निजी विद्यालयको आपत्ति पूर्ण छात्रवृत्तिमा, शिक्षकको आपत्ति सरुवा, बढुवामा

संसदको शिक्षा समितिले लामो छलफलपछि विद्यालय शिक्षा विधेयकका लगभग सबैजसो विषय टुंग्याएको छ । अब सामान्य भाषा मिलाउने बाहेक विधेयकका दफाहरुमा धेरै हेरफेर हुने छैन । 

तर मुख्य दुई सरोकारवाला नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकहरु विधेयकप्रति सन्तुष्ट छैनन् । 

शिक्षक महासंघको अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्व, सरुवा, बढुवाजस्ता विषयमा अझै असहमति छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले भने गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने र पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । र, फेरि आन्दोलनको धम्की दिँदैछन् । 

शिक्षक र निजी विद्यालय सञ्चालकको आपत्ति के मा हो ? 

निजी विद्यालयले आफ्ना कुल विद्यार्थीको १० देखि १५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अहिले नै छ । 

तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अहिले निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा पढिरहेका विद्यार्थीसँग पनि विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिँदै आएको छ । 

शिक्षा विधेयकले यसलाई सम्बोधन गरेको छ । साउन २२ गते शिक्षा समितिले निजी विद्यालयले कानुन बमोजिम पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने भनेर लेख्यो । 

अनि पूर्ण छात्रवृत्तिको परिभाषा गर्दै, ‘शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सेवा सम्झिनुपर्छ’, भनिएको छ ।  

यसमा साउन २२ गतेको छलफलमा १९ जना सांसदले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास सुविधा पनि राख्नुपर्ने बताएका थिए । तर शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले यसमा व्यवहारिक कठिनाइ हुन्छ भनेपछि सहमति जुटेन । 

मन्त्रालयले साउन २३ र २४ गते यो विषयमा तयारी गरेर आवासलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे साउन २५ गते टुंगो लाग्नेछ । 

क–कसलाई छात्रवृत्ति दिने भन्ने बारेमा पनि अब विद्यालयले आफैं निर्णय गर्न पाउने छैनन् । शिक्षा समितिले हाल काठमाडौं महानगरपालिकाको मोडललाई अपनाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ३ वर्षयता कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थी आफैं छनोट गरेर कलेजहरुमा पठाउने गरेको छ । त्यसका लागि महानगरले निजी विद्यालयसँग छात्रवृत्तिको सिट संख्या संकलन गर्छ ।

त्यसमा विद्यार्थीहरुबाट आवेदन माग गर्छ र परीक्षा लिएर विद्यार्थी छनोट गर्छ । अनि विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुले रोजेका आधारमा कलेज छनोट गरेर छात्रवृत्तिमा पढ्न पठाउँछ । 

शिक्षा विधेयकमा करिब यस्तै–यस्तै व्यवस्था राखिएको छ र यो सबै स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्नेछ । 

यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै पास भएमा अब प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरुमा निजी विद्यालयले छात्रवृत्तिको सिट संख्या तोकेर गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पठाउनुपर्नेछ । 

सिट संख्या पाएपछि गाउँपालिका वा नगरपालिकाले छात्रवृत्तिमा पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले यो सूचना आफ्नो वेबसाइट र सूचना पाटीमा पनि राख्नुपर्छ । अनि छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीले आफूले पढ्न चाहेको विद्यालयहरुको नाम प्राथमिकता क्रम उल्लेख गरी निवेदन दिनुपर्नेछ । 

त्यसपछि गाउँपालिका वा नगरपालिकाले पारदर्शी, निष्पक्ष र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा ५० प्रतिशत गरिब तथा विपन्न र ५० प्रतिशत जेहेन्दार विद्यार्थी छनोट गरी नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 

विद्यार्थी छनोटमा एकरुपता कायम गर्न शिक्षा मन्त्रालयले विद्युतीय प्रणाली विकास गर्नपर्नेछ र त्यही प्रणाली देशभरका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाले अपनाउनुपर्नेछ । 

