विवाहेत्तर सम्बन्ध राख्नेलाई दोस्रो विवाहको बाटो खोल्दै सरकार

विवाहेत्तर सम्बन्धले धेरै परिवार उजाडेको छ । 

परपुरुष वा परस्त्रीसँगको सम्बन्धपछि श्रीमान वा श्रीमतीको हत्या । श्रीमान वा श्रीमतीले विदेशमा कमाएको सम्पत्ति लिएर अर्कैसँग विवाह । यस्ता घटना हाम्रो समाजमा बढिरहेको छ । 

विवाहेत्तर सम्बन्धसँग जोडिएको अपराध प्रहरीकै लागि टाउको दुखाइ बनेको छ । 

तर सरकार विवाहेत्तर सम्बन्धबाट गर्भ रहेको वा बच्चा जन्मेको नाममा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिन खोज्दैछ । यसले विवाहेत्तर सम्बन्ध राख्नेहरु झन् प्रोत्साहित हुने र महिला अनि बालबालिका झन् पीडित हुने खतरा देखिँदैछ । 

हाम्रो कानुनले विवाह गरिसकेका व्यक्तिलाई ३ वटा अवस्थामा मात्र फेरि विवाह गर्न अनुमति दिएको छ । 

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ८३ मा पुनः विवाह गर्न सक्ने ३ वटा कन्डिसन छ । 

१. पति र पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद भएमा 

२ पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा 

३. पति वा पत्नीले कानुन बमोजिम अंशबण्डा गरी भिन्न भएमा । 

यो बाहेक अरु परिस्थितिमा पुनः विवाह गर्न पाइँदैन । बहुबिवाह गरेमा त्यस्तो विवाह रद्द हुन्छ र विवाह गर्नेहरुलाई जेल सजाय समेत हुन्छ । 

विवाह गरिसकेको मान्छेले अर्को सम्बन्ध राख्नु कानुनी र नैतिक दुबै हिसाबले गलत हो । विवाहेत्तर सम्बन्धकै कारण धेरै परिवारमा मुद्दा मामिला, झैझगडा र हत्या हिंसाका घटना पनि भएका छन् ।

तर सरकारले नै विवाहेत्तर सम्बन्धलाई बढावा दिने गरी कानुन बनाउन खोज्यो भने के होला ?  

तपाईलाई लाग्ला, सरकारले नै विवाहेत्तर सम्बन्धलाई वैधानिक बनाउँला त ? नचाहिने कुरा । 

तर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिताको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रबन्ध राख्न खोजेको छ, जसले घुमाउरो पाराले विवाहेत्तर सम्बन्धलाई वैधानिकता दिन्छ । 

हाल मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ (५) मा बहुविवाह स्वतः बदर हुन्छ भनिएको छ । सरकारले यही दफामा के थप्दैछ भने, ‘विवाहित पुरुषले अर्को महिलासँग सम्बन्ध कायम गर्दा गर्भ रहेको अवस्थामा वा बच्चा जन्मिए विवाह कायम हुने ।’ 

अनि, विवाहित महिला र पुरुष त्यस्तो बच्चाको आमा र बाबु कायम हुने । त्यस्तो बच्चाले पाउने सम्पूर्ण अधिकार आमा र बाबुबाट प्राप्त गर्न सक्ने । 

यो विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको तर्क छ कि विवाहित पुरुषसँगको सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिसकेपछि त महिलाको बिजोग हुन्छ । उनीहरुको समस्या देखेर बैवाहिक सम्बन्ध कायम गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । 

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता कोमलबहादुर खत्रीले पनि यही तर्क गरे । बहुविवाहलाई कानुनले रोकेकै छ, बहुविवाह बदर हुन्छ भन्ने व्यवस्था संशोधन भएको छैन, यथावत नै छ । 

तर, कोही विवाहित पुरुषले कुनै महिलालाई आफ्नो बिहे भएको छैन भनेर झुक्याएर बहुविवाह गरेको रहेछ र महिला गर्भवती भइसकेको वा बच्चा जन्मिसकेको छ भने त्यस्तो विवाह चाहिँ बदर नहुने भनिएको हो । यो अपवादको अवस्था मात्र हो । 

कानुनमन्त्री अजय चौरासियाले बच्चाको भविष्यलाई हेरेर यस्तो कानुन बनाउन खोजेको बताएका छन् । यो संशोधन विवाहित पुरुषले वा महिलाले झुक्याएर राखेको सम्बन्धबाट जन्मेको बच्चाको अधिकार रक्षाका लागि भएको उनको तर्क छ ।

