नजोडी सुख छैन इम्बोस्ड नम्बर प्लेट

तपाईंसँग कुनै सवारी साधन छ ? त्यसमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्नुभयो ? 

जोड्नुभएको भए कत्तिको हैरानी खेप्नुभयो ? धेरैलाई त यो सम्झिनै मन पनि हुन्न । 

न नेपालमा सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट टाँस्नु र नटाँस्नुको ठूलो अर्थ छ । न राख्दिन भनेर धर पाइन्छ, न सजिलैसँग राख्न पाइन्छ ! 

एक प्रकारले भन्ने हो भने सवारी धनीलाई सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ट्रयापमा पारेको छ । 

जेनजी आन्दोलनका बेला इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने कारखाना जलेको त थाहा पाइहाल्नुभयो । तपाईंलाई लागेको होला, अब त इम्बोस्डको टेन्सन हरायो । 

तर होइन, अझै पनि नेपाली सवारी धनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नजोडेर सुख पाउँदैनन् । किनकी सरकार आफैं इम्बोस्डको ट्र्यापमा परेको छ । 

०००
२०७० सालतिर सरकारले नेपालमा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)लाई स्मार्ट बनाउने र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजना बनायो । इम्बोस्ड प्लेट जोडिएपछि सवारी हराउने समस्या घट्ने दावी गरिएको थियो भने नम्बर प्लेटको व्यवस्थापन पनि वैज्ञानिक हुने भनिएको थियो । 

इम्बोस्ड प्लेट एकपटक जोडेपछि निकाल्न खोजे च्यात्नैपर्ने भएकाले सवारी साधन चोरीको समस्या हट्ने सरकारको दाबी छ । इम्बोस्ड प्लेटमा आरएफआईडी स्टिकर हुन्छ, जसका आधारमा सवारी कुन क्षेत्रमा छ भनेर ट्रयाकिङ गर्न सकिन्छ । त्यसैले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल काम हराएका सवारी साधन कुन क्षेत्रमा छ भनेर पत्ता लगाउनु पनि हो । 

नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सुरुवात २०७३ सालदेखि भएको हो । २०७३ साल असारमा सरकारले ५ वर्षभित्र २५ लाख वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्न बाङ्लादेशी कम्पनीलाई ठेक्का दियो । तर तोकिएको ५ वर्ष अर्थात् २०७८ असारसम्म २५ हजार जति सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुन सके । 

यसपछि सरकारले साढे २ वर्ष म्याद थप्यो । यो अवधिमा पनि करिब ५० हजार सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड प्लेट जडान भयो । २०८० मंसिरमा फेरि २ वर्ष म्याद थप भएको थियो । त्यो म्याद गत मंसिरमा सकिएको छ । 

गएको भदौसम्म कुल ८० हजार सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको थियो । करिब साढे २ लाख प्लेट यातायात कार्यालयहरुमा छापेर पठाइएको थियो । यही कारण सरकार मसिंरसम्म २ लाख ५० हजार कटाउने योजनामा थियो । मीनभवनको कारखानामा करिब साढे ५ लाख इम्बोस्ड प्लेटहरु छापिएर स्टोर भएको थियो । 

त्यही छापिएको प्लेट छिटो जडान गराउन सरकारले इम्बोस्ड जडानलाई अनिवार्य गरेको थियो । तर भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने कारखानामा आगजनी भएसँगै सबै खरानी भयो । 

०००० 
यही हो, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने कारखाना । यो कारखाना छ, बानेश्वर मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागको पछाडि । 

नेपालका सवारी साधनमा टाँसिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का पाएपछि बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर–टाइगर आईटीले २०७३ सालमा यहाँ नम्बर प्लेट छाप्ने कारखाना स्थापना गरेको थियो । देशभरका यातायात कार्यालयमा पठाइने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट यहीँ छापिने हो । 

ठेकेदारको दाबी छ कि जेनजी आन्दोलनका क्रममा छापिसकेको साढे ५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जलेर नष्ट भएको छ । नम्बर प्लेटसँगै प्लेट छाप्ने मेसिनदेखि कारखानामा रहेको सबै मालसामान जलेर काम नलाग्ने भए । 

यही कारण, २४ भदौयता इम्बोस्ड प्लेट छापिएको छैन । भदौमा यो घटना हुनुभन्दा अघिसम्म सरकारले सवारी साधन नवीकरण गर्नलाई इम्बोस्ड प्लेट जोड्नैपर्ने नियम लगाएको थियो । 

गाडी तथा बाइक नवीकरणका लागि यातायात कार्यालय पुगेकाहरुलाई पहिला इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडेर आउनू भनेर पठाउँथ्यो । 

