रेशम चौधरीको महत्वाकांक्षाले पार्टी नै तहसनहस

कैलालीका रेशम चौधरी क्याम्पस पढ्न काठमाडौं आए । गीत संगीतमा लागे, सञ्चारकर्म गरे । उनको रेडियो कार्यक्रम पनि लोकप्रिय भयो । त्यही क्रममा काठमाडौंकी रञ्जिता श्रेष्ठसँग भेट भयो । दुबै प्रेम सम्बधमा रहे । उनीहरुले विवाह पनि गरे । 

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि रेशम र रञ्जिता दुबै कैलाली फर्किए । कैलालीको टीकापुरमा फूलबारी एफएम खोले । बर्दियामा पनि दुई वटा रेडियो खोले । थारु समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको त्यस क्षेत्रमा उनको रेडियो निकै लोकप्रिय पनि भयो ।  

तर रेशममा राजनीतिक महत्वाकांक्षा थियो । काठमाडौंको रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस पढ्दा एमालेको विद्यार्थी संगठनबाट स्ववियु सदस्य समेत भए । २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा कैलालीको टीकापुर क्षेत्रबाटै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए ।

२०७० सालमा सद्भावना पार्टीबाट उम्मेदवारी दिए, तर दुईवटै चुनावमा उनले राम्रो मत पाउन सकेनन् । संविधान निर्माणका बेला थरुहट आन्दोलनमा लागे । तर २०७२ भदौ ७ गते भएको टीकापुर घटनाले रेशम र रञ्जिताको जीवनमा अनपेक्षित मोड लियो । 

संविधानसभामा संविधान लेखन प्रक्रिया चलिरहेको थियो । तर प्रदेश निर्माणको विषय पेचिलो बन्दै गयो । सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरका थारुहरु थारु बहुल क्षेत्रलाई थरुहट वा थारुवान प्रदेश बनाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा थिए । 

सुदूरपश्चिमकै पहाडी जिल्ला ओरिजिन भएकाहरु भने सुदूरपश्चिम प्रदेश अखण्ड राख्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा थिए । थरुहट थारुवान आन्दोलनको केन्द्र कैलालीको टीकापुर थियो । 

२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा थारु समुदायको ठूलो प्रदर्शन भयो । त्यही क्रममा हिंसात्मक झडप भयो । नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ सुरक्षाकर्मी र १ नाबालक मारिए । यो घटनाले टीकापुरमा ३ दिनसम्म कर्फ्यु लाग्यो । कर्फ्युकै बेला थारु समुदायका घरगोठहरु जलाइए, थारु समुदाय लक्षित आक्रमणहरु पनि भए । 

विस्तारै टीकापुर शान्त भयो । ८ जनाको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर घटनाको अनुसन्धान अगाडि बढ्यो । प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले फरार भएका रेशमलाई मुख्य योजनाकारका रुपमा मुद्दा चलायो । 

२०७४ सालको आम चुनावमा चौधरीले भूमिगत अवस्थामै कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिए । भूमिगत अवस्थामै तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट चुनाव जिते । रेशमले फरार अवस्थामै आफू निर्वाचित सांसद भएकाले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पाउँ भनेर सर्वोच्चमा रिट दिए । 

सर्वोच्चले त्यसलाई खारेज गरिदियो । त्यसपछि रेशमले जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरे । जिल्ला अदालत कैलालीले रेशम चौधरीसहित केही थारु अगुवालाई जन्मकैदको सजाय सुनायो । रेशम डिल्लीबजार कारागार चलान भए । 

उनले कारागारबाट संसद सचिवालयमा आएर सांसद पदको शपथ लिए । तर संसद बैठकमा जान पाएनन् । उनी चाहन्थे कि आफ्नो दलले मुद्दा फिर्ताको एजेण्डालाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याओस् । तर मधेश केन्द्रि दलका नेताहरु नेताहरु आन्तरिक झगडामा अल्झिए । पछि त दलमै फुट आयो ।

