लालपूर्जा बाँड्न सीडीओको नेतृत्वमा समिति, काम गर्न सक्ला ?

थापाथलीको बागमती किनार, गैरीगाउँ, मनोहरा जस्ता काठमाडौंका धेरै सुकुम्बासी बस्ती अहिले नामेट भइसकेको छ । 

बालेन सरकारले रातारात डोजर लगाएर बस्तीहरु हटायो । तर वर्षौंदेखि त्यहाँ घर टहरा हालेर बसेका सुकुम्बासीको व्यवस्थापन बाँकी नै छ । 

२७ सय परिवारले आफ्नो कतै जग्गा जमिन नरहेको भनेर नाम लेखाएका छन् । 

उनीहरुमध्ये धेरै सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टरमा छन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जसको एक आना र एक धुर पनि जग्गा छैन, उनीहरुलाई सरकारले जग्गा दिने भनेका छन् । यसका लागि जेठ १९ गतेको मन्त्रिपरिषदले भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ । 

अघिल्लो सरकारहरुले भूमि समस्या समाधान आयोग बनाएका थिए । जसमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ६ जना सदस्य र एक जना सदस्य सचिव हुन्थे ।

आयोगको नेतृत्व सरकार जसको छ, त्यही दल निकटलाई दिइन्थ्यो । सदस्यमा पनि दलीय भागवण्डा हुन्थ्यो । 

बालेन सरकारले आयोग होइन, समिति बनाएको छ । समिति जम्मा ५ सदस्यीय छ । समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलभद्र बास्तोलालाई दिइएको छ । 

सदस्यहरुमा पद्मनिधि सोती, अमिरप्रसाद न्यौपाने र रेहना श्रेष्ठ छन् । नापी विभागका उपनिर्देशक सुशील डंगोललाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिको अवधि निर्देशिकामा नै ५०० दिन तोकिएको छ । यदि काम पूरा भएन भने १०० दिनसम्म थप्न सकिने भनिएको छ । ६०० दिनपछि समिति बिघटन हुनेछ ।

यसरी हेर्दा बालेन सरकारले गैरराजनीतिक अर्थात् प्रशासनिक समिति बनाएको छ । र, वर्षौंदेखि जेलिएको भूमि समस्या २ वर्ष भन्दा कम समयमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

०००

भूमि समस्या समाधान समितिको केन्द्र मात्र होइन, जिल्लास्तरीय समिति पनि विगतमा भन्दा फरक बनेको छ । 

विगतमा जिल्ला भूमि आयोगमा अध्यक्ष र ४ जना सदस्य हुन्थे । सबै पदाधिकारीहरु राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता हुन्थे । यसपटक जिल्ला स्तरमा कर्मचारीहरुको समिति बनाइएको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिको अध्यक्ष बनाइएको छ । सदस्यहरुमा सीडीओले तोकेको जिल्लाभित्रको एक स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्लाको भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक–जना अधिकृत रहनेछन् । अनि नापी कार्यालयका प्रमुखले सदस्य सचिवका रुपमा काम गर्छन् । 

जिल्ला समितिको कार्यालय पनि नापी कार्यालय वा सीडीओ कार्यालयमै व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ, त्यो सम्भव नभए भाडा तिर्न नपर्ने सरकारी भवनमा राख्न भनिएको छ । 

जिल्ला समितिका पदाधिकारी सबै कर्मचारी भएकाले उनीहरुलाई छुट्टै पारिश्रमिक दिनुपर्दैन । अहिले खाइपाइ आएको तलब सुविधामा २५ प्रतिशत थप गरिदिने भनेको छ ।

बालेन सरकारले समिति गठनमा मितव्ययिता अपनाउन खोजेको देखिन्छ । जिल्ला भूमि आयोगका पदाधिकारीको सेवा सुविधा र कार्यालय भाडा यसपटक वचत हुन सक्छ । 

जिल्ला समितिको अवधि सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन संख्याका आधारमा तोकिएको छ ।

५ हजार भन्दा बढी निवेदन परेको जिल्लाको अवधि ५०० दिन तोकिएको छ । १ हजारदेखि ५००० सम्म निवेदन परेको जिल्ला समितिको अवधि २०० दिन तोकिएको छ । १ हजारसम्म निवेदन परेको जिल्ला समितिको अवधि जम्मा १५० दिन तोकिएको छ । 

जिल्ला समितिले त्यो अवधिमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिइसक्नुपर्छ भने अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्नेछ । काम सकिएका समिति सरकारले बिघटन गर्नेछ । 

जिल्ला समितिले हरेक महिना समाप्त भएको ७ दिनभित्र आफूले गरेको कामको प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा र प्रदेशको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । अनि केन्द्रको समितिले प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र केन्द्रको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ । 

कसरी हुन्छ काम ? 

