शहरमा रंगीन टायलको खेलोमेलो 

हिजोआज शहरहरूका सडक पेटीमा नयाँ फेसन नै चलेको छ, रंगीन टायल बिच्छ्याउने । पेटीलाई सुन्दर बनाउने भन्दै भइरहेका टायल उप्काइन्छ, अनि नयाँ बिछ्याइन्छ । फुटपाथ रंगीन र बुट्टेदार देख्दा धेरैले राम्रो नै मानेका छन् । 

तर, पनि प्रश्न छ, ठीकठाक अवस्थामा रहेका टायल उप्काएर नयाँ टायल हाल्ने ठेक्का किन लगाइन्छ ? अनि पेटीबाट उप्काइएका टायल कहाँ पुग्छन् त ?  

सडक पेटीमा रंगिन टायल हाल्न ठेक्का लगाउने खेल र पुरानो टायल उप्काएर गायब बनाउने प्रवृत्तिबारे चर्चा गर्नेछौं । 
सडक पेटी आकर्षक बनाइनु आफैंमा नराम्रो हैन । सडक भनेको गाडीका लागि मात्र होइन, पैदल हिँड्नेहरुको पनि हो ।

गाडी गुडाउन सडक चिल्लो बनाएजस्तै पेटीलाई पनि हिँड्न योग्य, सफा र सुरक्षित राख्नु सरकारको दायित्व हो । 
पछिल्ला दशकमा सडकमा फराकिलो पेटी राख्ने, सडक पेटी अतिक्रमण गर्न नदिएर पैदलयात्रीलाई सजिलो बनाउन सरकारको ध्यान जान थालेको छ । सडक विभागदेखि स्थानीय तह अनि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणदेखि एकीकृत बाग्मती सभ्यता विकास समितिसम्मले सडक पेटीमा सौन्दर्यीकरणको काम गर्दैछन् ।  

पछिल्लो समयमा भने राम्रो अवस्थाका पेटीहरु पनि भत्काएर नयाँ टायल बिछ्याउने क्रम बढेको छ । जस्तो कि सडक विभागले नै काठमाडौंको धेरैजसो मुख्य सडकमा फुटपाथ सुधार्ने भन्दै टायल बिछ्याएको थियो । 

२०७२ देखि २०७४ सम्म एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा काठमाडौं दिगो शहरी यातायात आयोजना (केएसयूपीटी) मार्फत काठमाडौंका धेरै फुटपाथमा टायल बिच्छ्याइयो । 

यो टायल कम्तीमा १५ वर्ष टिक्ने भनिएको थियो । खानेपानी, बिजुली, टेलिकम, ढल निकासले पटक–पटक फुटपाथ खन्दा सडक पेटी उबडखाबड बनेको थियो । 

२०७७ मा लकडाउन गरेका बेलामा पनि काठमाडौंका मुख्य शहरी क्षेत्रका सडकपेटीमा टायल फेरिएको थियो । 

तर, अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक विभागले बिछ्याएका सबैजसो टायल हटाएर नयाँ लगाइसकेको छ । 
बनेको ३ वर्ष पनि नबित्दै सामान्य मर्मत गर्दा हुने पेटीहरु भत्काएर नयाँ टायल हालेर जनताको करमाथि फजुल खर्च मात्रै भइरहेको छ । 

शहरमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, योजनाको प्राथमिकीकरण गरेर त्यसअनुसार खर्च गर्नुपर्ने हो । आवश्यक नै नभएको ठाउँमा पनि पुरानो पेटी भत्काएर नयाँ टायल हाल्न ठेक्का लगाउने क्रम झांगिँदो छ ।

यस्तो अनुचित काम किन भइरहेको छ ? जवाफ हो, सरकारी निकाय र तिनका अधिकारीहरुको ठेक्का मोह । अनि, रंगीन टायल उत्पादन गर्ने अमुक कम्पनीले सरकारी निकायहरुमा गरिरहेको गुप्त सेटिङ ।  

पछिल्लो ६ वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै १६० किलोमिटर सडक पेटीमा एसियन कंक्रिटो नामको कम्पनीले उत्पादन गरेको रंगीन टायल बिछ्याइसक्यो । यही कम्पनीले गरेको डिजाइनमा पेटी रंगीन बनाउने काम हुँदैछ । 

तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई उद्योगको भ्रमण गराएपछि यो कम्पनी महानगरसँग जोडिएको थियो । त्यसपछि महानगर र एसिएन कंक्रिटोबीच  प्रगाढ सम्बन्ध बन्यो । महानगरका सडकपेटीमा देखिएका रंगीन टायल अधिकांश यही कम्पनीको हो । 

