राष्ट्र बैंकको डलर ढुकुटीमाथि सरकारको आँखा, अवसर हो कि जुवा ?

नेपालसँग अहिले ३४ खर्ब ९४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको डलर र अन्य फरेन करेन्सीको रिजर्भ छ । 

राष्ट्र बैंकमा मात्रै ३० खर्ब ८२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको भण्डार छ । 

बाँकी विदेशी पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डिपोजिटका रुपमा छ । 

यो डलरले २१.८ महिनाको वस्तु आयात र १८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ । गत असार यता मात्रै यस्तो विदेशी मुद्राको सञ्चिती ३० प्रतिशतले बढेको छ । 

खासमा यति धेरै विदेशी मुद्रा नेपालमा भण्डार भइसक्यो कि यसको उपयोग कसरी गर्ने भनेर सरकार र राष्ट्र बैैंकको टाउको दुखिरहेको थियो । 

अब भने सरकारले बजेटमार्फत यसको परिचालन गर्न सोभरेन वेल्थ फण्ड बनाउँछु भनेको छ । यो भनेको सरकारको स्वामित्वमा रहने एक राज्य–नियन्त्रित लगानी कोष हो । 

यो फण्डले खर्च हुनसक्ने भएपनि थन्किएर बसेको राज्यको सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्ने लक्ष्य राख्छ । 

जसरी तपाईं–हाम्रो घरमा महिनाभरिको खर्च कटाइकेपछि भोलि भवितव्य आइपर्दाका लागि भनेर कहीँ कतै केही पैसा सुरक्षित राख्छौं, अनि त्यो बाहेक पनि अझै पैसा बाँकी रह्यो भने जग्गा किन्छौं, सेयर बजारमा लगानी गर्छौं वा ब्याजमा लगाउँछौं, ताकि त्यो पैसाले अरु पैसा कमाओस् । हो, ठ्याक्कै यही हो, सोभरेन वेल्थ फण्ड । 

हरेक देशले वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर, पर्यटन व्यवसाय चलाएर, विदेशमा नागरिकलाई काम गर्न पठाएर, विदेशी ऋण लिएर वा अन्य धेरै माध्यमबाट विदेशी मुद्रा कमाइरहेको हुन्छ । त्यो विदेशी मुद्रा नागरिक वा सरकारले कमाउँछन्, तर त्यसको एक्सचेन्ज राष्ट्र बैंक वा तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्छन् । 

जस्तो कि विदेशबाट निर्यात गरेर कुनै नेपाली व्यापारीले ५ हजार डलर कमायो भने राष्ट्र बैंकले त्यो दिनको सटही दरका आधारमा व्यापारीलाई नेपाली रुपैयाँ दिन्छ । 

त्यो ५ हजार डलर भने आफैंसँग राख्छ । त्यो डलर विदेशबाट किन्नुपर्ने सामानहरु जस्तै पेट्रोलियम पदार्थ, गाडी, औषधि, मेसिनरी, कच्चा पदार्थ आयात गर्न प्रयोग हुन्छ । 

विदेश जानेले सटही सुविधा पनि त्यसबाटै पाउँछन् । देशले तिर्नुपर्ने ऋण पनि त्यही सञ्चय गरेर राखिएको विदेशी मुद्राबाटै तिरिन्छ । 

यस्तो विदेशी मुद्राको भण्डार ७ महिनाको आयात धान्न पुग्ने भए पर्याप्त मानिन्छ । 

तर, जति धेरै भयो त्यो देशको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र उति सबल हुन्छ । किनभने कुनै कारण विदेशी मुद्राको एक्कासी स्रोत सुक्यो भने आयात बन्द हुँदैन, ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आउँदैन । 

त्यसैले विदेशी मुद्राको भण्डार भनेको देशको आर्थिक सुरक्षा कवच नै हो । यस्तो डलर चाहिने भन्दा बढी थुप्रियो भने पनि त्यस्तो पैसाको उपयोग गर्न बाटो खुल्छ ।

देशले चाहिनेभन्दा बढी भएको विदेशी मुद्रालाई एउटा छुट्टै कोषमा राखेर खर्च गर्न सक्छ । त्यसैलाई ‘सोभरेन वेल्थ फण्ड’ भनिन्छ ।   

यो फण्डको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रको अतिरिक्त सम्पत्तिलाई भविष्यका पुस्ताका लागि निरन्तर आम्दानी हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने हुन्छ । 

