यसपटक पूरा होला त विदेशका नेपालीले मतदान गर्ने चाहना ?

विदेशमा पसिना बर्गाएर हरेक वर्ष खर्बौं रुपैयाँ घर पठाउँछन् । तर जब भोट हाल्ने बेला आउँछ, उनीहरुले कहिल्यै अवसर पाउँदैनन् । 

सर्वोच्च अदालतले पनि आदेश दिएको छ, प्रवासी नेपालीलाई भेट्दा नेपालका नेताहरुले पनि पटक पटक बाचा गरेका हुन् । तर वर्षौं बित्यो, केही भएन । 

जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सुुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विदेशमा भएका नेपालीहरुलाई भोटिङ राइट दिनसक्ला ?

रोगजारी वा अध्ययनका लागि कति नेपाल विदेशमा छन् भन्ने किटान गरेर भन्न सकिन्न । 

तर मोटामोटी नम्बर छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले  करिब २२ लाख नेपाली विदेशमा छन् भन्ने देखाइएकोे छ । त्यतिबेला ६ महिनाभन्दा बढी समय देश छाडेकाहरुलाई अनुपस्थित जनसंख्या भनेर गणना गरिएको थियो । त्यसपछिका ४ वर्षमा पनि धेरै मानिसले नेपाल छाडेका छन् । त्यसैले अहिले करिब ५० लाख नेपाली देशबाहिर रहेको अनुमान छ । 

धेरै वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका हुन् । कोही अध्ययनका लागि गएका छन् । देश छाडेको लामो समय भइसकेकाहरु त्यहीँ स्थायी बसोबास पनि गर्छन् ।

सबभन्दा धेरै नेपाली भारतमा छन् । खाडी मुलुकहरु, पोर्चुगल, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान, कोरियामा पनि नेपालीहरुको संख्या निकै ठूलो छ । 

विदेशमा बस्ने धेरै नेपालीले रकम पठाउँछन् । हरेक वर्ष खर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्सका रुपमा आउँछ । 

देशको अर्थतन्त्रको झण्डै एक चौथाइ हिस्सा विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाएको पैसाको छ । तर जब देश चलाउने नेतृत्व छान्न मतदान गर्ने बेला आउँछ, उनीहरुले अवसर पाउँदैनन् ।

त्यसैले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले आफूहरुलाई पनि मताधिकार दिन माग गर्दै आएका छन् । नोट चल्छ, भोट किन चल्दैन भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ ।

राजनीतिक दलहरुले विदेशमा भएकाहरुलाई मताधिकार दिने बचन पनि दिएका हुन् । तर जब सरकारमा पुग्छन्, उनीहरुले आफ्नो बाचा बिर्सिने गरेका छन् । 

यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत पर्‍यो । सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीति नियम मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार माग गर्दै रिट दिएका थिए ।

सर्वोच्चले पनि २०७४ साल चैतमा कानुन र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दियो । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका मात्र नभई विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्छ भन्यो । 

आदेशमा कसलाई मात्र मताधिकार दिने, कुन विकल्प अपनाउने भन्ने समेत बोलिएको थियो । 

नेपाली नागरिकता नत्यागेको, अरु देशको नागरिकता नलिएको, मतदानका लागि उमेर पुगेको, मतदाता परिचयपत्र भएकाहरुलाई मात्र मतदानका लागि योग्य मान्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश छ । 

भोटिङका लागि विदेशस्थित कूटनीतिक निकायमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाकमार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङमार्फत मतदानको अधिकार दिन सकिने उपाय दिएको थियो ।

त्यसमध्ये कुन विकल्प प्रयोग गर्दा धेरैभन्दा धेरै नागरिक सहभागी हुने र स्वच्छ, निष्पक्ष धाँधलीरहित हुन्छ त्यही गर्न भनेको थियो । 

राजनीतिक दल, नागरिक समाज र रिट निवेदक संस्था र सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गरेर पाइलट टेस्टिङपछि उपयुुक्त विकल्प निकाल्न समेत आदेश दिएको थियो । 

यसका लागि अविलम्ब संसदमा विधेयक पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो । त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीहरुको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया सुरु गरी आउँदो निर्वाचनसम्म विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी हुने वातावरण मिलाउनू भन्ने आदेश दिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतको यो आदेश अनुसार सरकारले २०७९ सालकै चुनावमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदान गर्ने अधिकार दिनुपर्ने थियो । तर सरकारले कानुन बनाएन । 

