सरकारलाई बोझ बन्यो बृद्धभत्ता, धनीले किन लिन्न भन्दैनन् ?

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको सुरुवात एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार ०४८ मा एमाले पहिलो पटक चुनाव लडिरहेको थियो ।

चुनावी अभियानका क्रममा थुप्रै ठाउँमा ‘कम्युनिस्टको सरकार आयो भने बुढाबुढीलाई गोली हानेर मार्छ’ भन्ने प्रचार सुन्नु पर्‍यो । यसरी प्रचार गर्ने कांग्रेसका नेताहरु पनि थिए । 

एमाले नेताहरुले होइन भनेर त भन्थे । तर जवाफ दिएर जनतामा परेको भ्रम हटाउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले एमाले नेताहरुले अठोट गरे, यसको कामबाटै जवाफ दिनुपर्छ । २०५१ सालमा मध्यावधि चुनाव भयो एमाले सबभन्दा ठूलो दल बन्यो । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा नेपालमै पहिलो पटक कम्युनिस्ट सरकार बन्यो । त्यो अर्थमन्त्री थिए, भरतमोहन अधिकारी । 

उनै अधिकारीले २०५२ साल असार २७ गते बजेटमार्फत घोषणा गरे, जेष्ठ नागरिकलाई मासिक १०० रुपैयाँ भत्ता ।  

अहिले हेर्दा १०० रुपैयाँ ठूलो रकम नलाग्न सक्छ । तर त्यो बेला सरकारले जेष्ठ नागरिकको हातमा हरेक महिना १०० रुपैँया राखिदिनु चानचुने कुरा थिएन । किनकी १० हजारमा एक तोला सुन नै आउँथ्यो । १०० रुपैँयाले सुन किन्न नसकेपनि अरु आम्दानी नभएका जेष्ठ नागरिकले नुन तेल किनेर खानसक्थे । 

समयक्रमसँगै बृद्ध भत्ताको रकम बढ्यो । १५०, १७५, ५००, २ हजार, ३ हजार हुँदै आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा आइपुग्दा मासिक ४ हजार भयो ।

अझ भनौं, जुन कार्यक्रम सामाजिक संरक्षणका लागि सुरु भएको थियो, विस्तारै नगद हस्तान्तरण कार्यक्रम बन्यो । यसका लागि कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । त्यसका कारण बृद्ध भत्ता कार्यक्रम सुरु गरेको राजनीतिक लाभ एमालेले पाउनु पनि हो । कतिसम्म भने शेरबहादुर देउवा प्रधनमन्त्री भएको बेला बृद्ध भत्ता पाउने उमेर नै ६८ वर्षमा झार्ने निर्णय समेत भएको थियो ।

यद्यपि ६८ वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने देउवा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएन । अहिले ७० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर भएका जेष्ठ नागरिकले  मासिक ४ हजार भत्ता पाउँछन् । 

कर्णालीका सबै र देशभरका दलित नागरिकले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि नै मासिक २ हजार ६६० रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् । विवाह नगरेका, सम्वन्ध विच्छेद भएका ६० वर्ष उमेर पुगेका एकल महिलाले पनि मासिक २ हजार ६६० रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । 

पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका महिलालाई पनि मासिक २ हजार ६६० रुपैयाँ एकल महिला भत्ता दिइन्छ । 

यस्तै पूर्ण अपांगता भएका नागरिकलाई मासिक ३ हजार ९९० रुपैयाँ र अति अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिकलाई मासिक २ हजार १२८ रुपैयाँ दिन्छ । 

कुसुन्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु लगायतका लोपन्मुख जातिलाई ३ हजार ९९० रुपैयाँ दिन्छ । यसबाहेक मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिका २५ जिल्लाका सबै र देशभरका ५ वर्ष उमेर ननाघेका दलित बालबालिकालाई ५३२ रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । 

यसरी हर्दा एउटा व्यक्ति, जसले पाउँछ, उसका लागि सरकारले एक महिनामा दिने बढीमा त्यही ४ हजार हो । तर, जब दिनुपर्ने नागरिकको संख्या लाखौं हुन्छ, रकम पनि खर्ब नाघ्छ । 

जतिबेला जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अवधारणा सुरु भयो, त्यसबेला भन्दा अहिले तीन गुणाले बढेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८२ का अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकको संख्या २६ लाख ४१ हजार पुगिसक्यो । यसमध्ये करिव आधा अर्थात ४६.१४ प्रतिशत त ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक छन् । 

यसरी हेर्दा हरेक वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि मात्र अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको छ ।

यसबाहेक विपन्न नागरिक उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, निःशुल्क औषधि लगायतका स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि सरकारले चलाइरहेको छ ।

