पितृले पनि भोट हाल्ने चुनाव

२०७९ साल मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा स्याङ्जा–२ बाट कांग्रेसका तत्कालिन उपसभापति धनराज गुरुङ उम्मेदवार थिए । एमालेबाट पार्टी सचिव पदमाकुमारी अर्याल उम्मेदवार थिइन् । 

चुनाव जितेका धनराज गुरुङले आफ्नो कार्यकालभरि पितृले भोट हालेर जितेको आरोप खेपे । 

प्रदेशसभाको दुई सिटमा एमालेबाट मोहन रेग्मी र बुद्धिमान श्रेष्ठ उम्मेदवार दिए । कांग्रेसबाट भोजराज अर्याल र महेश भट्टराई उम्मेदवार थिए ।

२०७९ मंसिर ४ गते दिनभरि मतदान भयो । तर त्यो मतदानप्रति एमालेले आपत्ति जनायो । बुथ कब्जा भएको आरोप लगायो । 

एमालेबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार पदमाकुमारी अर्याल र प्रदेशसभा उम्मेदवार बुद्धिमान श्रेष्ठले निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी दिए ।

स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका – ३, ४ र ५ का चार मतदान केन्द्रमा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरुको नाममा मत खसालेको उनीहरुको आरोप थियो ।

चापाकोट नगरपालिका–३ को दिसिङकोट आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्र ।  

चापाकोट–४ को राममन्दिर माध्यमिक विद्यालय र दारसिङ नरसेवा मतदान केन्द्र । 

चापाकोट–५ को जनसक्रिय माध्यमिक विद्यालय चिठीपोखरी मतदान केन्द्र । 

अनि चापाकोट–५ कै दिनदयालु आधारभूत विद्यालय साठीमुरे मतदान केन्द्र । 

चारवटै मतदान केन्द्रहरु विकट क्षेत्रमा पर्थे । धेरै मानिसहरु बैदेशिक रोजगारीमा पनि थिए । मतदाता नामावलीमा नाम भएका केहीको मृत्यु भइसकेको थियो । तर त्यही बुथमा ९८ प्रतिशत भन्दा बढी मतदाताले मत खसालेको देखिन्थ्यो । त्यही आधार देखाएर एमालेले फर्जी मत खसेको आरोप लगाएको थियो । 

एमाले उम्मेदवारहरुले मतदाता नामावलीमा नाम भएका व्यक्तिको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र नै पेश गरेका थिए । 

एमालेको माग थियो, त्यो मतदानलाई रद्द गरेर पुनः मतदान गर्नुपर्छ । कतिसम्म भने पुनः मतदानको माग गर्दै एमाले सडक प्रदर्शनमै उत्रियो । 
कांग्रेसले पनि मतगणनाको माग गर्दैै प्रदर्शन गर्‍यो । 

१० दिनसम्म मतगणना रोकियो । निर्वाचन आयोगले स्याङ्जामा सहसचिव फणिन्द्र गौतम, कानुन अधिकृत गोकुल भुजेलको टोली खटायो । 

त्यो टोलीले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिले मतदान गरेको वा नगरेको बारेमा सत्यता पत्ता लगाउन नसकिएको भनेर रिपोर्ट दियो । 

सत्य पत्ता लगाउन नसक्नुका केही कारण पनि दियो । 

पहिलो, हाम्रोमा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाउने डाटाबेस नै छैन । राज्यका निकायसँग नागरिकका विभिन्न डाटाबेस छन्, तर ती डाटाबेस मतदाता नामावलीसँग आवद्ध छैन । त्यसैले मतदाता नामावलीमा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाम भए पनि पत्ता लगाउन सम्भव छैन । 

दोस्रो, मतदाता नामावलीमा नाम भएका को–को व्यक्तिले मतदान गरे र कसले गरेनन् भनेर पत्ता लगाउन पनि सकिँदैन । अर्थात् बुथ कब्जा र अस्वभाविक मतदानसम्बन्धी आरोपहरु पुष्टि गर्न पर्याप्त ठोस प्रमाणको अभाव रह्यो । 

