तत्काल महाधिवेशनको मिति तोक्न अध्यक्ष लिङ्देनलाई महामन्त्री राणाको पत्र

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री धवलशमशेर राणाले तत्काल महाधिवेशनको मिति तोक्न अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबार अध्यक्ष लिङ्देनलाई एक पत्र बुझाउँदै उनले महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्नेसहित ४ बुँदे माग राखेका छन् ।

उनले विधान विपरीत भएका निलम्बन, निष्कासन र कारबाहीसम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिन, निष्पक्ष र सरल रुपमा महाधिवेशन गर्न निर्वाचन समिति र पर्यवेक्षकको टोलीमा सन्तुलन हुने गरी सदस्य थप्न पनि माग गरेका छन ।

त्यस्तै पार्टीलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न दुई पूर्वअध्यक्षसहितको विवाद समाधान समिति गठन गर्न पनि महामन्त्री राणाले माग गरेका छन् । 

महामन्त्री डा धवलशमशेर राणाले बिहीबार अध्यक्ष लिङ्देनलाई बुझाएको पत्र :

श्री अध्यक्षज्यू

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं ।

गत भदौ २३ र २४ मा जेनजी विद्रोहबाट अपदस्थ भएका राजनीतिक दलहरुबीच २०६२ साल मंसिरमा गरिएको बाह्र बुँदे संझौताको राजनीतिक औचित्य समाप्त भएको छ । यसैबीच संविधानभन्दा बाहिरबाट राष्ट्रपतिबाट अन्तरिम सरकार गठन भई २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचन गर्नेगरी जिम्मेवारी प्रदान भएबाट संविधानसँग सहकार्य गर्ने राप्रपाको पूर्ववत् रणनीतिक निर्णयको उपादेयतामाथि पनि अब प्रश्न उठेको छ ।

विकसित नयाँ परिस्थितिमा राप्रपाको संस्थागत उपस्थिति देखिएको छैन । संसद बिघटन भएपश्चात राजनीतिक दलहरुलाई समान अवसर उपलब्ध भएको अवस्थामा समेत राप्रपाले राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्य पुनर्स्थापनाका लागि सशक्त कदम उठाउने चासो नदेखाउनु, राजासहित अन्य सरोकारवाला (स्टेकहोल्डर) सँग संवादको पहल नगर्नु, राजा र अन्य सरोकारवालाबीच मध्यस्थताको पुल बन्न नसक्नुले राप्रपाको उपादेयता र विश्वसनीयता माथि नै पार्टीभित्र र बाहिर एकैपटक प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

२०८० साल चैत्र २७ गते राप्रपाको आयोजनामा संभावनाका साथ काठमाडौंमा आरम्भ भएको विरोध प्रदर्शन नेतृत्वले सुझबुझ नराखी एकदिन मै हठात अन्त्य गरेपछि पार्टीपंक्ति एवं सुभेच्छुकहरु बिलखबन्दमा परे । यसैगरी २०८१ चैत्र १५ गते तीनकुने र २०८२ जेठ दोस्रो साताबाट भएका राजसंस्था पुनर्स्थापनाका आन्दोलनहरु तुहाउने कार्यमा नेतृत्व लागेको भन्ने आमधारणा बन्न गएकोमा हाम्रो पार्टी कहिले सचेत भएन । यस्ता असंगत कार्यबाट सबैमा निराशा बढ्न गयो ।

अतएवः बद्लिदो जनमत र राजनीतिक रिक्तताबीच अपरिहार्य स्टेकहोल्डरको रुपमा, विगतका गल्ती कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु, किराँत, बौद्ध सहितको सनातन हिन्दु अधिराज्य स्थापनाका लागि आवश्यक परे आन्दोलन समेत गर्न पछि हट्न हुन्न । जनेजी पुस्ताको मागअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासनको जग बसाल्नमै चालु संविधान विफल भइसकेको छ । जेनजी आन्दोलनको भावना सम्बोधन गर्न जनचाहनाअनुकूल संविधान संशोधन, पुनर्लेखन नभएसम्म निर्वाचनले मात्र समाजको चुरो समस्या समाधान गर्न र बढ्दो राष्ट्रिय संकटको निदान खोज्न सक्दैन ।

देशको अभिभावक संवैधानिक राजसंस्था राष्ट्रप्रमुख रहने प्रचलित संसदीय व्यवस्थामा विना अध्ययन, हचुवाका भरमा अध्यक्षात्मक राज्य प्रणालीमा मात्रै हुने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको माग राख्नु अमिल्दो र विरोधाभासी कुरा हो । देशलाई अनावश्यक रुपमा प्रयोगस्थल बनाउने काम कसैबाट हुनु हुन्न । विश्वको एउटै पनि देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था अभ्यासमा छैन ।

नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक स्थिति, आन्तरिक विविधताबीच अपरिपक्व, अविवेकी प्रयोग भएमा निम्तिन सक्ने अस्थिरता, विखण्डन र वाह्य हस्तक्षेपको जोखिम नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । त्रुटीपूर्ण प्रणालीभित्र सामान्य बहुमत पाएका नेताहरु हिटलर बनेको दृष्टान्त देशविदेश र राजनीतिक दलभित्रै हामीले प्रशस्त देखेका छौं ।