यद्यपि २०७९ सालको चुनावमा निर्वाचन आयोगले पाइलटिङका रुपमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन खोजेको थियो । तर त्यतिबेला सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरुले इच्छा नगरेका कारण सम्भव नभएको निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् ।

अर्को वर्ष २०८० सालमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानुन संशोधन मस्यौदा तयार गरेको थियो । त्यसमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषय समावेश थियो । यद्यपि त्यो विधेयक अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयमै अड्किरहेको छ । 

जेनजी आन्दोलनले जगाएको आश 

जेनजी आन्दोलन नभएको भए प्रतिनिधिसभाको नियमित निर्वाचन ०८४ मा हुने थियो । तर भ्रष्टाचार, सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध जस्ता मुद्दा उठाएर जेनजीहरु सडकमा आए । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सरकारले बर्बर दमन गरेपछि जेनजीहरुको आन्दोलन विद्रोहमा परिणत भयो । 

त्यही विद्रोहको बलमा अन्तरिम सरकार बनेको छ, संसद भंग भएर २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा भएको छ । अनि, जेनजीहरुको आन्दोलनलाई भर्चुअल माध्यमबाट समर्थन गरेका विदेशमा रहेका नेपालीहरुले अब चाहिँ आफूहरुले पनि मतदानको अधिकार पाउने आश गरेका छन् । 

अन्तरिम सरकार पनि त्यसमा सकारात्मक देखिएको छ । गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्न दिइने बताउँछन् । 

निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिलेको कानुन अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्न दिन सकिन्न ।

यदि सरकारले कानुन सुधार गरेमा भने विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था गर्न सकिने कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी बताउँछन् ।

सरकार, कानुन संशोधन गर्न पनि तयार छ । गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार यदि सबै ठाउँमा कठिन हुन्छ भने जहाँजहाँ सकिन्छ, त्यहाँबाट मतदान गर्न दिनुपर्छ । तर विदेशमा भएका नेपालीहरुलाई मतदान गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । 

फागुनकै चुनावमा सम्भव छ ? 

निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशभन्दा अगाडि र पछाडि गरी दुई पटक यसबारे अध्ययन देखिन्छ । तर दुबै पटक विदेशमा भएका नागरिकलाई मताधिकार दिन कठिन रहेको निष्कर्ष निकोलेको छ । 

सुरुमा २०६९ सालमा तत्कालिन सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले अध्ययन गरेको थियो । समितिले फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरियाको स्थलगत भ्रमण नै गर्‍यो भने अन्य देशको अभ्यासबारे पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझायो । 

पछिल्लो पटक २०७९ सालको चुनावभन्दा अगाडि पनि पाइलटिङ गर्ने योजनाका साथ अध्ययन गरेको थियो । 

तर विदेशबाट मतदानको अधिकार दिनु आर्थिक दृष्टिले अत्यन्तै खर्चिलो हुने आयोगको ठहर छ । जति खर्चिलो भएपनि विदेशमा हुने नेपालीलाई भोट हाल्न दिन्छौं भन्दा पनि व्यवहारिक समस्याहरु धेरै छन् । कानुनी मात्र होइन, प्राविधिक जटिलता छ । यसले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउन सक्छ । 

एक पूर्व निर्वाचन आयुक्तका अनुसार सुरुमा त मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नै सहज छैन । हाम्रो कानुनले मतदाता नामावलीमा नाम संकलन गर्न नागरिकता अनिवार्य गरेको छ, विदेशमा भएका सबैसँग नागरिकता नहुन सक्छ । किनकी विदेश जानका लागि पासपोर्ट भए भइहाल्छ । 

भौतिक रुपमा नै नामावली संकलन गर्ने हो भने नेपाली रहेका देशहरुमा टोली खटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि धेरै स्रोत साधन र जनशक्ति चाहिन्छ । 

त्यस्तै मतदान प्रक्रिया कुन अपनाउने भन्ने निर्णय गर्न सहज छैन । 

अहिलेसम्म नेपालभित्र भएको मतदानमा बुथ राखेर मतदान गराउने गरेको छ ।

अहिले दूताबासमा बुथ राखौं, त्यहीँ आएर भोट हाल्छन् भन्ने तर्क सुनिन्छ । तर यो व्यवहारिक छैन । 

