राष्ट्रिय परिचयपत्रका नाममा जेष्ठ नागरिकमाथि ज्यादती

सरकारले वृद्ध र अपांग भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । तर यसले धेरैलाई अनावश्यक यातना दिइरहेको छ । वर्षायाममा सदरमुकाम झर्नुपर्नेदेखि फोटो खिचाउन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने सास्ती दिएको छ । 

सरकारले राष्ट्रिय परिचपत्र अनिवार्य नगरेको भए सायद कैलालीको गौरीगंगा, खुर्खुरियाकी ८० वर्षीया सरस्वती साउदले ज्यानु गुमाउनु पर्दैनथ्यो । परिचपत्र नम्बर विना वृद्ध भत्ता नआउने भएपछि साउन १५ गते उनी बुहारीको साथमा राष्ट्रिय परिचपत्र बनाउन घोडाघोडीको सुखड आइन् । 

दुबै जना परिचयपत्र बनाउने लाइनमै थिए । कार्यालयमा भीड थियो, सासु आमालाई बाहिर बस्न लगाएर बुहारी प्रक्रिया पुरा गर्न भित्र गइन् । फर्केर आउँदा वृद्धा आमा हराइसकेकी थिइन् । 

३ दिनपछि मृत अवस्थामा मृत भेटिइन् । उनलाई सुखड खोलाले बगाएको थियो । अहिले खुर्खुरियाको साउद परिवार शोकमा छ । 

उनीहरुको एउटै प्रश्न छ, आखिर नागरिकता र वृद्धभत्ता परिचपत्र हुँदा हुँदै राष्ट्रय परिचयपत्र नम्बर किन मागियो ? 

यो प्रश्नको जवाफ स्थानीय अधिकारीहरुसँग छैन । उनीहरुले संघीय सरकारको नियम भनेर टार्दैछन् । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको परिपत्र पनि त्यस्तै छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नभई वृद्ध अपांगभत्ताको कार्ड नै नवीकरण नगर्न स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन छ । त्यही कारण साउनदेखि भत्ता पाउने कार्ड नवीकरण गर्न पहिला राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फर्म भरेर फोटो खिचाउनुपर्छ । 

साउन मध्य वर्षाको समय हो । अहिले अधिकांश ग्रामीण सडकहरु बन्द छन् । जो कसैलाई हिँडेर यात्रा गर्न सकस छ । गाडी नचल्ने समस्या छ । यस्तो बेलामा वृद्धवृद्धा र अपांगता भएकाहरुले दुःख पाएका छन् ।

अहिले धेरै वृद्धवृद्धाहरु गाउँबाट सदरमुकाम आएर राष्ट्रिय परिचपत्र बनाउन बाध्य छन् । वृद्ध उमेरमा कोही लामो यात्रा गरेर त कोही हिँडेरै राष्ट्रय परिचपत्र बनाउन पुग्दैछन् । अहिले अधिकांश जिल्ला र इलाका प्रशासान कार्यालयहरुमा वृद्धवृद्धा र अशक्त अपांगहरुहरुको बेहाल अवस्थामा भेटिन्छन् । 

सरकारले ९० वर्ष माथिका वृद्धवृद्धाका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको अनिवार्य छैन ।

तर, ७० देखि ९० वर्षसम्मका वृद्धवृद्धाहरुलाई अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सदरमुकाम नझारी सुखै छैन ।  

केही स्थानीय तहले घुम्ती टोली बोलाएर पनि काम गरेका छन् । तर धेरै स्थानीय तहले वास्ता गरेका छैनन् । त्यसैले ज्यानको बाजी राखेर वृद्धवृद्धा र अपांगता भएकाहरु राष्ट्रिय परिचपत्र बनाउने लाइनमा पुग्दैछन् । अझ विभिन्न कारण देखाएर कर्मचारीहरुले वृद्धवृद्धालाई फर्काइरहेका छन् । 

आफैं वृद्ध भइसकेका छोरा बुढी आमा बोकेर सिन्धुली सदमुकाममा राष्ट्रिय परिचपत्र पत्र बनाउन आएका हुन् । उनको काम बनेन । कर्मचारीले बुवाको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र नभई परिचपत्र बन्दैन भनेर फर्काइिदिए ।  

