विद्यालाई ओलीले रोके, अब विद्याले ओलीको विकल्प खोजुन्

एमालेका तत्कालिन महासचिव मदन भण्डारीकी पत्नी समेत रहेकी विद्या एमालेबाट सांसद, मन्त्री भइसकेकी थिइन् । पार्टीको उपाध्यक्ष समेत भइसकेकी थिइन् । एमालेमा भण्डारी र केपी शर्मा ओली दुबैको एउटै गुट थियो । 

२०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि दलीय भागवण्डामा एमालेले राष्ट्रपति पायो, भण्डारी सर्वोच्च पदमा पुगिन् । २०७४ को चुनावपछि राष्ट्रपति चुनाव हुादा एमालेले उनलाई नै दोहोर्‍यायो । भण्डारीले राष्ट्रपतिका रुपमा शीतल निवासमा ७ वर्ष बिताइन् । त्यसबेला पनि उनको ओलीसँग ट्युनिङ मिलेकै थियो । 

जब राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल सकिने बेला हुन लाग्यो, भण्डारीले एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउने रुची देखाउन थालिन् । पार्टीमा ओलीको शासन झेलिरहेका एमाले नेताहरुले त विद्याको छहारी खोज्नु स्वभाविक नै थियो । वाम एकताको सपना देखेका माओवादी नेताहरुले पनि होस्टेमा हैंसे गरे । 

अनि, कांग्रेसका नेताहरुले पनि ‘तपाईं भए ठीक छ’ भनिदिए । किनकी त्यसबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनीहरुको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण थियो । 

२०७९ फागुनमा भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने योजना सहित शीतल निवासबाट बाहिरिन् । उनको चाहना थियो, ओलीको सहमतिमा एमालेको राजनीतिमा फर्किऊँ । तर ओलीले सहजीकरण गरेनन् । 

विद्याले क्रमशः राजनीतिक सक्रियता बढाइन् । त्यसको असर जिल्ला तथा नगर अधिवेशनहरुमा देखिन थाल्यो । तर २०८० भदौमा पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भयो, एमालेमा बढ्दो ध्रुवीकरणमा ब्रेक लाग्यो । 

२०८१ असारमा कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएपछि एमालेमा ओली अझ शक्तिशाली भए । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका लागि एमालेमा सहज वातावरण बन्ने सम्भावना कम बन्दै गयो । त्यसपछि पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ वर्षको अवसरमा वत्तव्य दिइन् । जसमा उनले अध्यक्ष ओलीको सहमति नभएपनि आफू पार्टी राजनीतिमा आउने संकेत गरेकी थिइन् ।

यो वक्तव्यले एमालेमा ध्रवीकरण बढ्न थाल्यो । भण्डारीको पक्षमा केन्द्रीय नेताहरु खुल्न थाले । ओलीले त सार्वजनिक रुपमा केही बोलेका थिएनन्, तर महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरुले पूर्वराष्ट्रपति पार्टीमा आउन नहुने बताउन थाले । 

१४ असार, मदन भण्डारी स्मति दिवसको दिन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले एमालेको सदस्यता नवीकरण गरेको घोषणा गरिन् । त्यसपछिको एक अन्तर्वार्तामा उनले ओलीलाई सहमतिमा अध्यक्ष छाड्न, नभए प्रतिस्पर्धाका लागि तयार हुन सन्देश दिइन् । 

त्यसपछि भने ओलीले एकपछि अर्को कमिटीबाट भण्डारीलाई पार्टीमा सक्रिय हुन रोक्ने निर्णय गराए । साउन १ गते सचिवालय बैठक बस्यो, जहाँ ७० वर्षे उमेर हद र २ कार्यकालको सीमा विधानबाट हटाउने प्रस्ताव पेश भयो ।

त्यो बैठकमा ओलीले पूर्व राष्ट्रपति राजनतिमा आउनु गम्भीर विषय भएकाले उचित निर्णय लिने बताएका थिए । साउन २ र ३ गते पोलिटव्यूरो बैठक बस्यो, जहाँ ओलीले पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नभएको बताए । 

यसले भण्डारीलाई झस्कायो । उनले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटेर सम्वाद गर्न चाहिन् । साउन ४ गते एमाले मुख्यालय च्यासलमा भेटवार्ता पनि भयो । तर त्यो भेट सुखद रहेन । ओलीले भण्डारीलाई प्रष्ट शब्दमा राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्किन मिल्दैन भनिदिए । 

जवाफमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो भूमिका के हुन्छ भनेर सोधेकी थिइन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले पूर्व राष्ट्रपतिको हैसियतमा सम्मानपूर्वक बस्ने हो भनिदिए ।

साउन ५ र ६ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो, जहाँ बहुसंख्यक नेताहरुले एउटै बोली बोले, राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु हुन्न । 

पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले पनि पत्रकारहरुलाई बोलाएर आफू अगाडि बढिसकेकाले नरोकिने सन्देश प्रवाह गराइन् । 

