विश्व बैंकले देखायो नेपाली अर्थतन्त्रको चित्र, स्वर्णिमले पार लाउलान् ?

विश्व बैंकले रसुवा बाढीपछि नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे एउटा गम्भीर र चिन्ताजनक चित्र सार्वजनिक गरेको छ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, त्यो लक्ष्य भेट्ने गरी सरकारले कामै गर्न सकेको थिएन । 

रसुवा बाढीपछि त विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने नयाँ अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । यसले अर्थतन्त्रको सुधार अझै कठिन बनेको देखिन्छ । 

यसै पनि नेपालको अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा छैन । सरकारले प्रभावकारी आर्थिक सुधारको योजना बनाउन सकिरहेको छैन । अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका तीन विद्वान अर्थशास्त्रीहरु अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, गभर्नर डा. विश्व पौडेल र योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टमाथि प्रश्न उठिरहेका थिए । 

त्यही बेला भदौ १० गतेको रसुवा बाढीले अर्थतन्त्रलाई थला पारिदिएको छ । बजारको यही निराशा लम्बिरह्यो आर्थिक वृद्धिदर अझै धेरै खुम्चिने जोखिम छ । 

विश्व बैंकको ‘ग्लोबल र्‍यापिड पोस्ट–डिजास्टर ड्यामेज इस्टिमेशन’ अनुसार रसुवा बाढीका कारण नेपालका भौतिक संरचनामा मात्रै १ अर्ब ६६ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष क्षति भएको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रको क्षति मात्रै कुल क्षतिको ८३ प्रतिशत छ । आवासीय भवनमा भएको क्षति ११ प्रतिशत हो । गैर–आवासीय भवनहरूमा भएको क्षति ६ प्रतिशत हो । 

तर, क्षति यतिमा मात्र सीमित छैन । नेपाल सरकारको प्रारम्भिक द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनअनुसार भौतिक पूर्वाधारको क्षति १.८१ अर्ब डलर पुगेको छ । 

उत्पादनशील क्षेत्र, जीविकोपार्जन र अत्यावश्यक सेवामा आएको अवरोधसमेत जोड्दा कुल क्षति २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

यो विपत्तिबाट पार पाउन नेपाललाई पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि ४ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ, जसको ९८.८ प्रतिशत हिस्सा दीर्घकालीन पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि चाहिन्छ । 

विश्व बैंकका अनुसार यो बाढीले चार किसिमबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा सीधा प्रहार गरेको छ । 

पहिलो, ऊर्जा क्षेत्रको विनाश । बाढीले पूर्वाधार क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षतिमध्ये सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् र प्रसारण लाइनमा छ । सञ्चालनमा रहेका २५६ मेगावाटका ७ वटा जलविद्युत् आयोजनाको नामोनिशान छैन । 

निर्माणाधीन ३९५ मेगावाटको ५ वटा आयोजनामा पनि ठूलो क्षति भएको छ । साथै २५ मेगावाटको एउटा सोलार प्लान्टमा क्षति पुगेको छ । प्रसारण लाइनमा पुगेको क्षतिले थप १४९.६ मेगावाट विद्युत् प्रवाह रोकिएको छ ।

कुल मिलाएर ४३०.७ मेगावाट बिजुली उत्पादन र प्रसारण प्रणालीबाट बाहिरिएको छ । यो नेपालको कुल जडित क्षमताको १०.६ प्रतिशत हिस्सा हो ।

अर्को ठूलो क्षति छ, यातायात र व्यापार मार्गमा ।

गल्छीदेखि रसुवागढीसम्मको ८२ किलोमिटर लामो व्यापारिक मार्ग नेपाल– चीन ब्यापारको मेरुदण्ड नै थियो । यो सडकको ५५ किलोमिटर भन्दा बढी खण्ड बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको छ । 

रसुवागढी नाका नेपाल–चीन द्विपक्षीय व्यापारको प्रमुख केन्द्र थियो । तर, न नाकाका पूर्वाधारहरु रहे, न नाकासम्म पुग्ने सडक नै । यो नाका जोड्ने ४० किलोमिटर सडक त पूर्ण रुपमा वासआउट भएको छ । 