यस्तो लगानीले दिने प्रतिफलले अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढावलाई धान्न सकोस् भन्ने लक्ष्य पनि हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनादेखि तुरुन्तै प्रतिफल दिने सरकार नियन्त्रित लगानीसम्ममा यसको उपयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । 

विश्वव्यापी अभ्यास 

नेपालले यो अवधारणा पहिलो सोभरेन वेल्थ फण्ड बनाउन लागेको हो । तर विश्वभर यो खालका फण्डहरुको अभ्यास वर्षौंदेखि भइरहेको छ । 

संसारका धनी देशहरुले यस्ता धेरै फण्डहरु चलाएका छन् । उनीहरुलाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न यसले सहयोग गरेको छ । 

जस्तै कि नर्वेको ‘गभर्नमेन्ट पेन्सन फण्ड ग्लोबल’ (जीपीएफजी) । यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र सफल सोभरेन वेल्थ फण्ड हो । यसको सम्पत्ति हाल २.२ ट्रिलियन अर्थात् २२ खर्ब भन्दा बढी अमेरिकी डलर छ । 

नर्वेले सन् १९६० को दशकको अन्त्यतिर आफ्नो सामुन्द्रिक क्षेत्रमा कच्चा तेल भेटायो । त्यो तेल बेचेर नर्वेले अथाह डलर कमायो । 

त्यतिबेला नर्वेले तेलबाट कमाएको पैसा खर्च गरेर सक्काउने हैन, भविष्यका लागि पनि लगानी गर्नुपर्छ भनेर सन् १९९० को दशकमा नर्वेले ‘गभर्नमेन्ट पेन्सन फण्ड ग्लोबल’ बनायो । 

अहिले यो फण्डले नर्वेभित्र लगानी गर्दैन । यसले विश्वका ९ हजारभन्दा बढी कम्पनीहरुमा लगानी गरेको छ । विश्वव्यापी सेयर, रियल स्टेट र नवीकरणीय ऊर्जामा यो फण्ड ठूलो लगानीकर्ता हो ।

एप्पल, माइक्रोसफ्ट, अमेजनमा नर्वेको यो फण्डको सेयर छ ।  

यस्तो अभ्यास खाडीका यूएई, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत जस्ता देशले पनि गरेका छन् । साउदी अरेबियाले आफ्नो तेलको निर्भरता घटाउन भनेर पब्लिक इन्भेस्ष्टमेन्ट फण्ड स्थापना गरेको छ । यो फण्डमार्फत साउदीले विश्वभरका प्रविधि कम्पनी, फुटबल क्लब, गल्फ प्रतियोगिता र पर्यटन उद्योगमा खर्बौं लगानी गरिरहेको छ ।

कतारले ग्यास बिक्रीबाट आएको पैसालाई कतार इन्भेष्टमेन्ट अथोरिटीका नाममा लगानीमा लगाएको छ । युरोपका ठूला मल, होटेल र विश्वप्रसिद्ध कम्पनीहरुको सेयर समेत यो फण्डले किनेको छ ।

सिंगापुरको गभर्नमेन्ट अफ सिगांपुर इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेसन (जीआईसी) र तेमासेक दुबै सोभरेन वेल्थ फण्ड नै हुन् । 

सिंगपुरले आफ्नो बचतलाई परिचालन गरेर यी दुई शक्तिशाली फण्ड चलाइरहेको छ । यी कोषहरुले देशभित्र र बाहिरका रणनीतिक उद्योग र व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्छ ।  

चीनले चाइना इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेसन (सीआईसी) पनि सोभरेन वेल्थ फण्डकै उदहारण हो । 

चीनले आफूसँग भएको अतिरिक्त फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भलाई परिचालन गर्न भनेरै स्थापना गरेको थियो । अहिले यसले विश्वभरका बैंक, खानी र पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्दैछ । 

नेपालमा सम्भावना कति ? 

अब प्रश्न उठ्छ, नेपाल सरकारले यस्तो फण्ड बनाएर कहाँ लगानी गर्न सक्छ ? 

नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म सोभरेन वेल्थ फण्डको कानुन छैन । त्यसैले सुरुमा त यसका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । 

अहिले सरकारले बजेटमार्फत गरेको घोषणा नीतिगत हो । अब सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेरै यस्तो फण्डले लगानी गर्नसक्ने क्षेत्रहरु किटान गर्नुपर्छ । 

त्यो फण्डमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कति प्रतिशत पैसा आउँछ, त्यो पैसा कहाँ र कसरी परिचालन हुन्छ र पछि कसरी त्यो फण्डमा फर्किन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु हेर्दा यस्तो फण्डको पैसा मुख्यतयाः ४ वटा क्षेत्रमा लगानी हुन सक्छ ।

पहिलो हो, देशभित्रै रणनीतिक र प्रतिफलमुखी पूर्वाधारमा लगानी ।

अहिले नेपालको पूर्वाधार विकासको सबैभ्न्दा ठूलो समस्या पूँजी वा लगानीको अभाव हो । सरकारले देशभित्र बन्ने उत्पादनमुखी परियोजनाको लागत नबढ्ने र निश्चित प्रतिफल पाउने ग्यारेन्टी गर्ने हो भने यस्तो फण्डको प्रयोग गर्नसक्छ ।

जस्तो कि १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ६७० मेगावाटको दुधकोसी जस्ता सस्ता लागतका जलविद्युत परियोजनाहरुमा यसको उपयोग हुनसक्छ । व्यवसायिक योजना बनाएर द्रुतमार्ग र ठूला प्रसारण लाइनहरु बनाउन समेत सकिन्छ । यसले विश्व बैंक वा एडीबीसँग हात थाप्नुपर्ने बाध्यता कम हुन्छ । उनीहरुका कडा सर्तहरुले बन्न नसकेका आयोजनाहरु पनि अघि बढ्न सक्छन् । 

यस्तो फण्डले लगानी गर्न सक्ने अर्को क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजार । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले आफ्नो विदेशी मुद्रा यूएस ट्रेजरी बिल्स वा विदेशी बैंकहरुको फिक्सड डिपोजिटमा राख्छ । 

त्यहाँ पाइने ब्याजदर निकै न्यून हुन्छ । सोभरेन फण्ड बनेपछि, यसको एउटा निश्चित हिस्सा विश्वका सुरक्षित र ब्लु–चिप कम्पनीहरुको सेयर, गभर्नमेन्ट बण्ड वा सुनमा लगानी गर्न सकिन्छ । 

यसबाट नेपालले डलरमै नियमित र उच्च प्रतिफल पाउन सक्छ, जसले देशको स्थायी आम्दानीको स्रोत खडा गर्छ ।

अनि सोभरेन वेल्थ फण्डको प्रयोग ग्रीन र डिजिटल अर्थतन्त्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । भविष्यको अर्थतन्त्र पर्यावरण अनुकूल र फूल्ली डिजिटल हुँदैछ । 

यस्तो फण्डको पैसा नेपालमा ठूला सौर्य ऊर्जा परियोजना, हाइड्रोजन इन्धनको अनुसन्धान र सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ, जसले हजारौं युवालाई देशभित्रै रोजगारी दिन्छ । 

एआई जस्ता नलेज एन्ड टेक्नोलोजी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले यस्तो फण्डलाई उपयोग गर्नसक्छ । 

अहिले सरकारले मुख्यतयाः यस्तै प्रविधिको क्षेत्रको विकासका लागि सोभरेन एआई कम्युट केन्द्र स्थापना गर्दैछ । सरकारको सोच यस्ता क्षेत्रमा यस्तै फण्डहरु प्रयोग गर्ने भन्ने छ । जुन भविष्यका लागि प्रतिफलमुखी नै हुनसक्छ । 

देशभित्रै एआईमा काम गर्न चाहने युवाहरुलाई सरकारले नै सहुलियतामा एआई कम्प्युट सर्भिस दियो भने त्यसले नेपालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट थप विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने बाटो खोल्छ । 

फाइदा के–के ? 

अब धेरैको प्रश्न हुनसक्छ, नेपालका लागि यो कति उपयुक्त र दिगो कुरा हो ? अहिलेको अवस्थामा नेपालका लागि सोभरेन वेल्थ फण्डको सोच अघि सार्नु दीर्घकालीन सोचकै कदम हो । 

अब सरकारले यस्तो फण्डलाई कसरी खडा गरेर त्यसमा रहने विदेशी मुद्रा उपयोग गर्छ भन्ने कुरामै धेरै कुरा निर्भर हुन्छ । 

प्रमाणित कुरा नै हो, डलर ढुकुटीमा थुपारेर मात्र देश धनी हुँदैन । त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरेपछि मात्र आर्थिक विकास हुन्छ । त्यसैले अहिले मृत अवस्थामा रहेको पूँजीलाई चलाउने कुरा नराम्रो हैन ।

