१० हजार कर्मचारी हटाएर सरकारले गर्न लागेको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’

अहिले निजामतीको उच्च तहका प्रशासनिक नेतृत्वमाझ एउटा डर छ, कतै जागिर जाने त होइन ?

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा एउटा यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ, जसले ८ देखि १० हजार कर्मचारीले सेवा अवधि वा काम गर्ने उमेर बाँकी छँदै घर जानुपर्ने हुनसक्छ । 

त्यो प्रस्ताव हो, एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने । 

यदि यो विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पास भयो भने नेपालको निजामती सेवाका झन्डै ८५ हजार कर्मचारीमध्ये एकैपटक १० हजारभन्दा बढी सिनियर कर्मचारीहरु घर जानेछन् ।

मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिवदेखि वर्षौंदेखि सेवामा रहेका अनुभवी उपसचिव र अधिकृत अनि सुब्बासम्म एकैपटक विदा हुनेछन् । 

०००

नेपालीहरुले देश विकास हुन नसक्नुको मूल कारण राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई मान्दै आएका छन् ।

नेताहरुले चाहिँ आफूले काम गर्न नसक्नुको कारण कर्मचारीतन्त्र हो भनेर पन्छिरहेका छन् । तर विगतमा सरकार चलाउने दलले कर्मचारीतन्त्र सुधारका लागि खासै काम गरेनन् ।

यसपटक रास्वपा सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको लागि भनेर केही महत्वपूर्ण कमदहरु चालिसकेको छ ।

कर्मचारीले राजनीति गर्ने हैन भनेर उनीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार खोसेको छ । अहिले कुनै पनि दलका भातृ संगठनका नाममा कर्मचारीका ट्रेड युनियन छैनन् । 

अब सरकारले सुस्त र बेपरवाह कर्मचारीतन्त्रलाई तह लगाउन भनेर ५५ वर्ष उमेर नाघेका वा ३० वर्ष काम गरिसेकका कर्मचारीलाई विदा गर्ने तयारी गरेको छ । अहिलेसम्म ५८ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि जुन पहिला पूरा हुन्छ, त्यसकै आधारमा अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्छ । 

अब भने एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेका सबैले अवकास लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । त्यसपछि भने उमेर हद बढाएर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । 

भूमि व्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ उमेरहद राखेर तयार पारेको विधेयक रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । अब कानुनको रायपछि यो विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइनेछ । 

त्यसपछि संसदमा पेश हुनेछ । संसदले यही व्यवस्था अनुसार विधेय पास गर्‍यो भने ५५ वर्ष पुगेकाहरु घर जाने छन् । ३० वर्ष काम गरिसकेकाहरुले पनि बिदा पाउनेछन् । 

सरकारले यस्तो कानुन बनाउन खोज्नुका पछाडि मुख्य रुपमा चारवटा राजनीतिक र प्रशासनिक रणनीतिहरु लुकेका छन् । 

पहिलो हो, डेलिभरिको चर्को दबाब । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सर्वसाधारण नागरिकमाझ सुशासन र डेलिभरि सुधारको नारा लिएर सत्तामा आएको हो ।

रास्वपा सरकारको निष्कर्ष छ, पुरानो ढर्राको कर्मचारीतन्त्रलाई बोकेर आफ्ना एजेन्डाहरु लागू गर्न असम्भव छ ।

जनताले तत्काल परिणाम खोजेका छन्, त्यसैले नीतिगत तहमा रहेका पुराना, ढिलासुस्ती गर्ने र राजनीतिक रुपमा पूर्ववर्ती दलहरुप्रति वफादार रहेका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई एकैपटक विस्थापित गर्ने योजना बनाएको छ सरकारले ।

प्रधानमन्त्री बालेन आफ्नो गतिअनुसार काम गर्ने प्रशासन संयन्त्र तयार पार्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसैले यो कदम चालिँदैछ । 

अर्को कारण हो, प्रशासनिक जाम खुलाउने । 

नेपालको निजामती सेवामा अहिले एउटा ठूलो समस्या छ, करियरको जाम । अहिले माथिल्लो तह सचिव, सहसचिव, उपसचिवमा बसेका कर्मचारीहरु उमेर वा सेवा अवधिका कारण लामो समयसम्म पद ओगटेर बस्छन् ।

तल्लो तहमा रहेका योग्य, ऊर्जावान् र नयाँ पुस्ताका शाखा अधिकृत वा नासुहरु वर्षौंसम्म बढुवा हुन पाउँदैनन् । एउटा कर्मचारीले १०–१२ वर्षसम्म एउटै पदमा काम गर्नुपर्छ । यसले गर्दा काम गर्ने उत्साह मर्छ । ऊ प्रणाली र जनताप्रति खासै जिम्मेवार पनि हुँदैन । 