यो खण्डका ३७ वटा पक्की मोटरेबल पुल बगेका छन्, ६८ वटा झोलुंगे पुल पनि बाँकी रहेनन् । 

काठमाडौंलाई दक्षिण नेपाल र भारतसँग जोड्ने लाइफलाइन मानिने पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर सहितका ठाउँहरुमा सडक भासियो । 

यसले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृंखला पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त बन्यो । भारी वर्षा हुँदा वा सुख्खा पहिरो खस्दा यी क्षेत्र अझै जोखिममुक्त छैनन् ।

रसुवा बाढीले अर्थतन्त्रमा धक्का दिएको अर्को क्षेत्र हो, पर्यटन । 

यो बाढी असोज–कात्तिकको मुख्य पर्यटकीय सिजनको पूर्वसन्ध्यामा आयो । प्रभावित जिल्लाहरुमा २०० भन्दा बढी होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरु नष्ट वा क्षतिग्रस्त भएका छन् । 

लाङटाङ, गोसाइँकुण्ड र कैलाश मानसरोवर करिडोर जस्ता प्रमुख पदयात्रा तथा तीर्थाटन क्षेत्रको पहुँच मार्ग पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको छ ।

अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया र क्यानडा जस्ता देशहरुले आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भ्रमणमा सतर्कता अपनाउन भनेका छन्, जसले गर्दा यो सिजनमा नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा भारी गिरावट आउने निश्चित छ ।

अनि यो बाढीको असर, उद्योग र आन्तरिक उत्पादनमा पनि नराम्रोसँग परेको छ । 

विद्युत् आपूर्तिमा भएको समस्या र कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित वस्तु ओसारपसार गर्ने सडक सञ्जालमा असर पर्दा नेपालको औद्योगिक उत्पादन घट्न पुगेको छ । 

विश्व बैंकको प्रतिवेदनले चालु वर्षको आर्थिक वृद्धिदर घटाउनुमा ‘उद्योग क्षेत्र’ नै मुख्य कारक हुने स्पष्ट पारेको छ ।

यसले के संकेत गर्छ भने स्वभाविक रुपमा हुने आर्थिक वृद्धिदरलाई पनि रसुवा बाढीले नराम्रो धक्का दिएको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा झनै चुनौतीहरु थपिदिएको छ । 

बाढी त एक्कासी आइपरेको चुनौती हो । तर रास्वपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि पनि नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा थिएन । अहिले धेरैको मनमा उठेको प्रश्न हो, नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले अर्थतन्त्रलाई किन तुरुन्तै गति दिन सकेको छैन ? 

करिब दुई–तिहाइको जनमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सबैको आशा थियो, अर्थतन्त्र सुध्रिएला । लगानीका नयाँ ढोकाहरु खुल्लान् । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना होला र विकासले तीव्र गति लेला । तर, यो केही पनि भएन । 

एकातिर हेर्ने हो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिती इतिहासकै सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुगेको छ । नेपालसँग ३९ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको डलर भण्डार छ । 

तथ्यांकमा महँगी नियन्त्रणमै देखिन्छ । रेमिट्यान्सको प्रवाह निरन्तर बढ्दो छ । वर्षदिनमै झण्डै २४ खर्ब रेमिट्यान्स आइरहेको छ । यसले गर्दा देशको चालु खाता उल्लेख्य बचतमा छ ।

तर, अर्कोतिर आर्थिक वृद्धिदर सुस्त छ, निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी गर्न सकेको छैन । बैंकहरुको कर्जा प्रवाहको विस्तार साढे ६ प्रतिशत मा खुम्चिएको छ । 

बैंकहरु तत्कालै १५ खर्ब रुपैयाँ ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छन्, तर व्यवसायीहरु ऋण लिन चाहिरहेका छैनन् । 

त्यसमाथि बैंकहरुमा खराब कर्जा अर्थात् नन पर्फमिङ लोन बढिरहेको छ । 

सरकारले विकास तथा पूँजीगत बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन, व्यापार घाटा १८ खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । अनि देशको अर्थतन्त्र लगभग  रेमिट्यान्सकै भरमा टिकेको छ । सेयर बजारमा सरकार बनेपछि नै लगानीकर्ताले ६ खर्ब रुपैयाँको बजार पूँजीकरण गुमाएका छन् । 

