ठेक्कामा चलखेलले पासपोर्टमा संकट

ड्राइभिङ लाइसेन्स त समयमै पाइँदैन थियो नै । 

अब पासपोर्टको पनि त्यही हाल भयो ।

राहदानी विभागले दैनिक १ हजार वटा पासपोर्ट मात्रै बाँड्ने गरी कोटा तोकिसक्यो । 

यसको मतलब हो, तपाईं जरुरी परेर पासपोर्ट बनाउन जानुभयो भने चाहिएकै दिन नपाउन पनि सक्नुहुन्छ । हप्ता–१० दिन वा एक महिनासम्म पनि कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । 

नेपालमा राहदानी विभागले पासपोर्ट जारी गर्छ । जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयले पनि राहदानीको फारम भनेर बायोमेट्रिक लिन्छन् । विदेशस्थित दूतावास र नियोगले पनि पासपोर्टको फारम बुझेर बायामेट्रिक लिन्छन् ।

प्रक्रिया पूरा भएका पासपोर्ट राहदानी विभागले नै छापेर जिल्ला र विदेशी नियोगहरुमा पठाउँछ । जिल्ला र नियोगमा पासपोर्ट छापिएर पुग्न महिनौं लाग्थ्यो । 

त्यसैले धेरै जना काठमाडौं त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमै आएर द्रुत सेवाबाट पासपोर्ट बनाउँछन् । जिल्ला र विदेशी नियोगहरुबाट पासपोर्ट बनाउँदा लाग्ने शुल्क जम्मा ५ हजार हो, तर विभागमै आएर फास्ट ट्रयाकबाट बनाउँदा १२ देखि १७ हजार रुपैयाँ लाग्छ र एक दुई दिनमै पासपोर्ट हात पर्छ । 

यो त अब विगत भइसक्यो । 

हिजोआजको कुरा गर्ने हो भने फास्ट ट्रयाकबाट पासपोर्ट बनाउन पनि अब कोटा तोकिएको छ । राहदानी विभागले दिनमा १ हजार जनाको मात्रै पासपोर्टका लागि बायोमेट्रिक लिने छ । विभागले गत कात्तिक १६ मा जारी गरेको सूचनामा दैनिक एक हजार मात्रै पासपोर्ट बाँड्न सकिने बताएको छ । 

काठमाडौंमै कोटा तोकिएपछि जिल्ला र विदेशी दूतावासका लागि पासपोर्ट छापेर पठाउन पनि झन् ढिला हुनेमा शंका छैन ।

काठमाडौंमै आउने जति सबैलाई पासपोर्ट दिन सकिँदैन भनेर सरकारले स्वीकारिसकेको छ । त्यसैले अब पासपोर्ट बनाउन पनि सोर्सफोर्स लगाउने क्रम बढ्ने निश्चित नै छ । 

युवाहरुका लागि देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर छैन, अब त, विदेश जान्छु भन्दा सरकारले पासपोर्ट पनि दिन नसक्ने भयो । 

यस्तो अवस्था किन आयो ? 

जेनजी आन्दोलनपछि देशको कार्यकारी अधिकार सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारसँग छ । धेरैले सोचेका होलान्, यो सरकारले किन पासपोर्ट पनि दिन सकेन । जेनजी आन्दोलनका कारण राहदानी विभागतिर केही क्षति भएर पासपोर्ट दिन नसकेको पो हो कि ? 

होइन, यो यसअघिको सरकारको गैरजिम्मेवार कार्यशैली, ढिलासुस्ती र अकर्मण्यताले निम्तिएको अवस्था हो ।  राहदानी विभाग परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत छ । यो विभागले पासपोर्ट छपाइका लागि समयमै ठेक्का गर्न नसक्दा अहिले पासपोर्टको अभाव हुने अवस्था आएको हो । 

अर्थात् अब सरकारसँग सीमित संख्यामा मात्र पासपोर्ट छ, अब नयाँ छापिएर कहिले आउने हो टुंगो छैन । त्यसैले पासपोर्ट अभाव हुन नदिन कोटा तोकिएको हो । 

