खोला किनारको मापदण्डबारे सर्वोच्चले उल्ट्यायो आफ्नै फैसला

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको खोला किनारको मापदण्डका विषयमा गरेको पुरानो फैसला उल्ट्याएको छ । 

यसअघि २०८० पुस ३ गते सर्वोच्चको दुई न्यायाधीशको इजलासले काठमाडौंका खोला तथा नदीको क्षेत्र पुरानो मापदण्ड भन्दा थप २० मिटर कायम हुने फैसला गरेको थियो । 

आइतबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले त्यो फैसला उल्ट्याएको हो । 

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले २०६५ साल मंसिरमा कायम रहेको खोला तथा नदी क्षेत्रको मापदण्ड भन्दा फैसलामा थप २० मिटर नदी क्षेत्र कायम गर्ने फैसला गरेको थियो । 

सरकारले २०६५ सालमा काठमाडौंका खोला तथा नदीको क्षेत्र किटान गरेको थियो । तर सर्वोच्चले त्यसरी किटान गरेको भन्दा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । 

नदी क्षेत्र थप २० मिटर कायम गर्दा काठमाडौं उपत्यकाका हजारौं सर्वसाधारणको घर तथा सम्पत्ति सार्वजनिक कायम हुने भन्दै विरोध भएको थियो । यो फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सरकारले नै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको फैसला

‘ यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०/०९/०३ मा भएको फैसलामा उल्लिखित ‘वागमती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा मिति २०६५/०८/०१ मा मन्त्रिपरिषदद्वारा निर्धारित मापदण्डबाहेक दाया बायाँ अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने, कुनै नदी खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँ–बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दूरीमा कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्थामा उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र उल्लिखित थप २० मिटरभित्रको जग्गामा कानुन बमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरु निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरुको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुन बमोजिम क्षतिपूपर्त प्रदान गरी प्राप्त गर्ने’ भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको मिति २०८०/०९/०३ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ’ फैसलामा भनिएको छ ।