महानगरदेखि जमेको बालेन र सस्मितको जोडी

शिक्षामन्त्री सस्मित जम्मा २९ वर्षका भए । काठमाडौंमै जन्मे हुर्केका उनले प्लस टु सम्म अमेरिकामा पढे । त्यसपछि नेपाल फर्किए, काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट कानुन र व्यवस्थापन विषय बीबीएम एलएलबी पास गरे । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पब्लिक पोलिसी, गभर्नेन्स एण्ड एन्टी करम्पसन विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गरे । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यो डिपार्टमेन्टको उनी दोस्रो ब्याचका विद्यार्थी हुन् । उनले चारवटै सेमेस्टर पास गरिसकेका छन् । अहिले थेसिस लेख्दैछन् । 

सस्मित एक दशकदेखि प्रत्यक्ष राजनीतिमै छन् । विवेकशील नेपाली दलमार्फत राजनीतिक गतिविधि र विभिन्न सामाजिक आन्दोलनमा सक्रिय भए । 

२०७४ सालमा विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष उज्वल थापा काठमाडौं ५ बाट उम्मेदवार बन्दा उनी चुनावी अभियानमा हिँडेका थिए । पछि विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बने । 

२०७९ सालको स्थानीय चुनावमा उनी बालेन शाहलाई चुनाव जिताउन सक्रिय भएर लागे । 

०७९ सालमै भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनी काठमाडौं–५ (क) बाट बागमती प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर पराजय व्यहोरे ।  

यसपटक काठमाडौं–५ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए । 

कानुन पढ्ने क्रममा उनले संघीय संसद सचिवालयमा इन्टर्नसिप गर्न पाए । कानुन निर्माण प्रक्रियाबारे राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाए । कानुन बनाउँदा सरकारको के भूमिका हुन्छ, सांसदको के भूमिका हुन्छ भन्ने बुझ्न पाए । 

सस्मितले हालका ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ २०७४ सालमा बागमती प्रदेशसभा सदस्य हुँदा उनको लिगल टिमको सदस्य भएर पनि काम गरे ।

बागमती प्रदेशसभामा दर्ता भएका सबै विधेयकहरु अध्ययन गरेर सुझाव दिने काम गर्थे । 

गत फागुन २१ गतेको चुनावमा उम्मेदवारी दिनुअघिसम्म सस्मित काठमाडौं महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोगको सहायक विज्ञ थिए ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह काठमाडौंको मेयर हुँदा उनैले सस्मितलाई त्यहाँ लगेका थिए । उनको काम शिक्षा क्षेत्र हेर्ने थियो । 

आज काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको कामको देशैभरि प्रशंसा हुने गर्छ । 

निजी विद्यालय र प्लसटु कलेजहरुले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने छात्रवृत्ति काठमाडौं महानगरपालिकामा जत्तिको सफल कार्यान्वयन अरु पालिकामा भएको छैन । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालयहरुसँग छात्रवृत्तिको सिट संख्या माग्छ । अनि छात्रवृत्तिमा पढ्न चाहने गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीसँग निवेदन माग गर्छ । त्यसपछि विद्यालयले छुट्याएको कोटामा आफूले छनोट गरेको विद्यार्थीलाई पठाउँछ । 

विगतमा विद्यालयहरुले गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्तिको नाममा नेता र चिनेजानेका मान्छेका छोराछोरी पढाउने गरेको थियो । यो प्रथा काठमाडौं महानगरपालिकाले अन्त्य गरिदियो, यो कामको नेतृत्व हालका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले गरेका थिए । 

कक्षा ११ र १२ मा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको छनोट काठमाडौं महानगरपालिकाले इन्ट्रान्स इक्जाम लिएरै गर्दै आएको छ ।

अहिलेसम्म दुर्गम क्षेत्रका ३० हजार ७७९ जना विपन्न, जेहेन्दार तथा अवसरबाट वञ्चित विद्यार्थीले काठमाडौं महानगरका प्रतिष्ठित र गुणस्तरीय विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा पढ्न पाएका छन् । 

