कुलमानमाथि प्रश्न : अब पनि सिंहदरबारमा बस्न मिल्छ ?

सबैलाई थाहा छ, जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने म्यान्डेटसहित प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । 

संवैधानिक अड्चनका बीच राष्ट्रपतिले अन्तरिम चुनावी सरकारको नेतृत्व पूर्व प्रधानन्यायधीशलाई दिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि कठिन परिस्थितिमा मुलुक सम्हाल्नुपरेको भन्दै चुनाव गरेर बिदा हुने बताएकी छन् । र आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा राजनीतिमा लागेकाहरु कसैलाई नराख्ने भनेर सार्वजनिक रुपमै बोलिन् । 

सुशीला क्याबिनेटमा जेनजी अभियन्ताकै रोजाइमा मन्त्री बने विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ । उनको जिम्मामा अहिले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ३ वटा मन्त्रालय छ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास अनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय । 

मन्त्री बन्ने बेलासम्म उनी कुनै राजनीतिक दलमा थिएनन् । बरु राजनीतिबाट पीडित थिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ४ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अनेक आरोप लगाएर बर्खास्त गरेको थियो । 

अवधि बाँकी छँदै बर्खास्तीमा परेका कारण पनि कुलमान आम मान्छेहरुमाझ लोकप्रिय बने । उनको छवि नै डेलिभरी दिन सक्ने व्यक्तिका रुपमा बनेको छ । कुलमानले मन्त्री भएपछि पनि विकास निर्माणको कामलाई गति दिएका छन् । वर्षौं रुग्ण भएर बसेका आयोजनाको ठेक्का तोडेका छन्, ठेकेदारलाई छिटो काम गर्न ताकेता गरिरहेका छन् । 

राजनीतिक साँठगाठमा उठाउन नदिइएको डेडिकेडेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल उठाउन सुरु गरेका छन् । आफ्नो काम गराइले कुलमान सुशीला सरकारको फेस बनेका छन् । 

स्रोतहरुका अनुसार कुलमानले मन्त्री हुनुअघि नै चुनाव लड्ने र मनोनयन अघिसम्म मात्र सरकारमा बसेर सघाउने शर्त राखेका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्री पनि तयार थिइन् । कुलमानले चुनावअघि आफ्नै दल बनाउने कुरा प्रधानमन्त्रीसँग लुकाएका थिएनन् । 

मन्त्री भएको करिब २ महिनापछि उनले आफ्नो ‘उज्यालो नेपाल अभियान’लाई राजनीतिक दलमा पार्टीमा रुपान्तरण गर्न चाहे । पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायको नेतृत्वमा उज्यालो नेपाल पार्टी दर्ता गराए । तर आफू दलको कार्यकारी पदमा बसेनन् । 

तर, पार्टी घोषणा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागी भए । उज्यालो नेपाल पार्टीको प्रदेश र जिल्ला स्तरका कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन ठाउँ–ठाउँमा पुगिरहेका छन् । पार्टीले उनलाई संरक्षकको रुपमा चिनाइरहेको थियो । 

पार्टीका कार्यक्रममा पुग्दा विकास निर्माणका आयोजनाहरुको अनुगमन र निरीक्षण पनि गरिरहेका थिए । त्यसैले उनलाई नैतिक प्रश्न गर्नेहरुले ठूलो स्वर गर्न सकिरहेका थिएनन् । 

तर, गत पुस १४ मा कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को उपसभापति हुने गरी सहमति गरेका छन् । रास्वपामा कुलमान पहिलो वरीयताको उपसभापति हुने सहमति भएको छ । डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले उनीमाछिका वरियतामा हुने सहमति पत्रमै उल्लेख छ ।

यो सहमतिपछि कुलमान रास्वपाको नेतामात्र होइन, उच्च तहकै पदाधिकारी भएका छन् । 

रास्वपासँगको सहमतिपछि उनीमाथि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न पनि उठेको छ । कुलमान अझै पनि यो सरकारमा मन्त्री भइराख्न मिल्छ ? 

किनकी यो सरकार त चुनाव गराउने मात्र उद्देश्यले बनेको र राजनीतिमा सक्रिय पात्रहरु बिनाको अन्तरिम सरकार हो । यो प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै भनिसकेको कुरा हो । 

राजनीतिक दलमा आवद्ध हुँदैमा, चुनाव लड्ने भन्दैमा सरकार छाड्नुपर्छ त ? 

