'विद्या र ओलीको अलग गुुट होला भन्ने कसले कल्पना गरेको थियो र ?'

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि ढल्यो । भदौ २३ गते २० भन्दा धेरै नवयुवाको ज्यान जानुमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ओलीले जिम्मा लिनुपर्ने धेरैको मत छ ।

तर नेकपा एमाले भदौ २३ गतेको घटना भन्दा भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, पार्टी कार्यालय, नेताका घरमा भएका आगजनी र तोडफोडको विषयलाई बढी उठाइरहेको छ, भदौ २३ गतेको घटनाबारे चुप छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते चुनाव घोषणा गरेको छ तर नेकपा एमाले चुनाव होइन संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनिरहेको छ ।

धेरैको नजरमा जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट भन्दा उल्टो दिशातिर बहिरहेको शक्ति हो नेकपा एमाले । तर यही पार्टीमा जेनजी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण र पार्टी पुनर्गठनको विषयमा फरक धारणा राख्ने नेता हुन् सचिव योगेश भट्टराई । भट्टराईसँग नेपाल शोका लागि राजकुमार श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको अंश :  

पोखरामा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको धेरै दिन भाएको थिएन, त्यस्तो के आपत आइलाग्यो, काठमाडौँमा सार्ने निर्णय गर्नुपर्‍यो ?

हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा अध्यक्षले महाधिवेशनको मिति र स्थानको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । त्यो मिति र स्थान प्रस्ताव गरिरहँदा पार्टीको सचिवालयमा छलफल भएको थिएन । उपयुक्त लागेर उहाँले त्यो प्रस्ताव गर्नुभयो । पोखरा गर्ने कि, विराटनगर गर्ने कि, जनकपुर गर्ने भन्ने कुरा पनि नआएका होइनन् ।

पोखरा प्राकृतिक हिसाबले पनि सुन्दर ठाउँ भयो । पार्टीको संगठन पनि बलियो भएकै ठाउँ हो । आवासको हिसाबले पनि ५ हजार जति मान्छेलाई बस्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, पोखरामा होटलहरु पर्याप्त छन् भन्ने हिसाबले पोखरालाई छानियो ।

तर पछिल्लो बैठकमा अर्को पाटोबाट पनि हेर्‍यौं । जस्तो प्रतिनिधिहरु करिब २२ सय हुन्छन् । बाग्लुङ, म्याग्दी, स्याङजा क्षेत्रका साथीहरुको पोखरामा बस्ने बन्दोबस्त होला, तर दुई हजार  भन्दा बढी प्रतिनिधिलाई आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यो ठूलो खर्च हो । काठमाडौँमा गर्दा सामान्यतया आवास खर्च जोगिन्छ । एक त ठूलो संख्यामा प्रतिनिधि यहीँ भित्रबाट हुन्छन् । देशभरिका कमरेडहरुको यहाँ कोही न कोही आफन्त वा परिवारका सदस्य छन् । खाद्यान्नको हिसाबले खर्च पनि पोखरा भन्दा काठमाडौँ अलि सस्तो नै छ ।

अर्को यो महाधिवेशन असाधारण अवस्थामा हुँदैछ । यसको सन्देश अलि देशव्यापी तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि पुर्‍याउनुपर्छ । मिडियाहरुको ज्यादा फोकस काठमाडौंमा हुन्छ । तेस्रो कारण चाहिँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा हामी अलि ठूलो जलपरिचालन गर्न खोजिरहेका छौं ।

किनकि भदौ २३ २४ गतेको घटना पछाडि राजनीतिक दलहरुले फेरि एकपटक जनताको बीचमा आफ्नो प्रतिबद्धताहरु व्यक्त गर्नुपर्ने छ । स्वयं राजनीतिक दलहरुलाई शुद्धीकरण गर्नुपर्ने छ, पुनर्गठन गर्नुपर्ने छ, जनतामा विश्वास जगाउनुपर्ने छ । त्यसो हुँदा ठूलो जनसमुदायको सहभागिता काठमाडौं बाहिर भन्दा काठमाडौँ नै हुन्छ । काठमाडौंभित्र आफैंमा ५० लाख जनसंख्या छ ।