त्यस्तै काठमाडौंका विद्यालयमा प्रविधिमैत्री शिक्षाको विस्तार भएको छ । सबै सरकारी विद्यालयमा स्मार्ट बोर्डहरु राखिएको छ । 

हरेक शुक्रबार बुक फ्रि फ्राइडे भनेर विद्यार्थीहरुलाई प्लम्बिङ, सिलाइ कटाइ, ब्युटिसियन एण्ड हेयर स्टाइल र माटाका भाँडाकुँडा बनाउने तालिम दिने गरिएको छ । 

काठमाडौं महानगरले विद्यालयले भाडामा लगाएका भवन र मैदानबाट पसल कबल हटाउने काम समेत गरेको थियो । पठनपाठनमा असर पर्ने गरी विद्यालय हातामा पसल राख्न नदिने नीतिले शिक्षाको गुणस्तर सुधार भएको पनि छ । विद्यालयमा शैक्षिक वातावरण पनि राम्रो भएको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा नै काठमाडौं महानगरपालिकामा शिक्षा क्षेत्रमा गरेको काम देशभरका विद्यालयमा विस्तार गर्ने भनेको छ । यसले पनि सस्मितले काठमाडौं महानगरमा गरेको कामको रिकग्निसन पाएको छ । 

सस्मितको परीक्षा 

शिक्षामन्त्री सस्मितले विगतमा आफैंले गरेको कामको भारी बोक्नुपर्ने छ । महानगरमा गरेको काम देशब्यापी विस्तार गर्न त्यति कठिन नै छ ।  

किनकी काठमाडौंमा शिक्षकको संख्या पर्याप्त छ । महानगरपालिकासँग बजेट पनि प्रशस्त छ । विद्यालयले कुनै योजनामा बजेट मागेमा महानगरपालिकाले दिन सक्छ ।  

तर काठमाडौं बाहिर धेरै ठाउँमा पर्याप्त शिक्षक छैनन्, दक्ष विषय शिक्षक छैनन्, कतै विद्यार्थी संख्या साह्रै थोरै छ । विद्यार्थी कम भए भनेर स्कुल मर्जर गर्दा विद्यार्थीलाई टाढा पर्छ । कतै भौतिक पूर्वाधार छैन । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले जस्तो विद्यालयले माग गर्दा बजेट दिन सक्ने स्थानीय तह कति नै छ र ? त्यसका लागि संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्छ । 

निजी स्कुलको छात्रवृत्ति कार्यान्वयनको विषय पनि काठमाडौंमा जस्तै देशब्यापी बनाउन धेरै चुनौती छ । त्यसका लागि बलियो कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

अघिल्लो सरकारका पालामा धेरै छलफल भएर पनि अन्तिम समयमा विद्यालय शिक्षा ऐन रोकिन पुग्यो, शिक्षक र निजी विद्यालयलगायत स्वार्थ समूहले आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भनेर आन्दोलन नै गरे । सबैलाई विश्वासमा लिएर शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्नेछ । 

विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई कुलपति र सहकुलपतिबाट हटाउनुपर्ने कुराहरु उठेका छन् । गत चुनावी सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले कानुन संशोधन गर्न खोजेका थिए तर संसद नभएकाले सकेनन् ।

अब सस्मितले विद्यालय शिक्षा ऐन, विश्वविद्यालय शिक्षा ऐन जस्ता शिक्षा क्षेत्रका महत्वपूर्ण कानुनहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ । सस्मितले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा पनि शिक्षाका विषय धेरै समेटेका थिए । 

शिक्षालाई प्रविधिसँगै अघि बढाउने, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल क्लासरुम र आईसीटीमा आधारित सिकाइ प्रणाली लागू गर्ने वाचा गरेका थिए । 

शिक्षालाई सीप र उद्यमशीलतासँग जोड्ने भनेका थिए । गुणस्तरीय शिक्षा र सफलताका लागि हरेक विद्यार्थीको आधुनिक उपकरणमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने भनेका थिए । अब यी विषय कार्यान्वयनमा उनकै परीक्षा हुनेछ । 