त्यसमाथि, हालै आएको बाढीले देशको ऊर्जा, सडक, व्यापार, पर्यटन र निजी क्षेत्रलाई ठूलो धक्का दिएको छ ।

यदि आजको नेपालको अर्थतन्त्रलाई एउटै वाक्यमा व्याख्या गर्ने हो भने, नेपालको बाह्य क्षेत्र अर्थात् एक्स्टर्नल सेक्टर निकै बलियो छ, तर देशभित्रको आर्थिक इन्जिन भने अझै सुस्त र कमजोर छ । 

बाह्य क्षेत्र बलियो छ, बलियो सरकार छ, तैपनि अर्थतन्त्र तुरुन्तै किन उठ्न सकेन त ? यो चाहिँ अहिले हुनुपर्ने सबैभन्दा ठूलो छलफलको विषय हो । 

हुन त अर्थतन्त्र भनेको कुनै स्वीच थिच्ने बित्तिकै वा सरकार फेरिने बित्तिकै एकाएक बल्लने बत्तीजस्तो होइन । 

रास्वपा सरकारमा गएको जम्मा ६ महिना भयो । तर, नयाँ सरकारले जसरी बजारलाई आत्मविश्वास भर्नुपर्ने हो, त्यो गर्नै सकेको छैन । 

अहिले बैंकहरुमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम अर्थात् लिक्विडिटी भएपनि त्यो ऋणका रुपमा लगानी हुन सकेको छैन । बजारमा कर्जाको माग नभएपछि लगातार ब्याजदर पनि लगातार घटिरहेको छ । 

तर,  सरकारले सुशासनका नाममा निजी क्षेत्रमाथि गरेको धरपकडले त वातावरण बिगारेको छ नै, त्यसमाथि डराएका लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसहित सिंगै सरकार असफल छ ।

निजी लगानीकर्ताहरु अझै पनि ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छन् । यसका कारण देशभित्र उद्योग र उत्पादन बढ्न सकेको छैन । विदेशी लगानी पनि आउन सकेको छैन । 

त्यसैले सरकारको काम ब्याजदर घटेकै छ भनेर हात बाँधेर बस्नु होइन, व्यवसायीको गुमेको मनोबल र विश्वास फर्काउनु हो । अनि उनीहरुलाई सबै हिसाबले सहज वातावरण बनाइदिनु पनि हो । 

अनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई पिरोलिरहेको अर्को दीर्घकालीन रोग हो, विकास बजेटको कमजोर परिचालन । अघिल्लो वर्ष सरकारको पूँजीगत खर्च ४६.८ प्रतिशत मात्रै रह्यो । यही आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १२ अर्ब विकास बजेट खर्च भएको छ, जबकी विकास बजेट ४ खर्ब ३१ अर्ब खर्च गर्नुपर्नेछ ।  

सरकारले यसरी विकास निर्माणका लागि छुट्याएको पैसा खर्च नै नसक्दा बजारमा समस्या बढेको छ । सडक, पुल, सिँचाइ र भवन निर्माणमा खर्च नभएपछि बजारमा पैसाको प्रवाह कमजोर हुन्छ । 

निर्माण व्यवसायीले काम र काम गरेको पैसा पाउँदैनन् । श्रमिकले रोजगारी पाउँदैनन् । सिमेन्ट, डन्डी, इँटा, मेसिनरी, यातायात र बैंकिङ सबै क्षेत्रमा माग ह्वात्तै घट्छ । सरकारले विकास खर्चमार्फत अर्थतन्त्रलाई जुन गति दिनुपर्ने थियो, त्यसमा यो सरकार पूर्ण रुपमा असफल छ ।

सरकारले विकास बजेट कसरी सबै खर्च गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर नखोजेसम्म अर्थतन्त्रको गति उभो लाग्न सक्दैन । 