सवारी धनीहरु इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्न एक हप्तासम्म पालो कुर्थे । एकातिर पैसा तिरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्नु छ, त्यही पनि हप्ता दिनसम्म गाडी लाइनमा राखेर पर्खिनुपर्ने । तर सरकारले नै नियम लगाइसकेपछि नमानी भएन । त्यही भएर धेरै गाडीधनीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले दिनुसम्म हैरानी दिएको थियो । 

तर, जेनजी आन्दोलनमा कारखाना नै जलेपछि सरकारले अनिवार्य गरिरहन सकेन । त्यसैले अहिले केही समयलाई सवारीधनीलाई हाइसञ्चो भएको छ । तर कुरा यत्तिमै सकिँदैन ।  
०००० 
भदौमा आगजनी भएपछि ठेकेदार कम्पनीले १७० मिलियन डलर अर्थात् २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागेको छ । उसले सरकारले सुरक्षा दिन नसकेकाले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने दाबी गरेको छ । 

यातायात विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता श्रीकान्त यादवकाअनुसार खरिद सम्झौतामा यस्तो क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नभएकाले सरकारले ठेकेदारको दाबी अस्वीकार गरेको छ । तर, यो मागदाबीको विवाद अब मध्यस्थता परिषदसम्म लैजाने ठेकेदारको तयारी छ । यदि मध्यस्थकर्ताले निर्णय गरेमा सरकारले इम्बोस्डका लागि साढे २ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जोखिम छ । 

यो विवादकै बीचमा सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई बाँकी इम्बोस्ड प्लेट छपाइका लागि ३ वर्ष म्याद थपिदिएको छ । अब कम्पनीले फेरि कारखाना पुनर्स्थापना गरेर इम्बोस्डको छपाइ थाल्ने छ । चुनावपछि बन्ने सरकारले सवारीधनीलाई इम्बोस्ड प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने सूचना निकाल्न सक्नेछ । अबको ३ वर्षभित्र सबै सवारीले इम्बोस्ड जोड्नुपर्नेछ । 
०००० 
हुन त इम्बोस्ड प्लेटको उपयोगिता नदेखिएको भन्दै यसलाई खारेज गर्न माग नभएको हैन । तर, चाहेर पनि यो ठेक्का अन्त्य गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । 

किनकी सरकारले २५ लाख प्लेट छाप्ने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । काम दिन नसके ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भनेको छ । 

अहिले सरकारले एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोडेमा छाप्न बाँकी २४ लाख १० हजार इम्बोस्ड प्लेट छपाइको लागतको ९५ प्रतिशत रकम कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । त्यसैले सरकार क्षतिपूर्ति दिनुभन्दा ठेक्कालाई निरन्तरता दिने पक्षमा देखियो । 

खासमा यो इम्बोस्डको नम्बर प्लेट छाप्न ठेक्का लगाउँदादेखि नै चलखेल भएको थियो । २०७२ मंसिरमा यातायात व्यवस्था विभागले टेन्डर आह्वान गर्दा ४ वटा विदेशी कम्पनी ‘सर्ट लिस्ट’ भएका थिए । 

त्यतिबेला फ्रान्सेली कम्पनी एसईएलपी एसएएसले ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर र बंगलादेशी कम्प्युटर सर्भिसले ४ करोड २० लाख डलरमा टेन्डर हाले । अर्को बंगलादेशी कम्पनी डेकाटर–टाइगर आईटीले ३ करोड ८७ लाख ५० हजार डलर र पिंगाओ–जेकेजी कन्सोर्टियमले २ करोड ९६ लाख ८१ हजार डलरमा ठेक्का हाले ।  

तपाईंलाई पनि थाहा छ, हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्नेलाई टेण्डर दिनुपर्छ । तर, त्यतिबेला विभागले सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने पिंगाओ–जेकेजी कन्सोर्टियमलाई ठेक्का दिएन । 

उसले भन्दा ९० लाख ६९ हजार डलर बढी कबोल गर्ने डेकाटुर–टाइगर आईटीलाई ठेक्का दियो । यो कम्पनीको पुष्ठभूमि पनि विवादित थियो । अमेरिकाको डेकाटुरसँग जोइन्ट भेन्चर गरेको बंगलादेशको ‘टाइगर आईटी’लाई त्यतिबेला विश्व बैंकले खराब ठेकेदारका रुपमा कालोसूचीमा राखेको थियो । 

