सरकारी सफ्टवेयर सरकारले नै बनाउने, आईटीको चलखेल रोक्ने योजना

सिस्टम डाउन भयो, सर्भर गयो, सिस्टम नै चलेको छैन । 

यो हाम्रो सरकारी कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीले सुन्नुपर्ने र भोग्नुपर्ने नियमित समस्या हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, पासपोर्ट, वैदेशिक रोजगारको श्रम स्वीकृति लिने प्रणालीदेखि आन्तरिक राजस्व विभागको कर तिर्ने प्रणालीसम्म के को सर्भर डाउन हुँदैन ?

यसले लाइन बस्नुपर्ने मात्रै हैन हप्तौंसम्म सेवा नपाउने अवस्थासम्म छ । 

नेपालमा जुनसुकै सरकार आओस्, डिजिटल नेपाल वा इ–गभर्नेन्सको नारा खुबै लगाउँछन् । तर व्यवहारमा भने सरकारी प्रणालीका सर्भर डाउन वा स्लो हुने समस्या कहिल्यै हल भएन । सर्वसाधारण नागरिकले घाम–पानी सहँदै सरकारी ढोकामा घण्टौं उभिनुपर्ने बाध्यता कहिल्यै हटेन । 

सर्भर डाउनको समस्या प्राविधिक त्रुटि वा संयोग मात्र होइन । यसको पछाडि वर्षौंदेखि सरकारी सफ्टवेयर खरिद विकास र सञ्चालनमा जरा गाडेर बसेको ठूलो विकृति मूल कारक हो ।

बजेटको अस्वाभाविक दोहन गर्ने नियत, ठेकेदार कम्पनीहरुको एकाधिकार र चरम प्राविधिक लापरबाही पनि सर्भर डाउनको कारण हो । 

यही भद्रगोल, मनपरी बजेट खर्च र प्राविधिक–सुरक्षात्मक जटिलतालाई हटाउने उद्देश्यसहित बालेन सरकारले एउटा दूरगामी कदम चालेको छ । ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र’ नामक छुट्टै शक्तिशाली र विशिष्टीकृत निकाय खोल्ने । 

सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रलाई सरकारले सफ्टवेयर बनाउने र मर्मतका नाममा हुने चलखेल, यसको समस्या र विकृति हटाउने फर्मुलाका रुपमा प्रयोग गर्दैछ । 

लाइनबाट अनलाइनको नारा 

सरकारले सेवालाई लाइनबाट अनलाइनमा लैजाने गफ दिने थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो । यसकै लागि भनेर नागरिक एप को विकास गरियो । अरु प्रणालीहरुलाई त्यसमा इन्टिग्रेटेड गरेर सेवा दिने प्रयत्नहरु भए ।

तर, अझै सरकारका धेरै प्रणालीहरु नागरिक एपमा  आवद्ध हुन सकेका छैनन् । नागरिक एपमा आवद्ध भएका प्रणालीले पनि एपबाट सेवा दिन सकेका छैनन् । 

अझ नागरिक एपमा आवद्ध भएका सरकारी प्रणालीहरु पनि सर्भर डाउन भएर नचल्ने समस्याले सेवाग्राही आजित छन् । 

कार्यालयमा सेवा लिन पुगेकाहरुलाई समेत पटक–पटक सिस्टम गयो भनेर त्यसै फर्काइन्छ । 

यस्ता समस्याको पछाडि विभिन्न कारणहरु छन् । खासमा सरकारी सफ्टवेयरहरु बजेटको मनपरी खर्च, दोहोरोपन र बिचौलियाको खेलले ग्रसित छन् । 

सरकारी निकायहरुमा मनपरी सफ्टवेयर खरिद गर्ने गलत परिपाटी छ । कुनै एउटा मन्त्रालय वा विभागले जुन कामका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्चेर सफ्टवेयर बनाउँछ, अर्को मन्त्रालय वा पालिकाले पनि उस्तै कामका लागि पुनः नयाँ बजेट विनियोजन गरेर छुट्टै सफ्टवेयर बनाउँछ । 

उदाहरणका लागि दर्ता–चलानी, ई–हाजिरी, जिन्सी व्यवस्थापन वा राजस्व संकलनका लागि संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय तहले आआफ्नै ढंगले हजारौं सफ्टवेयर खरिद गरेका छन् । 