यसरी हेर्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि मात्र सरकारले हरेक वर्ष १ खर्ब २० खर्चिनु परेको छ । नेपालको कुल बजेट नै अहिले २१ खर्ब २४ अर्बको हो । त्यसमा कए खर्बभन्दा बढी पैसा सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याउनु चुनौतीपूर्ण भइसकेको छ । 

यो रकम भोलिका दिनमा अझ बढ्ने देखिन्छ । किनकी सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्तो लोकप्रिय कार्यक्रमलाई कुनै पनि सरकारले कटौती गर्न गाह्रो छ ।

तर, यसको लागत यसरी बढेको छ, कि सरकारलाई पैसा जोहो गर्न पनि सहज छैन । सरकारले जति सुकै लक्ष्य राखेपनि वर्षमा १० खर्ब राजस्व उठाउन मुस्किल छ । 

नियमित खर्च चाहिँ १२ खर्बभन्दा माथि गइसक्यो ।

त्यसैले सरकारले बजेटमार्फत आह्वान गरेको छ कि सक्नेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्यागौं । 

खासमा सरकार डराउनुको खास कारणहरु पनि छन् । सामाजिक सुरक्षा जस्ता चालू खर्च बढ्दा सरकारले विकास निर्माण, उद्योग, र पूर्वाधारमा गर्ने खर्च कटौती गर्नुपरेको छ । 

यो प्रायः उपभोगमै सकिने पैसा हो । यसले देशको आन्तरिक उत्पादन र राजस्व बढाउन खासै योगदान नै गर्दैन । बरु यसले सरकारलाई स्रोतको दबाबमा पारिररह्यो । 

त्यसमाथि पछिल्लो समयमा नेपालमा औसत आयु बढ्दो छ । स्वास्थ्य, सरसफाइ र पोषणको अवस्था सुधारिएकाले नेपालीहरु औसतमै ७१ वर्षभन्दा बढी उमेरसम्म बाँच्छन् । यसको मतलब एकजना नागरिकलाई पहिलेभन्दा धेरै वर्षसम्म भत्ता वा पेन्सन खुवाउनु परिरहेको छ । यसले गर्दा दिगो आर्थिक भार झन् थपिँदै गएको छ ।

अनि नेपालमा धनी, गरिब, पेन्सन खाइरहेका वा करोडौंको सम्पत्ति भएका सबै वृद्धवृद्धाले समान रुपमा भत्ता पाउँछन् । वास्तवमै आवश्यक भएका विपन्न वर्गलाई मात्र लक्षित नगर्दा राज्यको ठूलो पैसा सबैतिर बाँडिएर सकिने अवस्था भयो ।

फेरि यस्ता कार्यक्रमका लागि विदेशीसाग ऋण लिने कुरा पनि भएन, उनीहरुले दिँदा पनि दिँदैनन् । त्यसैले सरकारले यसकै कारण भविष्यमा ठूलो जोखिम आउनसक्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । राजस्व नबढिरहेका बेलामा यस्तो खर्च बढ्दै जाँदा भविष्यमा अर्थतन्त्रमै ठूलो संकट आउनसक्ने डर सरकारलाई छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि यस्तो समस्या धेरै देशले भोगेका छन् । लोकप्रिय सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले विभिन्न देशहरुलाई ठूलो आर्थिक समस्यामा पारेको धेरै उदहारण छन् ।  

ग्रिसले २०१० को दशकमा भोगेको संकट एउटा मुख्य कारण त्यहाँको अति उदार पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली थियो । मानिसहरुलाई ५०–५५ वर्षकै उमेरमा अत्यधिक पेन्सन दिएर अवकाश दिइन्थ्यो । उत्पादकत्व नबढ्ने तर, राज्यको खर्च मात्र बढ्ने भएपछि ग्रिस वैदेशिक ऋणको ठूलो चक्रव्यूहमा फस्यो र अन्ततः टाट पल्टिने स्थितिमा पुगेको थियो ।

भेनेजुएलामा पनि त्यही भयो । तेलको मूल्य उच्च हुँदा त्यहाँको सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा भारी अनुदान र नगद बाँड्ने ‘पपुलिस्ट’ नीति लिएको थियो । त्यतिबेला अरु आन्तरिक उत्पादन बढाउन कुनै लगानी  नै गरिएन । 

जब सन् २०१३ पछि अमेरिकी प्रतिबन्धले तेलको मूल्य घट्यो, सरकारको आम्दानी पनि कम भयो । 

तर सामाजिक सुरक्षाको दायित्व घट्न सकेन । यसले गर्दा भेनेजुयलामा अत्याधिक महँगीको मारमा मात्रै परेन, त्यहााको पैसा अवमूल्य भएर आर्थिक संकट गहिरियो । 