६ पुस, २०७७ मा नेपालमा पहिलोपटक विद्युतीय राहदानी अर्थात् ई पासपोर्ट छाप्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यो ठेक्का फ्रान्सको आईडीईएमआईए आइडेन्टिटी एण्ड सेक्युरिटीले पाएको थियो । 

त्यतिबेला यो कम्पनीले २० लाख थान पासपोर्ट छाप्ने गरी ठेक्का पाएको थियो । यसअनुसार सरकारले ३ वर्षभित्र सो पासपोर्ट छपाइ गरेर लिइसक्नुपर्थ्यो । 

तर, २०८० को असारसम्ममा नै २० लाख थान पासपोर्ट छापेर वितरण हुने अवस्था आयो । पासपोर्ट अभाव हुने कुरा जान्दा जान्दै तत्कालीन सरकारले ठेक्का आह्वान गरेन । परराष्ट्र मन्त्रालय र पासपोर्ट विभाग हात बाँधेर बसे । 

२०८० को साउनमा नै सरकारले सोही ठेकेदार आईडीईएमआईएलाई थप २८ लाख पासपोर्ट छपाइ गर्ने जिम्मा दियो, ठेक्का गरेर हैन, मन्त्रिपरिषदबाट सोझै निर्णय गरेर । यो सबै कमिसनको खेल थियो भन्ने बुझ्न ठेक्का नै नगर्ने सरकारी नियतले प्रष्ट गरेको थियो । 

सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ मा खरिद सम्झौता गर्दा पूर्वानुमान गर्न नसकिएको १५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन सम्बन्धित विभागले नै र १५ भन्दा माथि २५ प्रतिशतसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले भेरिएसन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सोभन्दा बढीको भेरिएसन गर्न मन्त्रिपरिषदबाटै स्वीकृत गर्नुपर्छ । 

भेरिएसन नगरे ई–पासपोर्ट आपूर्ति र छपाइ नै प्रभावित हुनसक्ने जोखिम देखाएर त्यतिबेला सरकारले अन्तरिम व्यवस्था भन्दै ठेक्का भन्दा ठूलो भेरिएसन गरिदिएको थियो । 

अभाव हुने नाममा पुरानै कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा नै नगराई सुरुको ठेक्काको भन्दा ८ लाख थान बढी पासपोर्ट छाप्न दिनु गैरकानुनी काम हो । तर, मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णय गराएर त्यसलाई ढाकछोप गरियो । 

यति गरेपछि त त्यो २८ लाख पासपोर्ट सकिनुअघि नै नयाँ ठेकेदार आएर पासपोर्ट छाप्न तयार भएर बस्नुपर्ने हो । तर, फेरि पनि पासपोर्टको ठेक्का नगर्ने खेल लामो समयसम्म चल्यो । 

फेरि अनियमित तबरले मन्त्रिपषिदबाट निर्णय गरेर पासपोर्ट छाप्ने खेलमा लाग्यो सरकार । नयाँ ठेक्का गर्न पनि विभिन्न विचौलिया समूहको उत्तिकै दबाब थियो । 

सरकारले नयाँ ठेक्कामा जाने निर्णय गरेपछि ९ मंसिर २०८१ विभागको पासपोर्ट प्रणालीमा ठूलो साइबर हमला भयो । त्यसका कारण केही दिन विभागले पासपोर्ट वितरण रोक्यो भने नियमित सेवा एक महिनाभन्दा बढी समय प्रभावित भयो ।

१३ मंसिर २०८१ मा बल्ल रहादानी विभागले ६४ लाख थान पासपोर्ट छाप्न भनेर २ वटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गर्‍यो । त्यसपछि ठेक्का क–कसलाई पार्ने भन्ने चलखेल सुरु भयो । ठेक्का आफूलाई नै दिलाउन पुरानै ठेकेदारको जोडबल थियो । तर, अरु विदेशी कम्पनीका विचौलिया पनि राजनीतिक लबिङमा लागे ।  

ठेक्कामा बोलपत्र बुझेपछि मूल्यांकन प्रक्रियामा विवाद भयो । विवादकै बीचमा गत साउनमा विद्युतीय राहदानी छपाइको ठेक्का लागेको छ । 