प्राविधिक रुपमा अनावश्यक वा साधारण प्रकृतिका सफ्टवेयरहरु निजी ठेकेदारसँग करोडौं बजेटमा किन्ने चलन छ । कमिसनको लोभमा सार्वजनिक कोषको फजुल खर्च गर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ ।

त्यसमाथि यस्ता सफ्टवेयरहरुको ‘सोर्स कोड’ सरकारसँग हुुँदैन ।  ठेकेदारले कब्जा गरेको सोर्स कोडमा सरकार नै डिजिटल दास बन्न पुगेको छ ।

नेपालको सरकारी सफ्टवेयर क्षेत्रमा देखिएको सबैभन्दा डरलाग्दो र जोखिमपूर्ण विकृति भनेको ‘भेन्डर लक–इन’ हो ।

जब कुनै सरकारी निकायले लाखौं करोडौं रुपैयाँ खर्चेर कुनै सफ्टवेयर बनाउँछ, त्यसको सोर्स कोड, डेटाबेसको पहुँच र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सरकारको हातमा हुनुपर्ने हो । 

तर, व्यवहारमा ठेकेदार कम्पनीहरुले सोर्स कोड र मुख्य साँचो आफूसँगै राख्छन् । सरकारी निकायले खरिद सम्झौतामा सोर्स कोड आफूलाई दिनुपर्ने भनेर उल्लेख नगर्दा अहिले पनि नेपालका धेरै सरकारी वेबसाइट, सफ्टवेयर र एपको सोर्सकोड ठेकेदारसँगै छ । जसले गर्दा त्यही ठेकेदारलाई वर्षैसाल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक्ट दिएर थप बजेट खुवाइराख्नु परेको छ । 

आफ्नै कार्यालयको प्रणाली सरकारी इन्जिनियरहरुले सम्हाल्न पाएका छैनन् । 

यसले गर्दा साना–तिना परिवर्तन वा स्तरोन्नति गर्नुपर्दा पनि सरकारले तिनै निजी कम्पनीको मुख ताक्नुपर्छ । सम्झौता सकिएपछि वा रकम थप्न अस्वीकार गर्दा कम्पनीहरुले सिस्टम नै बन्द गरिदिने वा डेटा हस्तान्तरण नगर्ने जस्ता अडान लिने गरेका छन् । 

यसले सिंगो देशको सरकारी सेवालाई निजी कम्पनी वा विदेशी ठेकेदारको ‘बन्धक’ बनाएको छ ।

अनि अर्को ठूलो विकृति सेक्युरिटी अडिटको अभाव र साइबर सुरक्षाको उच्च जोखिममा छ । नेपालका अधिकांश सरकारी सफ्टवेयर र सूचना प्रणालीहरु सुरक्षाका दृष्टिले अत्यन्तै कमजोर छन् । धेरैजसो सरकारी वेबसाइट र सफ्टवेयरहरु निर्माण भएपछि तिनको ‘सेक्युरिटी अडिट’ नै गरिँदैन ।

यसले सरकारी डेटाबेसहरु सजिलै ह्याक हुने समस्या छ । नागरिकका व्यक्तिगत विवरणहरु लिक हुने र सरकारी साइटहरुमा पटक–पटक साइबर आक्रमण भएर सेवा अवरुद्ध हुने घटना निरन्तर दोहोरिने गरेका छन् ।

अनि सरकारी प्रणालीबीचको अन्तर–आबद्धताको अभावले पनि नागरिकलाई सास्ती भइरहेको छ । नेपाल सरकारका फरक–फरक निकायबीच डेटा आदान–प्रदान गर्ने कुनै साझा र एकीकृत माध्यम डाटा एक्चेन्ज प्लाटफर्म छैन । 

सबै प्रणालीहरु आइसोलेटेड छन्, उनीहरुबीच अन्तरआवद्धता नहुने र गर्न खोज्दा पनि नसकिने समस्या व्याप्त छ । 

अहिले अर्थ मन्त्रालयको प्रणालीले गृह मन्त्रालयको प्रणाली बुझ्दैन, यातायात व्यवस्था विभागको प्रणालीले राजस्व प्रणालीलाई चिन्दैन । यसको प्रत्यक्ष मार नागरिकमाथि पर्छ । 

नागरिकले आफ्नो नागरिकता, औंठाछाप, फोटो वा अन्य व्यक्तिगत विवरण एउटा सरकारी कार्यालयमा बुझाइसकेपछि पनि अर्को सरकारी सेवा लिन जाँदा तिनै विवरणहरु पुनः बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

