विदेशमा पढ्न जानेलाई नेपालमै रोक्ने सरकारको योजना

नेपालमै २० भन्दा बढी विश्वविद्यालय छन्, सरकार भन्छ, विदेशी विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस खोल्न प्रोत्साहन गर्छौं ।

नेपालमा स्कुल तहदेखि नै विदेशी कोर्स पढाइ भइरहेको छ । स्कुल तहमा भारतको सीबीएसई बोर्डको कोर्स १३ वटा स्कुलले पढाइरहेका छन् । 

त्यस्तै स्वीटजरल्याण्डको इन्टरनेशनल बेकालुरियट अर्थात् आइबी कोर्स पनि स्कुल तह र डिप्लोमा तहमा पढाइ भइरहेको छ । प्लस २ तहमा २९ वटा कलेजले बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको ए लेभलका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

त्यसदेखि माथि स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा विभिन्न ८ देशका ३७ विश्वविद्यालयका कोर्सहरु पढाइ भइरहेका छन् । 

नेपालमा विदेशी शिक्षण संस्थाका कोर्सहरु पढाउन सुरु भएको २०५० को दशकमा हो । अहिलेसम्म विदेशी विश्वविद्यालयको कोर्स पढाउने कलेज ५८ वटा छन् । 

तीमध्ये काठमाडौं र ललितपुरमा गरी ४० भन्दा बढी छन् । कास्की, मोरङ, सुनसरी, चितवन, रुपन्देही, झापा र जनकपुरका केही कलेजले पनि विदेशी विश्वविद्यालयको कोर्स पढाइरहेका छन् । 

नेपालमा बेलायत र मलेसियाका विश्वविद्यालयका कोर्सहरु धेरै पढाइ हुन्छन् । बेलायतका विश्वविद्यालयले २४ कलेजलाई र मलेसियाका विश्वविद्यालयले १९ कलेजलाई सम्बन्धन दिएका छन् । 

मलेसियाको लिंकन युनिभर्सिटीले मात्र ११ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छ । 

त्यस्तै बेलायतको युनिभर्सिटी अफ सन्डरल्याण्डले ५ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छ । 

विदेशका विभिन्न २५ विश्वविद्यालयले नेपालको एउटा–एउटा कलेजलाई सम्बन्धन दिएका छन् । 

अमेरिका, थाइल्याण्ड भारतलगायतका देशका विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएका कलेजहरु पनि छन् । 

विदेशका सबै विश्वविद्यालयको गरी नेपालमा २१२ शैक्षिक कार्यक्रम चलिरहेका छन् । सबैभन्दा धेरै व्यवस्थापन संकायका ९६ वटा कार्यक्रम छन् । त्यसपछि सूचना प्रविधि अर्थात् आईटीसँग सम्बन्धित ७० वटा कार्यक्रम छन् । 

नेपालमै बसेर विदेशी विश्वविद्यालयका कोर्स पढ्ने विद्यार्थी ३७ हजार छन् । जसमा आईटीका कोर्स पढ्नेहरु धेरै छन् । आईटीमा साइबर सेक्युरिटी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मसिन लर्निङ आदि विषय पढाइ हुन्छ । 

त्यसपछि धेरै म्यानेजमेन्टका विद्यार्थी छन् । म्यानेजमेन्टमा बीबीए, एमबीए, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट, कुलिनरी आर्टस्, फुड टेक्नोलोजी आदि छन् । त्यसबाहेक फेसन डिजाइनिङ, इन्टेरियर डिजाइनिङ जस्ता विषय पनि विदेशी कलेजको सम्बन्धनमा पढाइ भइरहेको छ । 

००० 

नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरु आफैं शाखा खोल्न आएका छैनन् । नेपालकै कलेजहरुले फ्रेन्जाइजिङ मोडेलमा ती विश्वविद्यालयको कार्यक्रम वा कोर्स पढाइरहेका छन् । विदेशका विश्वविद्यालयसँग नेपालका कलेजहरुले उनीहरुको कोर्स सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्छन्, त्यसबापत निश्चित रकम उनीहरुलाई बुझाउँछन् र नेपालमा पढाइ सञ्चालन गर्छन् । 

कोर्स समाप्तिपछि ती विद्यार्थीहरुले विदेशी शिक्षण संस्था वा विश्वविद्यालयकै प्रमाणपत्र र ट्रान्सक्रिप्ट पाउँछन् । तर नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको कोर्स पढ्नेहरुको क्रेडिट ट्रान्सफर भने भएको छैन । ती विद्यार्थीले सबै कोर्स नेपालमै पूरा गर्नुपर्छ, बाँकी कोर्स अर्को ठाउँमा गएर पढ्छु भन्दा पाउँदैनन् । 

