सरकारले ल्याउँदैछ म्यासेजिङ एप, होला त सफल ?

तपाईं हामी सबैले ह्वाट्सएप, भाइबर, म्यासेन्जर वा टेलिग्राम जस्ता विभिन्न एपमार्फत दैनिक कुराकानी गरिरहेका हुन्छौं ।

अडियो, भिडियो कल गर्छौं, टेक्स्ट म्यासेज वा भिडियो म्यासेज पठाउछौं । अझ आफ्ना व्यक्तिगत गोप्य डकुमेन्टहरु पनि यस्तै म्यासेजिङ एपहरु मार्फत शेयर गरिरहेका हुन्छौं । 

तपाईंलाई थाहा छ, हामीले पठाएका त्यस्ता म्यासेज, फोटो भिडियो र डकुमेन्टका लिंकहरु कहाँ पुग्छन् ?

हामीलाई त लाग्छ, यी म्यासेज र डकुमेन्टहरु हाम्रै मोवाइलमा त छन् नि । तर वास्तविकतामा त्यस्तो हुँदैन ।  

तपाईं हामीले आदान प्रदान गर्ने सन्देश र फोटो भिडियो अमेरिका, सिंगापुर, युरोप वा विश्वका विभिन्न देशमा रहेका ठूला प्रविधि कम्पनीका विशाल सर्भरहरुमा भण्डारण भइरहेका हुन्छन् । 

हाम्रो सरकारी निकायबीच आदान प्रदान भएका कतिपय डकुमेन्ट पनि ती एपका विदेशमा रहेका सर्भरमा पुग्ने नै भए ।

यसको अर्थ हो, हामीले लिने–दिने सूचना, हाम्रा गोप्य कुराकानी र देशका ठूला ओहोदामा रहेका व्यक्ति बीचको संवाद इनबक्सबाट मेटाए पनि सर्भरमा पहुँच राख्नेहरुले हेर्न चाहँदा सम्भव हुन्छ ।

अथवा त्यसरी डिजिटल माध्यमबाट पठाएका सूचना, डकुमेन्ट र फोटो भिडियोको गोपनीयता हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छ । 

यही परनिर्भरता र सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अहिले आफ्नै म्यासेजिङ एप बनाइरहेको छ । झट्ट सुन्दा च्याटिङ गर्ने एप मात्रै भएपनि यसको भित्री उद्देश्य राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको छ । 

अहिलेको विश्वमा डेटा वा भनौं सूचना नै शक्ति हो । अर्थात् जसको हातमा डेटा छ, संसारमा उसैको पावर चल्छ । 

हाम्रो देशका त प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रहरी, सेना, कर्मचारीदेखि आम नागरिकसम्मले विदेशी म्यासेजिङ एप प्रयोग गर्छन् । यसले गर्दा नेपालको सबै डिजिटल फुटप्रिन्ट विदेशका सर्भरमा सुरक्षित हुँदैछ । 

यसले नेपालका गोप्य र गम्भीर सूचना पनि सजिलै अरुको पहुँचमा पुग्ने जोखिम बढाएको छ । त्यसमाथि भविष्यमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय विवाद वा साइबर युद्धको स्थिति आयो भने यस्ता विदेशी कम्पनीले नेपालमा आफ्नो सेवा बन्द गरिदिए भने नेपालको सञ्चार प्रणाली एकै सेकेन्डमा ठप्प हुन सक्छ । 

त्यसैले आफ्नो देशको डेटा आफ्नै भौगोलिक सीमाभित्र राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता पछिल्लो समयमा बढेर गएको छ । यसलाई ‘डेटा सार्वभौमिकता’ अर्थात् डेटा सोभरेन्टी भनिन्छ । नेपाल सरकार आफ्नै म्यासेजिङ एपमार्फत यो सार्वभौमिकता प्रयोग गर्न चाहन्छ । 

अर्को कारण भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा र सञ्चारको गोपनीयता पनि हो । अहिले नेपालका सरकारी अधिकारीहरुले मन्त्रालयका फाइलहरु आदान–प्रदान गर्न, अनौपचारिक बैठकका निर्णयहरु सेयर गर्न वा आकस्मिक निर्देशन दिन ह्वाट्सएप वा भाइबर ग्रुपहरु व्यापक रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । 

व्यापारिक उद्देश्यका लागि बनेका यी विदेशी एपहरुमा नेपाल सरकारको रणनीतिक र संवेदनशील सूचनाहरु सेयर हुनु सुरक्षाका दृष्टिकोणले चिन्ताजनक कुरा नै हो । 