अनि प्रायः सफ्टवेयरहरु खरिद गर्दा सम्झौता अवधिभर मात्र कम्पनीले हेर्छ । सम्झौता सकिएपछि वा बजेट हस्तान्तरण भइसकेपछि सफ्टवेयर फेलियर हुन्छ । 

सरकारी सफ्टवेयरहरु २४ घण्टा चल्नुपर्ने हुन्छ, तर कुनै प्राविधिक समस्या आएमा वा प्रणाली क्र्यास भएमा तत्काल समाधान गर्ने प्राविधिक टोली सरकारी निकायसँग हुँदैन । 

जसका कारण साना साना समस्याले पनि हप्तौंसम्म सरकारी काम ठप्प हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री मातहतमा शक्तिशाली निकाय 

यी सबै विकृति र प्राविधिक जटिलताहरुलाई दीर्घकालीन रुपमा हल गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र’ स्थापना गरेको छ ।

सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३’ जारी गर्दै सरकारले नयाँ कर्यालय खोल्न लागेको हो । 

६ सदस्यीय ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन विकास समिति’ले सफ्टवेयर केन्द्रलाई नीतिगत मार्गदर्शन र सुपरीवेक्षण गर्नेछ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव बोर्डको अध्यक्ष हुनेछ । सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयका प्रमुख, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख, अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयका २ जना सहसचिवहरु बोर्डमा सदस्य रहनेछन् । 

सरकारले विज्ञलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट एक पटकमा ३ वर्षका लागि सफ्टवेयर विकास केन्द्रको ‘कार्यकारी निर्देशक’ नियुक्त गर्नेछ । 

उसले केन्द्रको प्रशासकीय प्रमुखका रुपमा काम गर्नेछ । सूचना प्रविधिमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा ५ वर्ष र कुल १० वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिलाई सीईओ बनाइनेछ । 

सफ्टवेयर केन्द्रमा ९३ जना उच्चस्तरीय प्रविधि विज्ञको टोलीको दरबन्दी रहनेछ । केन्द्रलाई प्रभावकारी रुपमा चलाउन दुई प्रकारको जनशक्ति संरचना बनाइएको छ । 

स्थायी वा प्रशासनिक जनशक्तिका रुपमा सहसचिवको नेतृत्वमा ८ जना कम्प्युटर इन्जिनियर, कम्प्युटर टेक्निसियन, कानुन, लेखा र प्रशासनसहित कुल ३० जनाको दरबन्दी रहनेछ ।  

अर्को विशेषज्ञ प्रविधि टोली हुनेछ । यो सफ्टवेयर केन्द्रको मुख्य ‘पावरहाउस’ हो । केन्द्रले परियोजना सञ्चालनका लागि बजारबाट प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा सम्झौता र करार गरी कुल ९३ जनासम्म उच्च तहका विज्ञहरु राख्न सक्नेछ ।  

सफ्टवेयर केन्द्रमा प्रमुख प्रविधि विज्ञ १ जना, प्रोजेक्ट म्यानेजर ४ जना, सिनियर डेभलपर ८ जना, सिस्टम/नेटवर्क/डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर – ६ जना, सिस्टम एनालिस्ट ६ जना र साइबर सुरक्षा विज्ञ– २ जना रहनेछन् ।  

यस्तै मिड लेभल डेभलपर ४० जना, युआई/युएक्स डिजाइनर २ जना, जुनियर डेभलपर १५ जना, क्वालिटी एनालिस्ट ४ जना र टेक सपोर्ट ८ जना पनि रहनेछन् । 

सफ्टवेयर विकासको अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार सफ्टवेयर केन्द्रका डेभलपरहरुले फ्लेक्स टाइममा काम गर्न पाउनेछन् । 

घरबाटै काम गर्न सक्ने अर्थात् वर्क फर्म होमको कार्यविधि बनाइनेछ । सरकारी केन्द्रमा निजी क्षेत्रका प्रतिभावान डेभलपरहरुलाई आकर्षित गर्न मन्त्रिपरिषद्ले तोकेबमोजिमको सेवा–सुविधाका साथै विशेष प्रोत्साहन भत्ता पनि दिइनेछ । 

यो कार्यालय स्थापना भएपछि सरकारी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा के के परिवर्तन आउँछ त ? सरकारले के अपेक्षा गरेको छ भन्नेबारे कुरा गरौं । 