कानुनी व्यवस्था 

कलेजहरुले विदेशी विश्वविद्यालयका कोर्सहरु पढाउन थालेपछि सरकारले यसलाई नियमन गर्न २०५९ सालमा एउटा निर्देशिका बनायो । 

विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०५९ नामको त्यो निर्देशिकाले कलेजलाई विदेशी कोर्स पढाउन अनुमति दिने, त्यसका पूर्वाधार तथा सेवा सुविधाहरुको मापदण्ड तोक्ने, अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ । 

यो निर्देशिका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर मात्र विदेशी विश्वविद्यालयको कोर्स नेपालमा पढाउन पाइन्छ । एउटा कोर्स पढाउन ५ लाख रुपैयाँ राजस्व तिरेर अनुमति लिनुपर्छ । 

एउटा कलेजले एउटै विदेशी विश्वविद्यालयको दुईवटासम्म कोर्स सञ्चालन गर्न पाउँछ । तर एउटै कलेजले एक भन्दा बढी विश्वविद्यालयको कोर्स चलाउन भने पाउँदैन । 

कस्तो विश्वविद्यालयको कोर्स पढाउन पाइन्छ भनेर पनि निर्देशिकामा तोकिएको छ । टाइम्स हाइयर एजुकेसन र सांघाइ जियाओतोङ र्‍यांकिङमा एक हजार भित्र परेका विश्वविद्यालयका कोर्स मात्र नेपालमा पढाउन पाइन्छ । 

निर्देशिकाले कलेजको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कस्तो हुनुपर्ने भनेर पनि किटान गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा भए १ रोपनी, पहाडमा भए ३ रोपनी र तराईमा ३ कठ्ठा जमिन कलेज चलाउने संस्थाकै नाममा हुनुपर्छ । 

त्यो बाहेक अरु जग्गा कम्तीमा १० वर्षका लागि लिजमा लिएको हुनुपर्छ । कलेजको जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृति बिना बिक्री गर्न, ऋण लिन र धरौटी राख्न नपाउने गरी मालपोत कार्यालयबाट रोक्का राखिन्छ । 

कुनै कारणवश कलेजले विद्यार्थीको पढाइ बीचैमा बन्द गरेमा त्यही रोक्का राखेको जमिन लिलाम बिक्री गरेर विद्यार्थीको कोर्स पूरा गराउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । 

यस्ता कलेजहरुले स्वदेशी लगानीकर्ता भएमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई र विदेशी लगानीकर्ता भए २० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ । विदेशी कोर्ससँगै नेपालको परिचय दिने सामाजिक शिक्षा विषय प्रत्येक तहमा पढाउनैपर्छ । 

निर्देशिकाले शिक्षक तथा कर्मचारीको योग्यता, भवनको अवस्था, कक्षाकोठा, चमेनागृह, शौचालय, सभाहल र खेलमैदान कस्तो हुनुपर्ने भनेर पनि तोकेको छ । त्यस्तै प्राथमिक उपचार, पुस्तकालय, फर्निचर, इन्टरनेट आदिको सुविधा हुनुपर्ने पनि भनेको छ । 

विदेशी कोर्स पढाउने कलेजको अनुगमन गर्न शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय मूल्यांकन समिति बनाइएको छ । मन्त्रायले हरेक वर्ष कलेजहरुको निरीक्षण गर्नुपर्ने, मापदण्ड पूरा गरेको छ कि छैन हेर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

मापदण्ड पूरा नगरेमा अनुमति खारेजसम्म हुने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । 

विदेशी विश्वविद्यालयको कोर्स पढाउने कलेजहरुलाई नियमन र अनुगमन गर्न अहिले भएको कानुन धेरै कडा छ । अहिलेको निर्देशिकाका व्यवस्था नै विदेशी कोर्स पढाउने कलेजहरुले पूरा गरेका छैनन् । 

धेरै कलेजहरुले निर्देशिकाले तोकेको जग्गा, भवन र पूर्वाधारको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । 

कलेजहरुसँग लाइब्रेरी, ल्याब र कक्षा कोठाको अवस्था पनि मापदण्ड अनुसार छैन । 

धेरै कलेजहरुको शैक्षिक क्यालेन्डर भद्रगोल छ, कहिले कोर्स सुरु गर्ने, कहिले पूरा गर्ने, परीक्षा कहिले हुने, रिजल्ट कहिले हुने जस्ता विषयको व्यवस्थित क्यालेन्डर छैन । आधा भन्दा बढी शिक्षकहरु आंशिक छन् ।

धेरै कोर्सहरु त नेपालकै विश्वविद्यालयमा पढाइ भइरहेका कोर्स नै पढाएका छन् । विदेशी शिक्षक र विद्यार्थी छैनन्, विदेशी विश्वविद्यालय भने पनि नेपाली शिक्षक र नेपाली विद्यार्थी मात्रै छन् ।