सरकारको आफ्नै एप भएमा यस्तो सूचना लिने–दिने काम एउटा क्लोज एन्ड सेफ नेटवर्कभित्र हुन्छ, जसलाई विदेशी जासुसी एजेन्सीहरुले सजिलै ट्रयाक गर्न सक्दैनन् । 

यसले नेपालबाट हुने प्रतिभाशाली आईटी इन्जिनियरहरुको पलायनलाई पनि रोक्न सघाउँछ । हरेक वर्ष हजारौं दक्ष आईटी इन्जिनियर र डेलभपरहरु उचित अवसर र कदर नपाएर अमेरिका, युरोप वा अष्ट्रेलिया पलायन भइरहेका छन् । 

आफ्नै मेसेजिङ एप बनाएर चलाउन सक्यो भने आफ्ना प्रतिभालाई सरकारी तवरमै उच्च सेवा–सुविधा र जिम्मेवारी दिएर स्वदेशमै रोक्न सकिन्छ । 

अनि आम नागरिकले पनि आफ्नै देशको एप प्रयोगको अवसर पाउँछन् । यो एउटा नागरिकका लागि गर्वको विषय हुनसक्छ ।  

००००

संसारका अन्य देशहरुले पनि डिजिटल आत्मनिर्भरता र सुरक्षाका लागि यस्ता प्रयास गरिरहेका छन् । 

कतिपय देशसफल भएका छन् भने कतिपय देशका प्रयासहरु नराम्ररी असफल भएका छन् । कतिपयले राम्रो रिजल्ट निकाल्न सकेका छैनन् । नेपालले यो बाटोमा पाइला चाल्नुअघि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणबाट सिक्न भने जरुरी छ । 

आफ्नै म्यासेजिङ एपमा सबैभन्दा सफल हो, चीनको ‘वीच्याट’ । यो नै डिजिटल इन्डिपेन्डेन्सीको सबैभन्दा ठूलो र सफल उदाहरण हो भन्न सकिन्छ । चीनले आफ्नो देशमा ह्वाट्सएप, फेसबुक, गुगल र ट्विटर जस्ता एपहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । उसले आफ्नै स्वदेशी प्रडक्ट वीच्याटलाई प्रोमोट गरिरहेको छ ।

अहिले चीनमा ‘वीच्याट’ केवल एउटा म्यासेजिङ एप मात्र होइन, यो एउटा ‘सुपर एप’ हो । चीनका नागरिकले बिहान उठ्दादेखि बेलुका सुत्दासम्म च्याट गर्ने, सामानको पैसा तिर्ने, ट्याक्सी बुक गर्ने, सरकारी कर बुझाउने र अस्पतालको टिकट काट्नेसम्मका सबै काम वीच्याटबाटै गर्छन् । 

प्राविधिक र आर्थिक रुपमा यो प्रणाली शतप्रतिशत सफल छ, यद्यपि यसमा सरकारी सेन्सरसिप कडा हुने भएकाले गोपनीयताको पाटोमा भने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यसको आलोचना हुने गर्छ । 

दक्षिण कोरियाको ‘काकाओटक’ पनि अर्को सफल उदाहरण हो । दक्षिण कोरियामा विदेशी एपहरुमाथि प्रतिबन्ध छैन । त्यहाँ ह्वाट्सएप र म्यासेन्जर सजिलै चल्छन् । तर पनि त्यहाँका ९० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकले स्वदेशी एप ‘काकाओटक’ प्रयोग गर्छन् । 

यसको मुख्य कारण भनेको यो एपको उत्कृष्ट फिचर र सजिलो इन्टरफेस हो । अनि कोरियाली संस्कृति र भाषा सुहाउँदो डिजाइन पनि यसमा छ । र, स्थानीय बजारसँग पनि सरकारले यो एपलाई जोडेको छ ।

यसले प्रमाणित गर्छ कि यदि स्वदेशी एप गुणस्तरीय र प्रयोगकर्तामैत्री भयो भने यसले विदेशी जायन्टहरुलाई पनि उछिन्न सक्छ ।

छिमेकी देश भारतले सन्देश नामको यस्तो एप प्रयोगमा ल्याएको छ । भारतले पनि आफ्ना सरकारी अधिकारी, मन्त्री र कर्मचारीहरुको सञ्चारलाई सुरक्षित बनाउन सन्देश एप ल्याएको हो । 

अहिले पनि यो एप प्रयोगमा छ । भारत सरकारका महत्वपूर्ण मन्त्रालय र सुरक्षा निकायहरुले आधिकारिक र संवेदनशील सूचनाहरु यसमै आदानप्रदान गर्छन् ।

