चुनाव कि संसद पुनर्स्थापना ? फागुन २१ वरिपरि घुमिरहेको सत्ताको खेल

चुनाव कि संसद पुनर्स्थापना ? फागुन २१ आउन साढे २ महिना पनि छैन । आजको दिनमा यो प्रश्नै नहुनु पर्ने हो । तर आज सबभन्दा प्रमुख प्रश्न यही बनेको छ ।

किन भइरहेको छ यो अलमल ? नेपाली राजनीतिका कुन खेलाडी के चाहन्छन् ? चुनाव हुने कि नहुने अन्यौल कहिलेसम्म रहन्छ ? 

जेनजी विद्रोहपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मात्र सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कि संसदबाट संविधान संशोधन गरेर मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने बहस भएको थियो । तर चुनावमा जाने कि नजाने भन्ने प्रश्न कतै उठेन ।

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, लगतै प्रतिनिधिसभा भंग गरेर चुनाव घोषणा गर्ने सहमति भयो । त्यसअनुसार कार्की प्रधानमन्त्री बनिन्, उनकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर फागुन २१ गतेका लागि चुनावको मिति तोक्ने निर्णय भयो । 

सरकार गठन सँगै चुनावको मिति घोषणा भएको पनि १०० दिन भइसक्यो । यो अवधिमा निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन गर्‍यो । नयाँ दलहरु दर्ता भए । अनि, आयोगले उम्मेदवारी दर्ता लगायतको निर्वाचन कार्यक्रम पनि ल्याइसक्यो ।

एक सातापछि पुस १३ र १४ गते त समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवारहरुको सूची पेश गर्नुपर्नेछ । अहिले त दलहरु धमाधम उम्मेदवार छनोटमा व्यस्त हुनुपर्ने हो, घोषणापत्र लेख्नुपर्ने हो, अनि देशभर चुनाव लक्षित कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने हो, सिंगो देश चुनावमय हुनुपर्ने हो । चुनाव हुन्छ र भन्ने संशय नहुनुपर्ने हो । 

तर सरकार गठन भएकै दिनदेखि फागुन २१ गते चुनाव हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न रहिरह्यो । यसका कोही कारण छन् । 

पहिलो : चुनावको मिति । 

चुनाव गर्नका लागि फागुन २१ गतेको दिन छनोट आफैंमा त्रुटिपूर्ण थियो । प्रनिनिधिसभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र होस् भनेर फागुन २१ रोजिएको थियो होला । 

तर एकै चरणमा देशभर चुनाव गर्न यो उपयुक्त समय होइन । खासगरी उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगहरुमा चुनाव गर्न कठिन छ । जाडो छल्न घर छाडेर हिँडेका हिमाली भेगका मानिसहरु त्यतिबेलासम्म घर पुगेकै हुँदैनन् । 

दोस्रो : दलहरु तयार नहुनु । 

चुनावका लागि सरकार र आयोग मात्र तयार भएर हुन्न, राजनीतिक दलहरु तयार हुनुपर्छ । तर तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका प्रमुख दलहरु सुरुमै पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिए । सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भएको भोलिपल्टै भदौ २८ गते कांग्रेस, एमाले लगायत संसदका ८ दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर संसद पुनर्स्थापनाको माग गरे ।  

अरु दल क्रमशः चुनावको पक्षमा उभिए । तर एमाले पुनर्स्थापनाको पक्षमा अड्डियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो रक्षाका लागि सिंगो पार्टीलाई पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभ्याए । संसद पुनर्स्थापना गरेर संविधान संशोधन गर्ने, संसद बाहिरका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव नै अगाडि सारे । अनि, एमाले पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत नै पुग्यो । 

एमालेले संसद पुनर्स्थापनाको एजेण्डामा कांग्रेसको पनि साथ खोजेको थियो । तर कांग्रेसले चुनावको पक्षमा निर्णय गर्‍यो । त्यसका बाबजुद महाधिवेशन कहिले गर्ने ?