अनि मृत्यु भएका व्यक्तिले मतदान गरेको हो भने एमालेका बुथ प्रतिनिधिले किन उजुरी गरेनन् भनेर प्रश्न उठायो । 

त्यसैले निर्वाचन आयोगको टोलीले यहाँ मतगणना रोकेर काम छैन, अब मत गणना गर्नू भनेर निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दियो । 

मंसिर १३ गते मतगणना सुरु भयो । कांग्रेसका धनराज गुरुङले ३१ हजार ४६६ मत ल्याएर चुनाव जिते । एमालेकी पदमाकुमारी अर्याल २५ हजार ८३९ मत ल्याएर दोस्रो भइन् । उनीहरुबीचको मतान्तर ५ हजार ६२७ रह्यो । 

एमालेले निर्वाचन आयोगको निर्णयमा चित्त बुझाएन । एमालेका प्रदेशसभा उम्मेदवार बुद्धिमान श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए । 

सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको २०८१ फागुनमा मात्र छिनोफानो गर्‍यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित ५ वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले एमालेको दाबी नपुग्ने भनेर रिट नै खारेज गरिदियो । 

सर्वोच्चले पनि निर्वाचन आयोगको जाँचबुझ टोलीले दिएकै प्रतिवेदनलाई आधार लियो । एकीकृत डाटाबेस प्रणालीको अभाव र तथ्यांक संकलनका सीमाहरुका कारण अस्वभाविक मतदान भएको आरोपको सत्यता पुष्टि गर्न नसकेको भन्यो । 

मरेको मान्छेको नाममा भोट खसालेको हो कि होइन ? 

स्याङ्जाको घटनामा निर्वाचन आयोगको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको फैसला हेर्दा पनि मरेको मान्छेको नाममा भोट खसालेको हो कि होइन प्रष्ट हुँदैन ।

किनकी निर्वाचन आयोगले नै मतदाताको मृत्यु भएको वा नभएको पत्ता लगाउने गरी डाटाबेस नभएको स्वीकार्‍यो । 

सर्वोच्च अदालतले त्यसैलाई आधार मान्यो । 

त्यतिबेलाका एक निर्वाचन आयुक्तका अनुसार कांग्रेस उम्मेदवार धनराज गुरुङले मृतकको भोटले मात्र चुनाव जितेको भन्नु पूर्वाग्रह हो । 

उनका अनुसार एमालेले प्रश्न उठाएको चार वटा मतदान केन्द्रमा कुल मतदाता करिब ४२ सय थिए । जबकी गुरुङ ५६ सय मतान्तरले चुनाव जितेका छन् । त्यसैले गुरुङले पितृको भोटकै कारण चुनाव जितेका हुन् भन्नु गलत हो ।

तर स्याङ्जा मात्र होइन, देशका कतिपय क्षेत्रमा मृत्यु भइसेको नाममा मत खसेको हुनसक्ने पूर्व एक आयुक्त स्वीकार गर्छन् । 

किनकी हाम्रो तथ्यांक प्रणालीमै कमजोरी छ । 

हामी कहाँ सरकारी डेटाहरु डिजिटलाइज भइसकेको छैन । अनि, सरकारी निकायहरुसँग व्यक्तिगत विवरणको एकीकृत डाटाबेस छैन । 

मतदाता नामावली संकलन गर्दा निर्वाचन आयोगले मतदाताको फोटो र औंठाछाप सहितको विवरण संकलन गर्छ । त्यो तथ्यांक निर्वाचन आयोगसँग मात्र हुन्छ । 

कोही मतदाताको मृत्यु भयो भने मृत्युदर्ता चाहिँ वडा कार्यालयमा हुन्छ । वडा कार्यालयको डेटा, आयोगसम्म पुग्दैन । 

