जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई उपहार लिन नपाइने, विदेशीसँग भेटघाट र भनुसनमा रोक 

कोही व्यापारी आफैं अर्थमन्त्री भयो भने के होला ?

उसले आफूले गर्ने व्यापारलाई सजिलो हुने गरी करको दर हेरफेर गर्न सक्छ । 

कोही ठेकेदार आफैं गाउँपालिका अध्यक्ष वा मन्त्री भयो भने के होला ? 

उसले ठूला ठेक्का आफ्नै निर्माण कम्पनीलाई पार्न सक्छ ।

नेपालमा धेरै गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षहरु डोजर मालिक भएको समाचार हामीले पढिरहेका छौं । 

अनि उद्योगी, व्यापारी, म्यानपावर सञ्चालक, निजी स्कुल सञ्चालक, हस्पिटल सञ्चालकहरु सांसद र मन्त्री भएको उदाहरण त कति छ कति ? 

उनीहरुले संसदमा आफ्नो व्यवसायलाई फाइदा हुने गरी बोलिरहेका हुन्छन्, संसदीय समितिमा पनि यस्तै विषय उठाउँछन् । 

अझ कति उच्च पदस्थ कर्मचारी र पदाधिकारी एनजिओका पदाधिकारी र आईएनजीओका परामर्शदाता हुन्छन् । अनि परामर्श सेवा लिनुपर्दा आफैं आवद्ध एनजीओ आइएनजीओलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष फाइदा हुने गरी निर्णय गर्छन् । 

यसैलाई भनिन्छ स्वार्थको द्वन्द्व  । 

सरकारी तलब भत्ता खाने मान्छेले कुनै काम गर्दा वा कुनै निर्णय गर्दा त्यस्तो निर्णय उसको निजी स्वार्थसँग बाझियो भने त्यसलाई स्वार्थको द्वन्द्व भनिन्छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि उठिरहेको विषय हो, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्‍यो भनेर । 

सरकारले यस्तो कानुनको मस्यौदा गरेर अहिले सुझाव संकलन गर्न भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा राखेको छ । 

स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन चाहिँ राष्ट्रपतिदेखि वडा सदस्यसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधि, अनि सरकारी तलब भत्ता खाने कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदाधिकारीलाई लाग्नेछ । 

उद्योगी, व्यापारीहरुलाई यो कानुन लाग्दैन । तर कोही उद्योगी, व्यवसायीहरु सांसद, मन्त्री वा सरकारी तलब खाने कुनै पदमा पुगे भने स्वार्थको द्वन्द्वको कानुन उनीहरुलाई पनि लाग्छ । 

स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा के के छ ? 

१. निजी स्वार्थ छ कि छैन खुलाउनुपर्छ  

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नियुक्त भएपछि आफूले गर्नुपर्ने काममा निजी स्वार्थ जोडिएको रहेछ भने आफ्नो निकायको प्रमुखलाई ७ दिनभित्र लिखित जानकारी गराउनुपर्छ । 

अनि निजी स्वार्थ भएको विषयमा निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिरिदिनुपर्छ । यदि निजी स्वार्थ हुँदाहुँदै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएमा त्यसरी गरेको निर्णय नै बदर हुन्छ । निजी स्वार्थ छ भन्ने जानीजानी निर्णय गरेको रहेछ भने विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ ।  

२. उपहार लिन रोक 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पदमा रहँदा कसैसँग कुनै उपहार लिन पाउँदैनन् । उपहार पाइहालेमा घर लैजान पाइँदैन, कार्यालयमा  बुझाउनुपर्छ । उपहार नबुझाई घर लगेमा जफत हुन्छ अनि उपहारको मूल्य बराबरको पैसा जरिवाना लाग्छ । 

यति भन्दा भन्दै पनि यो मस्यौदामा सानातिना उपहार भने आफैंले राख्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कति मूल्यसम्मको उपहार आफैंले राख्न पाउने भन्ने चाहिँ सरकारले पछि तोक्न सक्ने भनेको छ । 

