विद्यालय शिक्षामा निजीकरणको डरलाग्दो दर

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल हुँदा निजी विद्यालय राख्ने कि नराख्ने भन्ने बहस छ ।

संविधानले नै आधारभूत तहको शिक्षा निशुल्क हुने भनेको छ । त्यसैले विद्यालयहरु गैरनाफामुलक मात्र बनाउनुपर्ने कतिपय सांसदहरुको मत छ । 

तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने सरकारी छाडेर निजी विद्यालय रोज्ने अभिभावक बढेको बढ्यै छन् । 

सरकारी स्कुलमा पढ्दा शुल्क तिर्न पर्दैन ।  अझ ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई सरकारले निःशुल्क खाजा नै खुवाउँछ । विभिन्न शीर्षकमा छात्रवृत्ति पनि दिन्छ ।

सरकारी स्कुलमा पढाउने शिक्षक झण्डै २ लाख जना छन् । धेरै सरकारी विद्यालयको ठूला र राम्रा भवन पनि बनेका छन् । 

तैपनि सरकारी स्कुलमा विद्यार्थीको संख्या घट्दो छ । विद्यार्थी नपाएरै सरकारी स्कुल धमाधम बन्द भइरहेको छ । 

तर त्यसको विपरीत अभिभावकले महंगो शुल्क तिर्नुपर्ने निजी स्कुलमा विद्यार्थी संख्या बढ्दो छ । निजी स्कुल वर्षमा ३–४ सयको संख्यामा बढिरहेको छ । 

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ को तथ्यांक अनुसार २०७८ सालमा सरकारी विद्यालय २६ हजार ४५४ वटा थिए । २०७९ सालमा करिब ९०० वटा थपिएर २७ हजार ३४३ वटा पुग्यो । 

तर २०८० सालमा घटेर २६ हजार ६०६ मा झर्‍यो, अनि २०८१ सालमा त अझै घटेर २५ हजार ८७४ मा आइपुग्यो । 

२०७९ देखि २०८१ सालसम्मको २ वर्षको अवधिमा नै १४ सय ६९ वटा सरकारी विद्यालय बन्द भएका छन् वा अर्कोमा गाभिएका छन् । 

२०७७ सालमा सरकारले विद्यालय समायोजनसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेपछि विद्यालय गाभिने बाटो खुलेको थियो । त्यो कार्यविधिले विद्यालय गाभ्ने मुख्य आधार विद्यार्थी संख्यालाई बनाएको छ । त्यही कारण थोरै विद्यार्थी हुने स्कुलहरुको अस्तित्व मेटिन थालेको छ । 

निजी विद्यालय भने २०७८ सालमा जम्मा ६ हजार ७६० वटा निजी विद्यालय थिए । 

२०७९ मा ७ हजार ३३७ वटा भयो । २०८० मा अझै बढेर ७ हजार ८८६ पुग्यो भने २०८१ मा ८ हजार १४९ पुग्यो । 

२०७९ सालदेखि २०८१ को दुई वर्षमा करिब १५ सय सरकारी विद्यालय घट्दा निजी विद्यालय ८०० वटा थपिएका छन् । 

सरकारी स्कुल बन्द हुनु र निजी स्कुलको संख्या बढ्नुको अर्थ हो, नेपालको शिक्षामा निजीकरण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । 

निजीकरण बढिरहेको अर्को उदाहरण हो– विद्यालय शिक्षामा निजी स्कुलको हिस्सा वर्षेनी बढ्नु । 

२०७९ सालसम्म ७८ प्रतिशत विद्यार्थी सरकारी स्कुलमा पढ्थे भने २२ प्रतिशत मात्र निजी विद्यालयमा पढ्थे । 

अर्थात्, १०० विद्यार्थीमध्ये ७८ जना सरकारी स्कुलमा पढ्थे भने निजीमा २२ जना मात्र पढ्थे । 

एक वर्षपछि २०८० सालको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारी स्क्ुलमा ७० जना र निजीमा ३० जना भयो । 

२०८१ सालमा आइपुग्दा निजीको हिस्सा अझै बढेको छ । कुल विद्यार्थीमध्ये सरकारी स्कुलमा ६६ प्रतिशत र निजी स्कुलमा ३४ प्रतिशत भइसकेको छ ।