यसभित्र एमालेको राम्रै प्रभाव छ । नेकपा एमालेका सम्पर्क कमिटीहरु छन्, जनसंगठनहरु छन् । रोजगारीको सिलसिलामा, व्यवसायको सिलसिलामा बस्ने मानिसहरुको संख्या काठमाडौंमै ठूलो छ । महाधिवेशनमा सहभागी हुन जाऔं भनेर बाहिरबाट आउने पार्टी सदस्यहरु शुभचिन्तकहरुलाई पनि सजिलो छ ।
 
भदौ २३ र २४ को घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई काठमाडौं छाड्न नदिनु भनेकाले सार्नुपरेको हो ? 

कतिपय सञ्चार माध्यममा त्यो कुरा पनि आएको छ । तर हामीले त्यसलाई मुख्य कारण मानेनौं । मानौं, पोखरामै हामीले महाधिवेशन गरेर केपी ओली पोखरा जानुपर्ने भएको भए अहिलेको सरकारले महाधिवेशन गर्न पनि जान दिँदैन त ? यदि त्यो हो भने त यो सरकारमाथि ठूलो प्रश्न उठ्छ । नैतिक हिसाब, अरु हिसाबले प्रश्न उठ्छ । सरकारलाई नै ब्याकफायर गर्छ ।

दोस्रो कुरा हाम्रो महाधिवेशन मंसिर अन्तिम साता छ । त्यो बेलासम्म त उहाँलाई त्यो प्रतिबन्धबाट मुक्त गर्ला । कति लामो समयसम्म उहाँलाई त्यो बन्देज लगाइरहन्छ त ?

उहाँ एउटा राजनीतिक दलको नेता हो, पूर्व प्रधानमन्त्री हो । उहाँलाई यता जान दिन्न, उता जान दिन्न भन्नु हाम्रो संविधानले दिएको मौलिक हकको खिलाफमा पनि हुन्छ ।
 
महाधिवेशनबाट एमालेले दिन चाहेको सन्देश चाहिँ के हो त ?
 
हामीले महाधिवेशनबाट दिन खोजेको सन्देश मुलतः भदौ २३ र २४ गतेको घटनाकै सन्दर्भमा हो ।

विशेषगरि २४ गते मध्यान्हपछिको घटना नेपालको लोकतन्त्र, हाम्रो संविधान, हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरु माथिको सुनियोजित हमला हो ।

नेपाललाई खुट्टा टेक्न नदिने, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलयमान हुन नदिने र नेपाललाई जहिले पनि अशान्त राखिरहने देशभित्र र देश बाहिरका कतिपय शक्तिहरुको सुनियोजित षड्यन्त्रको उपज हो ।

त्यसो भनेर २३ गतेको घटनाबाट हामी पन्छिन मिल्दैन । २३ गतेको घटनामा त्यो बेलाको सरकार, राजनीतिक दलहरु, राज्यको सुरक्षा निकाय, राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रबाट कमजोरी भएको हो । 

हामी भन्छौं सुरक्षा राम्रो भएन, सिधै संसद भवनसम्म किन जान दिएको, किन ब्यारिकेड खडा नगरेको आदि इत्यादि । यो सब २३ गतेको कुरा हो ।

२३ गतेको निम्ति त्यो भन्दा अगाडिका हाम्रा कतिपय कर्म कुकर्महरु, सरकारले गरेका गलत निर्णयहरु, गलत व्यवहारहरु, राजनीतिक दल र नागरिकका बीचमा बढ्दै गरेको खाडल, राज्य संयन्त्र र आम नागरिकका बीचमा बढ्दै गरेको खाडल, सरकारको असफलता, अदालतप्रतिको अनास्था, सुरक्षा निकायप्रतिको अनास्था ब्यूरोक्रेसीमा भइरहेको अनियमितता तमाम कुराहरुले बेथिती जन्मिदै जन्मिदै जाँदा आम मानिसमा असन्तुष्टि थियो । त्यसलाई नवयुवा समूहको नामबाट प्रकट गरिएको हो, उनीहरु माध्यम भएका हुन् ।