किनकी अहिले नेपालको अर्बौं डलर निष्क्रिय वा न्यून प्रतिफल दिने ठाउँमा थन्किएको छ । डलरको मूल्य बढ्दै जाँदा हाम्रो पैसाको भ्यालु घट्दै पनि जान्छ । त्यसैले यो पैसालाई समयमै वेल्थ फण्डमार्फत परिचालन गर्नु बुद्धिमानी नै हो ।  

नेपालले आफ्नै सोभरेन वेल्थ फण्ड बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगानी गर्न थाल्यो भने विश्वभर नेपालको वित्तीय साख अर्थात् क्रेडिट रेटिङ्स बढ्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपाललाई परिपक्व र सुरक्षित अर्थतन्त्रका रूपमा हेर्न थाल्छन् । 

अनि नेपालको अहिलेको विदेशी मुद्रा मुख्यतयाः युवाहरुले खाडी र मलेसियामा पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सबाट आएको हो । देशले सँधै रेमिट्यान्स सधैं यही गतिमा कमाउँदैन ।

नेपालमा अहिले काम गर्ने उमेर समूहको संख्या ठूलो छ । उनीहरु अहिले अवसर नपाएर विदेश गाइरहेका छन् । 

थोरै सन्तान जन्माउने ट्रेन्डले भविष्यमा नेपालमा जापानमा जसतै बुढ्यौली उमेरका मान्छे धेरै हुने अवस्था पनि आउँछ । त्यसैले युवाहरुको यो योगदानलाई भोलिको पुस्ताले समेत फल पाउने गरी दीर्घकालीन लगानी गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

उत्पादनमुखी क्षेत्रमा अहिले डलरको थुप्रो प्रयोग भएन भने यसको खर्च मनपरी ढंगले हुन्छ । डलरको थुप्रो हेरेरै आयात बढ्दै गयो भने बहुमूल्य डलरको समेत दुरुपयोग हुने अवस्था आउनसक्छ । 

त्यसैले भोलि रेमिट्यान्स एक्कासी घट्यो वा विश्व बजारमा तेलको मूल्य अत्याधिक बढेर नेपालको नियमित अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्यो भने पनि अप्ठेरो हुन नदिन यस्तो फण्ड सहयोगी बन्नसक्छ । 

दीर्घकालमा फण्डको लगानीले दिने प्रतिफलले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सक्छ । 

यसले नेपालले ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि सधैं विदेशी दातृ निकाय वा छिमेकी देशहरुको ऋण र अनुदानमा भर पर्नुर्पो अवस्था अन्त्य गर्नसक्छ । 

आफ्नै फण्ड भएपछि देशले आफ्ना प्राथमिकताका आयोजना आफ्नै स्वार्र्थमा टेकेर बनाउन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गरिने लगानीबाट आउने प्रतिफल डलरमै हुने भएकाले नेपालको विदेशी मुद्रा कमाउने क्षमता स्थायी रूपमा बलियो पनि हुन्छ ।

यो फण्डले स्वदेशी निजी क्षेत्रसँग मिलेर सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा ठूला कारखाना र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्छ, जसले समग्र बजारलाई चलायमान बनाउनसक्छ  ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा डलरको उपयोगबाटै डलर कमाउने योजना बनाउन सरकारलाई बाटो खोल्नेछ । अहिले डलरको पर्याप्त सञ्चितीले जुन कम्फर्ट दिएको छ, त्यो सधैं राखिराख्न सरकारलाई यस्तो फण्ड सहयोगी बन्नसक्छ । 

चुनौती पनि छन् ! 

यति भन्दा भन्दै पनि यस्ता फण्ड चलाउनु जोखिम र चुनौतीरहित भने छैन । सोभरेन वेल्थ फण्ड स्थापना गर्नु भनेको एउटा सरकारी संयन्त्र थपौं न भनेजस्तो खेलाँची कुरा हैन । यो देशले बचाएर राखेको र राख्नुपर्ने विदेशी मुद्रा

उपयोग गर्ने फण्ड भएकाले यो निकै संवेदनीशल हो । देशको रणनीतिक स्वार्थ र सुरक्षा अनि आर्थिक भविष्यसँग यो फण्डको सम्बन्ध सीधै जोडिएको हुन्छ । 