अब कुनै पनि सरकारी निकाय वा मन्त्रालयले आफ्नो मनखुसी नयाँ सफ्टवेयर बनाउन पाउने छैनन् । 

सफ्टवेयर बनाउन वा मर्मत गर्नु परेमा सफ्टवेयर केन्द्रमा अनुरोध पठाउनुपर्नेछ । केन्द्रले १५ दिनभित्र आवश्यकता, औचित्य र प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ‘सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट स्फेसिफिकेसन’ तयार गर्नेछ ।

यसले बजेटको मनपरी दोहनलाई पूर्णतः नियन्त्रण गर्ने सरकारको दाबी छ । 

अब डेटा र सोर्स कोडको स्वामित्व सरकारकै हातमा हुनेछ । किनकी सरकारले डेटा र प्रणालीको स्वामित्व सम्बन्धी कडा व्यवस्था गरेको छ ।

डेटाको स्वामित्व जुन कार्यालय वा निकायले सफ्टवेयर बनाउँछ, उसैको हुनेछ । 

सफ्टवेयर केन्द्रले ‘डेटा कस्टोडियन’का रुपमा सुरक्षित होस्टिङ, ब्याकअप, एक्सेस कन्ट्रोल र प्राविधिक सुरक्षणको व्यवस्था गर्नेछ । यसले निजी ठेकेदारमाथिको अस्वाभाविक निर्भरता र भेन्डर लक–इनको अन्त्य गर्नेछ ।

अब साइबर सुरक्षा र गुणस्तर अडिट अनिवार्य गरिँदैछ । सफ्टवेयर विकास केन्द्रले विकास गरेका वा सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर तथा प्रणालीहरुको नियमित रुपमा प्रणाली अडिट र सेक्युरिटी अडिट गराउनुपर्नेछ । 

यसको आवधिक प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनुपर्ने भएकाले साइबर हमला र डेटा लिकको जोखिम उल्लेख्य रुपमा घट्नेछ ।  

अब एकीकृत डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म बनाइनेछ । अनि सरकारी प्रणालीलाई नागरिक एपमा जोडिने छ । 

केन्द्रले एउटा साझा ‘डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म’ सञ्चालन गर्नेछ । यस प्रणालीमार्फत सरकारी निकायबीच डेटा सुरक्षित र व्यवस्थित रुपमा आदान–प्रदान हुनेछ । 

साथै निर्माण गरिएका सबै प्रणालीहरुलाई नेसनल डेटा एक्सचेन्ज, नागरिक पोर्टल र नागरिक एपसँग अन्तर–आबद्ध गरिनेछ । यसले गर्दा नागरिकले एउटै विवरण सरकारी निकायमा बारम्बार बुझाउनुपर्ने सास्ती हट्नेछ ।  

अब साझा सफ्टवेयर मोडेल पनि विकास गरिनेछ । सफ्टवेयर केन्द्रले सबै सरकारी निकायका लागि चाहिने साझा प्रणालीहरु जस्तैः ई–हाजिरी, दर्ता–चलानी, पत्राचार, जिन्सी सामानको रेकर्ड जस्ता सफ्टवेयर आफैंले बनाउनेछ । त्यस्ता सफ्टवेयरलाई सफ्टवेयर–एज–अ–सर्भिस वा प्लेटफर्म–एज–अ–सर्भिस मोडेलमा निर्माण गरी सेवाका रुपमा उपलब्ध गराउनेछ । 

यसले एउटै कामका लागि सयौं कार्यालयहरुले छुट्टाछुट्टै बजेट खर्चेर सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । 

सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रबाट चौबिसै घण्टा प्राविधिक सहयोग र दीर्घकालीन मर्मत सेवा पनि दिनेछ । 

केन्द्रले निर्माण गरेका प्रणालीहरुका लागि चौबिसै घण्टा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ । प्रणालीको वार्षिक मर्मत सम्भार सम्झौता (एएमसी) ३ वर्षका लागि हुनेछ र त्रैमासिक रुपमा भुक्तानी गरिनेछ । 

यसले गर्दा सिस्टम डाउन हुने वा बिग्रिएर हप्तौं काम नहुने समस्या समाधान हुनेछ ।  

के के छन् अप्ठ्यारा ? 

