नेपाल–रुस सम्बन्ध : राजाको पालामा बलियो साथ, अब के होला ? 

२० जुलाइ १९५६ मा रसिया र नेपालबीच दौंत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । त्यतिबेला रसिया, सोभियत युनियनका रुपमा विश्वभर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै थियो । नेपालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले त्यसलाई नेपालको आर्थिक विकासको जग हाल्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गरे । अब के होला त ? 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच हालै चीनमा भेटवार्ता भयो ।

दुबै नेता सांघाइ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन सम्मेलनमा भाग लिने चीन पुगेका थिए । सम्मेलनका क्रममा थुपै साइडलाइन भेटवार्ताहरु भए । त्यही क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र रुसी राष्ट्रपति पुटिनबीच पनि २५ मिनेट कुराकानी भयो । 

भेटमा आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, सूचना प्रविधि, लगानी लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनेबारे छलफल भएको नेपाली अधिकारीहरुले बताएका छन् । 

यो भेटले दुई देशको गर्वीलो सहकार्य मात्र सम्झाएको छैन, भोलिका दिनमा फेरि त्यस्तै साझेदारी देखिएला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यसबारे विवेचना गर्नु भन्दा थोरै इतिहासतिर फर्कौं । २०औं सताब्दीको मध्यतिर नेपाल र तत्कालीन सोभियत युनियनबीच बलियो सहकार्य थियो । रुस नेपालको प्रमुख विकास साझेदार थियो । नेपालको औद्योगिक विकासको जग हाल्ने काममा रुसको ठूलो योगदान छ भन्दा अत्युक्ति हुन्न ।  

रसिया र नेपालबीचको दौंत्य सम्बन्ध सुरु भएको ६८ वर्ष भइसक्यो ।

२० जुलाइ १९५६ मा रसिया र नेपालबीच दौंत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । त्यतिबेला रसिया, सोभियत युनियनका रुपमा विश्वभर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै थियो । नेपालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले त्यसलाई नेपालको आर्थिक विकासको जग हाल्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गरे । 

रुसले त्यसबेला अस्पतालदेखि जलविद्युत आयोजनासम्म खोल्न सघायो, उद्योगहरु स्थापना गर्न मद्धत गर्‍यो । कतिपय परियोजना अहिले पनि गौरबका रुपमा छन् भने कतिपय बन्द अवस्थामा छन् । 

तपाईं हामीमध्ये महाराजगञ्जस्थित कान्ति बाल अस्पताल नगएको कमै होला । त्यो अस्पताल सन् १९६३ मा रसियाले बनाइदिएको हो । 

त्यतिबेला नेपालमा बाल मृत्युदर उच्च थियो । अनि, बालबालिकाको उपचार गर्ने केन्द्रीय अस्पतालको अभाव थियो । त्यसैले तत्कालीन राजा महेन्द्रले पहल लिए । तत्कालीन सोभियत संघले पहिलो बालरोग अस्पताल स्थापना गरिदियो । कारलान्तरमा कान्ति बाल अस्पताललाई जापानले बढी सहयोग गर्‍यो । अहिले पनि कान्ति नेपाली बालबालिकाको उपचार गर्ने प्रमुख अस्पताल हो । 

रसियाले बनाएको अर्को महत्वपूर्ण परियोजना हो, पनौती जलविद्युत केन्द्र । 

यदि तपाईं काभ्रेको पनौतीस्थित खोपासी जानु भएको छ भने यो जलविद्युत आयोजना देख्नु भएकै होला । 

यो फर्पिङ र सुन्दरीजलपछि नेपालकै तेस्रो जलविद्युत केन्द्र हो । यो आयोजनाबाट २.४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