५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्षे सेवा अवधिको हद तोकेर माथिल्लो तहका हजारौं पदका कर्मचारी घर पठाउँदा एकैपटक त्यो जाम खुल्नेछ । यसले गर्दा तल्लो तहमा रहेका युवा कर्मचारीहरुले फटाफट बढुवाको अवसर पाउन सक्छन् । त्यसो भयो भने नयाँ जोसका साथ काम सुरु हुने अपेक्षा सरकारको हो । 

खासमा धेरैजसो सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरु कुनै न कुनै राजनीतिक विचारधाराप्रति लोयल छन् । उनीहरु आफूहरुप्रति खासै सकारात्मक छैनन् भन्ने बुझाइ पनि रास्वपाको छ । 

पुरानो राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्ने वा उनीहरुको संरक्षणमा कर्मचारीतन्त्रमा पटक–पटक अवसर पाएकाहरुलाई एकैसाथ विदाइ गर्ने लक्ष्य रास्वपा सरकारको छ । यसले नयाँ राजनीतिक सन्दर्भमा नयाँ प्रशासनिक सुधारलाई फ्रेस स्टार्ट दिन सकिन्छ भन्ने बुझाइले पनि काम गरेको छ । 

तेस्रो कारण हो, डिजिटल गभर्नेन्स र प्रविधिमैत्री प्रशासनको आवश्यकता । अबको युग आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् एआईको हो ।

डिजिटल गभर्नेन्स र अनलाइन सेवालाई चुस्त बनाउन गर्नुपर्ने अनेकन काम छन् । नेपालका धेरैजसो पुराना र सिनियर कर्मचारीहरु अझै पनि कागज, फाइल, र भौतिक हस्ताक्षरकै परम्परागत प्रणालीमा रमाउँछन् ।

धेरैजसो उच्च अधिकारीहरुलाई प्रविधिको सीमित ज्ञान छ, जसका कारण सरकारले चाहेर पनि पेपपरलेस वा फेसलेस सेवा प्रणाली लागु गर्नसक्ने अवस्था छैन । 

नयाँ सरकारको बुझाइ छ पुराना कर्मचारीहरुलाई बिदा गरेर नयाँ पुस्ताका प्रविधिमा पोख्त युवाहरुलाई अघि ल्याउनुपर्छ । यसले मात्रै सरकारी सेवालाई डिजिटल र छिटोछरितो बनाउन सकिन्छ । यसैका लागि ५ वर्षैभित्र करिब २५ प्रतिशत नयाँ कर्मचारी निजामती सेवामा ल्याउने सरकारी योजना छ ।

अनि अर्को कारण पनि छ, त्यो भनेको कर्मचारीतन्त्रमाथि राजनीतिक नियन्त्रणको मनासय पनि हो ।

कर्मचारीतन्त्रलाई ‘स्थायी सरकार’ भनिन्छ । सरकार परिवर्तन भइरहन्छ, तर कर्मचारीहरु उही हुन्छन् । 

एकैपटक ठूलो संख्यामा पुराना कर्मचारी हटाएर नयाँलाई मौका दिँदा उनीहरु आफूप्रति बढी लोयल हुने अपेक्षा सरकारको छ । अझ स्पष्ट भन्दा रास्वपा पनि आफूप्रति लोयल कर्मचारी प्रणालीमा धेरै भइदिउन् भन्ने चाहन्छ । 

००००

एकैपटक धेरै कर्मचारी विदा गर्न लागिएको पहिलोपटक हैन । विगतमा २०४६ सालको परिवर्तन पछि पनि कर्मचारीतन्त्र पञ्चायकतालीन ढर्रामा देखिएपछि यसै गरी कर्मचारीलाई विदा गरिएको थियो ।

पूर्वगृहसचिव उमेशप्रसाद मैनालीका अनुसार २०४९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गर्दै ६० वर्षको उमेर हदाई ५८ मा झारेर ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था लागू गरेको थियो । 

त्यतिबेला जननिर्वाचित सरकार आर्थिक उदारीकरणका लागि अग्रसर थियो । निजी क्षेत्रलाई प्रोमेट गर्ने योजनामा थियो । तर, पञ्चायतकालीन सचिव र सहसहचिवहरु यसका लागि सकारात्मक थिएनन् ।

त्यही बुझेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्थमन्त्री रामशरण महतले एकैपटक ३ हजारभन्दा ढबी कर्मचारीलाई विदा गर्ने गरी ऐन संशोधन गराइदिएका थिए । 