भूमि समस्या समाधान समितिको मुख्य काम भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरेर उनीहरुलाई जग्गाको लालपूर्जा दिनु हो । 

मुलुकभित्र कतै पनि आफ्नो नाममा जग्गाजमिन नभएको र जग्गाजमिन जोड्ने क्षमता पनि नभएकाहरु भूमिहीन सुकुम्बासी हुन्, उनीहरु दलित समुदायका छन् भने भूमिहीन दलित हुन् ।   

अनि लामो समयदेखि ऐलानी जग्गा भोगचलन र बसोबास गर्दै आएकाहरु चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासी हुन् । भूमि समस्या समाधान समितिले अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि उनीहरुले भोगचलन गरिआएको जग्गा एउटा प्रक्रिया पुर्‍याएर लालपूर्जा दिनेछ । 

यो काम कसरी हुन्छ त ? 

पहिला भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरण कसरी गर्ने भनेर आधार र मापदण्ड तोक्छ । 

अनि उनीहरुको लगत संकलन गर्ने ढाँचा पनि बनाउँछ ।

त्यही ढाँचामा लगत संकलन गर्ने काम स्थानीय तहको वडा समितिले गर्छ । 

हरेक वडा समितिले आफ्नो वडाभित्र भूमिहीन दलित कति छन्, भूमिहीन सुकुम्बासी कति छन् र अव्यवस्थित बसोबासी कति छन् भनेर लगत संकलन गर्छ । 

वडा समितिले लगत संकलन गरेपछि गाउँपालिका भए गाउँ कार्यपालिका बैठकमा पठाउँछ, नगरपालिका भए नगर कार्यपालिका बैठकमा पठाउँछ । 

गाउँ र नगर कार्यपालिकाले वडा समितिले संकलन गरेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरणको छानबिन गर्छ र स्वीकृत गर्छ ।

अनि उनीहरुको नामावली भूमि समस्या समाधान जिल्ला समितिमा पठाउँछ । धेरै स्थानीय तहले लगत संकलन गरेर जिल्लामा पठाइसकेका छन् ।

कतिपय स्थानीय  तहले भने अहिलेसम्म पठाएका छैनन् । कुनै स्थानीय तहले लगत लिन बाँकी भए १४ दिनभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । 

जिल्ला समितिले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाबाट आएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको नामावली हेर्छ, उनीहरुको कतै जग्गा भएको वा नभएको छानबिन गर्छ र लालपूर्जा दिन्छ । 

फिल्डमा जग्गा नापजाँचका लागि नापी विभागले ४०० जना सर्वेक्षक र ६०० जना अमिन खटाउनेछ । 

सुकुम्बासीलाई कस्तो जग्गा दिन मिल्छ ? 

सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई कस्तो जग्गा दिन सक्ने भनेर पनि तोकेको छ । 

यदि कसैले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राखेको छ भने सरकारले जफत गरेर भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई दिन सक्छ । 

कुनै सरकारी आयोजनाले कुनै विकास निर्माणको योजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको छ र त्यो सबै जग्गा आयोजनालाई आवश्यक भएन भने त्यस्तो जग्गा पनि सुकुम्बासीलाई दिन सक्छ । 

सरकारी अभिलेखमा वन क्षेत्र लेखिएको तर मान्छेको बसोबास रहेको जग्गा पनि सुकुम्बासीलाई दिन मिल्छ । 

सरकारले कुनै औद्योगिक क्षेत्र भनेर घोषणा गरेको जग्गा पनि सुकुम्बासीलाई दिन मिल्ने बनाइएको छ । 

कुनै सडकको जग्गा सडक मापदण्ड भन्दा बढी छ भने त्यस्तो जग्गामा पनि सुकुम्बासीलाई बसोबास गराउन मिल्छ । 

यस्ता जग्गालाई पहिला नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्नुपर्छ । अनि मात्र भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई दिन पाइन्छ । 

तर नदी किनार, जोखिमपूर्ण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा वन क्षेत्रको जग्गा भने सुकुम्बासीहरुलाई दिन मिल्दैन । 

भूमिहीन अर्थात् सुकुम्बासीलाई कति जग्गा दिने भनेर पनि तोकिएको छ । 

भूमिहीनलाई आवास र कृषि प्रयोजन भनेर दुई किसिमको जग्गा दिन मिल्छ । 

आवासका लागि काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर अर्थात् करिब ४ आना जग्गा पाउँछन् । यो देखि बाहेकको क्षेत्रमा ३४० बर्गमिटर जग्गा पाउँछन् । 

कृषिका लागि भने तराई र भित्री मधेशमा २ हजार वर्गमिटर र हिमाल तथा पहाडमा तीन हजार वर्ग मिटर जग्गा पाउँछन् । काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा भने कृषिका लागि जग्गा पाउँदैनन् । 

०००० 

यो त भयो भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने कुरा । 

त्यो भन्दा ठूलो समस्या अव्यवस्थित बसोबासीको छ । किनकी देशका ठूला ठूला शहरहरु नै ऐलानी जग्गामा बसेका छन् । बिघौ बिघा जग्गा भोगचलन गरिआएकाहरु लालपूर्जाविहीन छन् ।

सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीले हाल बसोबास र खेती किसानी गरिरहेको सबै जग्गा उनीहरुको नाममा लालपूर्जा बनाइदिदैन । 

