एक्सप्लेनर भिडियो

किटमा असुरक्षित नेपाली विद्यार्थी, पठाउन किन नरोक्ने ?

नेपाल शो

आइतबार, वैशाख २१, २०८२

किटमा असुरक्षित नेपाली विद्यार्थी, पठाउन किन नरोक्ने ?

फागुन ४ गते प्रकृति लम्सालको शंकास्पद मृत्युपछि भारतको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त्यहाँको सरकारलाई भनेको थियो, केआईआईटीविरुद्ध एक्सन लिनू । तर ओडिसा सरकारले कुनै एक्सन लिएन, अदालतले पनि केआईआईटीको पक्षमा आदेश दियो ।
परिणाम, अर्की नेपाली विद्यार्थी प्रिशा साहले ज्यान गएको छ । १८ वैशाखमा केआईआईटीमा बीटेक कम्प्युटर साइन्सको पहिलो वर्षमा अध्ययनरत प्रिशा साह होस्टलको आफ्नै कोठाभित्र मृत अवस्थामा भेटिइन् ।
विद्यार्थीले केआईआईटी ज्यानको खतरा छ भनिरहेकै थिए । कलेज र होस्टलभित्र हुने गरेको अत्याचारबारे सञ्चारमध्यमहरुसँग बोलिरहेका थिए । तर, युनिभर्सिटीले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छौं भन्यो । विद्यार्थीमाथि कुनै यातना नदिने र उनीहरुको कुरा सुन्ने प्रतिवद्धता जनायो । यही कुरा पत्याएर केआईआईटीमा फर्किएकी थिइन् प्रिशा साह पनि । तर त्यसको महिना दिन बित्दा नबित्दै ज्यान गुमाइन् ।
यो घटनापछि यति चाहिँ भन्न सकिन्छ, केआईआईटीमा केही त गडगड छ । र, केआईआईटी नेपाली विद्यार्थीका लागि सुरक्षित स्थान होइन ।
कारणबस कुनै दुःखद् घटना भएपनि त्यसको अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ र दोषी कारवाहीमा पर्छन् भन्ने विश्वास दिलाउन भारत सरकार असक्षम भइसकेको छ । अनि त्यसको सुनिश्चितताको लागि बलियो कूटनीतिक पहल गर्न पनि नेपाल सरकार पनि फेल भइसक्यो ।
अब त आंशका मात्रै छन्, प्रकृतिको जस्तै प्रिशाको मृत्यु प्रकरणलाई सामसुम बनाइने त होइन ? यसमा शंका गर्ने आधारहरु छन् । अहिले पनि केआईआईटी विद्यार्थीहरुप्रति कठोर नै छ ।
केआईआईटीका संस्थापक अच्युता सामन्त स्थानीय राजनीतिमा बलियो प्रभाव राख्ने व्यक्ति हुन् । उनी बिजु जनता दलका नेता नै हुन् । त्यसैले केआईआईटीले राज्यबाटै संरक्षण पाएको छ ।
हुन पनि एउटै होस्टलमा ३ महिनाका बीचमा नेपाली विद्यार्थीहरु प्रकृति र प्रिशाको मृत्यु साधारण संयोग हैन । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले केआईआईटीभित्र यसअघि यस्ता घटना पटक–पटक दोहोरिएको रिपोर्ट गरेका छन् । विद्यार्थीरुका अनुसार होस्टलमा कुनै घटना भयो भने हतार–हतार शब निकालेर पठाउने र घटना बाहिर नै नल्याउने केआईआईटीको रबैया पुरानो नै हो ।
आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपाल भने नेपाल सरकारको कार्यशैली पनि उदांगो भएको मान्छन् । विदेशी विद्यार्थीको हित रक्षाका सवालमा भारत सरकारको उदासिनता पनि बाहिर आएको मान्छन् । उनका अनुसार विद्यार्थीलाई भारतमा पढ्न पठाउने प्रक्रियादेखि नै नेपाल सरकारको कमजोरी छ । ‘अब केआईआईटी जस्ता विश्वविद्यालय र कलेजका लागि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) दिने होइन, नो नै भन्नुपर्‍यो, यस्ता कलेजका सूची सरकारसँग हुनुपर्‍यो,’ उनी भन्छन् ।
भारतमा पढ्न जाने सबै विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिँदैनन् । कतिले लिन्छन्, कतिले लिँदैनन् । कति विद्यार्थीका अभिभावक भारतमै बस्छन्, उतै लगेर छोराछोरी पढाउँछन् । यताको प्रक्रियमै आउँदैनन् । यहीँबाट पढ्न जानेहरु पनि एनओसीको चक्करमा पर्दैनन् ।
एनओसी लिन आइहाल्यो भने पनि युनिभिर्सिटी र कलेजको पृष्ठभूमि हेर्दैन । अझ सुरक्षा र विद्यार्थीको हित संरक्षणमा लापरवाह भेटिएका कलेज र यनिभर्सीटीको सूची सरकारसँग छैन । कतिसम्म भने भारतमा कति नेपाली अध्ययन गर्छन् भन्ने तथ्यांक समेत सरकारसँग छैन । ऐच्छिक रुपमा एनओसी लिएको तथ्यांक मात्र छ, जुन वास्तविक तथ्यांक होइन ।
सरकारले बलियो थिति नबसाएपछि नेपाली विद्यार्थी भारत पठाउने कन्सल्टेन्सीहरुको धन्दा फस्टाएको छ । अनेक प्रलोभन देखाएर उनीहरु विद्यार्थीलाई कमजोर गुणस्तरको पढाइ भइरहेको भारतीय कलेजमा धकेल्दैछन् । यस्ता कलेजले छात्रवृत्ति स्किम, कम शुल्क र राम्रो पढाइको लोभ देखाउँछन् । अनि सुरक्षा संवेदनशिलता र विद्यार्थीको हितबारे सोचविचार नगरी अभिभावकले पनि विद्यार्थीहरुलाई त्यता पठाइरहेका छन् । जब यस्ता कुनै दुर्घटना हुन्छ, सरकार पनि प्रतिक्रियामा सिमित छ ।
पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल भारतमा पछिल्लो समयमा भएका घटनाहरुले विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीको समस्या सुन्ने छुट्टै सरकारी संयन्त्र आवश्यक देखिएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार गृहमा गुनासो सुन्ने संयन्त्र राख्नुपर्छ, विद्यार्थीको समस्या समाधानका लागि त्यहाँबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल पनि गर्नुपर्छ । ‘विदेशमा रहेका विद्यार्थीको गुनासो सनुनुवाइ सुरक्षाका लागि नेपालमा छुट्टै डेस्क खडा गर्नुपर्छ, केआईआईटीमा भएको घटनापछि यो अति जरुरी छ भन्ने देखिसक्यो ।’
त्यसैले अब केआईआईटीजस्ता असुरक्षित विश्विद्यालयमा विद्यार्थी पठाउन बन्द गर्नुपर्छ । आफ्ना विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि ठोस कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ । अनि, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नेपाली विद्यार्र्थीहरुलाई आफ्नै देशमा सहज र स्तरीय उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपाल भन्छन्, ‘हाम्रा विद्यार्थी त्यहाँ पैसा तिरेर पढ्न मात्रै गएका हुन्, पढ्ने वातावरण माग्दामाग्दै विद्यार्थीले ज्यान फाल्नुपरेको विषयलाई हल्काफुल्का रुपमा लिन मिल्दैन, यसमा सरकारको रियाक्सन मात्रै हैन, एक्सन चाहिन्छ ।’