बच्चाको अधिकारको कुरा छ, उसको त केही गल्ती छैन नि, उसलाई कति सजाय दिने ? उसको हक नाता कायम गर्ने कि नगर्ने ?’, मन्त्री चौरासियाको भनाइ छ । 

मन्त्रीको कुरा सुन्दा सरकारले महिला र बालबच्चाको हितकै लागि यो कानुन ल्याउन लागेको रहेछ । 

२०७२ साल भन्दा अगाडि मुलुकी ऐन हेर्ने हो भने बहुविवाहलाई छुट दिइएको थियो । 

महिलालाई कुनै यौनसम्बन्धी सरुवा रोग लागेर निको नभएमा, मानसिक अवस्था ठीक नभएमा, महिलाका कारण सन्तान नभएमा, हिँडडुल गर्न नसक्ने भएमा, दुबै आँखा देख्न नसक्ने भएमा पुरुषलाई अर्को विवाह गर्न पाउँथ्यो ।

समाजमा सन्तान नभएको, छोरा नजन्माएको भनेर पुरुषले बहुविवाह गरेको उदाहरण त अहिले पनि भेटिन्छ । 

तर बहुविवाहले पारिवारिक झैझगडादेखि अनेक समस्या ल्यायो । महिला अधिकारकर्मीहरुले बहुविवाहलाई छुट दिँदा महिलामाथि विभेद भएको भनेर अदालतमा मुद्दा लगे । 

यस्ता मुद्दाहरुमा सर्वोच्च अदालतले लैंगिक समानता कायम हुने गरी कानुन संशोधन गर्न आदेश दिएको छ । त्यसपछि २०७२ सालमा मुलुकी ऐनलाई संशोधन गरेर कुनै पनि कन्डिसन नराखी बहुविवाहलाई बन्देज गरिएको थियो । 

बहुविवाह गरेमा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकियो । 

यो सजाय विहे गर्ने महिला र पुरुष दुबैलाई हुन्छ । तर महिलाको हकमा भने थाहा नपाएर विवाह गरेको भए सजाय हुन्न । बहुविवाहमा सजाय गरे पनि विवाह सम्बन्ध भने बदर हुँदैनथ्यो । 

विवाह बदर नगर्दा सजाय काटेर आएर पनि कान्छी पत्नीसँग बस्ने र आफूलाई जेल हालेको भन्दै जेठी पत्नीसँग रिसइबी लिने अवस्था देखियो । कतिपय अवस्थामा महिलाहरु यही डरले उजुरी नगरी बस्दा बहुविवाह प्रोत्साहित हुने देखियो । 

त्यसपछि २०७५ मा मुलुकी अपराध संहिता बनाउँदा बहुविवाह गरेमा विवाह बदर नै हुने अवस्था राखिएको थियो । 

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ मा प्रष्टै लेखियो – विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्नु हुँदैन । यदि गरेको छ भने स्वतः बदर हुन्छ । 

त्यति मात्र होइन बहुविवाह गर्ने महिला र पुरुष दुबैलाई पहिला भन्दा कडा सजाय व्यवस्था गरियो । अहिले बहुविवाह गर्नेलाई १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । यो व्यवस्था लागू भएको पनि ७ वर्ष भयो । 

यसले बहुविवाहलाई धेरै हदसम्म कम गरेको छ । बहुविवाह त कम भयो, तर यसले एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर अर्थात विवाहेत्तर सम्बन्ध भने रोकेको छैन । इन्टरनेटको पहुँच विस्तारले पनि यसमा भूमिका खेलेको छ । विवाहेत्तर सम्बन्धका कारण पारिवारिक विखण्डनको अवस्था पनि देखिएकै छ । यसले पनि अन्ततः महिलाहरुलाई नै पीडित बनाएको छ । 

तर सरकारले त्यही परिवार भाँड्ने विवाहेत्तर सम्बन्धलाई वैधानिकता दिन कानुन बनाउन खोजेको छ । 

हुन त २०७५ भदौ १ गते मुलुकी अपराध संहिता जारी भइसकेपछि विवाह बदरको विरोधमा झिनो स्वरमा आवाज उठेको थियो । सन्तान भइसकेकी महिलाको विवाह बदर हुँदा पुनः विवाह गर्न अप्ठेरो हुने, बालबच्चा पालनपोषण गर्न र जीविका चलाउन पनि समस्या हुन्छ । 

नेपाली समाजमा विवाह गरेर महिलाहरु पुरुषको घरमा जाने हुनाले विवाह बदर भइसकेको अवस्थामा महिलाको घरबासको समेत ठेगान हुँदैन भन्ने उनीहरुको तर्क थियो । 

त्यसैले बहुविवाह बदर गर्दा नेपालको पारिवारिक र सामाजिक मूल्य मान्यता र संस्कृतिलाई कानुनले चुनौती दिएको र पारिवारिक विखण्डनलाई प्रोत्साहित गरेको पनि टिप्पणी गरेका थिए । 

२०७९ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन गरेका थिए । 

त्यो कार्यदलले बहुविवाह स्वतः बदरको कानुनी व्यवस्थाले व्यवहारिक समस्या आएको बतायो ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विवाह नै गरेको अवस्थामा समेत कानुनी कारबाहीबाट बच्न लिभिङ टुगेदरमा बसेको भन्ने र सो भनेमा उम्किने अवस्था छ । किनकी उमेर पुगेका विवाहित वा अविवाहित पुरुष महिला लिभिङ टुगेदरमा बसेको वा बसेको भनेको अवस्थामा कानुन लाग्ने अवस्था छैन । स्पष्टतः विवाह नगरेको तर श्रीमान श्रीमती झैं लामो समय बसिरहेको अवस्थामा त्यसलाई विवाह कायम गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ 

अहिले त्यही प्रतिवेदनलाई आधार लिएर कानुन मन्त्रालयले विवाहेत्तर सम्बन्धलाई मान्यता दिने र दोस्रो विवाहको बाटो खोल्ने गरी संशोधन मस्यौदा बनाएको हो । 

लैंगिक समानताका पक्षधरहरु कानुन मन्त्रालयले गरेको यो मस्यौदा लैंगिक असंवेदनशील र सरकारको पश्चगामी कदम भन्छन् । अधिवक्ता शशि बस्नेत सरकारले विवाहलाई इक्वेल पार्टनरसिप नै मान्न नसकेको बताउँछिन् ।

कानुन मस्यौदा गर्नेहरुमा महिलामाथि विभेद र अपराध गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सोच देखिएको उनी बताउँछिन् ।

सरकारले विवाहेत्तर सम्बन्धलाई वैधानिकता दिने गरी कानुन मस्यौदा गरेपछि विनु कठायत माइतीघर मण्डलमा आमरण अनशन नै बसेकी छन् । राजनीतिक दलका महिला संगठनहरुले पनि विरोध जनाएका छन् । 

यो मस्यौदाको विरोध गर्नेहरुको भनाइ छ, बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्थाले बहुविवाह गर्नेहरु निरुत्साहित थिए । 

तर गर्भ रहेको वा बच्चा जन्मेको कारण देखाएर बहुविवाह गर्न पाउने हो भने बहुविवाह फेरि बढ्नेछ । 

सरकारलाई उनीहरुको प्रश्न छ– गर्भ रहेको वा बच्चा जन्मेको आधारमा विवाह कायम हुने हो भने पुरुषले कति वटासम्म विवाह गर्न पाउँछ ?  

चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमालेले यसको स्वामित्व लिन अस्वीकार गरेको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले कुनै एक जना प्रशासकको सोच समग्र राज्यको सोच हुन नसक्ने बताएका छन् । 

तर विवाहेत्तर सम्बन्धलाई वैधता दिने र बहुविवाहलाई बाटो खोल्ने कानुनको मस्यौदा कर्मचारीको मात्र सोचको उपज हो भन्ने देखिन्न । कानुनमन्त्री स्वयंले भनेका छन् कि बच्चाको अधिकारका लागि बहुविवाहलाई अनुमति दिन खोजिएको हो ।

जबकी बच्चाको अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि हाम्रोमा अहिल्यै छ । मुलुकी देवानी संहिताको दफा २०७ मा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएका दम्पतिबाट जन्मेका छोराछोरीले अंश पाउने व्यवस्था छ ।

जसमा भनिएको छ, ‘कानुन बमोजिम विवाह हुन नसक्ने, विवाह भएको नमानिने वा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएका दम्पतिबाट जन्मिएका छोराछोरीले त्यस्ता बाबुआमाबाट अंश पाउने छन् भनेको छ ।’ 

अधिवक्ता शशि बस्नेतका अनुसार यो व्यवस्थाले बच्चाको अंश पाउने अधिकार सुनिश्चिचता गरेको छ, तर पहिचान, पालनपोषण जस्ता विषय सम्बोधन गरेको छैन । 

यसका लागि कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ । तर विवाहेत्तर सम्बन्ध राख्ने पुरुष वा महिलालाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ र उनीहरुको सम्बन्धलाई विवाहको मान्यता दिनुहुन्न ।

किनकी अहिले प्रस्तावित काुनले पुरुषको विशेषाधिकारलाई संरक्षण गर्ने प्रयास गरेको छ । जसले कालान्तरमा महिला, बालबालिका, परिवार र समग्र समाजलाई नै क्षति पुर्‍याउँछ ।