'बाँदरका कारण गाउँमा मान्छे सक्किसके, हामी अपजस खेपेर बस्नुपरेको छ'

खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराई आइतबारदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा सत्याग्रहमा छन् ।

आइतबार बिहान ८ः४७ बजे  सिंहदरबार दक्षिण गेटमा कपाल मुण्डन गरेर खाली खुट्टा, मुखमा पट्टी बाँधेर बाँसको घना बोकेर उनी माइतीघर मण्डल छेउको सडकमा सत्याग्रहमा बसेका छन् । उनले बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म केही पनि खाँदैनन् ।

३ दिनसम्म सत्याग्रहमा बस्ने र त्यसपछि पनि माग पूरा नभए साउन १४ गते आमरण अनशनमा बस्ने घोषणा गरेका छन् । सत्याग्रहस्थलमै पुगेर मेयर भट्टराईसँग नेपाल शोका लागि विनोद ढकालले गरेको कुराकानी : 

मेयर साब तपाईं माइतीघरमा किन यसरी सत्याग्रहमा बस्दै हुनुहुन्छ ? 

म चाहिँ प्रकृति जोगाउन, पर्यावरण, संस्कृति र सभ्यता जोगाउन, हिमाल जोगाउन र हाम्रो अस्तित्व जोगाउन यहाँ बसेको हुँ । 

तपाईंले ७ बुँदे माग राख्नुभएको छ । त्यसमा के के छ सारांशमा भनिदिनु न ? 

हाम्रो पहिलो माग संस्कृति, सभ्यता, हाम्रो हिमाल जोगाउनुपर्‍यो, हिमालहरु काला पहाडजस्ता भए, नेपाल सरकारले जसले कार्बन उत्सर्जन गर्छ, ती राष्ट्रसँग पैसा ल्याएर त्यही क्षेत्रमा काम गर्नुपर्‍यो भन्ने छ । 

बाँस लगायतका कच्चा पदार्थहरु जो गाउँ गाउँमा छन्, हाम्रोमा बाँस होला, अर्को गाउँमा बेत होला अर्को गाउँमा अर्को कुनै चिज होला त्यस्ता स्थानीय सामग्रीलाई व्यवहारिक ढंगले सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी भवन संहितामा समावेश गरेर त्यसको नीति बनाइदिनुपर्‍यो ।

नीति बनाइदियो भने हामीले काम गर्न पाउँछौं, हामीले नीति आफूले बनाउन पाउँदैनौं, हाम्रो क्षेत्राधिकार भन्दा माथिको कुरा हो, हामीले संघीय सरकारलाई नीति बनाउन अनुरोध गर्‍यौं, तर सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन । 

म आफैं पीडित भइरहेको छु । म निर्वाचित हुनेबित्तिकै आफ्नो कार्यकक्षमा बाँसका फर्निचर राखेँ, बाँसकै प्रयोगबाट स्तनपान कक्ष बनाउन लगाएँ । त्यसको ३ लाख २० हजार भुक्तानी गर्ने बेलामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत कसैले मानेनन् ।

योजना अधिकृतले टिप्पणी उठाउन मान्नुभएन र प्राविधिकले त्यसको मूल्यांकन गर्न मान्नुभएन । मैले धेरै दबाब दिएँ, तर उहाँहरुले हामी सामूहिक रुपमा राजीनमा दिन्छौं, नभए छाडेर जान्छौं दबाब नदिनु, बरु हामीलाई नीति बनाइदिनु भन्नुभयो । 

त्यसपछि मैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिबास कार्यालयका प्रमुखलाई फोन गरेँ । उहाँले मेयर साबले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ भने तपाईंहरुले पैसा नदिनुस्, यदि नीति नभएको कारण हो भने यो पटक काम भइसक्यो, मुद्दा लाग्दा पहिला मेयर साबलाई लाग्ने गरी कागज गराउनुस्, सही छाप गराउनुस् र भुक्तानी दिनुस् भनेपछि बल्ल भुक्तानी भयो । यति पीडादायी अवस्था छ । 

बाँसबाट त्यति बलियो भवन बन्न सक्छ ? 

बन्न सक्छ । बाँसबाट बनेका भवनहरु ५० वर्ष टिक्न सक्छ । भारतमा एयरपोर्टका भवनहरु नै बाँसबाट बनाइएको छ । बाँसबाट एउटा हलो बन्दैन अरु सबैथोक बन्न सक्छ ।

आरसीसी घरमा प्रयोग गरिने रडमा खिया लाग्छ, तर बाँसलाई उपचार गर्ने  हो भने केही पनि हुँदैन । बाँसको प्राकृतिक रुपमा र विषादी प्रयोग गरेर पनि उपचार गर्न सकिन्छ । उपचार गरेपछि यसको आयु लामो छ । 

त्यसबाहेक अरु मागहरु के के हुन् ?