विशेष महाधिवेशन कि नियमित महाधिवेशन भन्ने टुंगो लगाउन निकै समय लगायो । जब कांग्रेसले पुस अन्तिममा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो, त्यसले पनि चुनाव समयमै हुन्छ त भनेर संशय बढायो । 

अनि, सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच विश्वासको वातावरण पनि बन्न सकेन । 

खासगरी चुुनाव, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ त भन्ने प्रश्न छ । जेनजी विद्रोहका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट १ हजार २ सय थान हतियार लुटिएका थिए । देशभरका जेल र सुधार गृहबाट १४ हजार ५५५ कैदीबन्दी भागेका थिए । 

अहिलेसम्म करिव ४०० हतियार फिर्ता भएको छैन, ७ हजार कैदीबन्दी पनि पुनः नियन्त्रणमा आएका छैनन् । यो अवस्थामा चुनाव शान्तिपूर्ण र भयरहीत हुन्छ भनेर एमालेले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका दलले पनि एमालेले उठाएको प्रश्नमा हो मा हो थपेका छन् । 

किनकी आगामी चुनावमा पुराना दलहरु कांग्रेस, एमाले र नेकपालाई जसरी पनि रोक्ने भन्ने भाष्य बनाइएको छ । कतै राज्यका संयन्त्रहरु पनि यसका लागि प्रयोग हुन्छ कि भन्ने आशंका ती दलका नेताहरुमा रहेको देखिन्छ ।

दलहरुको आशंकालाई सम्बोधन गर्ने काम सरकारको थियो । तर सरकारले त्यसमा काम गरेन । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आजसम्म प्रमुख दलका मुख्य नेतृत्वसँग भेटेर सम्वाद गरेकी छैनन् । 

बरु, माघ पहिलो सातासम्म पुग्दा चुनाव सार्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको स्रोतको दाबी छ । एक राजनीतिज्ञका अनुसार के आधारमा यो निर्णय गर्ने भन्ने त प्रष्ट छैन, तर सरकार चुनाव सार्न पनि तयार रहेको प्रष्ट सन्देश आएको थियो ।

त्यसपछि सुरु भयो, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको नयाँ खेल । 

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छँदैछ । कानुन व्यवसायी र सर्वसाधारणले गरेर १७ वटा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए । मंसिर १० गते एमाले पनि रिट लिएर गयो । जब मंसिर १९ गते एमाले अध्यक्ष ओली देउवालाई भेट्न उनकै निवासमा पुगेका थिए, २३ गते कांग्रेसका केही सांसद पनि अदालत पुगे । 

संवैधानिक इजलासले तीनैथरि मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिसकेको छ । कानुन व्यवसायी र सर्वसाधारणले दायर गरेको रिटहरुमा सबै विपक्षीबाट लिखित जवाफ पनि अदालत पुगिसकेको छ । 

कांग्रेसको रिटमा भने पुस २ गते मात्र प्रारम्भिक सुनुवाइ भएर लिखित जवाफ माग भएको छ । १८ गतेसम्म एमाले र कांग्रेसले दिएको रिटमा पनि विपक्षीहरुको लिखित जवाफ आइसक्ने अपेक्षा छ । त्यसपछि सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गर्ने सम्भावना छ । 

त्यसअघि संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा राजनीतिक चलखेलहरु तीव्र भएको छ । यसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा खुलेर लागेका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिका दोहोरो देखिएको छ ।

ओली सुरुदेखि नै संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा थिए । पार्टीको महाधिवेशनबाट फेरि अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि अझ प्रष्टसँग यसमा लाग्ने नै भए ।

पछिल्लो समय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा खुलेका छन् । जेनजी विद्रोहका क्रममा सांघातिक आक्रमणमा परेका देउवा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबाहक सभापति दिएर राजनीतिबाट टाढिएका थिए । 