००००

तर, शिक्षा मन्त्रीका रुपमा सस्मितले राम्रो सुरुवात गरेका छन् । यसवर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को परीक्षा भएकै दिनदेखि कापी जाँच्न पनि सुुरु भइसक्यो । एसईईको नतिजा एक महिनामै आउँदैछ । 

पोहोरसम्म एसईईको रिजल्ट निकाल्न ३ महिनाको भाका राखिन्थ्यो । असारभित्रै रिजल्ट दिन सक्नुलाई सरकारको ठूलै उपलब्धि मानिन्थ्यो । 

आउँदो वैशाख १५ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ, तर निजी विद्यालयले धमाधम इन्ट्रान्स इक्जाम लिँदै विद्यार्थी भर्ना गर्न थालिसके ।

अभिभावकसँग चर्को फी लिन थालिसके । 

यसमा पनि शिक्षा मन्त्रालयले एक्सन लिइसक्यो । अहिले इन्ट्रान्स इक्जाम र भर्नाका नाममा शुल्क नलिन अनि लिएको भए फिर्ता गर्न कडा निर्देशन दिएको छ । 

एसईईका विद्यार्थीका लागि शहर बजारमा ब्रिज कोर्स र इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लास सुरु भइसक्यो । यसमा पढाइने कोर्स र फीहरु इन्ष्टिच्युट पिच्छे फरक फरक छ । यसले विद्यार्थीलाई झन् मनोवैज्ञानिक दबाब पर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले वैशाख १ गतेदेखि त्यसलाई रोक लगाइदिएको छ ।

यी निर्णयबाट सस्मितले प्रशंसा नै पाएका छन् । 

नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सरकारी र निजी शिक्षालयबीच ठूलो खाडल देखिन्छ । सरकारी शिक्षालयमा पढाइको गुणस्तर राम्रो छैन, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार शिक्षण सामग्री, दक्ष जनशक्ति छैन । निजी विद्यालयहरु यसमा अब्बल छन्, तर निजीमा शुल्क चर्को छ, कमजोर आयस्रोत भएकाहरुले पढाउन सक्दैनन् । 

सामुदायिक विद्यालयहरु कमजोर विद्यार्थी उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो बनेका छन् । अंग्रेजी, गणीत, विज्ञानजस्ता विषयमा विद्यार्थीहरु धेरै फेल हुन्छन् । यसको सुधारका लागि सरकारले कुनै ठोस कदम नै चाल्न सकेको छैन । विद्यालयको सरसफाइ, विद्यार्थीको हेरचाह र अनुशासन अनि अतिरिक्त क्रियाकलाप जस्ता विषयमा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरु चुकेका छन् । 

निजी विद्यालयहरुमा गुाण्स्तरको भन्दा बढी मनपरीको समस्या छ । निजी विद्यालयहरुमा  शुल्क ज्यादै धेरै छ । विभिन्न शीर्षकमा थप शुल्क लिएर अभिभावकमाथि ठूलो आर्थिक बोझ सिर्जना गरिँदैछ । 

गुणस्तर राम्रो भएकाले सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालयहरु नै अभिभावकको रोजाइमा परिरहेका छन् । तर, त्यहाँ पनि व्यवस्थापकीय कमजोरी र विकृतिहरु छन् । निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरु होमवर्क र असाइनमेन्टको भारले थिचिएका छन् । 

शैक्षिक वातावरण खुलाभन्दा बढी दबाबमूलक छ । धेरै निजी विद्यालयहरुको पूर्वाधार र संरचना विद्यार्थी मैत्री छैनन् । भूकम्पजस्ता विपदका बेलामा धेरै निजी विद्यालयले कसरी विद्यार्थी जोगाउँछन् भन्ने पत्तो छैन ।

विद्यालयको भवनको पूर्वाधार मापदण्ड नै छैन । विद्याथीहरुलाई साँघुरा कोठाहरुमा राखेर पढाइन्छ ।  पूर्वाधार सम्पन्न विद्यालयहरुमा गरिब र निम्न मध्यम वर्गका परिवारका विद्यार्थीले पढ्न सक्ने अवस्था नै छैन । 

