लगानीको ढाँचा टुंगियो, शिलान्यास कहिले ?

गोरखा र धादिङको सीमाना भएर बग्छ बूढीगण्डकी नदी । यो नदी धादिङको बेनिघाटमा त्रिशुली नदीमा मिसिन्छ । 

त्रिशुली र बूढीगण्डकी दोभानदेखि २ किलोमिटर माथि २६३ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर नदीको पानी जम्मा पार्ने र बिजुली निकाल्ने आयोजना नै बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना हो । 

नदीमा बाँध बाँध्दा करिब ४० किलोमिटर क्षेत्रमा ताल बन्नेछ । त्यो ताल पोखराको फेवाताल भन्दा १४ गुणा ठूलो हुनेछ । त्यो तालमा जम्मा भएको पानीबाट बाह्रै महिना, जुनसुकै बेला १२ सय मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिनेछ । तालमा माछापालन, जलविहार लगायत पयर्टकीय गतिविधि पनि सञ्चालन गर्न सकिनेछ । 

हालै मन्त्रिपरिषदले बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीले तयार पारेको लगानी मोडालिटीलाई स्वीकृत गरेको छ । यो निर्णयबाट बूढीगण्डकी आयोजना एक कदम अगाडि बढेको छ । 

त्यो लगानी मोडालिटीमा आयोजना बनाउनका लागि चाहिने पैसा कुन कुन स्रोतबाट जुटाउने ? नगद कति हाल्ने ? ऋण कति लिने ? को को सँग लिने भन्ने पनि विस्तृतमा उल्लेख छ ।

०००० 

सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन २०७९ भदौमा बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको थियो । 

यो कम्पनीमा ८० प्रतिशत शेयर नेपाल सरकारको छ । नेपाल सरकारमा पनि ५० प्रतिशत अर्थ मन्त्रालय र ३० प्रतिशत ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।

अनि २० प्रतिशत शेयर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको छ । 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत जेठमा बजेट वक्तव्यमा चालु आर्थिक वर्षभित्र बूढीगण्डकीको लगानी मोडालिटी टुंग्याउने भनेको थियो । 

त्यस अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीले आयोजनाको लगानी मोडालिटी बनाइरहेको थियो । 

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तन भयो । नागरिक सरकारका ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले लगानी मोडालिटी छिटो भन्दा छिटो तयार पार्न बूढीगण्डकी कम्पनीमा ताकेता गरे । 

छिटो लगानी मोडालिटी टुंग्याएर आयोजना आफैंले शिलान्यास गर्ने कुलमानको तयारी थियो । लगानी मोडालिटी टुंगिन ढिलाइ भयो र उनी पनि चुनाव लड्न मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर बाहिरिए । 

तर उनले राजीनामा दिएपछि मात्र बूढीगण्डकीको लगानी मोडालिटी मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएको थियो । 

००० 

बूढीगण्डकी कम्पनीका सीईओ अरुण रजौरियाका अनुसार आयोजनाको लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । 

२०७२ सालमा आयोजनाको डीपीआर तयार हुँदा यसको लागत २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ थियो । 

सन् २०२२ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यसको कस्ट रिभ्यू गर्दा नयाँ लागत ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ आएको थियो । सीईओ रजौरियाका अनुसार आयोजनाको निर्माण पूरा हुँदासम्मको ब्याजसमेतको लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ हो । 

अहिले तयार पारेको मोडालिटी अनुसार ३० प्रतिशत स्वपुँजी अर्थात इक्वीटी हुनेछ भने ७० प्रतिशत ऋण लिइनेछ । अर्थात १ खर्ब २१ अर्ब इक्वीटी हुन्छ । २ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइनेछ । 

कम्पनीमा शेयर अनुपातको आधारमा इक्वीटीको ८० प्रतिशत सरकारले जम्मा गर्नेछ । २० प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जम्मा गर्नेछ । 

सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणका लागि करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा बाँडिसकेको छ । त्यसलाई सरकारले आफूले जम्मा गर्नुपर्ने इक्वीटीमै हिसाब गर्नेछ । शेयर अनुपातका आधारमा बाँकी रकम सरकारले नगद जम्मा गर्छ । 

ऋण लिनुपर्ने २ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पनि कसरी जुटाउने भन्ने मोडालिटी बूढीगण्डकी कम्पनीले बनाएको छ । 

जस अनुसार १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण खोजिनेछ । त्यो भनेको विदेशी दातृ संस्था वा देशहरुसँग लिने हो । 

१ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कमर्सियल ऋण लिइनेछ । बाँकी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बण्ड जारी गरेर बिक्री गरिनेछ । यो सरकारी ऋणपत्र जोसुकै सर्वसाधारणले पनि किन्न सक्नेछ । यसरी यो आयोजनामा सरकार, विदेशी दातृ निकाय, निजी बैंकहरु र सर्वसाधारणसम्मको लगानी हुनेछ ।

यसलाई ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ मोडल भनिन्छ । 

सरकार, सहुलियतपूर्ण ऋण र निजी लगानी सबैथरि लगानीले आयोजनाहरु प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बनाउन सकिन्छ र दिगो पनि हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । बूढीगण्डकी कम्पनीका सीईओ अरुण रजौरियाका अनुसार बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने यो भन्दा उपयुक्त मोडल अर्को हुन सक्दैन । किनकी यति ठूलो आयोजना सरकार एक्लैले लगानी गरेर बनाउन पनि सक्दैन । अनि निजी क्षेत्रले ऋण लिएर मात्र बनाउँदा पनि धेरै महंगो पर्छ । 

००००

बूढीगण्डकी कम्पनीको लगानी मोडालिटी माघ २ गते नै मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । तर त्यो निर्णय मुख्यसचिव सुमन अर्यालले प्रमाणीकरण गरेका थिएनन् । 

बूढीगण्डकी कम्पनी स्रोतका मुख्य सचिव अर्यालले मन्त्रिपरिषदको निर्णय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार नभएको भन्दै प्रमाणीकरण गर्न आनाकानी गरेका थिए । 

बजेट वक्तव्यमा बुढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने र आयोजनामा सरकारले गरेको लगानीलाई शेयरमा परिणत गर्ने भनिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले बूढीगण्डकी कम्पनीलाई बजेट वक्तव्य अनुसार नै लगानी मोडालिटी बनाउन स्मरण पनि गराएको थियो । बूढीगण्डकी कम्पनीका सीईओ रजौरियाका अनुसार आयोजना बनाउने अर्को उपयुक्त वैकल्पिक मोडल छैनन् । यो मोडललाई राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले पनि स्वीकृत गरिसकेकाले त्यसमा बजेट वक्तव्यकै भाषा समेत समावेश गरेर पुनः मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको थियो । 

फागुन १२ गते मन्त्रिपरिषदले लगानी मोडालिटी स्वीकृत गर्दाको बजेट वक्तव्य अनुसार भनेर भाषा मिलाइएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिम बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय ढाँचा स्वीकृत गर्ने ।’

अब मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार यसको लगानी जटाउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । लगानीको जुटेपछि आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुने छ ।

आयोजना कुन मोडलमा बनाउने भनेर लामो समय अन्योल भयो । अब यो हटेसँगै अब आयोजना अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । 

००००

अब यो आयोजनामा अहिलेसम्म के के काम भएको छ भन्नेबारे बुझौं । 

बूढीगण्डकीमा जलविद्युत आयोजनाको सम्भावनाबारे पहिलो पटक २०४० सालमा अध्ययन भएको थियो । त्यसपछि लामो समयसम्म केही पनि भएन । 

२०६९ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आयोजना अघि बढाउन बूढीगण्डकी आयोजना विकास समिति बनाए । भट्टराईले बूढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पनि सूचीकृत गरे । 

बूढीगण्डकी विकास समितिले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, डिजाइन रिपोर्ट र टेण्डर डकुमेन्ट तयार गर्न फ्रान्सेली कम्पनी ट्रयाकबेल इन्जिनियरिङसँग सम्झौता गर्‍यो । 