बंगलादेशमा सञ्चालित आफ्नो परियोजनामा टाइगर आईटीले मिलेमतो, भ्रष्टाचार र हानिकारक अभ्यास गरेको विश्व बैंकको ठहर थियो ।

विश्व बैंकले १० वर्ष प्रतिवन्ध लगाएको यही कम्पनीले नेपालमा झण्डै ४ अर्बको ठेक्का हत्यायो । नेपालमा पनि यो कम्पनीले इम्बोस्ड प्लेटको ठेक्का हात पार्न प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा ‘सेटिङ’ गरेको थियो । 

यो सेटिङमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिं कार्कीको नाम समेत मुछिएको थियो ।  
विवादकै बीचमा ठेक्का लागेपनि ५ भदौ २०७४ देखि नेपालमा इम्बोस्ड प्लेटको जडान सुरु भएको थियो । 

तर सुरुमै प्लेटमा प्रयोग हुने भाषा र प्रदेशको नामबारेको विवाद भयो । सुरुमा प्लेटको वितरण अञ्चलको नाम अनुसार गरिएको थियो । तर त्यतिबेला नयाँ संविधान जारी भएर अञ्चलहरु खारेज भइसकेका थिए । अनि ७ वटा प्रदेशहरु बनेका थिए । 

प्रदेशको नामकरण पनि बाँकी नै थियो । प्रदेशको नामहरु प्रदेश १, प्रदेश २, प्रदेश ३ भनेर प्रदेश ७ सम्म राखिएको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अञ्चलको नाम राख्नुहुन्न भन्ने विरोध भएपछि प्रदेशको नाम अंग्रेजीमा लेखियो । बागमती प्रदेशमा वितरण भएको इम्बोस्ड प्लेटमा (स्टेट ३) लेखियो । 

यही बेलामा प्लेटमा नेपाली भाषाको अंक र अक्षर प्रयोग नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । इम्बोस्ड प्लेट देवनागरी लिपीमा हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । सरकार देवनागरी लिपी प्रयोग गर्न सहमत भएन र कानुनी प्रतिरक्षामा उत्रियो । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले २०७४ को फागुन १० गते सवारी साधनमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । यसपछि इम्बोस्ड प्लेटको वितरण रोकियो । 

अदालतले यो मुद्दा छिनोफानो गर्न २ वर्ष लगायो । त्यतिन्जेल इम्बोस्डको छपाइ र जडान रोकिएको रोकियै भयो । २०७६ मंसिर २७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले इम्बोस्डविरुद्धको रिट खारेज गरिदियो । 
०००० 

अदालतले रिट खारेज गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले बागमती प्रदेशका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अगाडि बढायो । २०७७ सालको भदौमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठाने फेरि इम्बोस्ड प्लेटमा देवनागरी लिपी नै लेख्नुपर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गरायो । 

उनले पनि देवनागरी लिपीमै प्लेट छाप्नुपर्ने भन्दै तत्काल नम्बर प्लेट जडान रोक्न निर्देशन दिए । पछि भने ओली आफैं पनि यो निर्णयमा टिकेनन् । अनि फेरि अंग्रेजी भाषामै इम्बोस्ड जडान सुरु भयो । 

२०७८ को फागुनदेखि यातायात व्यवस्था विभागले फेरि इम्बोस्ड प्लेटको जडान सुरु गर्‍यो । यसपछि भने सरकारले सरकारी र नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनले इम्बोस्ड प्लेट जोड्नै पर्ने नियम बनायो । अनि ब्लुबुक नवीकरण गर्न पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्नुपर्ने गरी राजपत्रमा सूचना निकाल्यो । 

सरकारको यो निर्णयसँगै सातै प्रदेशका यातायात कार्यालयहरुमा धेरै मानिस एकै पटक इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न लाइन लाग्न पुगे । यातायात कार्यालयहरुले नागरिकलाई सेवा दिनै सकेनन् । नागरिकले हैरानी मात्र पाए ।
इम्बोस्डको अनलाइन प्रणाली पनि सटडाउन भइरह्यो । यसपछि प्रदेशका यातायात कार्यालयहरुले इम्बोस्ड प्लेट जोड्न नसक्ने भन्दै हात उठाए ।  संघीय सरकार पनि निरीह बन्यो । 

२०७९ मा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले फेरि भाषाको विवाद झिके । उनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपीमै लेख्न भनेर यातायात नियमावली संशोधन गराए । तर, ठेकेदारले थप एक अर्ब खर्च लाग्छ भनेपछि उनी त्यो निर्णयबाट ब्याक भए । 
०००००० 
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सवारीधनीहरु पनि खासै इच्छुक छैनन् । सरकारको यो कदमलाई उनीहरुले बर्डनको रुपमा लिएका छन् ।