कानुनको कुरा गर्ने हो भने नेपालको कुनै पनि कानुनले मन्त्रीलाई राजनीति गर्न रोक लगाएको छैन । चुनाव लड्न रोक लगाएको छैन । 

बरु कानुनले दलबिहीन सरकारको परिकल्पना गर्दैन । विगतमा पनि राजनीति गर्नेहरु नै मन्त्री भएका हुन् र चुनाव लडेकै हुन् । 

तर अहिलेको सरकार जेनजी आन्दोलनपछिको विशेष परिस्थितिमा बनेको सरकार हो । जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनका कारण राजनीतिक दलको सरकार ढल्यो र चुनाव गर्न गैरदलीय सरकार बन्यो । 

यो सरकारको काम भनेको पुनः चुनावपछि सरकारको जिम्मा दलहरुलाई नै लगाउने हो । 

निर्दलीय सरकारमा कुलमानको हातमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु छन् । उनले सम्हालेका मन्त्रालयको बजेट ३ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ छ । 

उनले सरकारमा रहँदा उनले मत प्रभावित गर्ने गरी बजेट परिचालन गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । 

कु्लमानले निष्पक्षता कायम गर्छु, मत प्रभावित गर्ने गरी बजेट परिचालन गर्दिन भन्लान् । तर, एउटा पार्टीको उपसभापति भइसकेको व्यक्तिले आफ्नो पार्टीलाई फेबर नगर्लान् भनेर अनुमान गर्न सकिन्न । 

कुलमानले प्राविधिक रुपमा उपसभापति बन्नै बाँकी छ भनेर अब पन्छिन मिल्दैन । कुलमानले पद नछाड्ने हो भने यो सरकार निर्दलीय पनि रहँदैन । जुन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रतिवद्धता विरुद्ध हुन्छ । 

चुनावमा सबै दलका ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ दिनु पनि यो सरकारको कर्तव्य हो । निर्दलीय सरकार रेफ्री जस्तै हो । रेफ्रीले खेल चलाइरहँदा कुनै टिमको जर्सी लगायो भने खेल निष्पक्षता कायम हुन्छ ?  

०००० 

नेपालमा यसअघि २०७० सालमा पनि चुनाव गराउन गैरदलीय सरकार बनेको थियो । त्यतिबेला बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकारमा पूर्व कर्मचारीहरुको सरकार बनेको थियो । त्यो गैरदलीय सरकार थियो, तर सरकारमा छानिएका मन्त्रीहरु प्रमुख ३ दलको कोटामा छानिएका थिए । 

तर त्यो सरकारको कोही पनि सदस्यले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेनन् । चुनाव गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर बिदा भए । 

सरकारी सम्पत्ति दल र नेताको चुनाव प्रचारमा प्रयोग हुन रोक्ने निर्वाचन आचार संहिता पनि छ । निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगले हो । तर हाम्रो निर्वाचन आयोगसँग त्यति बलियो संयन्त्र र आँट छ भन्ने मान्न सकिँदैन । 

कुनै दलका नेता मन्त्रीका रुपमा राज्यको शक्ति र सूचना पहुँच राखेर बस्दा अरु दलहरुमा अविश्वास पैदा हुनसक्छ । 

हाम्रोजस्तै आन्दोलनबाट चुनावी सरकार बनेको बाङ्लादेशकै उदाहरण हेरौं । त्यहाँका हुलाक, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सूचना तथा प्रसारण मन्त्री नाहिद इस्लामले नवगठित राष्ट्रिय नागरिक पार्टी (एनसीपी) को संस्थापक संयोजक बन्न पद छाडेका थिए । 

बंगलादेशी प्रधानमन्त्री मोहम्मद युनुसको सल्लाहकार रहेका आसिफ महोम्मद सजिव र महफुज आलमले चुनाव लड्नका लागि भनेर पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र कुलमानहरुले बुझ्नुपर्छ, चुनावमा कसैलाई पक्षपातको आभास भयो भने पनि त्यो लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ । 

कुलमान सरकारी जिम्मेवारीमा रहँदा उच्च नैतिक आचरण देखाएका पात्र पनि हुन् । त्यो छवि उनले सरकारमा रहँदा पनि कायम राख्नुपर्छ । उनले उम्मेदवारी दर्ताको समय आउँदैछ भनेर सरकार छाड्न ढिला गर्नुको पनि अर्थ छैन  । 

किनभने उनी धेरैका आइडल पनि हुन्, नेपाली समाजले उनलाई सिस्टम सुधार गर्ने व्यक्ति मानेको छ । 

नेपालको आम राजनीतिक प्रवृत्तिजस्तो ‘कानुनले रोक्दैन’ भन्ने तर्क गर्न थाले भने उनको नैतिक उचाइ स्वतः कमजोर हुन्छ । त्यसैले उनीसँग एउटै र उपयुक्त विकल्प हो, मन्त्रीबाट राजीनामा । 

कुलमानको राजीनामाले उनको नैतिक उचाइ अझ बढाउनेछ र सरकारको निष्पक्षता पनि । 

उनलाई सरकारमा बसेर काम गर्न मन छ भने चुनावमा आफू र आफ्नो दलको बहुमत ल्याउन प्रयास गर्ने हो । त्यसपछि नागरिकले मत मार्फत जुन भूमिका दिन्छन्, त्यही भूमिका स्वीकार गर्ने हो ।