त्यसमाथि नेपाल अहिले रेमिट्यान्सबाट आयात र उपभोग गर्ने अर्थतन्त्र हो । यसबाट बाहिर निस्किएर देशभित्रै उत्पादन र निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रतर्फ मोडिन पनि कुनै योजनाहरु आएका छैनन् । 

सरकार अर्थतन्त्र सुधारको मामिलामा हिजोको सरकारभन्दा फरक देखिएको छैन । उसको काम गराई अर्थतन्त्र सुधार्नेतिर त छँदै छैन, झन् अवस्था बिग्रँदा पनि त्यसलाई सम्हाल्नेतिर पनि छैन । त्यसैले अहिले अर्थतन्त्र सम्हालिरहेका तीन विद्वानहरु स्वर्णिम वाग्ले, विश्व पौडेल र गुणाकर भट्टप्रति मान्छेको विश्वास नै कमजोर भएको छ । 

नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि नै सुस्तता र संरचनागत समस्यासँग जुधिरहेकै थियो, त्यसमाथि प्राकृतिक विपत्तिले यसलाई अर्को ठूलो झापड दिएको छ । 

बाढीमा क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्न नै ६ खर्ब ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ चाहिने अनुमान छ । अब प्रश्न उठ्छ, यस्तो परिस्थितिमा नेपालको आर्थिक भविष्य अब कता जान्छ ?

विश्व बैंकको अनुमान प्रस्ट छ, बाढीको असरका कारण यो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अझ घटेर ३.७ प्रतिशतमा झर्नेछ । तर, यदि सरकारले पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दियो भने, २०४४/८५ मा आर्थिक वृद्धिदर उकासिएर ५.२ प्रतिशत पुग्नेछ ।

यसको अर्थ, तत्कालको भविष्य चुनौतीपूर्ण भए पनि पुनर्निर्माणका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिने ठूलो अवसर नेपालसँग छ । 

पुनर्निर्माणका लागि सरकारलाई ठूलो बजेट चाहिन्छ । त्यसैले सरकारको घाटा बजेट बढ्नेछ । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । आगामी वर्ष २०२७ मा ४६.८ प्रतिशत र २८ सम्म ४७.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।

तर, सकारात्मक कुरा के छ भने विश्व बैंकले नेपाललाई अझै पनि ‘लो रिस्क अफ डेब्ट डिस्ट्रेस’ अर्थात् ऋणको न्यून जोखिम भएको देशको सूचीमा राखेको छ । त्यसैले नेपालको समस्या ऋण नपाउनु होइन, ऋण लिएको पैसा कहाँ र कसरी खर्च गर्ने ? भन्ने हो । 

यदि ऋणको पैसाबाट उत्पादकत्व बढाउने गरी सडक, ऊर्जा, सिँचाइ र उद्योगहरु बने भने त्यसले भविष्यमा आम्दानी बढाउँछ । तर, यदि त्यो पैसा प्रशासनिक र चालु खर्चमै उड्यो भने भविष्यका पुस्ताका लागि ऋणको भारी मात्रै बढ्नेछ । 

त्यसो भए यो जटिल परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन नेपालले अब के–के कदम चाल्नुपर्छ त ? विश्व बैंकको प्रतिवेदनका अनुसार नेपालले तत्काल  बिल्ड ब्याक बेटर हैन, बिल्ड डिफ्रेन्टलीको सोचमा काम गर्नुपर्छ । 

विश्व बैंकको निष्कर्ष छ बाढीले भत्काएका सडक र पुलहरु पुरानै ठाउँमा जस्ताको तस्तै बनाउनुको अब कुनै अर्थ छैन । जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिमका क्षेत्रहरु बदलिएका छन् । 

त्यसैले अब नयाँ लोकेसन, इन्जिनियरिङ,  उच्च प्रविधि र विपद् प्रतिरोधी मोडलमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । 

अनि चीन वा भारत जोड्ने एउटा मात्रै सडक वा एउटा मात्रै ट्रान्समिसन लाइन भत्किँदा पूरै देशको व्यापार रोकिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । वैकल्पिक सडक, वैकल्पिक ट्रान्समिसन लाइन र वैकल्पिक व्यापारिक नाकाहरूको विकास गर्नैपर्छ ।