तत्कालीन सोभियत संघले २०१७ सालदेखि निर्माण सुरु गरेर २०२२ सालमा यो आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यो आयोजना नबन्दासम्म काठमाडौंकै धेरै वस्तीमा बिजुली पुगेको थिएन । घरेलु उद्योगहरुमा बिजुलीबाट चल्ने मेसिन समेत भित्रिन सकेको थिएन ।  यो जलविद्युत केन्द्र बनाएपछि काठमाडौं उपत्यकामा बिजुलीको उपलब्धता सहज भयो । पनौतीमा पनि बिजुली बल्यो । 

त्यो त्यतिबेलाका लागि निकै ठूलो उपलब्धि थियो । किनभने रसियाले त्यतिबेला आधुनिक मेसिनहरु राखेर नै यो केन्द्रको स्थापना गरेको थियो । अहिले पनि पनौती जलविद्युत केन्द्र तीनै मेसिनहरुबाट चलिरहेको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले यो जलविद्युत केन्द्रलाई जलविद्युतको अनुसन्धान केन्द्रमा रुपमा प्रयोग गर्दैछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसबाट उत्पादित बिजुली स्थानीय क्षेत्रमा वितरण गरिरहेकै छ । 

रसियाको सहयोगमा स्थापना भएको अर्को महत्वपूर्ण परिययोना थियो, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि) । यो चुरोट कारखना खोल्न तत्कालीन सोभियत संघले आर्थिक प्रविधिक सहयोग गरेको थियो । 

यो चुरोट कारखनाको निर्माण २०१९ मा सुरु गरेर २ वर्षमै सकिएको थियो । २०२१ साल पुस २९ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले यसको उद्घाटन गरेका थिए । त्यतिबेला नेपालमा बिँडी खाने प्रचलन व्याप्त थियो । 

तर काठमाडौंसहित पोखरा, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज लगायतका शहरमा सिगरेटको बजार फस्टाउँदै थियो । विदेशबाट नेपालमा चुरोट आयात हुने क्रम बढेपछि सरकारले आफैं चुरोट कारखाना खोलेको थियो । ३३ बिगहा जमिनमा कारखाना, कर्मचारीको आवासीय भवन र गोदाम बनाइएको थियो । सुरुमा यो उद्योगले २ अर्ब खिल्ली चुरोट उत्पादन गर्न सक्थ्यो, करिब ४०० जनाले रोजगारी पाएका थिए । देउराली, याक, गैंडा लगायतका चुरोट निकै चर्चित पनि भएका थिए । 

तर एउटा समयपछि सरकारले चुरोट प्रवद्र्धन नगर्ने नीति लियो, अर्कोतिर उद्योगमा राजनीतिक भर्तीहरु थाल्यो । २०६८ मा यो उद्योगबाट हुने उत्पादन पूर्णतः बन्द भयो । रसियाली सहयोगमा स्थापित उद्योग अस्तित्वमा नै छैन ।  उद्योगको भावनहरुमा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय र आवास छ । 
 
रुसको महत्वपूर्ण सहयोगमा स्थापना भएको अर्को उद्योग थियो, वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना । 

हो, अहिले महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले जिम्मा लिएको कृषि औजार कारखाना रुसकै सहयोगमा स्थापना भएको हो । 

२८ फागुन २०२४ मा यो कारखाना रुसकै सहयोगमा खुलेको थियो । त्यतिबेला देशका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित थिए । तर, कृषिका लागि आवश्यक औजार बजारमा उपलब्ध थिएन ।

त्यसैले सरकारले कृषकलाई चाहिने औजार सुलभ मूल्यमा उत्पादन गर्ने गरी यो उद्योग स्थापना गरेको थियो । त्यतिबेला नै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरी कारखानामा मेसिनहरु जोडिएका थिए । 

उद्योगले कृषकलाई आवश्यक पर्ने औजारको डिजाइन तयार गरेर उत्पादन गथ्र्यो । सानादेखि आधुनिक औजारहरु देशभर पुग्थ्यो । यसले भारतबाट औजारहरु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता कम भएको थियो ।

