नेपालको भविष्य बदल्ने एउटा सुरुङमार्गको दुःखान्त

१० वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोहको शान्तिपूर्ण अवतरण अनि, संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएपछि देशभर आशाको सञ्चार भयो । 

राजनीतिक दलहरुले ध्वंसको युग सकिएर निर्माणको युग सुरु भएको भन्न थालेका थिए । निजी क्षेत्र पनि उत्साहित थिए । सरकार पनि पूर्वाधारमा लगानी बढाउन नयाँ आयोजनाहरुको अध्ययन गर्दै थियो ।

यही क्रममा २०६५ सालमा सरकारले ३ वटा सुरुङमार्ग बनाउन भनेर अध्ययन गर्ने घोषणा गर्‍यो, १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्यायो । 

सडक विभागले नागढुंगा–नौबिसे, टोखा–गुर्जुभञ्ज्याङ र कुलेखानी–भीमफेदी सुरुङको प्रारम्भिक अध्ययन गर्‍यो । 

स्वभाविक हो, नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग प्राथमिकतामा थियो । किनभने यही नाका भएर धेरै सवारी काठमाडौं आवातजावत गरिरहेका थिए । तर आयोजनाका लगि चाहिने लगानी थिएन । 

२०६७ सालमा निजी क्षेत्र अगाडि आयो र, भन्यो, हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं सुरुङमार्ग चाहिँ हामी बनाउँछौं । 

फेरि त्यो प्रस्ताव लैजाने मान्छे चानचुने थिएनन्, उनी थिए नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी । जोशी त्यतिबेला माओवादी निकट व्यवसायीका रुपमा चिनिन्थे । अनि उनको साथमा थिए, एमाले नेता सुवासचन्द्र ठकुरी । जनताले नै मकवानपुरको सिस्नेरी हुँदै काठमाडौं आउने बाटो बनाएको भन्दै उनीहरुले अब जनताकै लगानीमा सुरुङमार्ग पनि बनाउने घोषणा गरे । 

त्यतिबेला सरकारले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा हेटौंडाबाट कुलेखानी हुँदै काठमाडौं आउने ुरुङ बनाउन सम्भव भएको देखिसकेको थियो ।

करिब ३.५ किलोमिटर सुरुङ बनाउँदा हेटौंडा–काठमाडौंको दूरी २ घण्टामा झार्न सकिने सरकारको निष्कर्ष थियो । तर निजी क्षेत्र त्यो भन्दा पनि उन्नत सुरुङमार्गको प्रस्ताव लिएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय गयो । 

उनीहरुले तीन ठाउँमा सुरुङ राखेर ४ लेनको टोल सडक बनाउने प्रस्ताव गरेको थिए । सरकारले धेरै सोचेन, निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिने संकेत गर्‍यो । 

त्यसलगत्तै खडा भयो, नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपीबीसीएल) । यो कम्पनीको नारा थियो, हामी गर्छौं । 

यो कम्पनीमा १७ जना संस्थापक थिए । जोशी र ठकुरीसहित प्रदिपजंग पाण्डे, विक्रम पाण्डे, जयराम लामिछाने, सुकुन्तलाल हिराचन लगायत थुप्रै । यो कम्पनीको अधिकृत पूँजी १८ अर्ब राखिएको थियो । 

१० अर्ब संस्थापकहरुले हाल्ने र अपुग ८ अर्ब रुपैयाँ संस्थापक सेयर जारी गरेर नागरिकबाट उठाउने योजना थियो । 

यो पब्लिक कम्पनी थियो । यसको एउटै उद्देश्य थियो, हेटौंडाबाट भीमफेदी हुँदै कुलेखानी भएर काठमाडौंसम्म आधुनिक सुरुङमार्ग बनाउने । अनि, हेटौंडाबाट काठमाडौंको दूरी एक घण्टामा झार्ने । 

साना सवारी मात्रै चल्ने बल्खु–दक्षिणकाली–कुलेखानी–भीमफेदी–हेटौंडासम्मको सडकको दूरी ७६ किलोमिटर छ । त्यसलाई ५८ किलोमिटरमा झारेर आधुनिक एक्सप्रेस वे बनाउने सपना थियो यो । 

अहिले हेटौंडाबाट मुग्लिन हुँदै काठमाडौं आइपुग्न ६–७ घण्टा लाग्छ । विकल्पमा आधुनिक सुरुङमार्ग बनाउने प्रस्ताव साँच्चिकै आकर्षक थियो ।   
यसले समय र इन्धन मात्रै बचाउँदैनथ्यो, सवारीको आयु पनि बढाउँथ्यो । पाटपूर्जाको आयात समेत घटाउँथ्यो । राजमार्गमा सवारी चाप कम हुन्थ्यो । यात्रुले भोग्नुपरिररहेको सास्ती पनि घट्थ्यो । 