उनीहरुले कति जग्गा पाउने भनेर भूमिसम्बन्धी नियममा किटान नै गरिएको छ । 

अव्यवस्थित बसोबासीले जति जग्गा कमाएको भए पनि सुकुम्बासीले जस्तै आवास र कृषि प्रयोजनका लागि तोकेर जग्गा पाउँछन् । 

काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर अर्थात् ४ आना जग्गा पाउँछन् । 

अन्य क्षेत्रमा एक हजार वर्गमिटर जग्गा पाउँछन् । १ हजार वर्गमिटर भनेको १ रोपनी १३ आना हुन्छ । अनि कठ्ठामा हिसाब गर्दा २ कठ्ठा १३ धुर हुन्छ । 

कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार वर्गमिटर जग्गा पाउँछन् । यो भनेको करिब डेढ बिघा जग्गा हो । 

यदि उनीहरुले उपभोग गरिरहेको जग्गा यो भन्दा कम छ भने जति उपभोग गरिरहेका छन्, त्यत्ति मात्र पाउँछन् । 

कृषि प्रयोजनका लागि डेढ बिघा भन्दा बढी जग्गा उपभोग गरिरहेको छ भने त्यो जग्गा सरकारले फिर्ता लिन्छ । यदि घर टहरा बनाइसकेको छ, त्यसलाई भत्काउन र छुट्याउन मिल्दैन भने तोकेको भन्दा ४६ वर्गमिटर बढी जग्गा राख्न पाउँछ । 

संरचना बनाएको छैन भने पनि ५ मिटर भन्दा कम मोहडा भएको बढीमा ४६ बर्गमिटरसम्म बढी जग्गा राख्न पाउँछ । 

यो जग्गा निशुल्क होइन, पैसा तिरेर मात्र आफ्नो नाममा गर्न पाउँछ । 

कति पैसा तिरेर आफ्नो बनाउने भन्ने निर्धारण गर्न चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण गरिन्छ । 

उसको अन्यत्र जग्गा छ कि छैन, घर कस्तो छ, जागिर वा व्यापार व्यवसाय छ कि छैन भन्ने जस्ता आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीको बर्गीकरण गरिन्छ । 

आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुसँग थोरै पैसा र बलियो भएकाहरुसँग धेरै पैसा लिने गरी मापदण्ड बनाइएको छ । त्यस आधारमा मात्र अव्यवस्थित जग्गा वितरण गरिन्छ । 

अनि यसपटक लालपूर्जा बाँड्न पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु जाने छैनन् । विगतमा लालपूर्जा बाँड्ने कुरालाई राजनीतिक लाभहानीका रुपमा हेरिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री नै लालपूर्जा बाँड्न जान्थे । 

यसपटक सीडीओको रोहबरमा भूमि प्रशासन अर्थात् मालपोत कार्यालयका प्रमुखले लालपूर्जा बाँड्नेछन् । 

००००

यसरी हेर्दा, बालेन सरकारले बनाएको संरचना राजनीति प्रेरित छैन । अनि कर्मचारीको समिति बनाएकाले मितव्ययी पनि छ । 

तर कर्मचारीको समितिले यति जटिल काम ५०० दिनभित्र सक्छ त भन्ने प्रश्न पनि छ । किनकी जिल्लाको समितिमा ज–जसलाई राखिएको छ, तिनीहरु सबै अत्यधिक सेवाग्राही हुने कार्यालयका कर्मचारी हुन् । उनीहरुलाई आफ्नै कार्यालयको काम भ्याइ नभ्याइ हुन्छ । 

सुुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको हजारौं निवेदन छानबिन गरेर लालपूर्जा दिन त्यति सजिलो छैन । 

लालपूर्जा दिने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बनाइएको छ । सीडीओले सबै छानबिन गरेर मात्र लालपूर्जामा हस्ताक्षर गर्न खोजे भने धेरै समय लाग्छ । 

जस्तो, कैलालीमा १ लाख ३७ हजार जनाले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा निवेदन दिएका थिए । यस्तै समस्या अन्य धेरै जिल्लामा पनि छ । त्यस्ता ठाउँमा सीडीओले नै निवेदनमाथि छानबिन गर्न महिनौं लाग्न सक्छ । 

एउटा सहजता पनि छ । त्यो के हो भने स्थानीय तहले एक चरणको फिल्टर गरेर नै जिल्ला समितिमा नामहरु पठाएका हुन्छन् । त्यसका आधारमा जिल्लाले फटाफट काम गर्न पनि सक्छ । 

भूमि आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का ५०० दिनभित्र भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिइनेमा आशंका गर्छन् । 

उनका अनुसार ५०० दिनभित्र काम सक्न हजारौं कर्मचारी यही कामका लागि परिचालन गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा लालपूर्जा वितरण राजनीतिक निर्णय पनि हो । 

एउटा मात्र गलत व्यक्तिलाई लालपूर्जा वितरण भयो भने भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नसक्छ । यो जोखिम कर्मचारीले लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्ने पनि प्रश्न छ ।