तर २०५४ सालमा सरकारले ६५ प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्रलाई बेच्ने गरी कारखानालाई निजीकरणमा लैजाने निर्णय गर्‍यो । निजी क्षेत्रले नसक्ने देखेपछि २०५८ मा मन्त्रिपरिषदले आफैं कारखाना चलाउने निर्णय गर्‍यो । फेरि २०५९ मा सरकारले कारखाना खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । उद्योग भने त्यतिकै बन्द अवस्थामा रहिरह्यो ।

२०७९ मा सरकारले यो उद्योग सञ्चालनको जिम्मा १० वर्षका लागि राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रलाई दिने निर्णय गर्‍यो । अहिले कृषि औजार कारखना चलाउन भन्दै महावीर पुनले आफ्नो किताव बेचिरहेका छन् । त्यसबाट आएको रकमबाट सञ्चालनमा आएको उद्योगले फेरि कृषि सामग्री उत्पादन गर्न सुरु गरेको छ । 

रसियाकै सहयोगमा वीरगञ्जमा अर्को पनि उद्योग खुलेको थियो । त्यो हो वीरगञ्ज चिनी कारखाना । 

त्यतिबेला नेपालमा उखु खेती त हुन्थ्यो । तर चिनीको उत्पादन हुँदैन थियो । सखर उत्पादन हुने गरेपनि उपभोक्ता चिनीप्रति आकर्षित थिए । त्यसैले सरकारले चिनी कारखाना खोल्न सहयोग माग्यो । तत्कालीन सोभियत संघको सहयोगमा ०२१ सालमा वीरगञ्जमा चिनी उद्योग खुल्यो ।

त्यसबेला दैनिक १५०० टन उखु पेल्ने क्षमता राख्थ्यो । २०५० सालसम्म पनि यो उद्योगले राम्रो नाफा कमाइरहेको थियो । विद्युत उत्पादन गर्नेदेखि छुट्टै डिस्टिलरी उद्योग समेत चलाएको थियो । तर अरु सरकारी उद्योगजस्तै वीरगञ्ज चिनी कारखना पनि राजनीतिकरण र अनियमितताले थला पर्‍यो ।

ऋणले थिचिएको र घाटामा गएको देखाएर ०५९ मा सरकारले यसलाई खारेजीको निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि यो उद्योग कहिले पनि चलेन ।
त्यसबेला रुसले उद्योग मात्र खोल्न सघाएको थिएन, पथलैया–ढल्केर सडक खण्ड समेत बनाइदिएको थियो । 

पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने बाराको पथलैयादेखि महोत्तरीको ढल्केबरसम्मको खण्ड करिब ११० किलोमिटर लामो छ । यो खण्ड बनेपछि वीरगञ्ज पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडियो ।

अहिले पनि वीरगञ्ज नाकालाई पूर्वी नेपालसँग जोड्न यो लाइफलाइन सडकखण्ड हो । यो खण्डका केही ठूला पुल नयाँ बनाइएको छ । बाँकी सडक र साना पुलहरु त्यहीबेला बनेका हुन् । मर्मत सम्भार गरेर चलाइएको छ । यो खण्डका विभिन्न ठाउँमा रसियाले निर्माण गरेको सूचना दिने बोर्डहरु भेटिन्छन् । 

रसियाले पश्चिम नेपालमा सल्लाको खोटोबाट तारपिन तेल बनाउने प्लान्टहरु बनाउन पनि सहयोग गरेको थियो । नेपाली विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति समेत दिने गरेको थियो । हरेक वर्षमा ५० भन्दाबढी नेपाली विद्यार्थी रसियामा छात्रवृत्ति पाएर पढ्न जान्थे । 
 
सन् १९९१ मा सोभियत युनियन विघटन भयो । नेपालमा पनि पञ्चायत अन्त्य भएर बहुदल आयो । 

नेपाल र रुसबीच फेरि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो । तर नेपालको विकासमा रुसको सहभागिता पहिला जस्तो रहन सकेन । किनकी बहुदल आएसँगै नेपालमा अरु पश्चिमा देशको प्रभाव बढ्यो । युरोप, अमेरिका, भारत, जापान, चीन जस्ता देशबाट सञ्चालित दातृ निकायहरुले नेपालमा सहयोग बढाए । अहिले रसियासँग नेपालको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण त छैन, तर पहिला जस्तो पनि रहेन । 