दल विभाजन हुँदा उपेन्द्र यादव वा महन्थ ठाकुर दुबैतिर नलागेका उनले आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी खोल्ने योजना बनाए । डिल्लीबजार कारागारमै दलको खाका बनाए । आफैंले विधान लेखे । अनि २०७९ सालको स्थानीय तहको चुनाव अगाडि पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ता गराए ।

काठमाडौंमा जन्मे हुर्केकी रञ्जितालाई राजनीतिप्रति रुची थिएन । तर श्रीमानको रिहाइलाई एजेण्डा बनाएर दल खोलेका कारण कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दियाको गाउँगाउँ पुगेर संगठन विस्तार गरिन् । रेशमसँगै आफ्नो फोटो भएको व्यानर बोकेर टीकापुर घटनामा थारु समुदायमाथि अत्याचार भएको बताइन् र, यसबाट उन्मुक्ति चाहिएको मत राखिन् ।

प्रचार सामग्रीहरु पनि त्यस्तै बनाइएको थियो । गाउँ गाउँमा रेशम चौधरीले लेखेको गीत बजाएर कार्यक्रम गरिन्थ्यो । २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीको जोशीपुर र जानकी गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अनि भजनी नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर पद जित्यो । 

टीकापुर नगरपालिकाको मेयर पद पनि जित्यो । कैलालीका स्थानीय तहहरुमा यो पार्टीका १३ जनाले वडाध्यक्ष जिते । वडा सदस्यसमेत गरेर कुल ९७ जना यो पार्टीबाट जनप्रतिनिधि चुनिए । 

२०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि यो पार्टीले कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके बर्दिया, दाङ लगायत थारु बहुल क्षेत्रमा उम्मेदवारी दियो । 

उम्मेदवार र नेताहरुले हाम्रो एक भोटले रेशमजी कारागारबाट छुट्न सक्नुहुन्छ भन्थे । रेशम रिहा भए यहाँको विकास हुन्थ्यो भनेर प्रचार गरे । 

यो चुनावबाट प्रतिनिधिसभामा ४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भए । कैलालीको त ५ मध्ये क्षेत्र नम्बर १, २ र ३ मा प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्यो, अर्को एक सिट बर्दिया–२ मा जित्यो । प्रदेशसभातर्फ कैलालीका ५ वटा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चुनाव जित्यो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी नाउपाका ७ जना  प्रदेशसभा सदस्य छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभामा ४ जना र मधेश प्रदेशसभामा १ जना निर्वाचित भए । 

००० 

संघ र प्रदेशमा कुनै पनि दलको बहुमत आएन । सत्ता गठबन्धनमा नाउपाको उपस्थिति पनि महत्वपूर्ण भयो । 

केन्द्रमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता आफैं भूमिसुधार मन्त्री बनिन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नाउपाले महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु पायो । 

त्यति मात्र होइन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले रेशमको कैद सजाय माफी मिनाहा गर्न सिफारिस गर्‍यो । २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवशको अवसर पारेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीको कैद सजाय माफी मिनाहा गरिदिए । 

जबकी उनलाई जिल्ला अदालतपछि उच्च अदालत डोटी र सर्वोच्च अदालतले पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । 

रेशम चौधरी जेलमा हुँदासम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टी शान्त तलाउ जस्तो थियो । रञ्जिताले पार्टी सम्हालेकी थिइन् । सबैको एउटै एजेण्डा थियो, रेशम चौधरीको रिहा । जब उनी जेलबाट रिहा भए, अनि सुरु भयो, विवाद झैझगडा र कारबाहीको श्रृङ्खला । 

००० 

रेशमले जेलबाट छुट्दा नै सक्रिय राजनीति गर्ने मनस्थिति बनाइसकेका थिए । छुटेपछि उनी जिल्ला जिल्ला घुमे । थारु बहुल क्षेत्रमा त उनीतिर सहानुभूति थियो नै, तराई मधेश र पहाडका कतिपय जिल्लाहरुमा पनि उनले आफूप्रति आकर्षण देखे । 