नेपालमा मात्र होइन, अरु देशमा पनि बेला–बेलामा कर्मचारी कटौती गर्ने अभ्यास हुने गरेको छ । बेलायतले सन् १९८० को दशकमा कर्मचारी कटौती गर्न ‘स्वेच्छिक अवकाश योजना’ ल्याएको थियो ।

कर्मचारीलाई जबरजस्ती निकालिएको थिएन । बरु गोल्डेन ह्यान्डशेक दिएर जागिर छाड्न प्रोत्साहित गरिएको थियो । यसले असन्तोष फैलिएन र राज्यले दक्ष मानिसहरु ल्याउन उचित बाटो पायो । 

नेपालमा पनि गोल्डेन ह्यान्डसेकको अभ्यास छ । नेपाल टेलिकमले २०७२ गोल्डेन ह्यान्डसेक दिएर ८ सय कर्मचारी कटौती गरेको थियो । पुराना कर्मचारीहरुबाट प्रतिफल भन्दा नोक्सानी हुने अवस्था देखेपछि यस्तो उपाय लगाइएको थियो । राहत शिक्षकहरुको हकमा पनि यस्तो अभ्यास भएको छ ।

तर, अहिले नेपाल सरकार अवकासमा पठाउने कर्मचारीलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक दिने पक्षमा छैन । कुनै स्वेच्छिक अवकाशको योजना पनि छैन । कानुन नै संशोधन गरेर एकैपटक धेरैलाई घर पठाउने योजनामा छ । 

०००

यसरी ठूलो संख्यामा कर्मचारी विदा गरेर के बदलिन्छ त ? अहिले काठमाडौंसहित मुख्य शहरी क्षेत्रका सरकारी कार्यालयमा पहुँचवाला कर्मचारीको बोलवाला छ । उनीहरु प्रायः सिनियर नै छन् । 

सरकारको यो निर्णयले धेरैजसो सरकारी कार्यालयको प्रमुखमा नयाँ मान्छेलाई ल्याउने छ । यसले फाइल एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा सर्न पनि घण्टौं लाग्ने समस्या कम गर्नसक्छ । किनभने नयाँ पुस्ताको आगमनसँगै सरकारी कार्यसम्पादनमा केही न केही बदलावको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  

निजामती सेवाको नेतृत्व तहमा नयाँ व्यक्तिहरु आउँदा उनीहरुले ‘आउट अफ द बक्स’ सोच्न पनि सक्छन् ।

नयाँ पुस्ता प्रविधिसँग बढी परिचित हुन्छन् । उनीहरुमा सेन्स अफ अर्जेन्सी देखियो भने कर्मचारी तन्त्रमा रहेको ढिलासुस्तीको समस्या कम हुनसक्छ । अनि छिट्टै सेवामा अवसरहरु पाइने भयो भने निजामतीमा सेवामा काम गर्न चाहाने प्रतिभाशालीहरु बढ्ने छन् ।    

कतिपय कर्मचारी एउटै संरचनामा बस्दा–बस्दा बिचौलिया र ठेकेदारहरुसँग बलियो नेक्सस बनाएका हुन्छन् ।

सेटिङ मिलाएर भ्रष्टाचार गर्ने कलामा पोख्तहरु पनि सेवाबाट बाहिरिनेछन् । यदि पुरानाकको कार्यशैलीका कारण नै मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरुमा ढिला सुस्ती भएको रहेछ भने निर्णयहरु छिटो हुने सम्भावना बढ्छ ।  

सबैभन्दा ठूलो कुरा अहिले बोझिलो बनेको कर्मचारी प्रशासन चुस्त हुन्छ । सरकारले अनावश्यक दरबन्दी हटाउन सक्छ । दरबन्दीहरु कम गर्दा सरकारको खर्च कम हुन्छ । कर्मचारी प्रशासनकै लागि खन्याउनुपर्ने  ठूलो बजेट केही घट्छ । चालु खर्च कटौतीलाई यसले सहयोग पुर्‍याउँछ । 

०००

तर, के  यो योजनाले राम्रो मात्रै गर्छ त ? गर्दैन । यसै त सरकार अहिले नै ठूलो आर्थिक दबाबमा छ । राजस्व संकलनले तलब, भत्ता, पेन्सन धान्न धौ–धौ परिरहेको छ ।

सरकारले विकास बजेट कटौती गरेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु परिरहेको अवस्था छ । यस्तो बेला, यदि १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा गए भने के हुन्छ ?

