अविवाहित भएको पनि प्रमाण माग्छ सरकार

कुनै सरकारी अड्डाले नागरिकसँग विवाह गरेको प्रमाण माग्यो भने, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र देखाउनुपर्छ । अविवाहित भएको प्रमाण माग्यो भने के गर्ने ? के देखाउने ? 

तर, सरकारले अहिले अविवाहितहरुलाई विहे नगरेको प्रमाणपत्र मागेर हैरान बनाइरहेको छ । त्यो पनि कुनै मुद्दा मामिलामा हैन, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि । 

सरकारको यो हर्कतले अविवाहितहरु अपमानित हुँदै वडा पुगेर प्रमाणपत्र बनाउन बाध्य हुँदैछन् । 

धरानका केदार सिटौलालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने भयो । उनी इलाका प्रशासन कार्यालय धरानको हेल्प डेस्कमा गएर फारम भरे ।

त्यसपछि कार्यालयका झ्याल–झ्यालमा फन्को लगाए । निकैबेर चक्कर काटेपछि फोटो खिच्ने ठाउँमा पुगे । कर्मचारीले फारम र अरु कागजात रुजु गर्दै भने,‘तपाईंको विवाह भयो ?

केदार अविवाहित हुन् । त्यसैले उनले स्पष्टसँग भने, छैन । कर्मचारीले जवाफ दिए, त्यसो भए ‘वडा कार्यालयबाट अविवाहित रहेको प्रमाणपत्र ल्याउनुस् ।’ 

सरकारी अधिकारीको यस्तो कुरा सुन्दा उनी झसंग भए । विवाह भएको पो प्रमाणपत्र हुन्छ, अविवाहहित भएको पनि प्रमाणपत्र हु्न्छ र ?

कर्मचारीले त्यस्तो प्रमाणपत्र वडाले बनाइदिने भन्दै नल्याएसम्म काम नहुने बताए । त्यसपछि त्यहाँ गलफत्ती गर्नुको अर्थ थिएन । उनी वडा कार्यालयतिर लागे । 

अहिले विभिन्न सेवामा राष्ट्रिय परिचपत्र नम्बर अनिवार्य नै गरिएको छ । त्यसैले परिचपत्रपत्रका लागि भन्दा पनि नम्बरका लागि फारम भरेर फोटो खिचाउनु र बायोमेट्रिक दिनु अनिवार्यजस्तै भइसकेको छ । 

परिचपत्र पत्रका लागि आफ्नो नागरिकताको सक्कल, बुवा आमाको नागरिकताको प्रतिलिपी, बसाइसराइ गरेको भए त्यसको प्रमाणपत्र र विवाह भए त्यसको प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा चाहिने व्यवस्था छ । कतै पनि अविवाहित प्रमाणपत्र चाहिन्छ भनिएको नै छैन । 

तर, पछिल्ला दिनमा धेरै अविवाहितहरुले आफैंलाई अविवाहित प्रमाणित गर्नुपर्ने सस्ती भोग्दैछन् । अझ २५–३० वर्ष उमेर काटिसकेकाहरुलाई कर्मचारीले वडाबाट अनिवार्य रुपमा अविवाहित सिफारिस पत्र ल्याउन भनिरहेका छन् । उनीहरुको शारिरिक बनोट र समभावित उमेर हेरेर सरकारी अधिकारीले भन्दैछन्, अझै विहे भएको छैन र ? छैन भने वडाबाट प्रमाणित गराएर ल्याउनुस् । 

सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, विवाह व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत मामिला हो । विवाह गर्ने कि नगर्ने, कोसँग गर्ने, कहिले गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा निजी मामिला हुन् । 

हाम्रो संविधानले कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र गोप्य राख्ने अधिकार दिएको छ । यी विषय कुनै कानुनले खुलाउनुपर्छ भनेको अवस्थामा बाहेक कहिँ पनि सार्वजनिक गर्नुपर्दैन । 