अघि हामीले चर्चा गरेका देश र नेपालबीच धेरै भिन्नताहरु छन् । उनीहरुले कमाएको विदेशी मुद्रा ती देशको आफ्नै कमाइ वा भनौं नाफा हो । उनीहरु कसैले तेल बेचेर र कसैले सेवा बेचेर खुद नाफा कमाएर डलर जम्मा गरेका हुन् । तर नेपालको अधिकांश डलर नाफा होइन, यो त रेमिट्यान्स र ऋणबाट आएको पैसाको थुप्रो हो ।

रेमिट्यान्स हाम्रा नागरिकले विदेशमा श्रम बेचेर कमाएको पैसा हो, जुन उनीहरुका परिवारले उपभोग गर्छन् । त्यो उपभोग जरबजस्ती खुच्याउने अधिकार सरकारसँग छैन । 

उपयोग बढ्यो भने आयात बढेर विदेशी मुद्रा फेरि बाहिरिन्छ । त्यसैले सरकारले नीतिगत रुपमै यस्तो विदेशी मुद्राको सदुपयोगको नीति लिनुपर्छ । 

जसले भविष्यमा थप डलर कमाउने बाटो पनि खोलोस् । भोलि विदेशमाबाट रेमट्यिान्स घट्ने अवस्था आयो भने पनि देशलाई विदेशबाट सामाना किन्न समस्या नपरोस् । 

नेपालको निर्यात व्यापार निकै कमजोर छ र आयातको दर बढेको बढ्यै छ । अहिले आयात धेरै नबढेकाले पनि डलर बचेको हो । 

भोलि विकास निर्माणको कामले गति लियो वा देशमा कुनै कारण खाद्य तथा ऊर्जा संकट आयो भने पनि आयात बढ्छ । यस्तो हुने बित्तिकै बचाएको डलर द्रुत गतिमा बाहिरिन सक्छ । 

यसअर्थमा नेपालसँग भएको विदेशी मुद्रा सञ्चिती अस्थायी जस्तै भएको छ । त्यसैले यो सञ्चितीको ठूलो हिस्सा हामीले अन्दाधुन्द रुपमा लगानी गर्‍यौं भने हामीलाई अपर्झाट आइपर्ने संकटमा ठूलो समस्या पर्छ । 

त्यसैले सञ्चितीलाई स्थायी बचतका रुपमा दीर्घकालीन आयोजनामा लगाउनु उचित नहुन पनि सक्छ । अप्ठेरो परेका बेलामा आयात धान्न डलरको अभाव नहुने ग्यारेन्टी गर्ने गरी फण्डको प्रयोग गर्नु चुनौतीपूर्ण काम हो । 

अनि नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरु वेल्थ फण्डजस्तो संवेदनशील ठाउँमा पनि राजनीतिक घुस्ने जोखिम पनि हुन्छ । अर्बौं डलरको यस्तो फण्डले छान्ने आयोजना व्यवसायिक नभएर राजनीतिक भइदियो भने लगानी फस्न सक्छ । 

नेता वा पहुँचवालाहरुको खल्तीका आयोजनामा फण्डको पैसा लगाइदिए भने देश टाट पल्टिने जोखिम रहन्छ ।

अर्को चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सेयर वा बण्ड बजारमा लगानी गर्न हाइ लेभलको वित्तीय विज्ञताको अभाव पनि हो । सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका बेला संसारका धेरै देशका सोभरेन फण्डहरुले अर्बौं डलर गुमाएका थिए । 

खासमा फण्ड म्यानेज स्किल र बजारको गहिरो ज्ञानविनाको लगानी पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ । नेपालसँग त्यस्तो जनशक्ति र अनुभव दुबै छैन । त्यसैले विदेशी फण्ड म्यानेजरहरुमाथि पूर्ण भर पर्दा ठगिने वा डुब्ने जोखिम पनि हुन्छ । 

अनि यस्तो फण्डको देशको बजेट घाटा पूर्ति गर्न मात्रै प्रयोग भयो भने यसले बजारमा महँगी बढाउँछ । डलरको भाउ बढेर नेपाली पैसाको अवमूल्यन हुन्छ ।  

सोभरेन फण्डको दुरुपयोग हुँदा देश कसरी समस्या पर्छ हुन्छ भन्ने उदाहरण मलेसिया नै हो । सन् २००९ मा मलेसियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नजिब रजाकले देशको विकासका लागि सोभरेन फण्ड ‘वान मलेसिया डेभलपमेन्ट बरादको स्थापना गरेका थिए । 