तर जब राजनीतिक परिवेश फेरियो, देउवामा दबिएर बसेको छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुने चाहना फेरि प्रकट भयो । सुरुमा डडेलधुराबाट फेरि चुनाव लड्न चाहेको सन्देश प्रवाह गरे । यसमा ठूलो रियाक्सन नआएपछि संसद पुनर्स्थापनाको खेलमा लाागेका छन् । पार्टीका सांसदहरुको हस्ताक्षर जुटाएर अदालत पठाउँदैछन् । 

रोचक त के छ भने देउवा भेटे लगत्तै डा. शेखर कोइरालाले समेत संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा अभिव्यक्ति दिए । संसद पुनर्स्थापना भयो र ओली–देउवा–प्रचण्डको विकल्प खोन्दा आफू प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने उनलाई लागेको हुनसक्छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड सार्वजनिक रुपमा त चुनाव हुनुपर्छ भनिरहेका छन्, तर देव गुरुङ, वर्षमान पुन लगायतका नेताहरुले फागुन २१ को चुनाव भएन भने संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर बोल्न थालेका छन् । 

संसद पुनर्स्थापनाका लागि भइरहेको राजनीतिक चलखेललाई मलजल गर्ने काम गरे जेनजी अगुवा सुदन गुरुङले । एउटा अन्तर्वार्तामा उनले संसद पुनर्स्थापना पनि विकल्प हो भनेका छन् । 

हुन त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सार्वजनिक रुपमा नै सुदनलाई आफ्नो जेठो छोरो भनेकी छन्, तर संसद पुनर्स्थापनाको उनको अभिव्यक्तिलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग जोडेर हेरिएको छ ।

नेताहरुका अनुसार श्रेष्ठले संसद पुनर्स्थापना गरेर चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने महत्वकांक्षा पालेका छन् । पछिल्लो समय ओलीले श्रेष्ठसँग सम्वाद बढाएका छन् । श्रेष्ठले न्यायालयको संरचनाभित्र प्रभाव राख्ने भएकाले ओलीले संसद पुनर्स्थापनाका लागि उनीमार्फत अदालतलाई समेत प्रभावित पार्न खोजेका हुन् । 

तर ओली–देउवा र कल्याण श्रेष्ठहरुले चाहँदैमा संसद पुनर्स्थापना भइहाल्छ त ? 

यो त्यति सहज छैन । संसद पुनर्स्थापना हुनु भनेको भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोह असफल हुनु हो । त्यो बेला जेनजी अगुवाहरु मात्र होइन, संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेका तीन पात्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ । राष्ट्रपति, रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल । 

भदौ २४ मा सरकारका अधिकांश संयन्त्रहरु असफल भएको बेला नेपाली सेना सडकमा आयो । राजनीतिक निकासका लागि सहजीकरणको भूमिका खेल्यो । त्यसमा प्रधानसेनापति सिग्देल आफैं संलग्न भए । राष्ट्रपति पौडेलले सेनापति सिग्देल र राजनीतिक दलहरुको परामर्शका आधारमा आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।

त्यसैले चुनाव कि संसद पुनर्स्थापना भन्ने बहसमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सेनापतिले के सोच्छन् भन्नेले महत्व राख्छ । आजको मितिसम्म राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सेनापति चुनावमार्फत नै निकास खोज्नुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट छन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई कुनै बेला दलहरु तयार नभएको अवस्थामा केही समय चुनाव सारेर भएपनि निकास खोज्नुपर्छ भन्ने लागेको पनि थियो होला । 

एकदिन तलमाथि गर्नासाथ संसद पुनर्स्थापना गर्ने खेल हुने देखिएमा प्रधानमन्त्री कार्की फागुन २१ मै चुनाव गर्न बाध्य हुन्छिन् । त्यो बेला देशभर एक पटक होइन, चरण चरणमा चुनाव हुनसक्छ । क्याबिनेट पुनगर्ठन हुनसक्छ, तर चुनाव गर्नुको साटो संसद पुनस्र्थपना कुनै हालतमा निकास होइन, हुन सक्दैन ।