त्यसपछि उनी पार्टी अध्यक्ष हुन हतारिए । किनकी पार्टीमा उनको संरक्षक पद सेरेमोनियल मात्र थियो । उनको पदलाई निर्वाचन आयोगले समेत चिन्दैनथ्यो । 

कार्यकारी भूमिकामा रञ्जिता थिइन् । त्यसैले ०८० पुसमा रेशमले पार्टीको महाधिवेशन राखे । अनि, रञ्जितालाई हटाएर आफैं अध्यक्ष चुनिए । 

नेताहरुका अनुसार झगडाको बीउ यहीँ रोपियो । अझ, निर्वाचन आयोगले रेशमलाई अध्यक्षमा मान्यता नदिएछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र द्वैध शासन सुरु भयो । पार्टीमा पति पत्नीको आ–आफ्नो गुट भयो । रेशम पक्ष र रञ्जिता पक्षमा विभाजित भयो । 

अनि, राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्ताको खेल जति भयो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा पनि पति–पत्नीको झगडा त्यो भन्दा चर्को भयो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस छाडेर एमालेसँग गठबन्धन गर्दा रेशम विपक्षमा बस्न चाहन्थे । तर रञ्जिताले मन्त्री पद छाडिनन् । सुुदूर पश्चिम प्रदेशमा त यो पार्टीले रमिता नै देखायो । 

समानुपातिक सांसद फिर्ता बोलाउने, दलको नेता फेर्नेदेखि एउटा पक्ष सरकारमा जाँदा अर्को पक्ष विपक्षमा बस्नेसम्म भयो । पार्टीभित्रका विवादका कारण ७ सांसदमध्ये सबैले पालैपालो मन्त्री बन्ने अवसर पाए । 

जब कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बन्यो, केन्द्र मात्र होइन, प्रदेशमा पनि नाउपाको सिट संख्या निर्णायक रहेन । रेशम र रञ्जिताले युद्धविराम गरे । मतभेद मत्थर भएको सन्देश दिन संयुक्त हस्ताक्षरमा पत्र लेखेर बैठक समेत बोलाए । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी एकता प्रक्रिया अगाडि बढायो । गत वैशाख १७ गते काठमाडौं कमलादीको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहलमा एकता घोषणा सभा पनि राखियो । त्यो सभा हुन पाएको भए रेशम र रञ्जिताको घर झगडा पनि साम्य हुन सक्थ्यो । 

तर एकता सभा स्थलबाटै रेशम चौधरी पक्राउ गरे । सर्वोच्च अदालतका एक शाखा अधिकृतले अनधिकृत रुपमा लेखेको पत्रका आधारमा उनी पक्राउ परेका थिए । रेशम त ५ घण्टापछि रिहा भए, तर जनमतसँग पार्टी एकता टर्‍यो । 

नाउपामा न सहमति न विमतीको स्थिति थियो । तर सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता जोडिएको घुस काण्डको अडियोले फेरि विवाद बल्झायो । 

पोखराको लिचिबारीको जग्गा प्रकरणमा विचौलिया र मन्त्रीबीचको घुस डिलको वार्तालापको अडियोमा रञ्जिता मुछिइन् । रञ्जिताले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेकी छन्, तर यो प्रकरणमा उनी विचौलियाको भूमिकामा देखिएकी छन् । 

रेशमका लागि यो अर्को अवसर बन्यो । रेशमले रञ्जितालाई कारबाही गरेर हटाउने तयारी गरेका थिए । 

रञ्जिताले आफू बिरामी भएको भन्दै पोखराका शिव वास्तोलालाई कार्यबाहक अध्यक्ष तोकिदिइन् । 

रेशम पक्षले यसलाई स्वीकारेन, साउन १४ गते पार्टीको राष्ट्रिय भेला बोलायो । रञ्जितालाई राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिन भनियो । तर रञ्जिताले वास्ता गरिनन् । 