तर, त्यो फण्डमा व्यापक दुरुपयोग र भ्रष्टाचार भयो । हलियड फिल्म बनाउन र विदेशी पेन्टिङ किन्न समेत यसको प्रयोग भएको थियो । झण्डै ४.५ अर्ब डलर घोटाला प्रकरणमा प्रधानमन्त्री राजक जेल जानुपर्‍यो । 

भेनेजुएलाले पनि तेल बेचेको पैसा राख्ने यस्तै फण्ड बनाएको थियो । तर पपुलिष्ट योजनाहरुमा जाथाभावी फण्डको पैसा खर्च गर्‍यो । 

सामाजिक सुरक्षाका नाममा ल्याइएका कार्यक्रमले भेनेजुएला चरम आर्थिक संकट र इन्फ्लेसनबाट धकेलियो । 

लिबियाको सोभरेन फण्डको अर्बौं डलर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण विदेशी बैंकहरुमै फ्रिज भएको उदनहरण पनि छ । 

यस्ता सम्भावित जोखिमलाई सरकारले मूल्यांकन गर्नैपर्छ । त्यसकै बेसमा स्पष्ट कानुन, कडा पारदर्शिता र व्यावसायिक उपयोगको योजना बनाउनुपर्छ । हचुवाका भरमा सोभरेन फण्ड खडा गर्नु देशकै लागि जोखिमपूर्ण छ । 

जोखिम टार्दा अवसर 

त्यसैले अब सरकारले यो फण्ड स्थापना गर्ने नै हो भने सम्भावित जोखिम टार्ने योजना बनाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै यसको सोभरेन फण्डको उपयोगको योजना सफल हुन्छ । 

यस्तो फण्ड कुनै सरकारको अध्यादेश वा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट मात्र चल्ने बनाउनु हुँदैन । संसदबाटै विशेष ऐन पारित गरेर यसको स्थापना, लगानीको सीमा र परिचालनको नियम स्पष्ट गर्नुपर्छ । यसमा सरकार हैन, राष्ट्र बैंकको नियामकीय भूमिका चाहिन्छ । तर, यो आफैं स्वायत्त पनि रहनुपर्छ । 

स्पष्ट रुपमा तोक्नुपर्छ कि नेपाललाई कम्तीमा कति महिनाको आयात धान्न कति डलर चाहिन्छ । त्यो ‘सेफ जोन’ भन्दा माथि गएको रकमको पनि सञ्चितिको निश्चित प्रतिशतमात्रै लगानीगर्न दिने नियम बनाउनुपर्छ । 

फण्डको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा राजनीतिक व्यक्तिको प्रवेश हुन दिनुहुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ र लगानीको अनुभव भएका विषयविज्ञ र अर्थशास्त्री र योजनाविदहरु हुनुपर्छ ।  

फण्डको प्रत्येक डलर कहाँ लगानी भएको छ ? र, त्यसले कति नाफा वा नोक्सान गर्‍यो भन्ने कुरा सार्वजनिक हुनुपर्छ । लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका स्वतन्त्र अडिटरबाट गराउनुपर्छ । 

सोभरेन फण्डहरूको सुशासनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड ‘स्यान्टियागो सिद्धान्त’ हो । यसको पालना हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।  

त्यसैले सोभरेन वेल्थ फण्ड स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको घोषणा दूरगामी कदम नै हो । यसले नेपाललाई माग्ने देशको पहिचानबाट उठाएर लगानी गर्ने देशको क्लबमा पुर्‍याउनसक्छ । 

तर, बिर्सनु हुँदैन कि डलरको यो भण्डार औद्योगिक क्रान्ति वा ठूलो निर्यातबाट बनेको हैन । परदेशमा रगत–पसिना बगाएर युवाले पठाएको रेमिट्यान्सको एक–एक सेन्ट सदुपयोग हुने सुनिश्चितता आवश्यक छ । 

विश्वका अनुभवहरुलाई हेरेर सरकारले फण्ड स्थापना गर्‍यो भने यसले पक्कै पनि नेपाललाई लगानीको अभावका कारण परेको समस्या फुकाउन मात्रै सहयोग गर्नेछैन, भविष्यमा नेपाललाई विदेशी लगानीको गन्तब्य बनाउन पनि सहयोग गर्नेछ । 

तर, यो फण्ड यति सम्वेदनशील छ कि लगभग लामो गन्तब्यका लागि प्लेन उडाउँदाको अवस्था जस्तै हो । यसमा गल्ती गर्ने छुट छैन । भनिन्छ नि विमानमा पहिलो गल्ती नै अन्तिम हुन्छ, वान मिस गेम फिनिस ।