उनीहरुले उठाएका तीनटा मागहरु भ्रष्टाचारको अन्त्य होस्, सुशासन कायम होस् अनि सामाजिक सञ्जालहरु बन्द नगरियोस । तीनवटा माग उनीहरुको मुखबाट बोलिएको हो । तर यो हामी सबैको माग थियो, सिंगो राज्यको माग थियो, राष्ट्रको माग थियो ।

 त्यो मागलाई यथोचित रुपमा सम्बोधन गरेर उनीहरुलाई डाइलगमा बोलाउने, कुराकानी गर्ने हल खोज्न कोशिस गर्ने भन्दा राज्यले अलि आक्रामक व्यवहार देखायो ।

सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्न हामीसँग कानुन थिएन । हामीले भनिराख्या थियौ, संसदमा कानुन बनाउनुस् । विधेयकको रुपमा आएर संसदमा विचाराधीन नै थियो, त्यसलाई अगाडि बढाऔं । दुई चार महिनामा कानुन पास हुन्छ, त्यसपछि कानुनले जे भन्छ त्यो अनुसार सामाजिक सञ्जालहरुलाई नियमन गरौं । पार्टीभित्र र बाहिर पनि यस्तै धारणा थियो ।

अब ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुको यथोचित छानबिन भएन, पक्षधरता भयो, राजनीतिक दबाब भयो भन्ने कुरा आइराखेको थियो । त्यसलाई सम्बन्धित निकायले स्पष्ट गर्न सकेन । सुशासनको कुरा हाम्रोमा एकदमै समस्याग्रस्त छ ।

चाहे त्यो ठेक्का पट्टाका काम हुन् । ठेक्का लाग्छ, वर्षौंसम्म काम हुँदैन । सरकारले पेमेन्ट दिँदैन, ठेकदारले काम गर्दैन । सरकारी अड्डाहरुमा टेबुल मुनिबाट कारोबार चलिराखेकै छ । देश ग्रे लिस्टमा गइराख्या छ । धेरै कुराहरु थपिँदै जाँदाको आक्रोश २३ गते पोखिएको हो ।

तर राज्यले संयमता गुमायो । स्कुलको ड्रेसमा आएका विद्यार्थी बच्चाबच्चीहरु जसरी दिनदहाडै दृशंस दमन भयो, यो आधुनिक राज्यमा हुने कुरा होइन । लोकतान्त्रिक, आधुनिक र सभ्य राज्यमा सुहाउने कुरा हैन । 

२४ गते पक्कै पनि २३ गतेको आक्रोश पनि सडकमा पोखियो । तर त्यो आक्रोशमाथि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने समूहहरुले संगठित र योजनाबद्ध रुपमा नेपालको रक्त सञ्चार प्रणालीलाई अवरुद्ध गर्न खोजेका हुन् । हाम्रो सिंहदरबारमाथि आक्रमण भएको छ । अदालत, मिडिया, निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई घुडा टेकाउन खोजिएको छ । हाम्रो शासन प्रशासनलाई घुडा टेकाउन खोजिएको छ । हाम्रा स्थायी संरचनाहरु सुरक्षा र कर्मचारीहरुलाई तहसनहस गर्न खोजिएको छ ।

२४ गते संगठित र योजनाबद्ध ढंगले भएको आक्रमणमा संलग्नहरु आततायी हुन्, आतंकवादीहरु हुन् । तिनीहरुमाथि राज्यले त्यही खालको व्यवहार गर्नुपर्छ, कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । २३ गतेको आन्दोलनमा आएका इनोसेन्ट नौजवानहरु हुन्, तिनीहरु माथि राज्यले जुन निर्मम दमन गर्‍यो, दमन गर्नेहरुमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ ।

तपाईंले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे जे भनिरहनुभएको छ, एमालेले त त्यस्तो भनिरहेको छैन त ?

