'ठूला आन्दोलनमा जहिले पनि नेपाल प्रहरीलाई डिमोरलाइज गरिन्छ'

भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा नयाँ बानेश्वरमा संसद भवन अगाडि प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको मृत्यु भयो । सय भन्दा धेरै घाइते भए । 

त्यस दिन सरकारबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको आक्रोश स्वरुप भोलिपल्ट संसद, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत सिंहदरबारभित्रका विभिन्न कार्यालय र सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भयो । प्रहरी चौकी, नेताका घर र व्यापार व्यवसाय माथि पनि आक्रमण भयो । 

२ दिनको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरु ७० भन्दा धेरै पुगिसकेका छन् । १०० भन्दा धेरै घाइते अस्पतालमा उपचाररत छन् । 

यो मानवीय र भौतिक क्षतिको सुरुवातको विन्दु भने पहिलो दिन सरकारले गरेको बल प्रयोग नै थियो । नेपालमा शान्त्पिूर्ण आन्दोलनमा ३/४ घण्टाको समयमा प्रहरीको गोली लागेर १९/२० जना मान्छेले ज्यान गुमाएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । 

यसअघि २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा देशभरि प्रदर्शन हुँदा पनि यो हदको मानवीय क्षति भएको थिएन । त्यतिबेला १९ दिन चलेको आन्दोलनमा २३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । 

त्यस दिन हाम्रो गृह प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको के कमजोरीका कारण यति ठूलो मानवीय क्षति हुन पुग्यो ? 

विगतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृहमन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख र गृह सचिवकै रुपमा काम गरेका उमेशप्रसाद मैनालीसँग नेपाल शोका लागि विनोद ढकाल र रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

• गृह प्रशासनले र गृह मातहतका संयन्त्रले पूर्वसावधानी लिएको देखिएन, या त उनीहरुसँग सूचना थिएन या क्षमता थिएन । 

• ठूला आन्दोलनहरुमा ठूलो विध्वंश हुन नदिने काम गृह मन्त्रालयको यही संयन्त्रले गरिरहेको थियो, भदौ २३ गते किन यस्तो भयो आश्चर्य लाग्छ । 

• जेनजी आन्दोलनमा योसम्मको घटना हुन सक्छ भन्ने सूचना, इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट केही देखिएन, इन्टेलिजेन्स संयन्त्र फेल भएको देखियो, गृह प्रशासन कमजोर सावित भयो । 

• नेपालमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा एकै दिनमा यत्रो मान्छे मरेको कहिले पनि छैन । कुनै सुरक्षा योजना देखिएन, प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र तोडेपछि एकैचोटी आत्तिएर फायर खोलेको देखियो । 

• आन्दोलनहरुमा सुरुमा पहिलेका स्टेपहरु कमजोर भयो भने गोली हान्ने स्टेजमा पुग्छ । त्यो बेलामा अन्धाधुन्ध फायर हुन सक्छ, यस्तै क्षति हुन्छ । 

• नेपाल प्रहरीलाई गोली हान्ने ट्रेनिङ नै छैन, जब फायर ओपन हुन्छ विध्वंश नै हुन्छ । उनीहरुले गोली हान्नै पाएका हुँदैनन् । बन्दुक नै राम्रो हुदैन । यी सुबै कमी कमजोरीको असर यस्ता आन्दोलनहरुमा देखिन्छ । 

• अहिलेको गृहमन्त्रीलाई ठूलो चुनौती छ । यस्तो सुरक्षा अंग लिएर उहाँ चुनाव गराउँदै हुनुहुन्छ । नेपाल प्रहरीको मनोबल शून्य छ । 

• जहिले पनि आन्दोलनहरुमा प्रहरीलाई आक्रमण हुन्छ, २०४६ सालमा ठेलागाडामा राखेर घुमाएका थिए । जति ठूला आन्दोलन भएका छन्, सबैमा प्रहरीलाई डिमोरलाइज गरियो । अहिले त उसको ड्रेस अरुले लगाएर हिँडे । यो फोर्सको मनोबल उकास्न गृहमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ ?

• यस्तो आन्दोलनमा नेपाल प्रहरी फेल हुँदा सशस्त्र प्रहरी आउनुपर्ने थियो । गृह मन्त्रालय मातहतकै यी दुई सुरक्षा फौजबीच पनि किन समन्वय हुन सकेन आश्चर्यको कुरा छ । समन्वय भएन भने त ठूला आन्दोलन कहिल्यै पनि नियन्त्रण हुँदैन । 

• भदौ २४ गतेको आन्दोलन जेनजीको मात्र थिएन । १० थरिको घुसपेठ भयो । सम्पूर्ण निहीत स्वार्थीहरु सडकमा आए । कोही अदालतमा आफ्नो फाइल जलाउन आए । कोही सबै विध्वंश भएर जिरोमा गयो भने आफ्नो सत्ता आउला भन्नेहरु आए । 

• प्रहरीसँग नभएको हतियारबाट गोली चलाएको हो भने तत्काल छानबिन हुनुपर्छ । गोलीको खोकाहरुबाट थाहा भइहाल्छ, नेपाल प्रहरीसँग भएको हतियार हो कि होइन ? 

• आन्तरिक सुरक्षाको अन्तिम अस्त्र नेपाली सेना सम्पूर्ण विध्वंश हेरेर बस्यो । आफ्नो परमाधिपति राष्ट्रपति बस्ने भवन पनि सेनाले सुरक्षा गरेन । 

• २०६२–६३ सालमा आर्मी पुरै मोबिलाइज भएको थियो, त्यसैले १९ दिनसम्मको जनआन्दोलनमा पनि अहिलेजस्तो मानवीय क्षति भएन । यसपटक त कफ्र्यु घोषणा गरियो, तर पालना गराइएन । यसपल्ट सेना पुरै निष्क्रिय भयो । सबै ध्वंश भएपछि राति १० बजेमात्र उसले जिम्मा लियो । 

• नागरिकमा नेपाली सेनासँग कम्तीमा भय लाग्थ्यो, यो सँग जिस्किन हुँदैन भन्ने थियो । यसपटक त आर्मी हेडक्वार्टरमा गएर ल हान भन्ने गरेको समेत देखियो । सुरक्षा फौजको शक्ति भनेको भयको सञ्चार हो । यसपटक त त्यो पनि नभएको देखियो । आर्मीको भूमिका पनि पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने भयो ।