२९ दिन सडक प्रदर्शन गरेपछि शिक्षकले के पाए ?

काठमाडौंमा २९ दिन लामो सडक आन्दोलनपछि शिक्षकहरु विद्यालय फर्किएका छन् । 

विद्यालय शिक्षा ऐन तकाल जारी गर्न माग गर्दै देशभरका शिक्षकहरु सडकमा उत्रिएका थिए । शिक्षा ऐन लिएर मात्र फर्किने उनीहरुको अडान थियो ।  

त्यसैले शिक्षकहरुले सडकमा नारा नै लगाएका थिए, कि जितिन्छ, कि बितिन्छ । 

तर उनीहरु घर फर्किँदा ऐन लिएर जान पाएनन् । 

असार १५ गतेभित्र ऐन जारी गर्ने सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेको आश्वासनकै भरमा घर फर्किन तयार भए । अरु विषय तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले तयार पारेको सातबुँदे सहमतिभन्दा फरक छैन । 

त्यसैले आन्दोलनकारी शिक्षकहरु शिक्षक महासंघले गरेको सहमतिप्रति खुशी देखिएका छैनन् । 

उनीहरुले आफ्नो असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, न जितियो, न बितियो । 

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार असार १५ भित्र प्रतिनिधिसभाबाट शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिवद्धता नै शिक्षक आन्दोलनको ठूलो उपलब्धी हो ।

सहमति भएको भोलिपल्ट शिक्षकहरुमाझ आन्दोलनको समीक्षा गर्दै उनले भने कि ‘हामीले आन्दोलन नगरेको भए ०८४ सम्म पनि शिक्षा ऐन जारी हुँदैनथ्यो ।’ 

सबभन्दा असन्तुष्ट भने विद्यालय कर्मचारीहरु देखिएका छन् । उनीहरुले शिक्षक महासंघको नेतृत्वले कर्मचारीहरुको सरोकारलाई वास्ता नगरी सम्झौता गरेको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । 

मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ । जुन एकदमै अमूर्त छ । 

शिक्षक महासंघले बालविकास सहजकर्तालाई प्रावि तृतीय सरह तलब दिनुपर्ने माग गरेको थियो । अनि विद्यालय कर्मचारीलाई दुई प्रकारमा विभाजन गरेको थियो । 

लेखापालहरु खरिदार सरह हुने र उनीहरुको तलब ३२ हजार ९२० हुने र विद्यालय सहयोगीको तलब सरकारी पियन सरह २६ हजार ८२ रुपैयाँ हुनुपर्ने महासंघको प्रस्ताव थियो । 

तर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा उनीहरुको तलब नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम हुने भनेर लेखियो । 

बिहीबार काठमाडौंको रत्नराज्य स्कुलमा आन्दोलनको समीक्षाका लागि बोलाएको बैठकमा यही विषय उठाएर विद्यालय कर्मचारीहरुले शिक्षक महासंघको नेतृत्वविरुद्ध नाराबाजी र होहल्ला नै गरे । उनीहरुले शिक्षकहरुले आफ्नो माग मात्र सम्बोधन गराएको, कर्मचारीहरुलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । 

शिक्षक आन्दोलनलाई लिएर अर्को प्रश्न हो, शिक्षामन्त्री फेर्नु नै उपलब्धी हो त ? 

किनकी २०८१ चैत २० गतेबाट शिक्षकहरु सडकमा आएका थिए । त्यसबेला शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई थिइन् । उनले पटक पटक वार्तामा बोलाइन्, तर शिक्षक महासंघ वार्तामै गएन । शिक्षा ऐन जारी भएपछि मात्र आन्दोलन रोक्ने भनिरहे । 

त्यसपछि भट्टराईको टिमले अनौपचारिक सम्वाद गरेर सातबुँदे सहमतिको ड्राफ्ट तयार पारिन्् । तर न शिक्षक महासंघले उनको प्रस्तावमा सहमति खोज्न चाह्यो, न सरकारले त्यसलाई अपनत्व लिएको देखियो । त्यसपछि भट्टराईले वैशाख ८ गते शिक्षामन्त्री पदबाटै राजीनामा दिइन् । 

नयाँ शिक्षामन्त्रीको रुपमा एमाले नेता रघुजी पन्त आए । लगत्तै महासंघ वार्तामा गयो । भट्टराईले तयार पारेको सातबुँदैकै सेरोफेरोमा शिक्षक महासंघ र सरकारबीच सहमति भयो । ७ बुँदेमा भएको भन्दा फरक बुँदा भनेको आन्दोलनमा घाइते भएका शिक्षकको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था हो । 

उनले बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीलाई श्रम ऐनले तोकेको १७ हजार ३०० रुपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर अहिले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा अंक नखुलाई सरकारले तोके बमोजिम हुने भनिएको छ । 

त्यही सहमति हुने रहेछ भने शिक्षकको आन्दोलन थप ९ दिन किन लम्बियो ? कसको स्वार्थमा लम्बियो ? 

शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरु भने निवर्तमान शिक्षामन्त्री भट्टराईको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले नै पूरा गर्न नचाहेका कारण आन्दोलन लम्बिएको दाबी गर्छन् । 

तर निवर्तमान शिक्षामन्त्री भट्टराई भने त्यतिबेला शिक्षकहरुले नै सहमति गर्न नचाहेको बताउँछिन् । शिक्षकको माग पूरा गर्न आफू शिक्षककै प्रतिनिधिजस्तो भएर काम गरेको तर सहमति गर्न नमानेको भट्टराईले बताइन् । ‘उहाँहरु मसँग पत्रकार सम्मेलनमा बस्न चाहनुभएन, ऐन नलिई जान्नौं भन्नुभयो, अहिले आफैं लत्रिनुभयो’ उनले भनिन् ।