साउन १४ गते राष्ट्रिय भेलाले रञ्जितालाई साधारण सदस्य पनि नरहने गरी अध्यक्षबाट निष्कासनको निर्णय गर्‍यो । साउन १५ गते रेशमका बाबु लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष पनि चुन्यो । 

पार्टीको एउटा खेमाको नेतृत्व गरेकी रञ्जिता भने यसलाई चुनौती दिने तयारीमा छन् । 

००० 

नेताहरुका अनुसार २०७९ सालको चुनावपछि देशभरको थारु समुदायमा यो दलप्रति आकर्षण बढेको थियो । पहिचानको मुद्दा मन पराएका थिए । अरु दलमा रहेका थारु नेताहरु पनि २०८४ मा हामी आउने नागरिक उन्मुक्तिमै हो भन्न थालेका थिए । 

रेशमले रञ्जितालाई नै अध्यक्षमा निरन्तरता दिएको भए पार्टीमा विवाद नै हुने थिएन । रेशमले पदको वास्ता नगरेर पार्टी बनाउन लागेको भए यो पार्टीले थारु समुदायमा निकै लोकप्रिय हुन सक्ने र २०८४ मा अझै जनमत बढाउन सक्ने थियो । 

तर महत्वाकांक्षी रेशम आफैं अध्यक्ष बने । आफ्नो अध्यक्ष पद नरहेपछि बाबु लालवीरलाई अध्यक्ष बनाउन चाहे । 

पार्टीका नेताहरुका अनुसार रेशम र रञ्जिताको झगडा घरायसी चाहिँ होइन । किनकी उनीहरुबीच अंशबण्डा, वा अरु विषयलाई लिएर विवाद छैन । पार्टीलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने विषयमा पनि होइन ।
विवाद पद, पैसा र लेनदेनसँग जोडिएको छ । 

रेशम आफ्नै कारण पार्टी यत्रो बनेको हो, यो पार्टीमा मैले जे चाह्यो त्यही हुनुपर्छ भन्ने ठान्छन् । उनले बन्द कोठाहरुमा घर मेरो जल्ने, म जेल बस्ने, पार्टी मैले बनाउने, पार्टीको विधान मैले लेख्ने अनि मैले भनेको मान्छे अध्यक्ष नहुने ? भन्ने गरेका छन् । 

रञ्जिता पनि रेशमले पार्टी बनाएको मान्छिन्, तर सञ्चालन भने अध्यक्षका रुपमा आफूले गर्न चाहन्छिन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरी पनि पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताले रेशम चौधरी र रञ्जितालाई विश्वास गरेको, तर उनीहरुले त्यसलाई बुझ्न नसकेको गुनासो गर्छन् । 
नेताहरुका अनुसार पार्टीमा ठूलो समूह रेशम चौधरीको पक्षमा छ । रञ्जिता चौधरीको पक्षमा कम मानिसहरु छन् । 

तर कैलालीको स्थानीय तहमा जितेका केही सिनियर नेताहरुले रञ्जितालाई साथ दिएका छन् । पार्टीलाई विधिपूर्वक चलाउनुपर्छ भन्नेहरुलाई रेशमले मन पराउँदैनन् । कतिपयसँग त रेशमको सत्रुतापूर्ण सम्बन्ध छ । उनीहरुले रञ्जितालाई साथ दिएका छन् । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, रञ्जिता पक्ष कानुनी रुपमा बलियो अवस्थामा छ ।  

अनि, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरु कि रेशमको पक्षमा छन्, कि रञ्जिताको पक्षमा छन् । दुबै पक्षलाई मिलाउन सक्ने मध्यमार्गी नेताहरु निकै कम छन् । त्यसैले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा रेशम र रञ्जिताको शक्ति संघर्ष अझै रोकिने देखिन्न । 

यसले पार्टीका समर्थक मात्र होइन, नेता कार्यकर्तामा समेत निराशा छाएको छ । अनि, ४ लाखभन्दा बढी मतदाताको मतको अवमूल्यन भएको छ ।