२४ गतेको घटनामा हामी आम हिसाबले एक ठाउँ छौं, तर २३ गतेको घटनालाई हेर्ने सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीमा फरक फरक धारणा छन् ।

२३ गतेको घटनामा यो अघि मैले नाम लिएको व्यक्ति अथवा संस्थाहरुको कुनै त्यस्तो कमजोरी छैन भन्ने जस्तो अध्यक्षको प्रतिवेदन आएको छ । हाम्रो केही क्रिटिकल एप्रोच छ । पार्टीको निर्णय भनेको कि त सर्वसम्मतिबाट हुन्छ कि बहुमतबाट हुन्छ । 

त्यति हुँदाहुँदै म निसंकोच भन्छु कि २३ गते प्रकट भयो तर राज्यले आफ्नो नालायकीपन देखायो । त्यो राज्यभित्र प्रदर्शनकारीलाई गोली हान्ने पुलिस पनि होला, आदेश दिने कमान्डर होला । 

त्यो कमान्डरलाई आदेश दिने सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन होला, सिडिओ होला । त्यो सिडिओलाई राजनीतिक नेतृत्व दिने गृह मन्त्री होला, प्रधानमन्त्री होला । त्यसकारणले मैले समग्र राज्यको नालायकी भनेको छु । 

यस्तो कुनै घटनाहरु घट्दै छ भनेर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सुरक्षा अङ्गसँग सूचना थियो होला ? त्यसको एउटा पूर्व अभ्यास २०८१ चैत १५ गते भएकै थियो । त्यसपछि विभिन्न ढंगले भुल्काहरु प्रकट भएकै थिए । राज्यको टुप्पीमा भएकाहरुले थाहै पाएनन् भनेर तपाईं र मैले भन्न थाल्यौं भने राज्यले हामीप्रति कति ठूलो खेलाँची गरेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।

किनभने तपाईंले मैले एउटा सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नो सम्पूर्ण सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता तिमीलाई सुम्पिएको छु, मेरो सुरक्षा पनि तिमीलाई सुम्पेको छु, मेरो जीउधनको रक्षा गर्ने, मेरो परिवारको रक्षा गर्ने जिम्मा पनि मैले तिमीलाई सुम्पेको छु भनेर राज्यसँग अनुबन्धित भैराखेको हुन्छ ।

जब राज्यले यो अनुबन्ध अनुसार काम गर्दैन भने राज्य र नागरिकको सम्बन्ध त टुट्यो नि । टुटेको कुरालाई हामीले स्वीकार्नुपर्‍यो नि । परिस्थितिले त्यो बेलाको नेतृत्वमा हामी थियौं । कुनै बेला प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो होला, कुनै बेला अर्को थियो होला । उहाँहरु पनि यो दोषबाट मुक्त त हुनुहुन्न । तर घटना घट्दा त हामी नेतृत्वमा थियौं नि, यो लुकाएर लुक्ने कुरा हो र ?

त्यसबेला सरकार चलाइरहेका दुई ठूला दलहरु त्यो जिम्मेवारीबाट, त्यो जवाफदेहिताबाट भाग्न खोज्ने हो भने लोकतन्त्रमा नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वको प्रश्न कहाँनिर हल हुन्छ ? मैले यसोभन्दा हाम्रा कतिपय साथीहरु अध्यक्षमाथि कारबाही गर्न उत्तेजित गरिराख्या छ भन्छन् । मैले त्यो मनसायले भनिराखेको छैन ।

कारबाही भनेको के ? उहाँलाई लगेर जेलमै थुन्ने, हत्याको सारा अभियोग केपी ओलीलाई लगाएर जेलमा थुन्ने मुर्खता हो ? राज्य त्यतातिर गयो भने प्रतिशोध हुन्छ । तपाईँले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा त्यो बेला राजनीतिक समन्वय, जनतामा विश्वास दिलाउन सक्नु भएन भनेर प्रधानमन्त्रीको बारेमा टिप्पणी भयो भने त्यो पनि कारबाही हो ।

त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको रुपमा उहाँको कमजोरी के हो ? गृह मन्त्रीको रुपमा रमेश लेखकजीको कमजोरी के हो ? पार्टीका हिसाबले कांग्रेस र एमालेको कमजोरी के हो ? त्यो कमजोरीको भागीदार म पनि छु ।

किनकी त्यो पार्टीको सांसद हुँ, पार्टीको सचिव हुँ । मैले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षलाई मुलुकको यो स्थिति आउँदै छ भन्ने कुरामा राम्ररी सचेत गराउन सकिन कि ? त्यो मौका मैले पाइन कि ? मौका पाएर पनि गरिन कि ? भूमिकाअनुसार प्रश्नहरू पनि अलगअलग छन् । नसियतका प्रश्नहरू पनि अलगअलग हुन्छन् । यसलाई स्वीकार्नु पर्छ ।

 त्यसो भए काठमाडौंको महाधिवेशनबाट एमालेले हाम्रो कमजोरी भयो भन्छ कि बहुमत नेताहरु र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनिरहेको जस्तो सन्देश दिन्छ त ? 