हाम्रा गाउँ टोलतिर प्लाप्टिकहरु प्रशस्त फ्याँकिएका छन् । त्यसलाई हामीले टिप्दा पनि पार लागेन । बिहान टिप्यो बेलुकासम्म उस्तै हुन्छ, बेलुका टिप्यो बिहान उस्तै हुन्छ ।

त्यसैले सरकारले जसले त्यस्तो पर्यावरण बिगार्ने सामग्री उत्पादन गर्छ, उसैले  त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो, उसले गर्दैन भने त्यसवापत १० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन गरिदिनुपर्‍यो, त्यो पैसाबाट स्थानीय तहले हेरालु राख्ला वा अरु व्यवस्थापन गर्ला ।

त्यो नभई हाम्रो तहबाट मात्र हामीले प्लास्टिकजन्य फोहोर नियन्त्रण गर्न सकेनौं । जसले पर्यावरण बिगार्ने सामानहरु उत्पादन गर्छ, उसको जवाफदेहीता शून्य भयो । अनुमति लिने बेला व्यवस्थापन गर्छु भन्ने तर त्यसको कार्यान्वयन किन नगरेको ? यदि गर्न सक्दैन भने १० प्रतिशत बजेट हामीलाई देओस् हामी एउटा पनि कागज र बोतल भुइँमा हुन दिँदैनौं । 

त्यसपछि अर्को माग छ, बाँदर, निलगाई दुम्सी बँदेल जस्ता जंगली जनावरको नियन्त्रण । 

हाम्रोतिर बाँदर र दुम्सीको समस्या छ, तराईतिर नीलगाई र बँदेलको समस्या छ । यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो । स्थानीय तहले मात्र यो काम गर्न सक्दैन । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको आर्थिक वा नीतिगत साझेदारीमा के के गर्ने हो यसको व्यवस्थापन गरौं ।

अहिले कस्तो अवस्था आयो भने मान्छे बचाउने कि बाँदर बचाउने, मान्छे बचाउने कि बँदेल बचाउने, मान्छे बचाउने कि निलगाई बचाउने ? यदि निलगाई बचाउने हो भने मान्छे मर्ने अवस्था भयो । त्यसैले बन्यजन्तुबाट क्षति हुन नदिने र हुनेहरुको क्षतिपूर्तिको उपाय खोज्नुपर्ने भयो ।

बाँदर, बँदेल र नीलगाई नियन्त्रणको दीर्घकालीन उपाय के हुन सक्छ ? कानुनहरु कहाँ अप्ठेरो छ खोजौं, त्यसको संशोधन गरौं र नागरिकलाई बचाऔं । 

हाम्रो जिल्ला रामेछापपछि दोस्रो जिल्ला पर्छ जहाँ बसाइँसराइ धेरै हुन्छ । त्यहाँका नगरिक सक्किसके, भोलि दलहरुलाई भोट चाहिएला, नागरिक नै नभएपछि कसको भोटको अपेक्षा गर्ने ? म नगर प्रमुख कसरी हुने बाँदरले भोट दिन्छन् कि भोलि ? नागरिक नै सक्किसके, दिन प्रतिदिन घर छाडेर हिँडिरहनुभएको छ ।

किन हिँड्नुभएको, बस्नुस् बरु हाम्रो तर्फबाट के सुविधा दिनुपर्छ दिन्छौं भन्छु, बाँदरले बस्न दिएन बाँदर व्यवस्थापन गरिदिनुपर्‍यो भन्नुहुन्छ । हामीले त्यहाँ बस्ने अवस्था छैन, त्यो गुनासो मन्त्रीकामा पुग्दैन, प्रधानमन्त्रीकामा पुग्दैन, सचिवहरुकामा पुग्दैन ।

त्यो अपजस हामीले रातदिन खेपेर बस्नुपरेको छ । त्यसकारण हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्न चाहन्छौं । त्यो व्यवस्थापन हामीले मात्र सक्दैनौं । त्यो संघीय सरकारले र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा नीति बनाएर, विज्ञ टोली बनाएर, खोज अनुसन्धान गरेर कसरी नागरिकलाई बचाउने हो सरकारले ठोस नीति बनाउनुपर्छ भन्ने माग छ । 

यो सत्याग्रह नै सुरु गर्नुपर्ने विषय हो र ? तपाई‌ंले आफ्नो कुरा सुनाउने अरु बाटो थिएन ? 

धेरै बाटोहरु अपनाइयो, गत वर्ष साउन १९ गते हामीले संघीय सरकारका विभिन्न निकायमा पत्राचार गर्‍यौं । काठमाडौं आउँदा पटक पटक विभागमा गयौं, मन्त्रालयमा गयौं सम्बन्धित व्यक्तिलाई भन्यौं, कर्मचारीलाई भन्यौं, कतैबाट सुनुवाइ भएन ।

पछिल्लो दुई महिनामा हामीले पत्राचार गर्‍यौं । हामीले यदि सरकारले असार मशान्तभित्र माग सम्बोधन गरेन भने असार मशान्त पछाडि जुनसुकै समय सत्याग्रहमा जान्छौं भनेका थियौं । मैले सबैलाई अवगत गराएको छु ।

म काठमाडौं आउँदा भवन डिभिजन विभागमा गएर भवन संहितामा बाँसबाट निर्मित भवनको विषय पनि समावेश गरिदिने भनेँ, तर हाम्रो माग सम्बोधन भएन । यी भुइँमान्छेको नेतृत्व गर्ने, गाउँमा बस्ने नगरपालिकाका मान्छेको कुरा सुन्नु पर्दैन होला भनेर बेवास्ता गर्नुभयो त्यही भएर यो अवस्था आयो । 

थप विवरण यो भिडियोमा हेर्नुहोला ।