अर्जेन्टिनामा सन् २०१८ पछि आएका वित्तीय संकटको पछाडि पनि यस्तै कारणहरु छन् । त्यहाँ पनि विभिन्न समयमा जनता रिझाउन ठूला–ठूला सामाजिक भत्ता र अनुदानका कार्यक्रम ल्याइएका थिए । यसले गर्दा सरकार सधैँ घाटाको बजेटमा चल्ने अवस्था आयो । 

यसले गर्दा सरकारले पैसा छापेर संकट टार्न खोज्यो । तर देश पटक–पटक वित्तीय संकटमा फसिरह्यो ।

त्यसैले अहिलेको सरकार पनि अहिलेको नेपालको अवस्था तिनै ग्रिस, अर्जेन्टिना र भेनेजुएलाको जस्तो नहोस् भनेर सचेत छ । कुनै दलले भोट बटुल्न प्रयोग गरिरहेको कार्यक्रमले देश नै अप्ठेरोमा पर्नसक्ने सम्भावनालाई नकाार्य सक्ने अवस्था छैन । 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार अब आर्थिक रुपले सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रुपमा त्याग्न ‘सक्नेले छोडौं, नसक्नेलाई जोडौं’ भन्ने राष्ट्रिय अभियान नै चलाइनेछ । र, यस्तो त्याग्न गर्नेहरुलाई अन्तर पुस्तागत न्याय र राष्ट्रिय एक्यवद्धताको उदाहरणका रुपमा सम्मान गरिनेछ । 

अब प्रश्न आउँछ, यसले वास्तवमै फरक पर्छ ? 

भोलि के हुन्छ भन्नु अगाडि हिजो के भएको थियो भन्ने हेरौं ।

स्वेच्छिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्याग गर्न आह्वान गरेको यो पहिलो पटक होइन । चार वर्ष अगाडि बजेटमै यस्तै आह्वान गरिएको थियो । २०७९ जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने स्वघोषणा गर्नेहरुलाई सरकारले सम्मान गर्ने घोषणा गरेका थिए । 

सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधि संशोधन गरेर पनि त्यही अनुसार व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार यदि कसैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिन चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि लाभग्राहीको सूचीबाट नाम हट्छ । अनि स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा त्याग गरेको भनेर सम्मान पत्र प्रदान गर्नेछ । 

स्थानीय सरकारहरुले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमहरु गर्छन्, त्यसक्रममा सामाजिक सुरक्षा त्याग गर्न प्रोत्साहन गरिन्छ । सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेको नुन किन्न नसक्ने निमुखा वर्गलाई हो, सुन किन्ने वर्गलाई होइन ।

सक्नेले त्याग गरौं, सरकारले सम्मान गर्छ भनियो । तर अहिलेसम्म एक जनाले त्यागेको रेकर्ड छैन । अर्बपति होस् कि करोडपति । नेता होस् कि मन्त्री । आजसम्म कसैले पनि म अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्याग गर्छु भनेर आएनन् । 

त्यसरी हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने सरकारले बजेटमा आह्वान गरेर वा अभियान चलाएको भरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वघोषणा भइहाल्छ भन्न गाह्रो छ । 

यसमा नागरिकलाई गाली गरेर मात्र पनि हुन्न । नागरिकले सरकारबाट आफूले पाएको सुविधा लियो । 

त्यसैले अब सरकारले आफैंले कसलाई दिन्छु, कसलाई दिन्न भनेर भन्नुपर्छ । यदि भोलि मेरो भोट घट्छ कि बढ्छ भनेर नहेर्ने हो भने यो निर्णय गर्न सम्भव पनि छ । 

सरकारी आंकडाअनुसार २० प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन् । गरिब घर परिवारको पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ । यसलाई तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा पनि सरकारले कसलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने, कसलाई नदिने भन्नसक्छ । परिवारको सम्पत्ति, आयका आधारमा पनि कसलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन्छु, कसलाई चाहिँ दिन्न भन्न सकिन्छ । 

अनि खासमा यसको दिगो समाधान भनेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नै हो ।

नागरिक आफैं र रोजगारदाताले आफ्नो कमाइको निश्चित प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्ने र अवकाशपछि त्यही कोषबाट मात्र पेन्सन वा भत्ता पाउने व्यवस्थाले नै यसको समाधान गर्न सक्छ ।

नेपालमा सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रलाई आवद्ध गरेर सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित बनाउनु नै बुद्धिमानीपूर्ण हुन्छ । काम गर्नसक्ने उमेरमा आफैंले गरेको योगदानले बुढ्यौलीमा पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाको सुविधाहरु लिने व्यवस्थाले नै दीर्घकालमा सबैको हित हुन्छ । 

सामाजिक सुरक्षा भनेको राज्यले पैसा बाँड्नु मात्र होइन, नागरिकलाई सहज जीवनयापन र सुरक्षित भविष्यको ग्यारेन्टी दिनु हो । त्यसका लागि अब  सरकारले अरु वैकल्पिक उपाय खोज्नतिर लाग्नुपर्छ ।