राहदानी विभागले जर्मन कम्पनी भेरिडोस र म्युहलबाउरसँग पासपोर्ट छपाइका लागि सम्झौता गरेको थियो । पासपोर्ट बुक, प्रिन्टर आपूर्तिसहित पर्सनलाइजेसन सम्बन्धी कामका लागि भेरिडोसले कुल ६ अर्ब ८४ करोड बराबरको ठेक्का पाएको छ । आइटी र डेटा सम्बन्धी कामका लागि प्याकेजमा म्युहलबाउरले करिब १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएको छ । 

तर, यो ठेक्का पारदर्शी भने थिएन । पहिलो प्याकेजमा जर्मनीको म्युहलबाउर, मलेसियन कम्पनी आइरिस कर्पोरेसन बरहाद र फ्रेन्च कम्पनी आईडिमियाले आवेदन दिएका थिए । 

प्राविधिक मूल्यांकनमा मलेसियन कम्पनी फेल भयो । तर, म्युहलबाउर पास भएपनि यो कम्पनीबारे प्राविधिक मूल्यांकन उपसमितिको १३ मध्ये ६ जनाले प्रश्न उठाएका थिए । म्युहलबाउरको पनि योग्यता नपुग्ने तर्ककै बीचमा मूल्यांकन समितिबाट यो कम्पनी पास भयो ।

बोलपत्रले डेटाका लागि ब्लेड सर्भर र्‍याक सर्भर मागेको थियो, तर म्युहलबाउरले र्‍याक सर्भर प्रस्ताव गरेको थियो । अरु क्राइटेरिया पनि पूरा नगरेको म्युहलबाउर प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएपछि विवाद पनि सुरु भयो ।

तर, आर्थिक प्रस्तावमा यही कम्पनीले कम मूल्य प्रस्ताव गरेपछि ठेक्का पाउने अवस्था भयो ।

प्याकेज २ को ठेक्कामा म्युहलबाउर, आइडी सर्भिसेज जीएमबीएच, आईडिमिया, पीडब्लु र भेरिडोसले आवेदन दिएका थिए । यसको प्राविधिक मूल्यांकनमा खासै विवाद भएन । आइडी सर्भिसेज जीएमबीएच र पीडब्लु फेल भए । त्यसपछि  आइडिमिया र भेरिडोसमात्रै बाँकी रहे ।

तर, आर्थिक मूल्यांकनपछि यसमा पनि विवादमा चर्कियो । भेरीडोस आफैंले प्राविधिक मूल्यांकन पास गर्न ३ वटा प्रिन्टर ल्याउने प्रस्ताव गरेको थियो । 

तर, आर्थिक प्रस्तावमा भने २ वटा मात्रै प्रिन्टर राख्ने उल्लेख भयो । तर, कम मूल्यको प्रस्तावका कारण भेरिडोसकै आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भएर टेन्डर लाग्ने भयो ।

अझ भरिडोसले युरो र आइडिमियाले डलरमा मूल्य प्रस्ताव गरेका थिए । मूल्यांकनका बेलामा यूरो सस्तियो, डलर महँगियो । डलर महंगिएका कारण पनि ठेक्काको समयमा कम मूल्य प्रस्ताव गरेको आडिमिया मूल्यांकनमा फेल भयो । यसले गर्दा कुन दिनको सटही दरका आधारमा प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने भन्ने विवाद पनि भयो ।

यसपछि आइडिमियाले मुद्दामामिला गर्‍यो । अदालतदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिसम्म उजुरबाजुर भयो । पासपोर्ट विभागको मूल्यांकनलाई कसैले गलत ठहर्‍याएनन् ।
तर, पनि ठेक्कामा सेटिङ गरेको आरोप विभागमाथि लागिरह्यो । विभागले खण्डन पनि गरिरह्यो । 

समयमै ठेक्का हुन नसक्नुमा पासपोर्टमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीहरुको अनावश्यक रुची प्रमुख कारण थियो । तर, ठेक्का भएपछि जर्मन कम्पनीले नै ठेक्का पाउनुपर्ने भनेर तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा निकटका व्यक्तिले विभागमाथि दबाब दिएका थिए । त्यसैले ठेक्काको मूल्यांकन र सम्झौतामै लामो समय लाग्न पुग्यो । 