विवाह भइसकेपछि त्यसलाई दर्ता गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विवाह भइसकेपछि त्यसलाई दर्ता गरेर कानुनी मान्यता दिनु सामाजिक सुव्यवस्था र कानुनी राजका लागि जरुरी पनि हो । 

त्यसैले त्यसको दर्ता प्रणाली छ । विवाह दर्ता नभएकाहरु स्वतः अविवाहित हुन् । कानुनले तोकेकोबाहेक र मुद्दा मामिलामा प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक अविवाहितहरुले आफूलाई कतै प्रमाणपत्र लिएर जानुपर्ने नै छैन । 

तर, विवाह नै नभएकाहरुसँग अहिले सरकारले राष्ट्रिय परिचपत्रका लागि नै अविवाहित भएको प्रमाणपत्र माग्दैछ । जुन बिल्कुलै कानुनी र सामाजिक रुपले पनि खेदयोग्य र नागरिकको अनुभवका हिसाबले अपमानजनक छ । 

कुनै नागरिक विवहित छ भने उसको विवाह दर्ताको विवरण सरकारकै पञ्जीकरण प्रणालीमा हुन्छ । नागरिकले झुटा विवरण दिए त्यसलाई क्रस चेक गर्न सक्ने अधिकार र प्रणाली सरकार र उसका कर्मचारीसँग छ । 

अहिले कर्मचारीहरु बढीजसो केही ढिलो उमेरसम्म विवाह नभएकाहरुलाई यस्तो प्रमाणपत्र मागेर दुःख दिइरहेका छन् । कोही नागरिकले म अविवाहित छु भनेर राष्ट्रिय परिचपत्रका लागि विवरण भरेपछि उसलाई विवाह नभएको प्रमाणपत्र माग्नु कति जायज छ ? 

कसैको विवाह छिट्टै हुन्छ, कसैको ढिलो । कसैको विवाहमा रुची नै हुँदैन । कतिको रुची र रहर भएर पनि परिस्थितिले अविवाहित रहनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । 

यसले राजीखुसी विवाह नगरेका वा कुनै कारण विवाह हुन नसकेकाहरुको मनोविज्ञानमा कस्तो असर पर्छ ? अविवाहित हुनु भनेको कुनै अपराध हैन । सरकारले कानुनी प्रवन्ध गरेर अहिलेसम्म अनिवार्य अविवाहित प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था पनि गरेको छैन । 

कुनै मुद्दा मामिलामा अविवाहित प्रमाणित गर्नुपरे वडा कार्यालयहरुबाट व्यक्ति आफैंले अविवाहित प्रमाणपत्र माग्न सक्छ । तर, अहिले सरकार नागरिकसँग उसको सामाजिक प्रतिष्ठा र मर्यादासमेत मिच्ने गरी अविवाहित हुनुको प्रमाण मागिरहेको छ । 

अझ बिडम्बना के छ भने अविवाहित प्रमाणपत्र लिन जाँदा वडा कार्यालयहरुले थप तनाव दिँदैछन् । वडा कार्यालयहरुमा अविवाहित प्रमाणपत्र लिन जाँदा रेडिमेड निवेदनहरु पाइन्छन् । जसमा अविवाहितको अपमान नै हुने गरी विषय र व्यहोरा उल्लेख भएको हुन्छ । 

यसमा केदार सिटौलाको अनुभवलाई नै हेरौं । उनले वडा कार्यालयमा भरेको रेडिमेड निवेदनको विषयमा लेखिएको थियो, ‘अविवाहित, आश्रित र बेरोजगार प्रमाणित गरी पाउँ ।’ 

व्यहोरा त झनै लाजमर्दो थियो । ‘म हालसम्म अविवाहित नै रहेको, बाबु/आमाकै रेखदेख र संरक्षणमा रहेको तथा बेरोजगार रहेकाले सोको प्रमाणित गरी पाउँ ।’ 

