पतञ्जली र गिरिबन्धुमा के फरक ?

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल असार ११ गते, विशेष अदालतमा हाजिर भए । अनि, ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटे  ।

धरौटीमा छुट्नुको अर्थ सफाइ पाउनु होइन । त्यो त नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको पतञ्जलीको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय नीतिगत हो वा होइन भन्नेले तय गर्नेवाला छ । 

अनि, यो मुद्दामा उठाएको अर्को प्रश्न हो, गिरिबन्धु टिस्टेट प्रकरणमा चाहिँ के हुन्छ ? 

पतञ्जली जग्गा प्रकरण भनेको हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा सट्टापट्टाका नाममा विक्री गर्न दिएको विषय हो । यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँगै भारतीय योगगुरु बाबा रामदेव र बालकृष्ण आचार्य समेत जोडिएका थिए । 

भएको के थियो भने पतञ्जली योगपीठले २०६६ सालमा नेपालमा पनि गैरनाफामूलक कम्पनी दर्ता गर्‍यो । आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, आयुर्वेद औषधि उद्योग खोल्ने भनेर काभ्रेसहित देशैभर गरी ७०० रोपनी जग्गा किन्न हदबन्दी छुटका लागि सरकारसँग अनुमति माग्यो । 

२०२१ सालमा लागू भएको भूमिसुधार ऐनले जग्गाको हदबन्दी तोकेको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइन्न । तर कृषि उत्पादन, उद्योग र शैक्षिक संस्था चलाउन भने सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइन्छ । 

त्यही कानुन अनुसार पतञ्जलीले अनुमति माग्यो, २०६६ माघ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दियो । त्यसबेला जुन प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गरेको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र बेचबिखन गर्न नपाउने भनिएको थियो । 

मन्त्रिपरिषदबाट अनुमति पाएको एक–डेढ महिनामै पतञ्जलीले काभ्रेको साविकको साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेशस्थान गाविसमा दर्ता भएका जग्गा बिक्री गरी सोही बराबर अन्य स्थानमा खरिद गर्न अनुमति माग गर्दै निवेदन दियो । 

चैत ६ गते बसेको क्याबिनेटले त्यसलाई पनि स्वीकृत गर्‍यो । अनि, पतञ्जलीले २०६७ असार २१ गते ३५२ रोपनी जग्गा बेचेर मनु घिमिरेसहित ८ जनाको नाममा पास गरिदियो । 

अब गिरिबन्धु टि इस्टेट प्रकरणलाई हेरौं । 

२०२१ सालमा भूमि सुधार ऐन लागू हुनु भन्दा अगाडि नै झापाको गिरी परिवारले बिर्तामोडमा चिया खेतीका लागि भनेर गिरिबन्धु टि स्टेट कम्पनी खोलेका थिए । भूमिसुधार ऐनले जग्गाको हदबन्दी तोकेपछि हदबन्दी छुटका लागि निवेदन दिए । सरकारले चिया खेती गर्न भनेर ३ सय ४३ बिघा ११ कठ्ठा जग्गा राख्न अनुमति दियो । 

तर यो हदबन्दी छुट चिया उद्योग सञ्चालन गर्दासम्म रहने प्रष्ट देखिएको छ । 

धेरै वर्षसम्म गिरी परिवारले चियाखेती गरे । तर जब बिर्तामोड र आसपासको क्षेत्रमा चहलपहल बढ्यो । भूमाफियाहरुको नजर गिरिबन्धु टिस्टेटको जग्गामा पर्‍यो । त्यसपछि चिया बगान मासेर जग्गा बेच्ने खेल सुरु भयो ।

२०७२ सालमा ओली सरकारमा भूमिसुधारमन्त्री थिए, रामकुमार सुब्बा । राप्रपा नेपालबाट मन्त्री भएका उनले जग्गा सट्टापट्टा गर्न मिल्ने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगे । अनि, झापामा भने धमाधम बैना लिन सुरु भयो । 

तर कानुनी आधार विना निर्णय गर्न हुन्न भनेर कर्मचारी तहबाट विरोध भएपछि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व हच्कियो । त्यो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । भूमाफियाहरुले जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय गराउन राजनीतिक लबिइङ गरेकै थिए । तर सफल भएनन् । 

२०७५ साल माघमा भने एकाएक भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन भयो, जसले हदबन्दी छुट लिएर राखेको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने बाटो खोल्यो । त्यसको झण्डै तीन वर्षपछि २०७८ वैशाख १३ गते ओली नेतृत्वको क्याबिनेटले गिरिबन्धु टिस्टेटको जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दियो । 

तर सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण यो निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएन । 

०००

पतञ्जली र गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणमा केही समानता छन् र केही अन्तर । 

दुबै प्रकरणको समानता के हो भने हदबन्दी छुट लिएर राखेको वा किनेको जग्गा सट्टापट्टाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएको छ । 