निर्देशिकाले टाइम्स हाइयर एजुकेसन र्‍यांकिङ र सांघाइ जियाओतोङ र्‍यांकिङमा १००० भित्र परेका विश्वविद्यालयको कोर्स मात्र पढाउनुपर्ने भनेको छ । तर नेपालमा सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयमध्ये १३ वटा मात्र टाइम्स हाइअर एजुकेसन वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्‍यांकिङमा १००० भित्र परेका छन् ।

४६ वटा कलेजले १००० र्‍यांकिङ भन्दा पछाडि रहेका विश्वविद्यालयको कोर्स पढाइरहेका छन् । विश्व वरियतामै नपरेका र वरियतामा पर्न आवेदनसमेत नदिएका विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिने कलेज २९ वटा छन् । 

कलेज सञ्चालकहरुले भने विगतमा सानातिना विश्वविद्यालयको कोर्स पढाए पनि समय क्रममा राम्रा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिन थालेको बताएका छन् । 

००००

यस वर्ष बजेटले नै नेपालका कलेजहरुलाई विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम लिन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । 

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४७ को ङ मा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उच्च श्रेणीमा रहेका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्था र प्रोत्साहन गर्नेछौं ।’ 

बजेट बक्तव्यको यो बुँदाले विदेशी विश्वविद्यालयलाई शाखा खोल्न प्रोत्साहन गर्ने भन्न खोजेको देखिन्छ । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको कोर्स पढाउने कलेजका सञ्चालकहरु भने शाखा खोल्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । 

कुनै विश्वविद्यालयले आफैंले शाखा खोल्ने हो भने उसले विद्यार्थी संख्या कति छ, नेपालमा शाखा सञ्चालन गरेर फाइदा हुन्छ कि हुँदैन सबैथोक हेर्छ । 

अहिले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयका कोर्स पढ्ने कुल विद्यार्थी नै ३७ हजार छन्, त्यति सबै एउटै विश्वविद्यालयमा भर्ना हुँदा पनि विद्यार्थी संख्या कमै हुन्छ । त्यसैले विश्वविद्यालयले शाखा खोल्ने होइन, अहिलेकै जस्तो फ्रेन्चाइजी मोडलमा कोर्स पढाउने विकल्प नै उचित हुने कलेज सञ्चालकहरुको तर्क छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद सापकोटाका अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन गर्नुको दुई–तीन वटा फाइदा छ । 

पहिलो त यसले पढ्नका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या घटाउँछ । नेपालबाट हरेक वर्ष १ लाख १० हजार भन्दा धेरै विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेका छन् । 

उनीहरुमध्ये धेरैको चाहना गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने, नेपालमा पढ्न नपाएको कोर्स पढ्ने, विश्वबजारमा मान्यता पाउने डिग्री र सर्टिफिकेट लिने हो । त्यस्ता विद्यार्थीको चाहना नेपालमै पूरा गर्न विदेशका राम्रा विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम नेपालमै पढाउन दिनुपर्छ । 

नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विदेशी विश्वविद्यालय पढ्न पाएमा पढ्नका लागि विदेश जानेहरु घट्नेछन्, उनीहरुले विदेशमा पढ्न जाँदा लैजाने पैसा नेपालमै रहन्छ । 

दोस्रो हो, नेपालमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालयको कोर्स पढाइ हुने हो भने नेपालमै दक्ष जनशक्तिको उत्पादन हुन्छ र देशभित्रै उद्यमशीलताको विकास हुन सक्छ, रोजगारीको नयाँ नयाँ अवसर सिर्जना हुन सक्छ । 

तेस्रो फाइदा हो, नेपाली शैक्षिक र प्राज्ञिक जनशक्तिको पनि विकास हुन्छ । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको कोर्स पढाउनका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ, त्यस्ता जनशक्ति विस्तारै नेपालमै तयार हुँदै जान्छन्, र विदेशका राम्रा प्रोफेसरहरु पनि नेपाल आउन सक्छन् । 

विदेशी विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा नेपालका विश्वविद्यालयको पनि क्षमता विकास हुन्छ, यसले अन्ततः नेपालकै शिक्षा क्षेत्रको विकास हुन्छ । 

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालयको क्याम्पस नेपालमा सञ्चालन गर्न खुकुलो नीति लिने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटा बताउँछन् । 

यद्यपि मन्त्रालयले अहिलेसम्म कानुनको मस्यौदा बनाएको छैन । २०५९ सालमै बनेको निर्देशिकालाई अहिलेको परिवेश सुहाउँदो बनाउने उनको भनाइ छ । 

इन्टरनेशनल एजुकेसन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइपान) का अध्यक्ष लक्ष्मण केसीका अनुसार पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीमा विदेशी कलेजको डिग्रीप्रति लगाव देखिन्छ । 

