सुशीला कार्की भन्नुमात्रै रहेछ !

खरानीको थुप्रोबाट मुलुकलाई उठाएर ६ महिनामै चुनाव गराएकोमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको जति तारिफ गरे पनि कम हुन्छ । 

धेरैले हुन्न भन्ने ठानेको चुनाव भयो । त्यो चुनाव विगतका भन्दा निकै शान्तिपूर्ण पनि रह्यो । त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्की र उनको क्याबिनेटको खुब प्रशंसा भइरहेको थियो । जुन स्वभाविक पनि हो । 

तर सत्ता हस्तान्तरणको नजिक पुग्दा भएको एउटा निर्णयले प्रधानमन्त्री कार्कीको निकै आलोचना भइरहेको छ । 

राजदूत फिर्ता बोलाउने, कर्मचारी बर्खास्ती र नियुक्ति जस्ता सानातिना कुरा त नेपालीले बिर्सिसकेका थिए । आफ्ना स्वकीय सचिवलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएपछि भने कार्कीको निकै आलोचना भइरहेको छ ।

००००

जेनजी आन्दोलनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिइसकेका थिए । आगजनी र तोडफोडका कारण मुलुक अस्तव्यस्त थियो । 

राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता सबै असुरक्षित थिए । सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको थियो । अब आन्दोलनकारी शक्तिबाटै प्रधानमन्त्री छनोट गर्नुपर्छ भन्ने माग भइरहेको थियो । 

तर आन्दोलन कुनै संगठित समूहले नगरेको हुनाले आन्दोलनको  नेता को हो भन्ने नै छुट्याउन सक्ने अवस्था थिएन । धेरैले त्यतिबेला काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर रहेका बालेन शाहलाई सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर बालेनले यसमा रुची देखाएनन् । 

जेनजी आन्दोलनमा सहभागीहरुले सोसल मिडिया डिस्कर्डमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरे । त्यही छलफलमा हक्की, निडर, दृढनिश्चयी र भ्रष्टाचारविरोधी छविकी सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा आयो ।

भदौ २४ गते बिहान सिभिल अस्पतालमा जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई भेटेपछि सुशीला कार्कीले तत्कालिन सरकारप्रति कडा आक्रोश पोखेकी थिइन् । आन्दोलनमा साना बालबच्चामाथि अन्धाधुन्ध गोली हानेको भनेर भक्कानिएकी थिइन् । 

अनि विगतमा प्रधानन्यायाधीश हुँदा धेरै भ्रष्टाचार मुद्दाको छिनोफानो गरेकी थिइन् । एक निर्भीक न्यायमूर्ति, आर्थिक अनियमितता र राजनीतिक पक्षधरताको दाग नलागेको र रिटायर्ड भएपछि पनि भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधि र सामाजिक आन्दोलनमा सक्रिय थिइन् । त्यसैले जेनजी युवाहरुले डिस्कर्डमै भोटिङ गर्दा उनले धेरै भोट पाइन् । 

बालेन शाहले पनि उनकै नाम अनुमोदन गरे, दलहरुले पनि सहमति जनाए । भदौ २७ गते राति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई ६ महिनाका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । 

उनलाई ६ महिनाभित्र चुनाव गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने म्यान्डेट थियो । साथमा भ्रष्टाचारविरोधी र सुशासनका लागि भएको आन्दोलन भएकाले सुशासनको पक्षमा केही न केही काम गरेर देखाउनुपर्ने पनि थियो । 

उनले पहिलो म्यान्डेट अनुसार चुनाव पनि गराइन् । यो आफैंमा अभूतपूर्व सफलता हो । चुनाव होइन, संसद पुनस्र्थापना भनेका दलहरु थिए, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने जेनजीहरु थिए । दुर्गा प्रसाईँहरु पनि राजा चाहिन्छ भनेर हिँडेका थिए । 

सबैको विश्वास जितेर तोकिएको समयमै चुनाव गराउनु, त्यो चुनावमा पनि एक थोपा रगत नबग्नु सुशीला कार्की सरकारको सफलता हो । 

तर  सुशासनको पक्षमा राम्रो काम गरेर देखाउनुपर्नेमा भने उनी आफैं त्यसमा चुकिन् । 

सुशीला कार्कीले चालेका ४ गलत कदम 

१. सम्पत्ति विवरण लुकाउनु 

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकार सुशासनको मामिलामा चुक्दैन भन्ने धेरैको विश्वास थियो । तर कार्कीको कदमले  पहिलो गासमै ढुंगा लाग्यो ।

सबैलाई थाहा छ, हरेक सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५८ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा पुगेको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ । 

यसरी पेश गरेको सम्पत्ति विवरणहरु केही वर्ष अगाडिसम्म  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गथ्र्यो । तर पछिल्ला वर्षहरुमा सम्पत्ति विवरण लुकाउन थालियो ।

सुशीला कार्की सरकार पनि त्यसमा फरक रहेन । कार्की सरकारका कुनै पनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएन ।

पब्लिक कार्यक्रममा मन्त्रीहरुलाई सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक नगरेको भन्ने प्रश्न सोध्दा उनीहरु आफूहरुले त बुझाइसकेको हो, तर खै प्रधानमन्त्री कार्यालयले किन सार्वजनिक गरेन भन्ने जवाफ दिन्थे । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएको भनेर त लेखेको छ, तर किन सार्वजनिक गरिएन भन्नेको जवाफ भने कसैले दिएन । 