सरकारले उनीहरुलाई अवकाशमा पठाउनुअघि दिनुपर्ने सुविधाहरु एकैसाथ दिनुपर्छ । सञ्चित बिदाको पैसा, उपदान लगायतका खर्चका लागि अर्बौं रुपैयाँ चाहिन्छ । 

अनि कार्यालयमा हुने १० हजार कर्मचारी एकैपटक घरमा बसेर पेन्सन खान थाल्नेछन् । खाली भएका ठाउँमा नयाँ भर्ना हुने वा बढुवा हुने कर्मचारीलाई फेरि तलब दिनुपर्ने हुन्छ । यसले एउटै पदका लागि दुई ठाउँमा पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, एउटा पेन्सनका रुपमा, अर्को तलबका रुपमा ।

यो भन्दा पनि ठूलो क्षति इन्ष्टिच्युसनल मेमोरीमा पर्नेछ । पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइरालाका अनुसार सरकार सञ्चालनका लागि अनुभव, अभ्यास र संस्थागत सम्झना निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । 

भविष्यमा वैदेशिक सम्झौता गर्न, ठूला आयोजना समस्या सल्टाउन वा जटिल कानुनी विवाद सुल्झाउन वर्षौंको अनुभव चाहिन्छ । ५५ वर्षको उमेर भनेको एउटा कर्मचारीको बौद्धिक र प्रशासनिक परिपक्वताको सबैभन्दा सुनौलो समय हो । 

ठ्याक्कै त्यही बेला उसलाई घर पठाइदिँदा राज्यसँग अनुभवको कमी हुन जान्छ । नेतृत्वमा आउने नयाँ कर्मचारीसँग जोखिम लिएर निर्णय गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको तर्फबाट दरिलो अडान राख्ने अनुभव हुँदैन ।

यसले बहुपक्षीय हानीहरु हुन्छन् । संस्थागत निरन्तरतामा क्रमभंग गर्दा प्रणालीलाई कतै न कतै कमजोर बनाउँछ ।  
जानकारहरुका अनुसार सरकारले १० हजार कर्मचारीलाई एकै रातमा घर पठाउनुको साटो ३ देखि ५ वर्षको संक्रमणकालीन योजना ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । 

जस्तै पहिलो चरणमा ५७ वर्ष पुगेकालाई हटाउने, अर्को वर्ष ५६ वर्ष र त्यसपछि मात्र ५५ वर्षमा झार्ने । यसले गर्दा राज्यमाथि एकैपटक आर्थिक भार पर्दैन र नयाँ कर्मचारीले पुरानाबाट काम सिक्ने समय पनि पाउँछन् ।    

अर्को उपाय भनेको स्वेच्छिक अवकाशको हो । उमेर वा  सेवा अवधिका आधारमा जबरजस्ती निकाल्नुभन्दा जो कर्मचारी काम गर्न चाहँदैनन् वा नयाँ प्रविधिसँग अभ्यस्त हुन सक्दैनन्, उनीहरुका लागि आकर्षक प्याकेज सहितको स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याउनु पनि उपयुक्त हुन्छ । यसले गर्दा काम गर्न चाहने अनुभवी कर्मचारीहरु सेवामै रहन्छन् र उत्प्रेरित नभएकाहरू ससम्मान बाहिरिन्छन् ।

समग्रमा भन्दा निजामती सेवामा व्यापक सुधारको खाँचो छ । नेपालको वर्तमान सुस्त, प्रक्रियामुखी र अलमलिएको कर्मचारीतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्ने छ । दुई तिहाई बहुमतसहित बनेको रास्वपा नेतृत्वको नयाँ सरकारले यो पुरानो संरचनालाई भत्काएर नयाँपन ल्याउँछु भन्नु नाजायज देखिँदैन ।  

तर, राज्य केवल जोस र नाराले मात्रै पनि चल्दैन । यसका लागि धरातल पनि हेर्नुपर्छ । संस्थागत निरन्तरतामा सन्तुलन खोज्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । 

सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने निजामती सेवाको नेतृत्व तहमा रहनेसँग अनुभव र नीतिगत ज्ञान चाहिन्छ, त्यो पक्षलाई पनि ध्यान दिँदै बनाइने नीति नियमले मात्रै राम्रो रिजल्ट दिनसक्छ ।

यदि सरकारले आर्थिक र व्यवस्थापकीय तयारी विना लोयल कर्मचारीको खोजीका लागि कदम चाल्यो भने यसको मूल्य सिंगो देश र नागरिकले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले स्पष्ट योजना बनाएर यसको आर्थिक, प्रशासनिक र अन्य जोखिम टार्ने गरी यो काम गर्‍यो भने यो सुधारको सरुवातको सुरुवात पनि बन्नसक्छ ।