तर पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्थामा निजी विद्यालयले आपत्ति जनाएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीको भनाइ छ, ‘निजी विद्यालयहरु अभिभावकको पैसाले चल्ने हो, निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकले छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीको भार बोक्न सक्दैनन् । त्यसैले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । 

उनीहरुको सबभन्दा आपत्ति भने निजी स्कुलहरुलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने व्यवस्थामा छ । 

शिक्षा समितिको १३ असारको बैठकले निजी विद्यालयलाई क्रमशः लोककल्याणकारी, सेवामूलक र गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने भनेर विधेयकमा लेख्ने निर्णय गरेको थियो । 

अहिले विधेयकमा निजी विद्यालयहरु कम्पनी र गुठीमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसको मतलब अहिले निजी विद्यालयहरु निजी रुपमै पनि रहन सक्छन्, कसैले म स्कुलबाट नाफा लिन्न, गुठीमा लगेर चलाउँछु भन्दा पनि पाउँछन् । तर निजी विद्यालयलाई क्रमशः लोककल्याणकारी, सेवामूलक र गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने भनिएको छ । यद्यपि कहिलेदेखि गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने तोकिएको छैन । 

यसमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको आपत्ति छ । प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीका अनुसार निजी विद्यालयहरु अहिले कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएका छन् । र सबै निजी विद्यालय लोककल्याणकारी र सेवामूलक हो । तर गैरनाफामूलक रुपमा विद्यालय चलाउन नसकिने प्याब्सनका अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । 

शिक्षा विधेयकलाई लामो समयसम्म अड्काउने विषय भने शिक्षकहरुको मागसँग जोडिएको थियो ।

शिक्षक पदपूर्ति, बढुवा, उनीहरुको सेवा सुविधा, कारबाही, निवृत्तिभरण जस्ता सबै विषय यो विधेयकमा तोकिएको छ । शिक्षा ऐन जारी हुँदा सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने शिक्षकहरु नै हुन् । 

उनीहरुले आफू अनुकुल शिक्षा ऐन जारी गराउन काठमाडौंमा एक महिनासम्म सडक आन्दोलन नै गरे । विधेयक समितिबाट पास हुने चरणसम्म आइपुग्दा नेपाल शिक्षक महासंघका धेरै माग पूरा भएका छन् । 

तर अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्व, सरुवा, बढुवा जस्ता विषयमा भने माग पूरा भएको छैन । 

शिक्षक महासंघले राहत लगायत अस्थायी शिक्षकको दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति गर्दा ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र २५ प्रतिशत खुला प्रतियोगिता गर्नुपर्छ भनेको छ । 

शिक्षा समितिले आन्तरिक ६० प्रतिशत र खुला ४० प्रतिशत राख्ने सहमति जुटाएको छ । 

शिक्षक बढुवामा उपसमितिले गरेको सहमतिलाई परिमार्जन गरिएको छ । पहिला आन्तरिक र आवधिक बढुवा भनेर राखिएको थियो ।  अब आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र र कार्यक्षमता मूल्यांकन भनेर तीनथरि बढुवाको व्यवस्था राखिएको छ । 

यो व्यवस्था अनुसार आधारभूत तहका शिक्षकले माध्यमिक तहको शिक्षकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । 

आधारभूत तहको तृतीय श्रेणीमा शत प्रतिशत खुला प्रतियोगिता हुनेछ । 

आधारभूत द्धितीयमा २० प्रतिशत आन्तरिक, ४० प्रतिशत ज्येष्ठता कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ४० प्रतिशत कार्यक्षमता मूल्यांकनबाट बढुवा हुनेछन्  ।

त्यस्तै आधारभूतको प्रथम श्रेणीमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १०, ज्येष्ठता कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट ४५ प्रतिशत र कार्यक्षमता मूल्यांकनबाट ४५ प्रतिशत बढुवा हुनेछन् । 