२. स्वकीय सचिव नियुक्तिमा परिवारवाद 

सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिना नपुग्दै स्वकीय सचिवालय नियुक्तिको विषयलाई लिएर विवादमा परिन् । कार्कीले प्रधानमन्त्री भएपछि आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेकी थिइन् । 

श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी हुन् । सूचना प्रविधि महाशाखामा काम गर्ने उनले थुप्रै प्रधान्यायाधीशको निजी सहायकका रुपमा काम गरे । कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि त्यही काम गरे । 

जब कार्की प्रधानमन्त्री भइन्, आदर्शलाई नै स्वकीय सचिव नियुक्त गरिन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय गठनमा आदर्शका आफन्तहरुले पनि नियुक्ति पाए । 

कतिसम्म भने आदर्शकै पत्नी संगीता श्रेष्ठ स्वकीय सहसचिव नियक्त भइन् । परिवारवाद भनेर प्रश्न उठेपछि पहिले त प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बचाउ गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय ६६ सदस्यीय हुने व्यवस्था भए पनि जम्मा २० जना मात्र राखेको जिकिर गर्‍यो । 

प्रधानमन्त्री कार्की र उनका श्रीमान दुबै वृद्ध उमेरको भएकाले पारिवारिक रुपमा पनि केयर चाहिने भएकाले नियुक्त गरिएको भन्ने तर्क गरियो । 

सार्वजनिक रुपमा आलोचना बढ्दै गयो । जेनजीका विभिन्न समूहले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्दै विज्ञप्ति निकाले । प्रमुख स्वकीय सचिव र उनकी पत्नी दुबै जनालाई बर्खास्त गर्न माग गरे । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयभित्रै पनि त्यो नियुक्तिलाई लिएर विरोध भयो । 

त्यसपछि बल्ल प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वकीय सचिवकी पत्नी संगीतासँगै उनको नियुक्तिको विरोध गर्नेहरुलाई पनि बर्खास्त गरिदिइन् । 

३. महान्यायाधिवक्ता केस 

नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता नियुक्तिमा पनि रेकर्ड नै राखेकी थिइन् । अहिलेसम्म कोही महिला महान्यायाधिवक्ता बनेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्दा प्रशंसा नै पाइन् । 

तर महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा अनावश्यक चलखेल गरिन् । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको समेत लगानी रहेको होप फर्टिलिटी एण्ड डायग्नोस्टिक क्लिनिक किशोरीहरुको अवैध डिम्ब निष्कासन गरेर बिक्री गरेको आरोप लाग्यो । 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले त्यसका सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर महान्यायाधिवक्ता भण्ठारीले होप फर्टिलिटीका कसैलाई पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिदिइन् । 

यो खबर फैलिएपछि महान्यायाधिवक्ताले राजीनामा दिनुपर्ने, नभए प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्यो । तर प्रधानमन्त्री कार्कीले सुन्दै सुनिनन् । 

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले त्यसपछि पनि पदको दुरुपयोग गर्न छाडिनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्की, काठमाडौं लगायतका अदालतमा सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि थियो । 

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चाहिँ फिर्ता लिन सरकारी वकिल कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइन् । जबकी हाम्रो फौजदारी कानुनले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था नै गरेको छ । यसरी महान्यायाधिवक्ताले फेरि कानुन विपरीत काम गर्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले संरक्षण गरिरहिन् । अहिले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरिरहेको छ । 

४. गृहमन्त्रीलाई राष्ट्रियसभा र पीएलाई अर्को नियुक्ति 

यस्ता केही घटनाका बाबजुद फागुन २१ गते सहज रुपमा चुनाव सम्पन्न गरेकाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रशंसा भइरहेको थियो । 

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफ्नो रातो पासपोर्ट फिर्ता गरिसकेका थिए । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल पनि अब पुरानै पेशा वकालतमा फर्किने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रशंसाको पात्र बनिरहेका थिए । 

तर चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनै गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्कीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । 

एकातिर चुनावबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएर आफैं सरकार बनाउँदैछ । अर्कोतिर अन्तरिम चुनावी सरकारले ६ वर्षका लागि राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्छ । यो एक हिसाबले भन्दा जनमतकै अपमान हो । 

यदि राष्ट्रियसभामा जाने गृहमन्त्री अर्यालकै चाहना थियो भने प्रधानमन्त्री कार्कीले उनलाई कन्भिन्स गर्नुपर्थ्यो, रोक्नुपर्थ्यो । यदि प्रधानमन्त्रीकै चाहना थियो भने गृहमन्त्री अर्यालले ससम्मान अस्वीकार गर्नुपर्थ्यो । 

तर मिलिभगतको आभास हुने गरी अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भयो । 

त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव श्रेष्ठको नियुक्ति त कृपावादको नमुना नै हो । ६ महिनासम्म आफ्नो स्वकीय सचिव भएर काम गरेवापत प्रधानमन्त्री कार्कीले श्रेष्ठलाई अर्को सरकारी पद पुरस्कार दिएकी छन् ।

कार्की सरकारको गठनदेखि नै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष पद रिक्त थियो । ६ महिनासम्म चुप लागेर अन्तिममा आफ्नै स्वकीय सचिव नियुक्त गर्नु प्रधानमन्त्रीको सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धताकै विपरीत हो । 

यो गतिविधि देख्दा भन्न सकिन्छ, सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार विरोधी र सुशासनको पक्षमा अहिलेसम्म बनाएको छवि केवल अवसर नपाउँदा मात्र बनेको रहेछ ।