५ वर्षमा १०० खर्बको अर्थतन्त्रको सपना कति सम्भव ? 

फागुन २१ गतेको चुनावका लागि दलहरुले घोषणापत्र ल्याइरहेका छन्, ठूल्ठूला सपना देखाइरहेका छन्, ठूल्ठूला घोषणा गरिरहेका छन् । 

त्यस्तै एउटा ठूलो घोषणा हो, ५ वर्षभित्र देशको अर्थतन्त्र १०० खर्बको बनाउँछौं । एउटा–दुईटा दलले होइन, प्रमुख पार्टीहरु सबैको यस्तै घोषणा छ । 

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र ६१ खर्ब रुपैयाँको छ । ५ वर्षभित्र १०० खर्बको बनाउन सम्भव छ ? हामी ५ वर्षको छोटो अवधिमा यति ठूलो ग्रोथ हासिल गर्न सक्छौं ? कि दलहरुले हावादारी घोषणामात्र गरिरहेका छन् ? 

००००

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको जीडीपी ६१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षमा भन्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.६ प्रतिशतले बढेर जीडीपी ६१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । त्यो भन्दा अगाडि आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ३.६७ प्रतिशतको वृद्धि थियो । 

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा त जम्मा १.९८ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । 

पछिल्लो ५/६ वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था हेर्ने हो भने ५ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छैन । नेपालले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि लगातार ३ वर्षसम्म ६ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो । ०७३/७४ मा ७.७४ प्रतिशत, ०७४/७५ मा ६.३ प्रतिशत र ०७५/७६ मा ७.०५ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको थियो । 

त्यसपछि भने नेपालले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पनि भेट्न सकेको छैन । यो वर्ष करिब २ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । 

००००००

नेपाली कांग्रेसले ५ वर्षभित्र १ सय १५ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र बनाउन दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार थाल्ने भनेको छ । यसका लागि १ सय ३७ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने कांग्रेसको भिजन छ । 

यसअघि २०४६ को परिवर्तनछि २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले एकल बहुमतको सरकार बनाएको थियो । त्यतिबेला कांग्रेसकै नेतृत्वमा उदारवादी अर्थ व्यवस्था लागू गरिएको थियो । कांग्रेसले त्यही बेलामा जस्तो उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ । 

लगानीको वातावरण, त्यसको सुरक्षा, व्यवहारिक कर प्रणाली र नीतिगत स्थिरता दिएर दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेको छ । ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने कांग्रेसको लक्ष्य छ । 

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई १० प्रतिशतमा झार्ने, करसम्बन्धी नियम र करको दर १० देखि १५ वर्षसम्म स्थिर राख्ने भनेको छ । वार्षिक १० लाखसम्मको व्यक्तिगत आयमा आयकर नलाग्ने घोषणा गरेको छ । स्टार्टअपका लागि ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा दिने घोषणा पनि छ । 

निर्यात बढाउने, योजना छनोट वैज्ञानिक बनाउने, बजेट क्यालेन्डर लागु गर्ने लगायतका घोषणा पनि कांग्रेसले गरेको छ । ५ वर्षभित्र १५ लाख मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना भनेको छ । ठूला पूर्वाधारहरु पनि कांग्रेसको प्रथमिकतामा छन् ।

नेकपा एमालेले १०० खर्बको अर्थतन्त्रको लक्ष्य हात पार्न हरेक वर्ष ७ देखि ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य घोषणा गरेको छ । कृषिको उत्पादकत्व, विद्युत् उत्पादन, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारमा फड्को मार्ने एमालेको योजना छ ।

त्यसपछि अर्को ५ वर्षमा २ सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य एमालेको छ । प्रतिव्यक्ति आय ५ वर्षमा ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने एमालेको घोषणा छ । उसले पनि वर्षमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने एमालेको लक्ष्य छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले  ५ देखि ७ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १०० सय अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् १५० खर्ब रुपैयाँको बनाउने लक्ष्य लिएको छ । वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने रास्वपाको प्रतिवद्धता छ । 

प्रतिव्यक्ति आय वर्षमा ३ हजार डलर पुर्‍याउने र आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने रास्वपाको योजना छ । आईटी प्रवद्र्धन बोर्ड गठन गर्दै १ अर्ब ५० करोड डलर बराबर रहेको सूचना प्रविधिको निर्यात १० वर्षभित्र ३० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य रास्वपाको छ ।

आईटी क्षेत्रमा मात्रै ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा छ । पर्यटकले नेपालमा गर्ने खर्च ५ वर्षभित्रै दोब्बर बनाउने, विद्युत खपत बढाउन, ठूला पूर्वाधारमा लगानी बढाउने लगायतका वाचा रास्वपाले गरेको छ । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी ५ वर्षभित्र दोहोरो अंकभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने घोषणा गरेको छ । वर्षमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उसको प्रतिवद्धता छ । उत्पादन लागत कम गर्ने, कृषि लगानी दशक घोषणा गर्ने लगायतका घोषणा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले गरेको छ ।

राजमार्ग र रेलमार्गका चालु आयोजना सम्पन्न गर्ने र पूर्व–पश्चिम हिमाली लोकमार्ग बनाउनेसम्मका योजना समेटेको छ । ५ वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । 

०००

यी त दलहरुले चुनावमा भोट माग्नका लागि देखाएको सपनाको कुरा भए । तर, कुराले त दाल गल्दैन । काम नै गर्नुपर्छ । किनकी लगातार ७ प्रतिशत र त्यो भन्दा बढीको वृद्धि हात नपारी अर्थतन्त्र १०० खर्बको बन्दैन । 

थप विवरण भिडियोमा