु रिकलको व्यवस्था तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन । बरु सांसदहरुलाई अनुशासनको कारबाही गर्न सक्छ ।