नेपालबाट हरेक वर्ष १ लाख १० हजार भन्दा धेरै विद्यार्थी पढ्नकै लागि विदेशिने गरेका छन् । उनीहरु विदेशका कलेजमा भर्ना भएर, यहीँबाट पैसा बुझाएर जाने गरेका छन् । 

तर विदेशमा पढ्न गएका धेरै नेपाली विद्यार्थीले दुःख पाएका छन् । शुल्क महंगो भएर, भाषाको समस्या भएर वा पढाइ खर्च जुटाउन काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण धेरै नेपाली विद्यार्थीले बीचैमा पढाइ छाडेका छन् वा विषय परिवर्तन गरेका छन् । 

अध्यक्ष केसीका अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयको कोर्स नेपालमै पढ्दा भन्दा विदेश जाँदा ५ गुणासम्म बढी खर्च लाग्छ । नेपालमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालयको कोर्स पढ्न पाउनु र त्यो सर्टिफिकेटले ग्लोबल मान्यता पाउनु नेपाली विद्यार्थीका लागि फाइदाको कुरा हो ।

०००

उच्च शिक्षाका लागि धेरै विद्यार्थी विदेश जाने देशमध्ये नेपाल पनि एक हो । त्यसैले नेपाल सरकारले विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई नेपालमै रोक्ने नीति लिनु सही हो । 

तर विदेश पढ्न गएका विद्यार्थीलाई रोक्ने उपाय विदेशका विश्वविद्यालयको कोर्स पढाउने मात्र हो त ? 

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विद्यार्थी भिसामा विदेश गएका सबै नेपाली त्यहाँको युनिभर्सिटीमा राम्रो पढाइ हुन्छ भनेर गएका होइनन् । 

कलेज गएर बचेको समय काम गर्न पाइने, त्यसबाट आएको पैसाले कलेज फि तिर्न पुुग्ने मात्र होइन, बचाएर नेपाल पठाउन पनि पुग्ने भएकाले मात्रै विदेश गएका हुन् । 

त्यसैले विश्वका टप युनिभर्सिटी नै नेपालमा आए पनि विदेश पढ्न जाने सबै विद्यार्थी यहाँ रोकिँदैनन् । 

हाम्रो देशमा कलेज पढ्नेहरुले आफैं काम गरेर पैसा कमाउने वातावरण छैन, कलेज फी र पकेट खर्चका लागि अभिभावककै भर पर्नुपर्छ । 

पार्ट टाइम काम गर्ने ठाउँहरु सीमित छन्, त्यसबाट कमाइ हुने पैसा पनि कलेज फी तिर्नै नपुग्ने खालको छ । 

नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयका कोर्स अहिले पनि पढाइ भइरहेका छन्, त्यहाँबाट कस्तो जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ ? उनीहरु नेपाली विश्वविद्यालय पढेका भन्दा अब्बल छन् कि, उस्तै छन् कि, झन् कमजोर छन्, यसबारे सरकारले अध्ययन गर्नुपर्छ । 

महंगो फी तिरेर विदेशी विश्वविद्यालयका कोर्स पढ्नेहरु नेपालका क्याम्पसमा पढ्ने भन्दा दक्ष छन् त ? उनीहरु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् त ? यदि छैनन् भने हामीले बुझ्नुपर्छ, ती कोर्स नेपालमा पढाएर कामै छैन । 

सरकारको मुख्य लक्ष्य भनेको नेपालको उच्च शिक्षा सुधार गर्ने नै हुनुपर्छ । यहाँ विदेशी विश्वविद्यालयलाई प्रवेश दिनुको अन्तिम उद्देश्य पनि नेपालका विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउने नै हुनुपर्छ । 

केही विदेशी विश्वविद्यालयको कोर्स पढाइ हुँदैमा नेपालको उच्च शिक्षा सुधार हुने होइन । त्यसका लागि नेपालकै विश्वविद्यालय सुधार हुनुपर्छ । नेपालकै विश्वविद्यालयले विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ, नेपालकै विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेट विश्वभर मान्यता पाउनुपर्छ । सरकारले काम गर्ने ठाउँ त्यही हो । 

विदेशी विश्वविद्यालय ल्याउँदा सिकाइ आदान प्रदान र प्रतिस्पर्धाले नेपालका विश्वविद्यालय पनि सुधार हुन सक्छन् । 

सँगसँगै बुझ्नुपर्ने कुरा नेपालकै विश्वविद्यालयले सबैथरि कोर्स पढाउन सक्छन् र हामीलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छन् भन्ने पनि होइन । 

कतिपय क्षेत्रमा नेपालको विश्वविद्यालयको क्षमता नपुग्न सक्छ, त्यस्तो क्षेत्रमा भने विदेशका राम्रो विश्वविद्यालयलाई ढोका खुला गर्नु पनि अन्यथा चाहिँ होइन ।