अब आगामी फागुनसम्म पासापोर्ट छपाइ सुरु गर्ने गरी दुई कम्पनीसँग विभागले सम्झौता गरेको छ । तर, त्यतिबेलासम्म आइडिमियाले अब छाप्न बाँकी पासपोर्ट नै नपुग हुने देखिएको  छ । 

अहिले राहदानी विभागले दैनिक ३ हजारदेखि ३५ सयसम्म पासपोर्ट छापिरहेको छ । त्यसैले अहिले मासिक ९० हजारभन्दा बढी पासपोर्ट आवश्यक छ । 

त्यसैले राहदानी विभागले अत्यावश्यक सेवाग्राहीहरुलाई मात्रै राहदानीका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । विभागको सूचनाका अनुसार हाल नयाँ आपूर्तिकर्ता र हालका आपूर्तिकर्ताबीच ‘ह्यान्डओभर–टेकओभर’ प्रक्रियाको संक्रमणकालीन अवस्थामा छन् । त्यसैले पासपोर्ट सीमित संख्यामा मात्र उपलब्ध छ ।

विभागले पासपोर्टको सीमित उपलब्धताका कारण वितरणमा समस्या भएको मात्रै भनेको छैन, सेवाग्राहीको उच्च माग व्यवस्थापन गर्न फोटो खिच्ने, औँठाछाप दिने बायोमेट्रिक  प्रक्रियाका लागि दैनिक एक हजार स्लट मात्रै खुलाउने निर्णय समेत गरिसकेको छ । 

अहिले हरेक दिन साँझ ५ बजे ती स्लटहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत खुल्छन् ।

अहिले यसरी खुलेको बेलामा विभागको प्रणाली नै नचल्ने समस्या देखिन थालेको छ । धेरै जनाले एकैपटक फारम भर्ने गरेकाले फारम सजिलै सबमिटट गर्नै समस्या छ । 

अब प्रश्न उठ्छ सधैं भरि यसरी चल्छ त ? चल्दैन । किनभने रोजगारीका लागि होस् या अध्ययनका लागि । घुम्नका लागि होस् या व्यापारका सिलसिलामा नागरिकहरु विदेश जानैपर्छ । झन् हाम्रोजस्तो अवसरको खडेरी भएको देशमा युवाका लागि पासपोर्ट नै लाइफलाइन जस्तो भएको छ । 

पासपोर्ट भए विदेशमा गएर भएपनि जीविका धान्ने बाटो खोज्न पाएका छन् । पासपोर्ट नै नदिएर कोही नागरिकलाई देशभित्रै बेरोजगार राख्न सरकारले मिल्दैन । त्यसैले पासपोर्टको समस्या जतिसक्दो छिटो समाधान गर्नैपर्छ ।

राहदनी विभागले फागुन ११ गतेसम्म नयाँ ठेकेदारले छपाइ थाल्ने भएकाले त्यतिबेलासम्म यस्तै समस्या हुनसक्ने संकेत गरिसकेको छ । 

तर, प्रधामनन्त्री सुशीला कार्कीले समस्या समाधान गर्न पहल लिएकी छिन् । उनले नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत उदो युगेन भोल्जलाई सिंहदारबारमा भेट गरेरै ठेक्का पाएका कम्पनीले छिटो पासपोर्ट छपाइ थाल्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न भनेकी छन् । नयाँ दुई जर्मन ठेकेदारहरुले द्रुत गतिमा प्रणाली स्थापना गरेमा समस्या समाधान हुन पनि सक्छ । 

नत्र धेरै नागरिक पासपोर्ट नपाएर विदेश जान नपाउने अवस्था आयो भने सरकारसँग एटै विकल्प बाँकी रहन्छ, आइडिमियालाई फेरि एकपटक ठेक्का भेरियसन गरेर थप पासपोर्ट छाप्न दिने । नयाँ ठेकेदारहरुले काम नथालुन्जेल यस्तो छपाइको जिम्मा दिन फेरि अनियमित ढंगले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराउनुपर्छ । 

तर, प्रधामनन्त्री सुशीला कार्की एउटै ठेकेदारलाई कानुनविपरीत मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर पोसिरहन तयार होलिन् त ? प्रश्न यहीँ अल्झिएको छ ।