उनीहरु जस्तै अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन देशभरका वृद्धवृद्धाहरु तोकिएका कार्यालयहरुमा पुग्नु परिरहेको छ । हिँडेर जान नसक्ने ठाउँहरुमा बोकेर परिचपत्र बनाउन लगिंदै छ । 

कतिपय अशक्त अपांगहरुलाई राष्ट्रिय परिचपत्रपत्र बनाउन कार्यालय पुर्‍याउन सकस छ । अझ विशेष शारिरिक तथा मानसिक अवस्थामा कतिपय बिरामीलाई त फोटो खिचाउन समेत समस्या छ । 

दुःख कष्ट काटेर कार्यालय पुगेपनि सजिलै काम हुँदैन । वृद्धवृद्धाहरु लाइनमा बस्नुपर्छ ।  पटक–पटक राष्ट्रिय परिचपत्रपत्रको सिस्टम जान्छ । त्यही कारण देखाएर समयमै काम हुँदैन । काम नभएपछि कतिपयले फोटो खिाचाउनकै लागि पटक–पटकसरकारी कार्यालय पुगिरहनु परेको छ । 

यो सरकारलाई थाहा नभएको हैन । धेरैजसो वृद्धावृद्धाहरु केही न केही रोगको शिकार भएका हुन्छन् । कोही दमका त कोही मुटुका । कोही सुगरले ग्रस्त हुन्छन् त कोही दीर्घरोगको शिकार । 

घरमै आराम गर्दा समेत कष्ट भोगिहेका वृद्धवृद्धाहरुलाई कतिपय ठाउँमा एम्बुलेन्समा राखेर समेत कार्यालय लगिंदैछ । सजिलोसँग पाउनुपर्ने वृद्धभत्ताका लागि सरकार निर्मम ढंगले प्रक्रिया चक्कर कटाइरहेको छ । घण्टौं लाइनमा बसाइरहेको छ ।   

गत वर्ष पनि सरकारले यस्तै व्यवस्था गरेको थियो । अक्सिजनको सिलिन्डर नै लिएर बिरामीहरु  परिचयपत्र बनाउने लाइनमा बस्नुपर्‍यो । यसको आलोचना भएपछि अनिवार्य गर्ने निर्णय एक वर्ष पर सारियो । 

यो वर्ष भने सरकारले वृद्धवृद्धाको समस्या मतलब नै गरेन । बरु जसरी पनि परिचपत्र अनिवार्य गरिछाड्ने सरकारी अठोट छ । उमेर ढल्केका जनताले दुःख पाएको कुराले सरकारलाई छोएको छैन । 

राहदानी बनाउनका लागि राष्ट्रिय परिचपयपत्र यसअघि नै अनिवार्य छ । अरु सेवामा परिचपयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्दै लैजाने नीतिअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि यसलाई अनिवार्य गरिएको हो । 

तर, सरकारले सामाजिक सुरक्षामाभन्दा पहिला त अरु क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपपत्रलाई जोड्नुपर्ने हो । भूमि, सवारी दर्ता तथा नवीकरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राजस्व लगायतका क्षेत्रलाई क्रमैसँग जोड्ने विकल्प हुँदा हुँदै सरकारले जहाँ जनतालाई धेरै कष्ट हुन्छ, त्यसैलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।  

२०८१ माघ ६ गते सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादबारेको रिटमा तीन बुँदे निर्देशनात्मक आदेश थिएको थियो । त्यसको पालना गरेको भए पनि वृद्धवृद्धाले यति धेरै कष्ट भोग्नुपर्दैनथ्यो । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पूर्ण इजलासले नागरिकका वासस्थान नजिकको बिन्दुमा पुगेर राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण संकलन गर्न भनेको थियो । 

यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरुमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण संकलन तथा वितरणका लागि पर्याप्त स्टेसन वा इकाई खडा गर्न समेत आदेश दिएको थियो । तर सरकारको पुरानै शैली कायम छ ।