विदेशमा जहाँजहाँ नेपाली छन्, त्यहाँ बुथ राख्न जान सम्भव नै छैन । 

नेपालीहरु १०० भन्दा बढी देशमा बसोबास गर्छन् । तर ४० देशमा मात्र नेपाली दूताबास छ । दूताबासमा बुथ राख्दा दूताबास नभएका देशमा भएका नेपालीहरु छुट्ने भइहाले । 

दूताबास भएकै ठाउँमा पनि बुथ राख्न सहज छैन । 

जस्तो, भारतको कुरा गरौं । भारतमा लाखौं नेपाली छन् । दिल्लीमा नेपाली दूताबास छ, कोलकातामा बाणिज्य दूताबास छ । दुई ठाउँमा बुथ राखेर लाखौं नेपालीले कसरी मतदान गर्लान् ? कति आउलान् ? आएकाहरुको कसरी व्यवस्थापन होला ? 

कतारमा करिब ५ लाख नेपाली छन् । दोहामा नेपाली दूताबास छ । कतार यस्तो देश हो, जहाँ २०२१ मा पहिलो पटक चुनाव भएको थियो । साढे २ लाख पनि मतदाता थिएनन् । 

त्यो देशमा नेपालले बुथ राखेर ५ लाख नागरिकलाई मत दिन लगाउने अवस्था बन्ला ? 

यस्ता थुप्रै देश छन्, जहाँ केही लाखको संख्यामा नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । उनीहरुले त्यहाँ जति कमाउँछन्, त्यो पठाउने नेपालमै हो । अन्तिममा फर्किने पनि नेपाल नै हो । तर दूताबासभन्दा धेरै टाढा छन् । भनेको बेला विदा समेत पाउन सकिन्न । 

अर्को विकल्प हो, हुलाकमार्फत मतदान । अमेरिकाले यसको सफल अभ्यास गरेको पनि छ । 

तर हाम्रो हकमा यो नयाँ प्रयोग हो । यो प्रक्रियामा जानु अगाडि हामीले बुझ्नुपर्छ कि विदेशमा भएका नेपालीहरुको मतदान प्रक्रियाका लागि हाम्रो हुलाक सिस्टम आफैंमा कति सक्षम छ ? यसले निर्वाचनको निश्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने जोखिम कति हुन्छ ?

अनि सबभन्दा महत्वपूर्ण कुुरा, विदेशमा भएका नेपाली त्यहीँको नागरिकता लिएका छन् कि छैनन् भन्ने कसरी थाहा पाउने ? । अमेरिका र बेलायत मात्र होइन, थुप्रै युरोपेली देशले नेपालीहरुलाई पीआर, ग्रीनकार्ड दिएको छ । तर उनीहरुमध्ये कसले नेपालको नागरिक त्याग्यो, कसले त्यागेन यकिन छैन ।

अब विदेशमा भएका नेपालीहरुलाई मताधिकार दिँदा कोसँग विदेशको नागरिकता छ ? कोसँग छैन भनेर कसरी जाँच्ने ? यो नजाँच्ने हो भने २/४ भोटले समेत हार जितको छिनोफानो भएका निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्छ । त्यसैले विदेशमा भएकाहरुलाई भोटिङ राइट दिनुपर्छ भन्ने जति सजिलो छ, कार्यान्वयन गर्न त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ । 

निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली पनि विदेशमा बस्नेहरुलाई समानुपातिक पद्धतितर्फ मतदानको अवसर दिन सकिने बताउँछन् । यसका लागि पहिला पासपोर्ट र मतदाता परिचयपत्र नम्बर आपसमा लिंक गर्नुपर्छ । अनि सम्बन्धित देशको नागरिकता हेर्ने निकायको प्रणालीबाट त्यो व्यक्तिले विदेशको नागरिकता लिएको वा नलिएको पुष्टि गर्नुपर्छ । त्यसपछि बल्ल ईमेल मार्फत ई–भोटिङ वा वान टाइम पासवर्डमार्फत आई भोटिङ गर्न दिन सकिन्छ । 

तर हामी कहाँ अन्तरिम सरकार छ, चुनावका लागि मुस्किलले ६ महिनाको समय छ । अहिलेसम्म त्यसका लागि कानुन बनेको छैन । विदेशमा मतदाता नामावली संकलनदेखि भोट हाल्नेसम्मको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने टुंगो छैन । यसका लागि राजनीतिक शक्तिहरुसँग संवाद पनि भएको छैन । 

यस्तो अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीले यसपालि कसरी भोट हाल्न पाउलान्, खै ?