पतञ्जलीको निर्णय माधव नेपाल नेतृत्वको क्याबिनेटबाट भएको छ भने गिरिबन्धुको निर्णय ओली नेतृत्वको क्याबिनेटबाट भएको छ । दुबै निर्णय विवादित छन् । 

तर निर्णय प्रक्रिया निकै फरक छ । पतञ्जली प्रकरणमा हन्दबन्दी छुट दिने निर्णयमै प्रश्न उठेको छ । किनकी भूमिव्यवस्था मन्त्रालयको ऐन नियम परामर्श शाखाले पतञ्जली हदबन्दी छुट प्राप्त गर्न सक्ने उद्योग, प्रतिष्ठान वा संस्थामा नपर्ने भनेर राय दिएको थियो । त्यसका बाबजुद हदबन्दी छुट दिइयो । 

जे प्रयोजनका लागि छुट दिएको हो, त्यसमा प्रयोग नै नभई बेच्न स्वीकृति पनि दिइयो । 

हदबन्दी छुटको निर्णय गर्दा नै जे प्रयोजनका लागि यो छुट दिएको हो, त्यो प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र बेचबिखन गर्न नपाउने भन्ने शर्त राखिएको थियो । तर एक–डेढ महिनापछि अर्को निर्णय गर्दा त्यसलाई हेरिएन । 

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले कानुनी प्रश्न उठाएर पत्र समेत लेखेका थिए । तर उनलाई नै हटाएर सट्टापट्टाका लागि अनुमति दिइएको थियो । लगत्तै पतञ्जलीले जग्गा बिक्री वितरण पनि गरेको छ । 

गिरिबन्धुमा पनि हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टाको सद्देश्य जग्गा बिक्री गर्नु नै हो । 

तर कानुन संशोधन गरेर निर्णय गरिएको छ । यसरी हेर्दा गिरिबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कानुन विपरीत चाहिँ होइन । 

के चाहिँ भन्न सकिन्छ भने हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरी भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको संशोधन नै गलत नियत राखेर भएको थियो कि ? 

त्यो बेला ओली नै प्रधानमन्त्री थिए, भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्याल थिइन् । संसदमा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको प्रष्ट बहुमत थियो । तर हामीले एउटा तथ्य भुल्नु हुन्न, यो ऐन संशोधनका क्रममा नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका राधेश्याम अधिकारी बाहेकले अरुले बुझेर वा नबुझेर होस्, यसको विरोध गरेका थिएनन् । 

यो त भयो प्रक्रियाको विषय । अब पैसाको कुरा गरौं । 

पतञ्जलीले बेचेको काभ्रेको जग्गा अहिले पनि पाखोकै रुपमा छ । त्यस क्षेत्रमा अहिले पनि आनाको १५–२० लाख मूल्य छ । जतिबेला यो निर्णय भएर जग्गाको कारोबार भयो, त्यो बेला यो भन्दा कम नै थियो । 

यो मुद्दामा अख्तियारले दाबी गरेको विगो नै १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । 

कांग्रेस सम्बद्ध स्रोतहरुको दाबी छ कि यो जग्गाबारे निर्णय गर्न माधव नेपाललाई आर्थिक भन्दा राजनीतिक दबाव बढी थियो । पतञ्जलीका शालिकराम सिंह, कुनै समय कांग्रेस नेता सुजाता कोइरालाको सचिवालयमा थिए । 
रामदेव र बालकृष्णले नेपालमा लगानी गर्ने भएपछि उनै सालिकराम पनि जोडिए । 

उनले सुजातामार्फत राजनीतिक भनसुन गराएर निर्णय गराएको हुनसक्ने नेताहरु बताउँछन् । यसको अर्थ आर्थिक चलेखल थिएन भन्ने होइन, तर आर्थिकभन्दा बढी राजनीतिक चलखेल भएको हुनसक्ने देखिन्छ । 

गिरिबन्धुको हकमा चाहिँ राजनीतिकभन्दा ठूलो चलखेल आर्थिक देखिन्छ । 

भूमि सुधार ऐन संशोधन गरेर जग्गा सट्टापट्टाका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिनुभन्दा पहिला नै भूमाफियाहरुले करोडौं रुपैयाँ उठाइसकेका थिए । २०७३ सालेदखि नै जग्गाको करोडौं बैना लिइएको थियो । 

बैनाका रुपमा कराडौं रुपैयाँ बुझाएको भनेर पीडितहरुले सञ्चार माध्यमहरुमै भनेका छन् । यसमा जोडिएका व्यापारी दिपक मलहोत्रा समेत गिरिबन्धुको १०० विघा जग्गा आफूले बैना गरेको सार्वजनिक रुपमै स्वीकार गरेका थिए । 

उनका अनुसार गिरिबन्धु टिस्टेटको साढे तीन सय विघा जग्गामा स्मार्टसिटी बनाउने योजना थियो । अर्थात यो करोड होइन, अर्बको खेल थियो । यद्यपि सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण खेल सफल हुन पाएन । 

अब मुख्य प्रश्नमा आऊँ, अब के हुन्छ ? 