काठमाडौं मात्रै हैन, ललितपुर महानगरपालिकाले पनि ७ किलोमिटर सामुदायिक सडकमा एसियन कंक्रिटोकै टायल बिछ्याइसक्यो । अहिले ललितपुरमा पनि एसियन कंक्रिटो बढ्दो क्रममा छ । 

महानगरहरु मात्रै हैन, अहिले ४७ वटा नगरपालिकाले एसियन कंक्रिटोको टायल प्रयोग गर्छन् । 
अब पेटी मात्रै होइन, महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाले त कालोपत्रेको सट्टा एसियन कंक्रिटोको टायल प्रयोग गरेर शहरी सडक बनाउँदैछ । 

भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले पनि यो कम्पनीलाई टायलकै सडक बनाउने प्रतिवद्धता गरेकी छिन् । हालका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रहेका केशवकुमार शर्माले त यो कम्पनीको टायल प्रयोग गरेर कतै न कतै काठमाडौंमा पनि सडक बनाउन सहमति जनाइसकेका छन् । 

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौंका ६५ वटा सरकारी कार्यालयको प्रांगणमा यही कम्पनीको टायल लगाउँदैछ । चोभारको सुख्खा बन्दरगाहको २ लाख वर्गमिटरमा एसियन कंक्रिटोकै प्रोडक्ट प्रयोग भएको छ । 
यी विवरणहरु हामीले भनेका होइनौं, कम्पनीका उपाध्यक्ष श्यामल झाले सरकारी अधिकारीहरुलाई आफ्नो प्रोडक्टको वयान गर्दै एक सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका छन् । 

उनका अनुसार अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबैजसो प्रोजेक्टमा एसियन कंक्रिटोको प्रोडक्ट प्रयोग हुँदैछ । उनका अनुसार सडक विभागका मेचीदेखि महाकालीसम्मका परियोजनामा यही कम्पनीकै उत्पादन प्रयोग हुँदैछ । 

हो, अहिले नेपालमा यस्ता सीमित कम्पनीहरु छन्, जो रंगीन टायल उत्पादन गरेर बेच्छन् । उनीहरु सरकारी निकायमा बलियो पहुँच बनाउँछन् र आफ्ना उत्पादनका लागि परियोजना बनाउन कन्भिन्स गर्छन् । 

सरकारी निकायले पनि यस्ता कम्पनीको उत्पादनको स्पेसिफिकेसन र क्वालिटीमा मिल्ने गरी ठेक्का लगाउँछन् । यसले गर्दा ठेकेदारहरुले पनि अरु कम्पनीबाट टायल किन्न पाउँदैनन् । 

अमुक कम्पनीको टायल प्रयोग गराएबापत आउने लाभबारे सरकारी अधिकारीहरुलाई नै थाहा होला । तर, नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्दा ठेकेदारले दिने सिग्नेचर मनीदेखि काम पछिको भुक्तानीमा पाइने पीसीसम्मको लोभ सरकारी मान्छेमा हुन्छ नै । 

यही कारण हो, सद्दे हालतमा रहेका पेटी पनि धमाधम भत्काएर पेटी बनाउने क्रम तीव्र भएको । यस्ता परियोजनामा ठेक्का पाउने ठेकेदारहरु पनि टायल उत्पादकसँग साइनो सम्बन्ध भएकाहरु नै हुन्छन् । 

त्यसैले मर्मत सम्भार गर्दा अझै वर्षौं चल्ने पेटीमा पनि नयाा ठेक्का लगाउने क्रम देशभरि फैंलिँदैछ । पेटीमा मात्रै हैन, पार्क, कार्यालय परिसरदेखिसार्वजनिक स्थलहरुमा समेत काम चलिरहेको संरचना उप्काएर रंगीन टायल लगाउने क्रम तीव्र भएको छ । 

कहाँ हराउँछन् सग्ला टायल ? 