सफ्टवेयर केन्द्रलाई सफल बनाउन सजिलो छैन । 

पहिलो च्यालेन्ज त दक्ष प्रविधि विज्ञलाई अड्याउनु नै हो । सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ र साइबर सुरक्षा क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको माग विश्वभर छ । 

राम्रा डेभलपरले निजी क्षेत्र वा विदेशी रिमोट कामबाट मासिक लाखौं रुपैयाँ कमाउँछन् । 

सरकारी सेवाका प्रशासनिक जटिलता, ढिलासुस्ती र सीमित बजेटका बीच उच्च तहका विज्ञलाई सफ्टवेयर केन्द्रमा ल्याउनु र टिकाएर राख्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ । 

सेवा सुविधा पर्याप्त नदिने हो भने सरकारी स्केलको तलब मात्रै खान कोही पनि आउँदैन । 

अर्को चुनौती भनेको सुस्त निर्णय प्रक्रिया पनि हो । आईटी क्षेत्र अत्यन्तै तीव्र गतिमा परिवर्तन हुने क्षेत्र हो । यसमा छिनछिनमा डिसिजन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

सफ्टवेयर केन्द्रको माथिल्लो समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवहरु रहनेछन् । 

सरकारी निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, फाइल घुमाउने परिपाटी र राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेपले सफ्टवेयर केन्द्रको कामको गतिलाई सुस्त बनाइदिने जोखिम उत्तिकै रहन्छ ।  

अर्को चुनौती पुराना सफ्टवेयरलाई नयाँ बनाउनु पनि हो । हाल सरकारी निकायहरुमा सयौं पुराना र भिन्न–भिन्न प्रविधिमा बनेका लिगेसी सफ्टवेयर सञ्चालनमा छन् । 

ती प्रणालीमा नागरिकका पुराना डेटा संग्रहित छन् । ती पुराना सफ्टवेयरको स्तरोन्नति गर्नु, डेटा माइग्रेसन गर्नु र नयाँ मापदण्डमा ल्याउनु प्राविधिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमपूर्ण र जटिल काम हो । 

सफ्टवेयर केन्द्रले उद्देश्य अनुसार काम गर्‍यो भने आईटी विचौलियाहरुको चलखेल अझै बढ्ने जोखिम पनि हुन्छ । 

स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्म सफ्टवेयर खरिदमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको खेल हुन्छ । ठेकेदार कम्पनीहरु, बिचौलियाहरु र कमिसनमा पल्किएका कर्मचारीका लागि नयाँ केन्द्रको स्थापना सह्य नहुन सक्छ ।

नयाँ प्रणालीलाई असफल बनाउन वा यो केन्द्रलाई काम गर्न नदिन विभिन्न प्रशासनिक र कानुनी अड्चनहरु सिर्जना गरिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । 

अनि अर्को जोखिम भनेको राजनीतिक हस्तक्षेपको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहने सफ्टवेयर केन्द्रले सबै सरकारी सफ्टवेयर सुधार्ने नाममा जथाभावी हस्तक्षेप गर्ने जोखिम पनि हुन्छ । 

त्यसले गर्दा सुधारको नाममा एकपटक भद्रगोल हुने जोखिम हुन्छ । योजना बनाएर चरणवद्ध रुपमा काम भएन भने सरकारी प्रणालीहरु झन् प्यारालाइज्ड हुने खतरा समेत छ ।

त्यसैले यो प्राविधिक कामहरु विशुद्ध प्राविधिकको हातमा छोड्ने वातावरण चाहिन्छ । 

नेपाललाई साँचो अर्थमा ‘डिजिटल नेपाल’ बनाउने हो भने डिजिटल पूर्वाधारहरु मजबुत, सुरक्षित, गुणस्तरीय र आफ्नै नियन्त्रणमा हुनु अनिवार्य छ । 

विदेशी वा निजी ठेकेदारको भरमा मात्र देशको डिजिटल प्रणाली छाड्नु राष्ट्रिय सुरक्षा र डिजिटल सम्प्रभुताका दृष्टिले पनि घातक छ । 

नेपाल सरकारले ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र’ मार्फत अघि सारेको सोच नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि एउटा माइलस्टोन बन्न सक्छ ।

यदि सरकारले सफ्टवेयर केन्द्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णतः मुक्त राख्यो, प्रतिभाशाली प्रविधि विज्ञहरुलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी वातावरणमा काम गर्ने स्वतन्त्रता दियो भने सरकारी सफ्टवेयरमा हुने अर्बौंको फजुल खर्च रोकिनेछ । साइबर सुरक्षा बलियो हुनेछ र नागरिकले

झन्झटमुक्त एवम् छिटो–छरितो सरकारी सेवा पाउनेछन् ।