२०७२ सालमा डीपीआर रिपोर्ट तयार भयो । 

बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिले नै डुवान क्षेत्रका जग्गाको बिक्री वितरण रोक्का गर्र्नुका साथै मुआब्जा निर्धारणको काम अगाडि बढायो

२०७३ सालमा बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिको म्याद सकियो । त्यसपछि सरकारले मुआब्जा, वातावरण, पुनर्बास तथा पुनर्स्थापनाको काम अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा इकाइ कार्यालय गठन गर्‍यो । 

आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने कुल ६० हजार रोपनी जग्गामध्ये ४९ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । केही व्यक्तिगत जग्गा, केही विद्यालय, संघसंस्था, स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । 

०००

यस बीचमा यो आयोजना राजनीतिक दाउपेचको शिकार पनि भयो । २०७३ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई बनाउन दिने समझदारी भयो । 

तर त्यसलगत्तै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपपिछ चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरिदिए र नेपाल सरकारकै लगानीमा बनाउने गरी निर्णय भयो । 

२०७४ मा पुनः केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने निर्णय गरे । तर २०७८ सालसम्म चिनियाँ कम्पनी चाइजा गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि शेरबहादुर देउवा सरकारले सम्झौता रद्द गर्‍यो । 

यसरी २०७३ देखि २०७८ सालसम्मको ५ वर्ष सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने र फिर्ता लिने गरेरै समय कटायो । 

२०७९ सालमा बल्ल स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना बनाउने गरी बूढीगण्डकी कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । 

पेट्रोलमा कर 

सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनामा लगानी जुटाउन आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाउन थालेको थियो । 

२०७६ फागुनमा त पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लिन थालियो । तर यसरी उठेको रकम बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि संकलन गरेर राखिएन । पूर्वाधार विकास कर नाम दिएर जुनसुकै आयोजनामा लगाउन सकिने बनाइयो । 

२०८० कात्तिकमा भने सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको १० रुपैयाँमध्ये ५ रुपैयाँ बूढीगण्डकीको खातामा जाने निर्णय गर्‍यो । 

बूढीगण्डकी कम्पनीका सीईओ अरुण रजौरियाका अुनसार पेट्रोलियम पदार्थमा उठाइएको पूर्वाधार करको आधामात्र हिसाब गर्दा वर्षमा ८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । यद्यपि अहिलेसम्म बूढीगण्डकी आयोजनाको खातामा आएको छैन । 

बूढीगण्डकी आयोजना जलासययुक्त आयोजना भएकाले हिउँद–बर्खा बाहै्र महिना १२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । 

नेपालका धेरैजसो आयोजना रन अफ दि रिभर प्रणालीका छन् । ती आयोजनाबाट वर्षायाममा क्षमता अनुसार नै विजुली उत्पादन हुन्छन् ।

तर हिउँदमा क्षमताको आधा भन्दा पनि कम उत्पादन हुन्छ । त्यसैले वर्षायाममा नेपालमा आफ्नै बिजुली बढी भएर भारतमा बिक्री गर्नुपर्छ । हिउँदमा भने भारतबाट महंगो मूल्यमा किन्नुपर्छ । 

बूढीगण्डकी आयोजना बनेमा भने नेपाललाई हिउँदयाममा भारतबाट बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्नेछ । 

लगानी मोडालिटी बन्यो भन्दैमा आयोजना सुरु हुने ग्यारेन्टी हुँदैन । अब बन्ने सरकारको प्राथमिकतामा नै यो आयोजना परेन भने अर्को व्यवधान पनि आउनसक्छ ।   

सरकारले निर्माण प्रक्रिया कहिले अगाडि बढाउँछ ? ठेकेदार कस्तो छनोट गर्छ ? लगानी मोडालिटी अनुसार लगानी जुटाउन सहजीकरण गर्छ कि गर्दैन ? अनि स्थानीय बासिन्दाको सरोकारलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले पनि आयोजनाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।