त्यसको एउटा कारण त्यो नम्बर प्लेट जडान गर्न लाग्ने प्रशासनिक झमेला नै हो । सजिलै यम्बोस्ड जोड्न पाइन्न । फारम भरेपछि पनि हप्ता दिनसम्म पालो कुर्नुपर्छ । अनि यातायात कार्यालयले बोलाएको दिन पनि लामो लाइन नबसी जडान गर्न पाइँदैन । 

दोस्रो हो, यसको शुल्क । सरकारले इम्बोस्ड प्लेट जोड्न दुई पांग्रेको २५ सय, तीन पांग्रेको २९ सय, कार, जिप, भ्यान र ट्याक्टरलगायत चारपांग्रेलाई ३२ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । त्यो भन्दा ठूला सवारी साधनका लागि भने ३६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

यो निकै महँगो भएको गुनासो उपभोक्ताले गर्दै आएका छन् । छिमेकी भारतमै पनि यस्तो प्लेट सस्तो शुल्कमै जडान हुँदै आएको छ । अहिले नेपालमा ठेकेदारले एउटा सवारीको लागि करिब १६ डलरमा प्लेट छापेर दिन्छ । तर, सरकारले त्यसको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको छ । 

यसले जन्माएको प्रश्न हो, सरकार सवारीको सुरक्षाको नाममा व्यापार त गर्दै छैन ? 

अर्को कारण हो, यो इम्बोस्ड प्लेटको गुणस्तरमा उठेको प्रश्न । नेपालमा छापिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको आकार सबै सवारी साधनमा फिट हुने खालको छैन । अनि जोडिसकेपछि प्लेट हल्लिने, फुट्ने र झर्ने समस्या पनि उत्तिकै छ । प्लेट र त्यसलाई अड्याउने होल्डर नै च्यातिने समस्या छ । इम्बोस्ड प्लेट हराएमा सवारी धनीले फेरि उही शुल्क तिरेर अर्को प्लेट जोड्नुपर्छ । 

अझ अर्को मुख्य कारण हो, नेपालमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्नु र नगर्नुको कुनै औचित्य नै नदेखिनु । किनकी नेपालभर कतै पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रिड गर्ने ‘आरएफआईडी गेट’ राखिएको छैन । यो नराखेसम्म सवारी साधनमा प्लेट टाँस्नु न नटाँस्नुको के अर्थ ? 

००००
यसो भए, उपयोग नै नहुने नम्बर प्लेट किन जोड्ने त ? नागरिकले प्रश्न यही थियो र छ । 

सरकारले गर्नुपर्ने कुनै काम नै नगरी जबरजस्ती इम्बोस्ड प्लेट जोड्न लगाइरहेको थियो । मान्छेले दुःख पाइरहेका थिए । त्यही बेलामा प्लेट छाप्ने कारखानामै आगजनी भयो । जसले केही समय यो मुद्दा ओझेलमा परेको थियो । 
तर, अझै पनि इम्बोस्डको विवाद सुल्झिएको छैन । यही बीचमा सर्वोच्च अदालतले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट  अनिवार्य नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । 

तत्कालिन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहालले २०८२ भदौ ३ गते सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेको थियो । त्यसमा अदालतले अंग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य नगर्न आदेश दिएको हो । 

यसले फेरि इम्बोस्डमा भाषा विवाद बल्झिने पनि देखिएको छ । उता ठेकेदार कम्पनीले गरेको साढे २ अर्बको क्षतिपूर्तिको मागदाबीले अर्को समस्या ल्याएको छ । 

ठेक्काको म्याद थपेकाले केही समयपछि सरकारले फेरि इम्बोस्ड प्लेट जडान अनिवार्य नगरी सुख पनि छैन । किनकी सरकारले ठेकेदारलाई काम दिन नसके झण्डै ५ अर्बभन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यसैले इम्बोस्ड प्लेट नेपालमा लागि घाँटीमा अड्किएको हड्डीजस्तै भएको छ । न यसलाई सरकारले निल्न सकेको छ, न ओकल्न नै । सरकारको निरीहताका कारण नागरिकले भने अझै पनि सास्ती भोगिरहनुपर्ने निश्चित छ । 

इम्बोस्ड प्लेट अहिले नेपालमा राजनीतिक स्वार्थ, प्राविधिक समस्या, नीतिगत भ्रष्टाचार र प्रशासनिक निरीहताको प्रतीक बनेको छ । अर्थात् नेपाल नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ट्रयापमा फसेको छ । 

भिडियो हेर्नुस्