नेपालको शिक्षा प्रणाली अहिलेसम्म प्राविधिक र व्यवहारिक सीपसँग जोडिएको छैन । प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्ने कुरा भएको वर्षौं भयो । ठोस काम कहिले पनि पनि भएन । 

उच्च माध्यमिक र विश्वविद्यालयको शिक्षाको आफ्नै समस्या छ । विदेशी सम्बन्धन लिएर खुलेका कलेजहरुको नियमनमा सरकार उदासिन छ ।

त्यहाँ पनि निजी र सामुदायिक तथा सरकारी कलेजबीच शैक्षिक वातवरण र गुणस्तरमा ठूलो ग्याप छ । 

विश्वविद्यालयहरुको व्यवस्थापनदेखि शैक्षिक पाठ्यक्रमसम्म नै समस्या छ । विश्वविद्यालयहरुले सयममै नतिजा प्रकाशन गर्न नसक्ने अर्को समस्या छ । विश्वविद्यालयभित्र विद्यार्थी र प्राध्यापकहरु नै राजनीतिमा सक्रिय छन् ।

जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई समेत सरकारले नेपालमै अवसर दिएर राख्न सकेको छैन । त्यसैले अहिले कलेजहरुमा विभिन्न संकायहरुमा विद्यार्थीको अभाव हुन थालिसकेको छ । 

यी त केही पक्ष मात्रै हुन्, नेपालको शिक्षा प्रणालीमा यति धेरै समस्याहरु छन्, जुन आजको भोलि समाधान गर्न सकिँदैन । 

वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको १०० कामको सूचीमा शिक्षा क्षेत्रका पनि केही महत्वपूर्ण र विवादास्पद विषयहरु समेटिएका छन् । तीमध्ये एउटा हो, विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका सरचना हटाउने । सरकारले ९० दिनभित्र हटाउने घोषणा गरेको छ । 

अहिले विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठन सक्रिय छन्, विद्यार्थी संगठनहरुबीच नै प्रतिस्पर्धा भएर स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन गठन हुने गरेको छ । सरकारले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सट्टा गैरदलीय स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट जस्ता संयन्त्र बनाउने भनेको छ ।  

सरकारको यो निर्णयको विद्यार्थी संगठन र राजनीतिक दलहरुले विरोध गरिसकेका छन् । 

विद्यार्थी संगठनहरुले सरकारको यो कदमको संयुक्त रुपमा विरोध गरेका छन् । नेपालमा पञ्चायतकालमा दलहरु प्रतिबन्धमा रहेका बेला समेत विद्यार्थी संगठनहरु सक्रिय भएको इतिहास छ, अहिले एक्कासी विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय लिन सरकारलाई त्यति सजिलो छैन । 

शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरु सरकारको यो निर्णयलाई अपरिपक्व मान्छन् । विद्यार्थी संगठन र राजनीतिक दलसँग छलफल–परामर्श केही भएको छैन । यसले द्वन्द्व र मुठभेड समेत निम्त्याउन सक्छ ।

यो मामिलामा शिक्षामन्त्रीको रुपमा सस्मितको ठूलो परीक्षा हुनेछ । शिक्षक संघ संगठनको सवालमा पनि त्यही अप्ठेरो पर्न सक्छ । 

अब सस्मितले यो मामिलाको डिल कसरी गर्छन् हेर्न बाँकी छ । 

सरकारको प्रवक्ता पनि भएकाले सरकारको तर्फबाट उनले नै सार्वजनिक रुपमा धेरै जवाफ दिनुपर्नेछ । सस्मित एक मन्त्रीका रुपमा र सरकारका प्रवक्ताको रुपमा कत्तिको सफल हुन्छन्, त्यो अहिले नै भन्न सकिन्न । तर उनले प्रारम्भमै जस्तो छाप छाडेका छन्, त्यसबाट भने केही आशा गर्न सकिन्छ ।