वडा कार्यालयले मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको विवरण निर्वाचन आयोगलाई दिए मात्र त्यस्तो व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीबाट हट्छ, अन्यथा मतदाता नामावलीमा रहिरहन्छ ।

मतदाता नामावली ऐन २०७३ मा मृत्यु भएका व्यक्तिको नाम कसरी हटाउने भन्नेबारे कानुनी व्यवस्था छ । 

जसअनुसार मतदाता नामावलीमा भएको कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा एकाघरका परिवारका सदस्य वा परिवार बाहिरका व्यक्तिले पनि निर्वाचन कार्यालयमा सूचना दिनुपर्छ । सूचना पाएपछि निर्वाचन कार्यालयका नाम दर्ता अधिकारीले जाँचबुझ गर्नुपर्छ । यदि साच्चै मृत्यु भएको रहेछ भने नामावलीबाट नाम हटाउनुपर्छ । 

तर हामी कहाँ मृत्युदर्ता त समयमा हुँदैन । निर्वाचन आयोगमा गएर नाम हटाउन निवेदन दिने त विरलै हुन्छ । 

यसबाहेक हरेक पटक चुनाव घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली विवरण सार्वजनिक गर्छ, अनि मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाम छ वा कसैको दोहोरो नाम छ भने उजुरी गर्न सूचना जारी गर्छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईका अनुसार निर्वाचन कार्यालयहरुले स्थानीय तहबाट विवरण लिएर हरेक वर्ष चैतमा मतदाता नामावली अपडेट गर्छन् । अनि चुनाव हुने वर्ष मतदाता नामावली अद्यावधिक, दाबी विरोधका लागि समय नै दिइन्छ । यस वर्ष पनि गत मंसिर र पुसमा मृत्यु भएका, ठेगाना फरक परेकाहरुको नाम हटाउन दाबी विरोध तथा उजुरी आह्वान गरिएको थियो । 

तर अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसकेपछि पनि कसैको मृत्यु हुनसक्छ । त्यो बेला पनि मृतकको नाम मतदाता नामावलीमा रहिरहन्छ । 

यही कारण कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु भएको लामो समयसम्म मान्छेको नाम मतदाता नामावलीमा रहिरहने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगका एक पूर्व आयुक्तका अनुसार यस्तो संख्या लाख आसपास हुनसक्ने दाबी गर्छन् । 

मतदाता नामावलीमा नामभए पनि मान्छेको मृत्यु भइसकेको छ भने कसरी भोट खसाल्छ त भन्ने पनि जिज्ञासा उठ्ला । 

देशका विभिन्न ठाउँमा फरक फरक दलका समर्थकको बाहुल्य हुन्छ, त्यहाँ अर्को दलको उपस्थिति निकै कमजोर हुन सक्छ । त्यस्तो ठाउँमा धेरै समर्थक भएका दलका प्रतिनिधिले सुरक्षा निकाय र कर्मचारीलाई आफ्नो प्रभावमा लिन्छन् । 

त्यस्तो ठाउँमा विरोध गर्ने अर्को राजनीतिक दलको आवाज पनि सुनिँदैन, कतै त दलहरुले बुथ प्रतिनिधि राख्ने मान्छे पनि पाउन सक्दैनन् । 

अनि, नागरिकता वा मतदाता परिचय पत्रमा राखिएको फोटो एकदमै पुरानो हुन्छ । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले त्यही मान्छे हो भनेर पठायो भने निर्वाचन अधिकृतले पनि हो भन्छ र, अर्कै व्यक्तिले मत हाल्नसक्छन् । 

त्यसैले नेपालमा मतदाता नामावलीबाटै मृतकको नाम नहटाएसम्म उनीहरुको नाममा भोट खस्ने सम्भावना रहि नै रहन्छ । तर यसरी मत खसल्नेको संख्या भने निकै कम हुन्छ ।