३. सम्पत्तिदेखि पेशा व्यवसायसम्म सबै खुलाउनुपर्ने 

अहिले पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनले सरकारी कर्मचारी र सरकारी तलब खानेहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ भनेको छ । नियुक्त भएको मितिले ६० दिनभित्र र हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । तर यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्दैन । त्यसैले कुनै सरकारका पालामा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिन्छ, कुनैकोमा गरिँदैन । 

अहिले प्रस्ताव गरेको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुनमा भने राष्ट्रपतिदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्म, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सेना, प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारी अनि मुख्य सचिवदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै गर्नुपर्छ । 

उनीहरुले नियुक्त भएको वा निर्वाचित भएको ३०  दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति सहितका विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अनि आफू कार्यरत निकायमा बुझाउनु पनि पर्छ । यो विवरण वेबसाइटमै राख्नुपर्छ । 

सम्पत्ति विवरणको साथमा उनीहरुले परिवारका सदस्यहरुको विवरण, निर्वाचित हुनु भन्दा पहिलाको पेशा व्यवसाय, मासिक र वार्षिक आम्दानी, कर तिरेको विवरण पनि बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अनि कुनै दण्ड सजाय पाएको भए त्यसको विवरण पनि बुझाउनुपर्छ । 

सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा उसलाई बैठकमा उपस्थित हुन, कार्यक्रममा भाग लिन रोक लगाइने समेत प्रस्ताव गरिएको  छ । 

यदि यो व्यवस्था हुबहु पारित भएमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको पारिवारिक, आर्थिक, पेशागत विवरण सार्वजनिक रुपमा जसले पनि हेर्न सक्नेछ । अनि दण्ड सजाय पाएको रहेछ भने त्यो पनि सार्वजनिक रुपमा जानकारी हुनेछ । 

४. विदेशीसँग भेटघाट र भनुसनमा रोक 

सरकारले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई विदेशीसँग भेटघाटमा पनि कडाइ गरेको छ । तत्कालै वा भविष्यमा कुनै लाभ पाउने मनसायले विदेशी सरकारी वा गैरसरकारी निकायका पदाधिकारीसँग भेटघाट र पत्राचार गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ । 

उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले आफ्ना सचिवालयका केही व्यक्तिलाई भिसा सहजीकरण गरिदिन अमेरिकी दूतावासमा पत्राचार गरेको विषयले उनी विवादमा परेकी थिइन् । 

यस्ता विवाद अन्य जनप्रतिनिधिको हकमा पनि बेलाबखत आइरहेका हुन्छन् । अनि उच्च पदस्थ कर्मचारीले छात्रवृत्ति वा वैदेशिक अध्ययनका लागि भनसुन गर्ने गरेका छन् । स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुनको यो व्यवस्था पारित भएमा त्यस्ता भनसुनहरुमा रोक लाग्नेछ । 

यदि यस्तो भनसुन गरेर लाभ लिएको थाहा पाएमा जतिको लाभ लिएको छ, त्यति नै जरिवाना हुनेछ । 

५. पेशा व्यवसायबाट अलग हुनुपर्ने 

स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको अर्को रोचक विषय हो, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले पदमा पुग्नुअघि कुनै पेशा, व्यवसाय गरेको भए पदमा पुगेपछि अलग हुनुपर्छ । 

मस्यौदामा भनिएको छ कि, सार्वजनिक पदमा पुगेपछि पेशा वा व्यवसायको निर्णय गर्ने अख्तियारीबाट अलग हुनुपर्नेछ । 

सार्वजनिक पदबाट अवकाश भएको एक वर्षसम्म पेशा वा व्यवसायको अख्तियारी प्रयोग गर्न पाइँदैन । 

यो व्यवस्था लागू भएमा कुनै उद्योगी, व्यवसायी जनप्रतिनिधि चुनियो भने आफ्नो पेशाबाट अलग हुनुपर्छ । वा कम्तीमा त्यो पेशा व्यवसायीको निर्णय गर्ने भूमिकाबाट अलग हुनुपर्छ । यदि अलग नभएमा सार्वजनिक पदमा रहन अयोग्य हुनेछ । 

तर सरकारले यसमा के चलाखी गरेको छ भने राजपत्रमा सूचना निकालेर कुनै पेशा, व्यवसाय गर्न छुट दिन पनि सक्ने भनेको छ ।  

६. निजी स्वार्थ पूरा गर्न नपाइने 

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले कसैको निजी स्वार्थ पूरा हुने गरी निर्णय गर्न पाउँदैनन् । त्यस्तो निर्णय गरेको रहेछ भने रद्द गरेर पुनः सुरुदेखिनै काम गर्नुपर्छ । 

०००० 

स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा जे जे गर्न हुँदैन भनेको छ, त्यो गरेमा के हुन्छ त ? 

खासमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले निजी स्वार्थ पूरा हुने गरी काम गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने छुट्टै निकाय तोकिएको छैन । यो कानुन विपरीत काम भएको छ कि छैन भनेर कर्मचारी र जनप्रतिनिधि जुन निकायमा छ, त्यही निकायको प्रमुखले हेर्नुपर्छ । 

अर्थात् मन्त्री छ भने प्रधानमन्त्रीले, सांसद छ भने सभामुखले, कर्मचारी पनि जुन कार्यालयमा छ, त्यही कार्यालयको प्रमुखले हेर्नुपर्छ । तर सार्वजनिक निकायको प्रमुखविरुद्ध नै त्यस्तो उजुरी परेमा त्यसको तालुक निकायले हेर्ने भनिएको छ । तर गाउँपालिका अध्यक्ष, मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विरुद्ध नै उजुरी पर्‍यो भने कसले हेर्ने त ? उनीहरुको तालुक निकाय को हो ? यसबारे कानुनमा केही उल्लेख छैन । 

कसैले कुनै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले निजी स्वार्थ हेरेर काम गर्‍यो भनेर उजुर गर्नुपर्‍यो भने पनि त्यही कार्यालयको प्रमुखलाई गर्नुपर्छ । त्यसपछि कार्यालय प्रमुखले यो विषयमा छानबिन गर्न लगाउनुपर्छ । छानबिन गर्दा निजी स्वार्थमा काम गरेको देखिएमा बदर गराउनुपर्नेछ । 

यदि छानबिन गर्ने जिम्मा दिएको मान्छेले छानबिन गरेन भने कार्यालय प्रमुखले आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दु्रुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउनुपर्नेछ । 

अख्तियारले हेर्दा कारबाही नगरेको देखिएमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र त्यस्तो निर्णय रद्द गराउन सक्नेछ ।

समग्रमा हेर्दा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुनको सकारात्मक पक्ष के हो भने यसले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति, पारिवारिक, पेशागत विवरण सबै पब्लिक रेकर्डमा रहनेछ । अनि यो विवरण हरेक वर्ष अपडेट पनि गर्नुपर्नेछ । 

अनि अर्को पक्ष भनेको यो कानुन कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका लागि आचारसंहिता जस्तो देखिन्छ । किनकी यसमा गर्न नहुने काम लेखिएको छ, तर त्यो काम गरेमा कडा कारबाहीको व्यवस्था छैन ।

छानबिन पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि जुन निकायमा छ, त्यही निकायले गर्ने भनिएको छ । आफ्नै कार्यालयका कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिमाथि कर्मचारीले कसरी छानबिन गर्न सक्छ ? 
अनि छानबिन भएर दोषी देखिएमा निर्णय रद्द हुनेसम्म हो, अन्य कारबाही छैन । 

यद्यपि यो मस्यौदा छलफलका लागि राखिएको हो । अहिले यो मस्यौदामाथि जोसुकैले सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन सक्छन् । 

खासमा कानुन निर्माणको पहिलो चरणमा नै छ यो विधेयक । सुझाव र प्रतिक्रिया लिएपछि त्यसलाई समावेश गरेर मन्त्रिपरिषदमा लगिनेछ । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएपछि संसदमा टेबुल हुनेछ ।

संसदले विस्तृत छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउन सक्नेछ । सांसदहरुले व्यापक छलफल गरेर अन्तिम रुप दिनेछन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि बल्ल कानुन बन्नेछ । यो सबै प्रक्रिया पूरा  गरेर स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन कहिले तयार हुन्छ अहिले नै यसै भन्न सकिँदैन ।