काठमाडौंसम्मको ढुवानी लागत कम हुन्थ्यो, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार भएर महँगी घटाउन समेत भूमिका खेल्थ्यो । एक घण्टामै पुग्न सकिने भए हेटौंडा, काठमाडौंको विकल्प बन्नसक्थ्यो । मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रले मुहार फेर्थ्यो । 

अनि, कम्पनीको प्रस्ताव थियो– यात्रा दुरी घट्दा जति इन्धन बचत हुन्छ, त्यसको एक तिहाई रकम सवारीबाट शुल्कका रुपमा उठाउँछौं ।

त्यसैले २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले यो सुरुङमार्ग एनपीबीसीएललाई नै जिम्मा दिने निर्णय गर्‍यो । 

कम्पनीले हेटौंडा–कुलेखानी–भीमफेदी सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन थाल्यो । करिब ३४ अर्बमा ५८ किलोमिटर सुरुङमार्गसहितको एक्स्प्रेस–वे तयार हुने देखियो । 

हेर्दै आकर्षक लाग्ने चार लेनको फराकिलो सडकसहितको डिजाइन तयार भयो । काठमाडौको चोभारमा ३९३ मिटर, मकवानपुरको कुलेखानीमा ३ हजार ४२५ र भैसेमा ९ सय ३५ मिटरका सुरुङहरु बनाउने भनिएको थियो । यसरी सुरुङको कुल लम्बाई ४.७५ किलोमिटर तय भएको थियो । 

कुशकुमार जोशी उत्तरी मकवानपुर र दक्षिण काठमाडौंका गाउँ–गाउँमा पुगे । कम्पनीले कस्तो सुरुङमार्ग बनाउन लागेको हो भनेर प्रिजेन्टेसन दिए । 

मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रका गाउँ–गाउँमा सार्वजनिक सुनुवाइ भए । कसैले पनि परियोजनाको विरोध गरेनन् । आखिर यो क्षेत्रका बासिन्दाले २०४७ सालदेखि सुरुङमार्ग मागिरहेका थिए, स्थानीय सरोकार समितिको नेतृत्व त्यतिबेला एमाले नेता सुवासचन्द्र ठकुरीले नै गरिरहेका थिए ।

त्यसमाथि यो आयोजनाले ठूलो वातावरणीय प्रभाव पार्ने अवस्था थिएन । अनि एनपीबीसीएलले मकवानपुरका स्थानीयबा बासिन्दालाई सुरुङमार्गमा शेयर दिएर धनी बनाउने सपना पनि बाँडेकै थियो । 

हेटौंडा र काठमाडौंमा यो परियोजनाको चर्चा ज्यादा सुनिन थाल्यो । कम्पनीलाई अरु समस्या थिएन । 

एउटै प्रश्न थियो, लगानी चाहिँ कसरी जुट्छ ? कम्पनीले यो परियोजना ‘फोर पी’ अर्थात पिपुल पब्लिक प्राइभेट पार्नटरसिप मोडलमा बनाउने भन्यो । 

यो मोडलमा आयोजना बनाउन कानुनी समस्या थिएन, किनभने २०६३ सालमै सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) सम्बन्धी ऐन ल्याइसकेको थियो । यसअनुसार पीपीपी मोडलका परियोजना निर्माण गरेर ३० वर्षसम्म सञ्चालन गरेपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।  

कम्पनीले स्थानीय बासिन्दा, स्थानीय गाविस र नगरपालिका, देशभरका बिजनेश कम्युनिटी र इन्जिनियरिङ, म्यानेजमेन्ट, फिनान्स र मार्केटिङको विज्ञ समूहको लगानीमा ३५ अर्ब लगानी जुटाउने योजना सुनायो ।

सरकारले एक वर्ष अर्थात एनपीबीसीएललाई ०७१ जेठभित्र आयोजनाको वित्तिय स्रोत जुटाउन समय सीमा दियो ।

त्यसपछि शेयरबापतको रकम संकलन गर्न मकवानपुरको सिस्नेरी र हेटौंडामा कम्पनीका शाखा कार्यलयहरु खुले । कसरी लगानी उठाएर आयोजना बनाउँछ र नाफा कमाउँछ भनेर गाउँ–गाउँसम्म स्थानीय नेता र ठेकेदारमार्फत चर्चा परिचर्चा गराइएको थियो । स्थानीय पनि पैसा हाल्न उत्साहित थिए ।

तर अन्तिममा यो योजना कसरी विफल भयो ? पूरा थाहा पाउन भिडियो हेर्नुहोला