विद्यार्थीहरुको संख्या घट्दा थप सरकारी स्कुल संकटमा पर्दै गएको छ । 

२०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार एउटा सरकारी स्कुलमा औसतमा १७० जना विद्यार्थी छन् । यो त कुल विद्यार्थी र सरकारी स्कुलको संख्याका आधारमा निकालिएको औसत हो । 

एकएक विद्यालयको अवस्था हेर्ने हो भने १५ हजार २७३ सरकारी स्कुलमा १०० जना भन्दा कम विद्यार्थी छन् । 

सरकारी स्कुलको संख्या नै जम्मा २५ हजार ८७४ छ । यसरी हेर्दा आधा करिव ६० प्रतिशत सरकारी विद्यालय संकटको संघारमा छन् । 

त्यस्तै १०१ देखि ५०० जना विद्यार्थी हुने स्कुल ९ हजार ७०५ वटा छन् । ५०१ देखि एक हजार जना विद्यार्थी हुने स्कुल १६ सय ३६ वटा छन् । 

१ हजार देखि १५०० सम्म विद्यार्थी हुने स्कुल त जम्मा ४४९ वटा र १५ सय देखि २ हजारसम्म विद्यार्थी हुने सरकारी स्कुल १६७ वटा मात्र छ । अनि दुई हजार भन्दा बढी विद्यार्थी हुने त १०० वटा मात्र । 

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार हरेक अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन चाहन्छ । त्यही कारण धेरैले सरकारी स्कुलहरु विकल्प खोजेका छन् । 

पठनपाठनमा सुधार गर्ने सरकारी स्कुल आफैं विकल्प बनेका उदाहरण पनि छन् । त्यस्ता स्कुलमा विद्यार्थी बढेका पनि छन् । अभिभावकहरुले निजी स्कुलमा पढिरहेका छोराछोरीलाई त्यहाँबाट निकालेर सरकारी स्कुलमा लगेको पनि भेटिन्छ । 

त्यसको उदाहरण हो, रुपन्देही बुटवलको कालिका मानव ज्ञान मावि । 

यो विद्यालयमा ७ हजार ४६७ जना छन् । त्यहाँ भर्ना पाउन अभिभावकका लागि पनि गर्वको विषय हुन्छ । 

तर यसरी ४ हजार भन्दा धेरै विद्यार्थी भएका सरकारी विद्यालयको संख्या देशभरमा ९ वटा मात्र छन् । 

धनुषाको विदेह नगरपालिकाको जनता नमुना माविमा ६ हजार ५८७ जना छन् । 

रुपन्देही तिलोत्तमाको शान्ति नमुना माविमा ५ हजार ६४१ विद्यार्थी छन् । 

रुपन्देहीकै बुटवलस्थित कान्ति माविमा ५ हजार ३२४ विद्यार्थी छन् । 

काठमाडौंको ज्ञानोदय माविमा ४ हजार ९२२ विद्यार्थी छन् । 

पर्साको वीरगञ्जस्थित त्रिजुद्ध महावीर रघुवीर राम माविमा ४ हजार ४४६ विद्यार्थी छन् । 

रुपन्देही वुटवलको नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रिता माविमा ४ हजार ४३२ विद्यार्थी छन् । 

मोरङ सुन्दर हरैंचा नगरपालिकाको सुकुना माविमा ४ हजार २०४ विद्यार्थी छन् । 

भक्तपुरको बागेश्वरी माविमा पनि ४ हजार २८ विद्यार्थी छन् । 

यसले के देखाउँछ भने राम्रो व्यवस्थापन र पढाइ राम्रो हुने हो भने मानिसहरुले अहिले पनि सरकारी विद्यालयले नै रोज्छन् । तर दुखका साथ भन्नुपर्छ, धेरै सरकारी स्कुलको अवस्था यसको विपरीत छ । 

त्यसैले सक्नेले छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने र नसक्नेले मात्र सरकारी विद्यालयमा पढाउने जस्तो भएको छ ।

शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, ‘यसले धनी र गरिबबीचको खाडल झन् बढाउँछ ।’