केन्द्रय कमिटी सदस्यहरु आफैंमा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, सबै साथीहरु विवेक सम्मत ढंगले बोल्न सक्नुहुन्छ । तर दिशानिर्देश त नेतृत्वले गर्छ ।

मलाई के लाग्छ भने २३ र २४ गतेको घटनाबाट के पाठ सिक्ने भन्नेमा हाम्रो नेतृत्वले सही दिशानिर्देश गरिराखेको छैन, हामीले सही दिशानिर्देश गरिराखेका छैनौं । यसमा मेरो अलग धारणा छ, तर पार्टीको समग्र नेतृत्वले हाम्रा कमजोरीहरु औल्याउने र त्यो कमजोरीलाई सच्याउने ढंगले पार्टी पंक्तिलाई दिशानिर्देश गरिराखेको छैन । 

विशेषगरी २४ गतेको अत्याचार, त्यो त आतंकवादलई सरानी हालेर हामी २३ गते र त्यो भन्दा अगाडिका हाम्रा कमजोरीहरु माथि ढाकछोप गरिरहेका छौ । एउटा गलत कुराको विरोध गर्दा अर्को कमजोरी नदेख्ने कुरा गर्नु हुँदैन ।

हामीले हाम्रा कमजोरीलाई देख्दै २४ गतेको भण्डाफोर गर्नुपर्छ, तब मात्रै हामी ठीक ठाउँमा उभिएका हुन्छौं । तब मात्रै हामी आजको सरकार, आजको दुनिया, तपाईंहरु जस्तो मिडियालाई गर्वका साथ यो भन्न सक्छौ कि हामी हाम्रा कमजोरीहरुप्रति आत्माआलोचित छौं । 

हामी बाग्मती किनारमा हो कि पशुपतिमा गएर हो कि स्वयम्भुमा गएर हो कि किरातेश्वर महादेवमा गएर हो क्षमा पूजा गर्न तयार छौं । हामी सचिन्छौं, पुनर्गठित हुन्छौं । त्यो विश्वास तपाईंले जगाउन सक्नुभएन भने २४ गतेका आततयीहरुमाथि कारबाही गर भन्ने आवाज कमजोर हुन्छ ।
 
तपाईहरुले लगातार यही भनिरहनुभएको छ, तर बहुमत भएको नेतृत्वले सुनेन । अब पनि सुन्नुभएन भने त नेतृत्व नै परिर्वतन गर्ने तपाईंहरुको जिम्मेवारी होला, सम्भव छ ?

भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि पार्टीमा बहुआयामिक पुनर्गठनको मुद्दा हामीले उठाइरहेका छौं । बहुआयमिक पुनर्गठनभित्र हामीले लिएका नीतिहरुको पुनर्विचार हुन्छ । हामीले अगाडि सारेका कतिपय सोचहरुको बारेमा पुनर्विचार हुन्छ । हाम्रो कार्यशैली हाम्रो व्यवहार, तमाम विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ र पुनर्गठित हुनुपर्छ र त्यसमा नेतृत्व पनि पर्छ ।

पुनर्गठनको कुरा उठाइरहँदा आजको दिनमा हामीले नेकपा एमालेभित्र एउटा टर्चलाइट भनौं न, कहीँ न कहीँ चाँदीको घेरा प्रकट गरेका छौं । यो टर्चलाइट भोलि विस्तार फैलदै गएर सिंगो पार्टीलाई उज्यालो बनाउने क्षमता राख्छ । ढिलो चाँडो यो पार्टी पुनर्गठनको पवित्र काममा सिंगो हाम्रो पार्टी नेतृत्व आउनै पर्छ, नआई सुखै छैन । 