तर केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको पकड छ । त्यसैले उनले राष्ट्राध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति दल विशेषको पार्टी सदस्य, कार्यकर्ता वा नेता हुन सम्भव छैन भन्ने निर्णय गराए । 

पूर्व राष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु प्रणाली, संविधानको मर्म र भावनामा गलत अभ्यास हुने ठहर एमालेको छ । केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा भनिएको छ, ‘पूर्व राष्ट्रपतिलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ 

एमालेले पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा आउन मात्र रोकेको छैन, ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्न सहज हुने गरी विधान समेत संशोधन गरेको छ । 

एमालेको विधानमा ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा २ कार्यकालको सीमा थियो । यसले ओलीलाई फेरि अध्यक्ष बन्न रोक्ने भन्दै केन्द्रीय कमिटीले दुबैलाई हटाउने निर्णय गरेको छ । 

अब आगामी भदौमा हुने विधान महाधिवेशनबाट यो पास भएमा ओलीको तेस्रो कार्यकालको बाटो खुल्ने छ । 

पूर्व राष्ट्रपतिहरु सक्रिय राजनीतिमा आउन हुन्न भन्ने एमालेको निष्कर्ष  एकदमै सही हो । 

राष्ट्रपति पद, एउटा नागरिक पुग्नसक्ने सबभन्दा सर्वोच्च र राजनीतिक विवाद भन्दा माथिको पद हो । 

यो पदमा पुगिसकेको, त्यो पनि दुई दुई कार्यकाल । यस्तो व्यक्ति फेरि अमुक दलको सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु कुनै हालतमा उपयुक्त होइन । यसले गणतान्त्रिक व्यवस्था, संविधान केहीलाई पनि बलियो बनाउँदैन, कमजोर मात्र बनाउँछ । 

यो विद्या भण्डारी वा एमालेको विषय मात्र होइन । अहिले नै दलको सदस्यता त्यागेर राष्ट्रपति भएकाहरु त बेलाबेला त्यो भूमिकामा चुक्ने गरेका छन् । यदि भोलि राजनीतिमा फर्किने बाटो खोल्ने हो भने राष्ट्रपति पद संविधानको संरक्षक, देशको अभिभावक र सबैको साझा होइन, राजनीतिक नियुक्ति जस्तो हुन्छ । 

त्यस अर्थमा एमालेले भण्डारीको सम्बन्धमा जे निर्णय गर्‍यो, त्यो सही नै गर्‍यो भन्नुपर्छ । 

तर एमालेले पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन नदिने निर्णयसँगै ७० वर्ष उमेर हद र २ कार्यकालको सीमा कायम राख्नु पथ्र्यो । ताकि अब हुने ११ औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व पुस्तान्तरण होस् । दुर्भाग्य, एमालेले त्यसो गरेन । 

ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल पनि अध्यक्ष बन्न रोक्ने विधानका धाराहरु संशोधन गरेको छ । ७० वर्षको उमेर हद र २ कार्यकालको सीमा दुबै हटाइएको छ ।

कुनै समय ओली आफैंले एमालेमा लोकतान्त्रिकरणको मुद्दा उठाएका थिए । दलभित्र निर्वाचन हुने, त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने परिपार्टी बनाउन भूमिका खेले । यो सबै त्यो बेला भयो, जतिबेला उनी नेतृत्वमा थिएनन् । 

जब ओली आफैं नेतृत्वमा पुगे, आफूले उठाएको एजेण्डालाई एकपछि अर्को गर्दै निमोठ्न थाले । बहस छलफल हुन छाड्यो, प्रश्न गर्नेहरु कारबाहीमा पर्न थाले । ओलीको बोली नै एमालेको निर्णय हुन थाल्यो । कतिसम्म गरे भने भ्रातृ संगठनमा समेत प्रतिस्पर्धा रोकेर आफूले नेताको टिको लगाइदिए । 

ओलीले अब पनि यसलाई निरन्तरता दिन चाहेका छन् । तर एक पटक सोच्नुस् त ? पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले एमालेमा नेतृत्व पुस्तान्तरण हुनुपर्छ भनेर अभियान चलाइन् भने के होला ? साच्चै भन्दा पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा आउनबाट रोक्ने निर्णय गरेर ओलीले उनलाई त्यो अवसर दिएका छन् । 

यदि सक्रिय राजनीतिमा फर्किन खोज्नुको उद्देश्य पद प्राप्ती मात्र होइन भने उनका लागि यो अवसर हो । हिजोको दिनमा पनि एमालेको कार्यकर्ता तहमा विद्या भण्डारीको बलियो पडक नै थियो । अब पनि उनले नेतृत्व पुस्तान्तरणको अभियान चलाउने हो भने बलियो समर्थन पाउनेमा शंका छैन । 

यदि भण्डारीले एमालेमा नेतृत्व पुस्तान्तरणको झण्डा उठाइन् भने त्यो एमाले मात्र होइन, सिंगो वाम आन्दोलन र राजनीतिका लागि महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ ।