नरसंहारको जिम्मा लेऊ, तत्काल राजीनामा देऊ

सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध काठमाडौंको सडकमा आएका भर्भराउँदा युवामाथि आज सरकारले गोली बर्सायो । 

काठमाडौंमा १८ भन्दा धेरैको मृत्यु भयो भने १०० भन्दा धेरै घाइते भए । 

बुटवल, पोखरा, इटहरीलगायतका ठाउँमा जेन जी पुस्ताको आन्दोलन नियन्त्रण गर्न कर्फयु लगाइयो । 

यो आन्दोलन न कुनै व्यवस्था पल्टाउन गरिएको थियो, न कसैको पद प्राप्तिका लागि थियो । थियो त केवल भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र सरकारको कमजोर कार्यसम्पादनको विरोधमा थियो ।

जेनजी पुस्तामा रहेको सरकारप्रतिको आक्रोश अघिल्लो हप्ता गरिएको सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले झन् बढाएको थियो । त्यसैले आजको आन्दोलनमा १६/१७ वर्षका किशोरकिशोरीदेखि २८/३० वर्षसम्मका युवाहरुको बाहुल्य थियो । 

तर सरकारले उनीहरुको कुरा सुन्नुपर्छ भनेर ठानेन, उनीहरुमाथि ताकेरै गोली हान्यो, हुलमुलमा वा झुक्यानमा परेर यति धेरै मान्छे मरेका होइनन् । संसद भवन बाहिरका सडकमा प्रहरीले ड्याङड्याङ गोली हानेको छ । सडक रगताम्मे भएको छ, संसद भवन नजिकैको सिभिल सर्भिस अस्पताल सयौं घाइतेले भरिए । 

त्यहाँ मात्र उपचार गर्न नसक्ने भएपछि ट्रमा सेन्टर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, केएमसी अस्पताल, एभरेस्ट अस्पतालमा पनि बानेश्वरका घाइतेहरु लगिएका छन् । 

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धपछि त्यसको विरोधमा आन्दोलन घोषणा गरिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त जेनजी पुस्ताले आआफ्नो सर्कलमा आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेका थिए । 

यो आन्दोलन आफ्नो देशप्रति जेनजी पुस्ताको धारणा बुझ्ने राम्रो माध्यम थियो । उनीहरु देशमा शासन चलाइरहेकाहरुप्रति सन्तुष्ट छैनन् । शासकहरुले आफूहरुको भविष्य बर्बाद बनाइरहेको छ भन्ने उनीहरु ठान्छन्, जुन धेरै हदसम्म सत्य पनि हो । 

बिहान ९ बजेदेखि नै युवाहरु माइतीघरको सडकमा भेला हुन थालेका थिए । ११ बजेदेखि माइतीघरबाट ठूलो समूह नाराजुलुस गर्दै बानेश्वरसम्म गयो । 

करिब १२ बजेतिर आन्दोलनमा आएकाहरु निषेधाज्ञा तोडेर संघीय संसद भवन वरपर पुगेका थिए । त्यसपछि भने प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलायो । केबल २ देखि ३ घण्टाको बीचमा १८ भन्दा धेरैको मृत्यु भयो ।

नेपालमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छोटो समयमा मारिएका मान्छेका आधारमा यो सबैभन्दा ठूलो आन्दोलन हो भन्दा पनि फरक नपर्ला । मृत्यु भएका र घाइतेहरुको अवस्था हेर्दा कम्मर भन्दा माथि र टाउकोमा गोली लागेको छ ।

जेन जी पुस्ता जो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा अभ्यस्त थियो । यो पुस्ताले सामाजिक सञ्जालबाटै आपसमा अन्तर्क्रिया गर्ने, सामाजिक सञ्जालकै मद्दतमा व्यापार व्यवसाय गर्ने र खोज अनुसन्धान गर्ने काम गरिरहेको छ ।

सरकारले समाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइदिएपछि सबैभन्दा बढी प्रभावित उनीहरु नै भए । उनीहरु कुनै एउटा संगठित समूहले बोलाएर आन्दोलनमा भाग लिएर आएका होइनन् । आन्दोलनका धेरै सहभागी त कलेज ड्रेसमै थिए । 

यो आन्दोलनको उद्देश्य न सरकार ढाल्ने थियो, न संसद भवन कब्जा गर्ने । उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारविरुद्ध लगाएका थिए, अहिलेका प्रधानमन्त्रीबाट शासित हुन पटक्कै इच्छुक छैनन् भन्ने कुरा उनीहरुले व्यक्त गरेकै हुन् । लोकतन्त्रमा नागरिकलाई त्यत छुट हुन्छ भन्ने कुरा आफैं लामो आन्दोलनबाट आएका दल र तिनका नेताहरुले बुझ्नुपर्ने थियो । 

आन्दोलन कसले गरिरहेको छ, त्यसमा सहभागीहरु को को हुन्, यो आन्दोलनले कस्तोसम्म रुप लिन सक्छ भन्ने कुरा सरकारले विश्लेषण गर्नुपर्थ्यो । 

हामीसँग भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग त्यस्तै सूचना संकलनका लागि खडा गरिएको हो । उसले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई आन्दोलनको अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हो । के प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री आजको आन्दोलनप्रति बेखबर थिए ? 

होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त आइतबार मात्र जेनजी पुस्ताको आन्दोलनलाई तेजोबध गर्ने गरी अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

अहिले पनि उनीहरु यो आन्दोलनमा व्यवस्था विरोधी र अराजकतावादी भन्दै सरकारको चरम लापरवाहीको बचाउ गर्न खोज्दैछन् । 

यो घटनाले संघीय संसदको सुरक्षामा सरकारको कमजोरी पनि उदांगो पारेको छ । माइतीघरदेखि बानेश्वर क्षेत्र नेपालमै धेरै आन्दोलन भइरहने ठाउँ हो, बानेश्वर क्षेत्रसम्म आउने आन्दोलनका कारण संसदलाई सुरक्षा चुनौती नहोस् भनेर सरकारले निषेधाज्ञा पनि लगाएको छ । बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा धेरै आन्दोलनकारी समूहलाई प्रहरीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा हानेर लखेटेको छ । 

तर आज निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शनकारी कसरी प्रवेश गरे ? निषेधित क्षेत्र तोड्ने बेलामा नै प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले किन रोक्न सकेन ? यदि निषेधित क्षेत्र तोडेर जुलुस संसद भवनतिर जाँदैछ भने त्यहीँ बल प्रयोग हुनुपर्ने हो । भिड अत्यधिक उत्तेजित भएर भन्दा पनि सुरक्षाकर्मीको कमजोरीका कारण आन्दोलनकारी संसद भवनभित्र समेत पुगेका हुन् । 

यसमा फिल्ड कमाण्डरदेखि काठमाडौंको प्रहरी नेतृत्व, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृहमन्त्रीसम्मको कमजोरी देखिन्छ । 

सरकार र सत्तारुढ दलले यो बुझ्नुपर्छ कि युवाहरु चरम आक्रोशमा छन् । यो सत्तामा भएका मान्छे, तिनीहरुको कमजोर कार्यसम्पादन र व्यवहारका कारण उत्पन्न आक्रोश हो । 

सरकार उनीहरुको आवाज सुन्नु भन्दा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर उनीहरुको आवाज थुन्ने गलत बाटोतिर लाग्यो । 

त्यसैले यो घटनाको जड सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय हो । यसका मुख्य जिम्मेवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन्, त्यसपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र गृहमन्त्री रमेश लेखक यसका मुख्य जिम्मेवार हुन् । 

आजको बानेश्वर घटना सरकारले गराएको नरसंहार नै हो । १८ जनाको ज्यानको मूल्यमा सरकारले कुन सार्वजनिक वा भौतिक सम्पत्तिको रक्षा गर्‍यो ? वा कुनै ठूलो षड्यन्त्रबाट देशलाई जोगायो ? के सरकारले यसको हिसाब दिन सक्छ ? कि सरकार मान्छे मारेर युवाको आक्रोश दबाउन सकिन्छ भन्ने बाटोमा हिँडेको हो ? 

त्यसैले यो घटनामा आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ । यदि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदैनन् भने सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरुले समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ । 

अनि यो घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ । अनि दोषी देखिएका सबैलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । 

नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि धेरै पटक आन्दोलन भए । तर जति पटक शासक फेरिए पनि उनीहरुको काम गर्ने तौरतरिका फेरिएन । सँगै स्वतन्त्र भएका देशहरु अहिले उच्च आर्थिक हैसियतको भइसक्दा पनि नेपालको अवस्था अझै गरिब देशकै सूचीमा रहेको कुरा जेनजीलाई मन परेको छैन । 

यो आन्दोलन हाम्रो व्यवस्था परिवर्तनका लागि विगतमा भएको आन्दोलन भन्दा फरक हो । यसले डेलिभरीको कुरा गर्छ, सत्तामा हुनेहरुको कार्यसम्पादन राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा माग गर्छ । 

त्यसैले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबाट मात्र पनि जेनजीको माग सम्बोधन हुँदैन । अब बन्ने सरकारले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीजस्ता सरकारको कार्यसम्पादनसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्छ कि गर्दैन ? त्यसको ग्यारेन्टी नभएसम्म जेनजी आन्दोलन रोकिँदैन । 

गत वर्ष बंगलादेशमा आरक्षणको माग गर्दै भएको विद्यार्थी आन्दोलनले अन्तत प्रधानमन्त्री सेख हसिना देशै छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । त्यो अवस्था अनउन नदिन सरकारको कार्यसम्पादनसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।