यदि एमालेबाट यो देशको नेतृत्व हामी गर्छौ भन्ने दावा गरिरहेका छौ भने त्यसको पहिलो शर्त पार्टीलाई बहुआयमिक पुनर्गठन गर्नु हो । शरीरमा अनेक खालका घाउ राखेर दौडिन गइयो भने हारिन्छ ।

कतिपय साथीहरुले हामी जस्तो पुनर्गठन भन्नेहरुलाई  निकालिदिएपछि सफा हुन्छ पनि भनेका छन् । त्यो धारणा व्यक्त गर्ने साथीहरुप्रति मलाई दया लाग्छ । उहाँहरुको बुझाइको त सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसप्रति कुनै प्रतिशोध लिने अथवा उत्तेजित हुने मुडमा पनि छैन । किनभने त्यो धारणा बोक्ने साथीहरुलाई पनि बदल्ने जिम्मा मेरो हो ।

नेतृत्वको सन्दर्भमा चाहिँ केपी ओलीले नेतृत्व छाडेर पुनगर्ठनमा सहयोग गर्नुस् भन्ने तपाईंहरुको आग्रह हो ?
 
समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणको सन्दर्भमा अर्कै ढंगले हेर्नुपर्छ । पहिलो कुरा त यो जेनेरेसन वा पुस्ताको लडाइँ होइन । पुस्ताको लडाइँको रुपमा बुझ्यौं भने तपाईं हाम्रो घरभित्रै लडाइँ हुन्छ । हाम्रा छोराछोरी सँगै लड्नु पर्छ । प्रत्येक घरमा काटमार हुन्छ । त्यसैले हामीले यो पुस्ताको लडाइँ हो भनेर लानु हुँदैन । यो त एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासको लडाइँ हो । 

हामीले कसरी पार्टीमा नेतृत्व विकास गर्छौं ? नेतृत्वको अवकाश प्रणाली कस्तो बनाउछौं ? योसँग सम्बन्धित छ । हामीले नेकपा एमालेलमा दुई कार्यकाल र ७० वर्ष उमेर हदको  अवधारणा ल्यायौं ।

त्यो एउटा नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणको सहज, स्वभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया थियो । किनभने हाम्रा पार्टीहरु सत्ता संघर्ष, शक्ति संघर्षले धेरै किन फुटे ? त्यसकारणले हामीले दुई कार्यकाल राख्यौं प्रमुख पदमा अनि ७० वर्ष उमेर हद लगायौं । तर अहिले फेरि त्यसलाई हटाइदियौं ।

हामी जो पुनर्गठन भनिराखेका छौं, दुई कार्यकालको सिस्टममा जाऔं भन्नेमा छौं । 

अर्को पार्टी सदस्य को भूमिका के ? हाम्रो भनाइ के हो भने जसरी देशमा नागरिकहरुको सार्वभौम सत्ता हुन्छ । जसरी जनतामा सार्वभौमसत्ता हुन्छ, पार्टीमा पार्टी सदस्यहरुको सार्वभौम सत्ता हुन्छ । त्यो सार्वभौमसत्तालाई अभ्यास गर्न दिनुपर्छ । म फेरि भन्छु, नेकपा एमालेभित्र जति चलखेल गर्छन् दिनुस न के फरक पर्‍यो ? 

पार्टी भित्र विचार समूह हुनसक्छ, गुट पनि हुन सक्छ । हामी गुटमुक्त पार्टी भन्छौं भने त्यो बकबास हो । गुट मुक्त पार्टी कहिले पनि हुँदैन । दशौं महाधिवेशन पछि त हाम्रो अध्यक्षको एकछत्र नेतृत्व छ । गुटहरु सिद्धिए ? मैले बैठकमा ठट्टा गर्दै भनेको थिएँ, कमरेड ! जब तपाई र विद्या भण्डारीको बीचमा गुट हुन्छ भने गुट शाश्वत हो । हामी कल्पना गर्थ्यौं होला त विद्या भण्डारी र केपी ओलीका बीचमा अलग गुट हुन्छ भन्ने ? कमसेकम मैले चाहिँ छ महिना अगाडि यो कल्पना गरेको थिइँन, तर देखेँ ।

थप कुराकानीका लागि भिडियो हेर्नुहोला :