दुई देशबीच उच्चस्तरको भ्रमण समेत हुन छाडेको छ । सन् १९५८ मा राजा महेन्द्रले ततकालीन सोभियत संघको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । सन् १९७६ मा राजा वीरेन्द्र पनि राजकीय भ्रमणमा त्यहाँ पुगेका थिए । 

सन् २०१० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विश्व बाघ सम्मेलनमा भाग लिन रुस पुगेका थिए । २०१६ मा तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्ती, २०१९ मा तत्कालीन प्रधानन्याधीश चौलेन्द्र शम्बेर जबरा र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन रुस पुगेका थिए ।

सन् २०२३ मा तत्कालीन राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेप्रसाद तिमल्सिनाले रसियाको औपचारिक भ्रमणमा पुगेका थिए । रुसबाट त मन्त्रीस्तरको भ्रमण नभएकै बर्षौं भइसक्यो । पछिल्लो पटक १९९२ मा तत्कालीन उपविदेशमन्त्री आएका थिए, त्यसयता कुनै पनि मन्त्री नेपाल आएका छैनन् । 

यद्यपि २०१९ मा सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष आएका थिए । तर राजनीतिक नेतृत्व आएको छैन । काठमाडौंस्थित रुसी राजदूत नै नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्ने गरेका छन् । 

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार रुसले काठमाडौंको मेट्रो रेलवे परियोजाना र ठूला जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा सहकार्य गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । विभिन्न तहका छलफलमा सरकारलाई हेलिकप्टर र गाडी सहयोग गर्नेदेखि रासायनिक मल उद्योग खोल्न सघाउने पनि बताउने गरेको छ । तर त्यस्ता छलफलहरु सहमति भएर समझदारी गर्ने तहमा पुग्न सकेको छैन । 

बरु यही बीचमा रुस–युक्रेन युद्धमा नेपालले युक्रेनका पक्षमा उभिने निर्णय गर्‍यो । अनि, अवैध रुपमा रुस पुगेर नेपालीहरु सेनामा भर्ना भए । त्यसक्रममा सयभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् भने थुप्रै घाइते भएका छन् । तर न उनीहरुको शव ल्याउन सकियो, न परिवारले राहत र क्षतिपूर्ति पाएका छन् ।

यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री ओली र रुसी राष्ट्रपति पुटिनबीच भेटवार्ता भयो । हुन त यो अर्को देशको भएको सम्मेलनका क्रममा भएको साइडलाइन भेटवार्ता हो । तर यसले दुई देशबीच उच्चस्तरीय संवादको ढोका खोलेको छ ।


यदि नियमित सम्वाद गर्दै उच्चस्तरमा भ्रमण आदान प्रदान गर्ने हो भने नेपालमा रुसको आर्थिक सहकार्य, लगानी, र प्राविधिक सहयोगको सम्भावना बढ्न सक्छ । 

रसियाले नेपाललाई रणनीतिक साझेदारको रुपमा हेर्ने सम्भावना कम छ, तर ऊर्जा, प्रविधि, र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य सम्भव छ । 

अहिले नै धेरै देशसँग नेपालको ब्यापार घाटा छ, तर रुससँग छैन । वर्षमा १० करोड ७५ लाखको सामान नेपालले रसियाबाट आयात गर्छ । १८ करोड ४९ रुपैयाँको समाना रसियामा निर्यात हुन्छ । 

नेपालले रसियामा निर्यात गर्नसक्ने वस्तुको पहिचान गरेर त्यसको निर्यात गर्ने ठाउँहरु छन् । रसियाबाट लिनसक्ने लाभका लागि नियमित संवाद, ठोस सम्झौता र भूराजनीतिक सन्तुलनको नीति आवश्यक छ ।