अर्को एउटा प्रश्न पनि बाँकी छ । नयाँ टायल लगाएपछि पुरानो टायल चाहिँ कहाँ पुग्छ त ? यसपटक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि काठमाडौं महानगरलाई यो प्रश्न सोधेको छ । यसको मतलब हो, यस्ता टायल हराउँछन् । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै अहिले सडकपेटी रंगीन बनाउन करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँको परियोजना अघि बढाएको छ । यो क्रममा सडकपेटीबाट करोडौं मूल्यका पुराना सादा ‘इन्टरलकिङ ब्लक’ र ‘कर्भ स्टोन’हरु झिकिएका छन् ।

महानगरले लैनचौर–महाराजञ्ज, लैनचौर–सोह्रखुट्टे–बालाजु, रत्नपार्क–बागबजार–मैतीदेवी–पुरानो बानेश्वर–भीमसेनगोला–सिनामंगल, नक्साल–बालुवाटार–शीतलनिवास लगायत खण्डमा अहिले नयाँ टायल बिछ्याएको छ । तर, त्यहाँबाट झिकिएका पुरानो टायल गायब छन् । 

थापाथली–त्रिपुरेश्वर–कलंकी, तीनकुने–कोटेश्वर, चाबहिल–चुच्चेपाटी सडकको पेटीबाट पनि टायलहरु निकालिएको छ ।
त्यतिबेला सडक विभागले महानगरसँग पुरानो टायल कहाँ छ भनेर सोधेको थियो । त्यसपछि महानगरपालिकाले केही संख्यामा टायल विभागमा पठाएको थियो, तर पुरानो टायलको पनि हिसाबकिताब माग्दै विभागले लिन मानेन । 

काठमाडौं सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीका अनुसार पेटीबाट उप्काइएका अधिकांश टायल पुन: प्रयोग हुन सक्ने अवस्थामा थिए । 

बजारमा निजी प्रयोजनका लागि र विभिन्न संघसंस्थाले सामाजिक रुपमा पार्किङ, सार्वजनिक पार्क र खुला स्थानमा बिछ्याउन यस्ता टायलको माग गरेका छन् । त्यसैले यस्ता टायलको लिलाम बिक्री हुन सक्थ्यो । तर, पेटीहरुबाट उप्काएका टायलको कुनै विवरण र अत्तोपत्तो नभएको भण्डारी बताउँछन् । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले केही टायल सुरक्षा निकायलाई दिएको र केही आफैं प्रयोग गरेको बताउँदै आएको छ । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै महानगरमा यसबारे कुनै स्पष्ट विवरण नभएको उल्लेख गरेको छ । 

महालेखाले नयाँ ठेक्का लागेपछि भत्काइएका टायल एवम् ढुंगाहरू के कति पुन प्रयोग गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने नखुलाएको उल्लेख गरेको छ । 

‘प्रयोग गर्न मिल्ले ब्लक तथा ढुंगाको पुन प्रयोग गर्ने गरी मौज्दात राख्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिएन । यसरी पुरानो टायल एवं ढुंगाहरु भत्काउँदा केही प्रतिशत पुन प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहने हुँदा सरकारी सम्पत्तिको सदुपयोग भएको देखिदैन’, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

महानगरले रंगीन टायल बिछ्याउने योजना ल्याएपछि सडक विभागले विगतमा गरेको लगानीलाई ख्यालै नगरी अनुमति दिइरहेको देखिन्छ । यस्तो अनुमति दिंदा पुराना टायलहरु दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ सडक विभागले ध्यान दिएको छैन । 

टायल उत्पादक कम्पनीसँग सडक विभागका अधिकारीहरुको सम्बन्ध पनि यसको कारण हो ।  

अहिले  पुराना टायलहरु प्रणाली छलेर प्रतिगोटा ६ रुपैयाँमा बेचेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ । अख्तियारले यसबारे महानगर र सडक विभागका अधिकारीहरुसँग वयान पनि लिइसकेको छ । तर हराएका टायलबारे सरकारी अधिकारीहरुसँग गोलमटोल जवाफ बाहेक केही छैन । 

हो, सडक पेटीलाई समयअनुसार स्तरोन्नति गर्नु राम्रो हो । बिग्रिएको भए पेटीलाई मर्मत गरेर सही अवस्थामा राख्नु सरकारी निकायको काम नै हो । 

तर, पहिलेको डिजाइन पिरियड कति छ भन्ने समेत नहेरी पेटी भत्काउने प्रवृत्ति ठीक छैन । भइरहेकै पेटी ठीक हालतमा छ भने ठेक्का लगाउन र कसैको टायल खपत गराउन मात्रै किन थप लगानी गर्ने ? 

सडकबाट उप्काइएका सरकारी सम्पत्तिको लेखाजोखा राखेर लिलाम वा पुन:प्रयोग गर्ने कि गायब बनाउने ? यो खालको प्रवृत्ति काठमाडौंबाट अन्यत्र पनि सर्दैछ ।