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले एउटै प्रतिक्रिया छ, ममाथि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाग्रह साँधे । 

नेता नेपालको तर्फबाट बहस गरेकाहरुले उद्योग स्थापना गर्छु भनेर आएको कम्पनीलाई जग्गा किन्न दिनु र बेच्न आवश्यक भएको बेला बेच्न सहमति दिनु भ्रष्टाचार नभएको तर्क गरेका थिए । उनका वकिल, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले त मोइबाल नम्बर राखेर तारेखमा छाड्न माग गरेका थिए । 

तर विशेष अदालतले नेता नेपालविरुद्धको मुद्दा प्रतिशोध मात्र हो भन्ने मानेको देखिएन । हदबन्दी छुट दिने निर्णयमै प्रश्न उठेको छ, अनि हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा विक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि कानुन सम्वत देखिन्न । त्यही कारण अदालतले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्ने आदेश गरेको छ । 

अब नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् गरेको पतंजलीको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय नीतिगत हो वा होइन भन्ने जे तय हुन्छ, त्यसले यो मुद्दाको फैसलालाई गाइड गर्छ । 

यदि अदालतले यसलाई मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय नीतिगत भन्यो भने माधव नेपालले सफाइ पाउँछन् । किनकी मन्त्रिपरिषदले गरेको नीतिगत निर्णय हेर्ने अधिकार अख्तियारलाई छैन । होइन, यो नीतिगत निर्णय हुनसक्दैन भनेर निष्कर्ष निकाल्यो भने माधव नेपाल दोषी ठहर हुने सम्भावना छ ,। 

गिरिबन्धुमा चाहिँ के हुन्छ त ? यसको त अहिलेसम्म कतै पनि अनुसन्धानका लागि फाइल नै खुलेको छैन । 

भोलि फाइल खोली हाल्दा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा मुद्दामामिला पर्ने सम्भावना देखिन्न । किनकी संसदले कानुन बनाएको छ र त्यही कानुनलाई टेकेरसरकारले सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

तर छानबिन भयो भने भूमिसम्बन्धी ऐेन संशोधन र जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय गराउन भएको आर्थिक चलखेलबारे नयाँ तथ्य आउन सक्छ । त्यसैले गिरिबन्धुको प्रकरणको छानबिनका लागि आवाज उठाइराख्नुपर्छ । 

यो त भयो माधव नेपाल र ओलीको विषय । त्यो भन्दा ठूलो प्रभाव चाहिँ अर्को पर्ने वाला छ । त्यो, मन्त्रिपरिषद्को कुनै पनि निर्णयमाथि अनुसन्धान हुन नसक्ने गरी कानुन बन्ने र अख्तियारको हातखुट्टा बाँध्ने ।

यो आशंका हो, तर किन जायज छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक शीर्ष नेताहरुले केही महिनादेखि अड्काएर राखेका छन् । 

अख्तियारसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा संघीय मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय अख्तियारको अनुसन्धानको दायराभित्र पर्दैन । 

राष्ट्रियसभाबाट पास भएको विधेयकमा यो दायरालाई फराकिलो बनाइएको छ । संघसँगै प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले गरेको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान नगर्ने प्रष्ट उल्लेख छ ।

राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अनुसन्धान नै गर्न नमिल्ने प्रावधानका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको निष्कर्ष निकाल्यो । र, नीतिगत निर्णयको प्रष्ट परिभाषा गर्ने गरी तीनबुँदा थप्यो । 

पहिलो : कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने । 

दोस्रो :  कानुनबमोजिम अन्य अधिकारी वा निकायले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा त्यस्तो अधिकारी वा निकायको अधिकारमा प्रवेश गरी वा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने ।

र, तेस्रो : कानुनबमोजिम सर्वसाधारणलाई समान रूपले लागू हुनेमा बाहेक कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषलाई मात्र लाभ, सुविधा वा हित हुने गरी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने ।

यसो भएमा जुनसुकै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र नीतिगतको जामा लगाएर निर्णय गराउने परम्परा तोडिनेछ । यदि त्यसो गरिहाले अख्तियारले अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचारको मुद्दा लैजान सक्नेछ । 

उपसमितिको यो प्रतिवेदनमा सुरुदेखि नै कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरु खुसी थिएनन् । पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेपछि नेताहरुलाई थप झस्काएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्र्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच सम्वाद भएको छ । 

र, तीन नेता मिलेर अख्तियारको हातखुट्टा बाँध्ने गरी कानुन बनाउने र मन्त्रिपरिषद्को कतै नीतिगत निर्णयका नाममा जे पनि निर्णय गर्ने ठाउँ राख्ने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।