पार्टीभित्रै उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरीलगायत अन्य नेताहरुलाई स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई, फेसबुकमा जानकारी हुने गरी विधानविपरीत जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ । यस्ता स्वेच्छाचारी कारवाहीको लामो सूची बनिसकेको छ । एकता भाँड्ने, पार्टीमा विग्रह ल्याउने यस्ता गलत रवैया सच्याउनु जरुरी छ ।

त्यसैगरी २०८१ कार्तिक १० गते भएको विषयमा, घटनाको एक वर्षपछि, हालैमा जुम्ला जिल्लाका अध्यक्षलगायत नेताहरुलाई अनुशासनको नाममा कारवाही गरिएको छ । यसै पनि जिल्ला तथा स्थानीय तहमा हाल पार्टीको अधिवेशन जारी छ । मन नपरेको मान्छेलाई आन्तरिक चुनावमा हराउने पूर्ण छुट हुँदाहुँदै निर्वाचनसंहिता र विधानको न्यूनतम प्रजातान्त्रिक मूल्यविपरीत यसरी छानिछानि, पर्खीपर्खी किनारा लाउने कार्य अन्यायपूर्ण मात्र होइन प्रथम दृष्टिमै प्रतिशोधपूर्ण थिएन भनी पुष्टि हुन सक्तैन ।

उदयपुर जिल्लामा अधिवेशन अवरुद्ध छ । आफूले चाहेअनुसार नतिजा नआउने देखेपछि नियोजित रुपमा भाँझो हाल्ने कामले पार्टीलाई लाभ हुँदैन । क्षेत्रीय तह सम्मको अधिवेशन सम्पन्न भई जिल्ला अधिवेशनको क्रम जारी रहँदा, सक्रिय सदस्यताको प्रश्नमा प्रक्रियालाई वडा तहतर्फ पुनः फर्काउनुमा विवाद सुल्झाउनेभन्दा अल्झाउने केन्द्रको मनसाय देखिन्छ । अतः न्यायसंगत र सन्तुलित तवरले तोकिएको समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नेतृत्व तहमा अनिच्छा तीब्र छ भन्ने जान्न बुझ्न जुम्ला र उदयपुरको घटना आफैंमा काफी छ । विधि र प्रजातान्त्रिक मान्यता विपरीतको कुनै पनि विचलन जीवन्त पार्टीका लागि घातक हुनेछ ।

विधानको सामुहिक भावनाविपरीत पार्टीभित्र एक व्यक्तिमा निर्णय प्रक्रिया सीमित छ । पार्टीको निर्णयविनै संघीय गणतन्त्र सुदृढ गर्न विपरीत विचार बोक्ने सरकारमा सामेल हुँदा पार्टीपंक्ति वैचारिक विश्वासघातको मारमा छ । गुटगत जिम्मेवारी बाँटफाँट र पजनीबाट पार्टी संगठन पक्षघातको शिकार बनाइएको छ । फरक मत, आलोचनात्मक चेत निमिट्यान्न पार्ने, नेता कार्यकर्तामाथि दुर्व्यवहार, अपमान, धम्की र निलम्वनका कार्य पार्टीमा दैनिकी बनेको छ । समष्टीमा महाधिवेशनको मार्गनिर्देश र नीतिबाट पार्टी चुकेको छ । यी विषयमा अब पनि मौनता साँधे पार्टीकै दिर्घायुको लागि घातक साबित हुने अब निश्चित छ ।

तत्काल सुधारका लागि हाम्रो प्रस्ताव र कार्यसूची :

१.    महाधिवेशनको मिति तोक्ने ।

२.    विधानविपरीत भएका निलम्वन, निष्कासन र कारवाही सम्बन्धी निर्णयहरु फिर्ता गर्ने ।

३.    निष्पक्ष र सरल रुपमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्वाचन समिति र पर्यवेक्षकको टोलीमा सन्तुलन कायम गर्ने, सदस्यहरु थप्ने ।

४.    प्रभावकारी पार्टी संचालनका लागि दुई पूर्वअध्यक्ष सहितको विवाद समाधान समिति गठन गर्ने ।

हामी, राप्रपाको कुनै व्यक्तित्वको अनुरागी वा भजनमण्डली नभई राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवाद प्रतिको निष्ठा र आस्थाका कारण राप्रपामा संस्थागत रुपमा आवद्ध भएका हौं भन्ने नबिर्सौ । यसैले जीवन्त प्रजातान्त्रिक पार्टीमा सुधारको माग गर्नु हाम्रो हक हो ।

अहिलेलाई हामी यति भन्छौं, पार्टीका हामी सचेत र समर्पित कार्यकर्ता, पार्टीको गौरव, मूल विचार र भविष्य रक्षाका लागि अघि सरेका छौं । पार्टीलाई बलियो बनाउने, एकता र आन्तरिक प्रजातन्त्र सुदृढ गर्ने हाम्रो मूल ध्येय हो, निरन्तर प्रयास हो । पार्टीको आदर्श र इतिहास, देश र जनता प्रतिको उत्तरदायित्वलाई मनन् गर्दै पार्टीभित्र विद्यमान समस्या, विचलन र असन्तुलनलाई यथाशिघ्र सुधार गर्न हाम्रो अनुरोधलाई अवसरका रुपमा लिन आग्रह गर्दर्छौं ।