अर्को गर्नैपर्ने काम विपद पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् व्यवस्थापनको हो । विपद् आएपछि उद्धार गर्ने पुरानो शैली बदलेर उच्च हिमाली क्षेत्रमा आधुनिक खालको अनुगमन, मौसम पूर्वानुमान र सीमापार डाटा सेयरिङमार्फत क्षति हुनुअघि नै मानिस र भौतिक सम्पत्ति जोगाउने प्रविधि अपनाउनुपर्छ ।

अहिले शर्मनाक रहेको विकास खर्चलाई कम्तीमा बढाउन ठेक्का प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र भुक्तानी प्रणालीका नीतिगत गाँठाहरु फुकाउनुपर्छ ।

अनि सरकार फेरिँदा नीति नफेरिने ग्यारेन्टी, स्थिर कर प्रणाली, सरल प्रशासनिक प्रक्रिया र व्यवसाय–मैत्री वातावरण बनाएर लगानीकर्ताको वेट एन्ड सीको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ ।

जीडीपीको ३५.८ प्रतिशत रहेको रेमिट्यान्सलाई विदेशबाट आयात गरिएका सामान उपभोग गर्नमा मात्रै खर्च हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्सलाई सेयर, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण र कोषहरु बनाउनुपर्छ ।

अहिले नेपालको निर्यात तेस्रो देशबाट खाने तेल ल्याएर भारतमा निर्यात गर्ने गरिएकाले ठूलो देखिएको हो । जुन टिकाउ छैन । 

नेपालले जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, कृषि प्रशोधन, पर्यटन र जडीबुटी जस्ता उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर निर्यात बढाउनुपर्छ ।

फेरि मूल प्रश्नमै फर्कौं, नेपालको अर्थतन्त्र वास्तवमै संकटमा छ त ? यसको सोझो जवाफ हो–नेपाल तत्काल कुनै ठूलो वित्तीय वा बाह्य संकटमा छैन । तर, नेपाली अर्थतन्त्र शिथिलता र मन्दी हुँदै संकटको बाटोतिर उन्मुख भने छ ।  

हामीसँग झण्डै २० महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा छ, महँगी नियन्त्रणमा छ, चालु खाता बचतमा छ र बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित छ । 

यसको अर्थ सबै कुरा सही छ भन्ने पक्कै होइन । नेपालको वास्तविक समस्या आर्थिक वृद्धिको गुणस्तर अर्थात्  ग्रोथ क्वालिटीमा छ । 

हामीसँग विदेशी मुद्रा छ तर देशभित्र उत्पादन छैन । बैंकमा पैसा छ तर नयाँ लगानी छैन । सरकारसँग बजेट छ, तर खर्च गर्ने क्षमता छैन । 

हामीसँग ठूलो युवा जनशक्ति छ, तर देशभित्र रोजगारी छैन । विदेशमा पसिना बगाएर रेमिट्यान्स आउँदैछ, तर त्यसले विदेशबाट हुने समान आयात मात्रै बढाइरहेको छ । 

यो सरकारसँग ठूलो राजनीतिक जनमत र जनअपेक्षा छ । तर राजनीतिक जनमतले मात्रै स्वतः आर्थिक परिणाम दिँदैन ।

हो, बाढी र प्राकृतिक विपत्तिले नेपाललाई एउटा ठूलो धक्का दिएको छ, तर साथसाथै एउटा नयाँ अवसर पनि दिएको छ, विगतका गल्ती सुधारेर नयाँ ढंगले देश निर्माण गर्ने अवसर । 

अब नेपाल रेमिट्यान्समा आधारित उपभोगबाट उत्पादनतर्फ, आयातमा आधारित बजारबाट निर्याततर्फ, बजेटको कागजी घोषणाबाट छिटो कार्यान्वयनतर्फ र जोखिमपूर्ण पूर्वाधारबाट विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधारतर्फ जानैपर्छ । हैन भने वर्षैसाल विपदल हण्डर खाएर नेपाललाई अर्को ठूलो आर्थिक संकटले पनि पिरोल्न सक्छ ।