एउटा मान्छे अविवहित प्रमाणपत्र लिन जाँदा उसले आफू बाबुआमामा आश्रित रहेको मात्रै हैन, बेरोजगार समेत छु भन्ने प्रमाणित हुनुपर्ने ? अनि यो निवेदन भरेर मात्रै भएन, वडाले ५ जना साक्षी पनि बोलाउन भन्यो । ती ५ जनाले यो मान्छे अविवाहित नै हो भनेर सर्जिमिन गरिदिनुपर्‍यो । 

कुनै कानुनमा व्यवस्था नभए पनि आफूलाई अविवाहित प्रमाणित गर्नुपर्ने ? यसका लागि मान्छे घुँडा टेकेर वडा कार्यालय पुग्नुपर्ने ? अनि आत्मसम्मान नै मेटिने गरी निवेदन लेख्नुपर्ने ? त्यसमाथि अझै विवाह भएको छैन भनेर गाउँबाट साक्षी समेत लिएर वडा कार्यालय जानुपर्ने ? 

अनि वडाले तोेकेको चर्को सिफारिस शुल्क पनि तिर्नैपर्‍यो । केदार सिटौलाले वडामा यसको प्रमाणपत्रत्र लिँदा १ हजार ३० सय रुपैयाँ शुल्क तिरे । यति गरेपछि बल्ल सिटौलाले राष्ट्रिय परिचपत्र बनाउन पाए । त उनी आफूले यस्तो प्रमाणपत्र लिन जाँदा निकै अपमानित महसुस गरेको बताउँछन् । 

अहिले धेरै युवालाई जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन र राष्ट्रिय परिचयपत्र इकाइहरुले यसैगरी नचाहिने दुःख दिइरहेका छन् । नागरिकसँग कानुनले नै नतोकेका कागजात माग्ने कर्मचारीहरुबारे सरकारलाई थाहा नभएको हैन । 

राष्ट्रिय परिचपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक तुलसीप्रसाद दाहाललाई हामीले किन यस्तो दुःख दिएको भनेर सोध्यौं । उनले कानुनतः अविवाहित प्रमाणपत्र माग्ने व्यवस्था नरहेको स्वीकारे । तर, रुजु गर्ने अधिकारीलाई उसको वैवाहिक स्थितिबारे शंका लागे प्रमाणपत्र माग्ने गरेको दाहालको भनाइ छ । 

सरकारका अधिकारीहरु पछिल्ला दिन विवाहित व्यक्तिले पनि अविवाहित भनेर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइरहेको बताउँछन् । गुनासो बढेपछि कर्मचारीले रुजु गर्ने बेलामा शंका लाग्नासाथ अविवाहित भएको प्रमाणपत्र मागिरहेका छन् । 

यति सुनेपछि तपाईंले पनि थाहा पाउनुभयो होला । सरकारका मान्छेलाई अविवाहित प्रमाणपत्र माग्नु ठीक हैन भन्ने थाहा छ । तर, शंका लाग्यो माग्दिउँ न भन्ने मनोविज्ञानबाट उनीहरु काम गर्दैछन् । शंका लाग्दा आफ्नो पञ्जीकरण प्रणालीमा क्रस चेक गर्ने व्यवस्था गर्ने जाँगर सरकारलाई छैन । 

नागरिकलाई फनफनी घुमाएर वडा कार्यालयमा पठाएर अविवाहित भएको प्रमाणपत्र माग्ने सरकारी शैली कदापि ठीक हैन । व्यक्तिको उमेर, शारीरिक बनोट र हाउभाउ हेरेर अन्दाज काट्दै तेरो विवाह भएको छैन भन्ने प्रमाण के छ भन्नु सरकारकै लागि लज्जाको विषय हो । 

यही देखेर दिक्क भएका केदार भन्छन्, ‘सरकारले कुनै दिन नागरिकको कुमारीत्वको पनि प्रमाण माग्न सक्छ । 

भिडियो हेर्नुस्