माध्यमिक तह तृतीयमा ८० प्रतिशत सिटमा मात्र खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । २० प्रतिशत सिटमा आन्तरिक प्रतियोगिता हुनेछ । 

माध्यमिक द्धितीयमा आन्तरिक २० प्रतिशत, ज्येष्ठता कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट ४० प्रतिशत र कार्यक्षमता मूल्यांकनबाट ४० प्रतिशत बढुवा हुनेछन् । 

माध्यमिक प्रथममा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत, ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट ४५ र कार्यक्षमता मूल्यांकनबाट ४५ प्रतिशत बढुवा हुनेछन् । 

अनि शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा पछिल्लो ५ वर्षमा औसतमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ८० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

पहिला बढुवाको लागि पछिल्लो ५ वर्षमा औसतमा ९० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने भनिएको थियो,  शिक्षक महासंघले विरोध गरेपछि त्यसलाई सच्याएर ८० मा झारिएको छ । 

शिक्षा विधेयकमा गरिएको अर्को व्यवस्था हो, प्रधानाध्यापकहरुलाई शिक्षक महासंघको राजीनितमा लाग्न नपाउने व्यवस्था ।

शिक्षक महासंघको कुनै सदस्य प्रधानाध्यापक भएमा कार्यकालभरि महासंघको सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । उनले प्रधानाध्यापक हुँदासम्म महासंघको तर्फबाट कुनै गतिविधि गर्न पाउने छैन । 

शिक्षक महासंघको सदस्यता भएको कारणले कोही पनि शिक्षकले थप सेवा सुविधा पाउन र कुनै दायित्व निर्वाह गर्नबाट छुट पाउने छैन । 

शिक्षकको सरुवामा एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा ५ वर्षमा मात्र सरुवा हुनेछ । अनि एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा ७ वर्षमा मात्र सरुवा हुनेछ । 

अनि कक्षा १ भन्दा अगाडिको बालविकास शिक्षा २ वर्षको हुनेछ । बालविकासमा पढाउने बालविकास सहजकर्ता १२ कक्षा पास भएको हुनुपर्नेछ र तालिम पनि लिएको हुनुपर्नेछ । उनीहरुको सेवा सुविधा स्थानीय तहले कानुन बनाएर तोक्नेछ । 

विद्यालय कर्मचारीहरुले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब सुविधा पाउनेछन् ।  

यस्तै नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारी, बढीमा २ जनासम्मलाई मात्र सरकारले काज सुविधा दिने छ । विगतमा महासंघका नेताहरु विद्यालयमा नपढाई राजनीतिमा सक्रिय हुने गरेका थिए । 

अब त्यस्तो काज सुविधा एक वर्षमा दुई महिना भन्दा पाउने छैनन् । यो व्यवस्थाले शिक्षकका नेताहरु पनि विद्यालयमा नियमित पढाउनुपर्ने छ । 
काज सुविधा कसले पाउने भन्ने महासंघले तोक्नेछ । महासंघको पदाधिकारीले काजमा रहेका बेला शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको निकाय वा विद्यालयमा हाजिर गर्नुपर्नेछ । काज सुविधा दिँदा उनीहरु कार्यरत विद्यालयमा वैकल्पिक शिक्षक सरकारले व्यवस्था गर्नुछ । 

शिक्षा समितिका सदस्यहरुका अनुसार अब बस्ने बैठकले यो विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने छ ।

तर निजी स्कुल सञ्चालकहरु जस्तै शिक्षक महासंघ पनि समितिले गरेको सहमतिप्रति असन्तुष्ट छ । यो विधेयकले शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकार, बढुवा, अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्व, बाल कक्षा शिक्षक र निजी विद्यालयका शिक्षकको अधिकारलाई नसमेटेको शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी बताउँछन् । शिक्षकहरुको अधिकार स्थापित गर्न फेरि एक पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन् ।