छुट्ने भए रवि, बालेन र कुलमानलाई मिलाउलान् ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुले रवि लामिछानेको विषयमा सरकारको धारणा माग्दै आएका थिए । हिजो अन्याय भयो भन्नेहरु सरकारमा गएका छन्, अहिले उनीहरुको धारणा के छ भनेर रविले समेत बारम्बार प्रश्न गरेका थिए । 

सरकारले त केही बोलेन । तर अदालतले भने उनको मागअनुसार आदेश दिएको छ । 

अब रवि धरौटीमा छुट्ने भएका छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि जीवी राईको समूहले चलाएको सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया प्रालिमा लगेर दुरुपयोग गरेको आरोप छ । 

संसदीय छानबिनले समेत सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेको देखायो । त्यतिबेला रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको सेयर होल्डर र प्रबन्ध निर्देशक थिए ।
सरकारले समितिको रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि रवि लामिछाने पक्राउ पर्ने र धरौटीमा छुट्ने क्रम लामो समयसम्म चल्यो । तर २०८१ चैत २२ गते उच्च अदालतको बुटवल इजलासले रविलाई पुर्पक्षका लागि नै थुनामा पठायो । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको करिब १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया प्रालिमा गएको देखिएको थियो । 

यसरी कुनै कम्पनीले सहकारीको रकम ल्याउनु कानुन विपरीतको काम थियो । त्यसैले उनीमाथि सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा लागेको थियो । 

अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि रवि ८ महिनायता थुनामा छन् । आफूलाई थुनामा राख्ने आदेशविरुद्ध रविले सर्वोच्चमा अपिल गरे । तर सर्वोच्चले पनि उनलाई थुनामा राख्ने आदेश सदर गरिदियो ।

त्यसपछि रविले रिहा हुन अर्को बाटो लिए । गएको साउनमा उनले सहकारीको ठगी भएको भनिएको रकममध्ये आफ्नो भागको बिगो तिरेर थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न अनुमति पाउँ भनेर जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिए । 

करिब १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ ठगी भएको सरकारी वकिल कार्यालयको दाबी थियो । जसमा रवि, जीबी राई, छविलाल जोशी र कुमार रम्तेल आरोपी थिए । 

रविले आफ्नो भागको २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बुझाएर थुना बाहिर रहन पाउँ भनेर निवेदन दिएका थिए ।

तर जिल्ला अदालतले साउन २६ गते रविलाई थुना बाहिर रहन अनुमति दिएन । 

सहकारी ठगीको मुद्दा फैसला नै नभएकाले रविको भागको बिगो कति हो भन्ने नै किटान भएको छैन, त्यसैले उनीसँग धरौटी लिएर छाड्न मिल्दैन भन्ने आदेश दियो । 

त्यसपछि रविले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । यो मुद्दा अघि बढेकै थिएन, भदौ २३ र २४ मा जेनजी विद्रोह भयो । अदालतहरुमा समेत आगजनी भएका कारण केही समय अदालतको काम ठप्प भयो । अदालतको सेवा सुचारु भएपछि पेशी तोकियो, तर पटक पटक पेशी सर्दै आएको थियो । 

पुस २ गते न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासमा पेशी थियो । इजलासले २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर थुनामुक्त गर्न आदेश दियो । रविले बिगोको आफ्नो भागको रकम धरौटी दिएर वचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चित गरेको देखिएको इजलासको निश्कर्ष निकालेको छ । 

उच्च अदालतले जिल्ला अदालत रुपन्देहीलाई आदेश दिएको छ, ‘प्रतिवादीले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो । वचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा निजले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडी बढाउनू । 

रविले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ । 

अदालतबाट सहकारीको मुद्दा फैसला हुँदा थप बिगो बुझाउनुपरेमा तयार छु भनेर कागज गर्नुपर्नेछ । 

अनि विदेश जानु परेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्नेछ । 

अब उच्च अदालतको बुटवल इजलासले रविलाई रिहा गर्न दिएको आदेश जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा पठाउँछ । त्यसपछि रविको तर्फबाट जिल्ला अदालतमा धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्छ । 

त्यसपछि जिल्ला अदालतले रविलाई हाजिर गराउनु भनेर उनी थुनामा रहेको नख्खु कारागारमा पत्र पठाउँछ । अनि रवि जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा हाजिर हुनुपर्छ । त्यसपछि रिहा हुनेछन् । 

रविका कानुन व्यवसायी नारायणदत्त कँडेलका अनुसार आज ढिला भइसकेको हुनाले रवि सम्भवतः भोलि रिहा हुनेछन् । 

००० 

२०८१ चैत २५ गतेदेखि रवि लामिछाने भैरहवा कारागारमा चलान भएका थिए । चार महिना भैरहवा बसेपछि २०८२ साउनदेखि नख्खु कारागारमा सरुवा भएका थिए । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ रवि नख्खु कारागारबाट रवि घर फर्केका थिए । 

आन्दोलनको मौका छोपेर जेल बाहिर निस्केको भन्दै उनको आलोचना पनि भएको थियो । भदौ २८ गते उनी नख्खु कारागार नै फर्किएका थिए ।

रविको रिहाइ यस्तो बेलामा भएको छ, जतिबेला फागुन २१ को चुनाव आउन ३ महिना पनि बाँकी छैन । 

जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही नेताहरुले पार्टी छाडेका थिए । 

अन्य वैकल्पिक पार्टीहरु पनि स्थापना भएका छन् । हर्क साम्पाङ र कुलमान घिसिङले आआफ्नो पार्टी दर्ता गरिसके । पुराना राजनीतिक दलहरु पनि कोही महाधिवेशन गरेर कोही पार्टी एकता गरेर सुदृढ हुन खोज्दैछन् । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मूल नेतृत्व जेलमा भएकाले समर्थकहरु निराश भएका थिए । 

रास्वपाले सबै वैकल्पिक शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउन वार्ता र संवाद गरिरहेको थियो । तर कुरा मिल्न सकिरहेको थिएन । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वैकल्पिक शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउन पुकार बमको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको थियो । त्यस्तै उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संवाद समिति बनाएको थियो । यो बीचमा विवेकशील साझा पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकीकरण भएको छ । 

तर बालेन शाहको टिम, कुलमान घिसिङसँगको वार्ता निश्कर्षमा पुग्न सकेन । 

कुलमान घिसिङसँग त्यतिबेला पार्टी नेतृत्वको विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन । अब रवि जेलबाहिर आएपछि रास्वपा वैकल्पिक शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउन सबै विषयमा छलफल गर्न खुला भएको छ ।  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी चुनावअघि सभापति लामिछानेको रिहाइले समर्थकहरुमा उत्साह देखिएको बताउँछन् । 

उनको प्रतिक्रिया छ, ‘अब वैकल्पिक शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउन सबै पहल हुन्छ ।’