डेटा सुरक्षा र आन्तरिक सञ्चार सुरक्षित राख्न बनाइएको यो भारतीय एप सफल भने मानिँदैन । किनभने अहिले पनि भारतमा सरकारी वृत्तमा ह्वाट्सएपको प्रयोग नै सर्वोपरी छ । 

युरोपेली राष्ट्र फ्रान्सले पनि सरकारी कर्मचारीका लागि टी–च्याप नामक विशेष म्यासेजिङ एप विकास गरेको छ ।

फ्रान्स सरकारका संवेदनशील निर्णय र फाइलहरु विदेशी सर्भरमा नपुगोस् भन्नका लागि फ्रान्सले यो कदम चालेको हो । यो त्यहाँ प्रयोगमा त छ । तर, कर्मचारीले खासै यसको प्रयोगलाई महत्व दिएका छैनन् । 

यस्ता एपको प्रयोग असफल भएका कयौं उदहारण छन् । जस्तो कि टर्की सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि ह्वाट्सएपको साटो आफ्नै ‘बीआईपी’  एप चलाउन लगायो ।

सुरुमा करोडौं मानिसले एप डाउनलोड नगरेका हैनन्, तर यसको फितलो युजर इन्टरफेस, दोहोरिरहने प्राविधिक समस्याले मान्छेहरु यसको प्रयोगमा जान चाहेनन् । 

खासगरी आफ्नो कुराकानी सरकारले ट्रयाक गरिरहेको डर नागरिकमा पैदा भयो । विस्तारै मान्छेहरु ह्वाट्सएप र टेलिग्राममै फर्किए । नागरिक स्तरमा यो एप लोकप्रिय हुन सकेन ।

रुसको ‘टाम–टाम’को पनि यस्तै असफल कथा छ । रुसले पनि पश्चिमी देशका सोसल मिडिया र म्यासेजिङ एपहरुलाई विस्थापित गर्न विभिन्न सरकारी संरक्षण प्राप्त एपहरु बजारमा ल्यायो । 

तर, नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रता खोस्न र जासुसी गर्न यो एप ल्याएको भन्ने ठाने ।  त्यहाँका नागरिकले टामटाम र अरु स्वदेशी एपहरुलाई सहजै स्वीकार गरेनन् ।

यस्ता उदहारणले के देखाउँछ भने प्रविधि जतिसुकै राम्रो भए पनि यदि नागरिकमा ‘विश्वास’ भएन भने म्यासेजिङ एप असफल हुन्छ ।

००००

यदि नेपाल सरकारले योजनाबद्ध रुपमा सुरक्षित म्यासेजिङ एप विकास गर्न सक्यो भने यसका फाइदाहरु छन् ।

यसले विदेशी सर्भरहरु डाउन हुँदा वा साइबर आक्रमणको चपेटामा पर्दा पनि नेपालको आन्तरिक सरकारी सञ्चार प्रणाली सुरक्षित र सञ्चालनमै रहन्छ ।

त्यसैले सरकारले छुट्टै एप हैन, भएकै सरकारी एपमै म्यासेजिङ प्रविधि विकास गर्नु चाहिँ बढी जरुरी छ । सरकारले अहिले नै प्रयोगमा रहेको ‘नागरिक एप’ सुपर एप बनाउने भनेकै छ । 

यसमा डेटाको सुरक्षा भयो भने नागरिकमा सरकारी एपप्रति भरोसा बढ्छ । किनकी अहिले धेरै नागरिकले नागरिक एप प्रयोग गर्दैछन् । 

यदि नयाँ बन्ने म्यासेजिङ एपलाई नागरिक एपसँग जोडियो भने नागरिकले आफ्ना सरकारी कामको अपडेट जस्तैः राहदानी तयार भएको सूचना, सवारी चालक अनुमति पत्रको स्थिति वा नागरिकता सम्बन्धी जानकारी सिधै म्यासेजका रुपमा त्यही एपमा प्राप्त गर्न सक्छन् । 

यसले सरकारी सेवालाई झन् बढी पारदर्शी र छिटो बनाउँछ । सरकारले चीनले वी च्याट उपयोग गरे जसरी नागरिक एप उपयोग गर्न यसलाई सबै सरकारी प्रणालीसँग आवद्ध गर्दै सूचना लिन–दिन खुला गर्न सक्यो भने यो पक्कै पनि सफलता मिल्नेछ । 

तर, एपमा नेपालमा धेरै नागरिकले बोल्ने भाषालाई जोड्न पनि जरुरी छ । मैथिली, भोजपुरी, नेवारी, तामाङ जस्ता मातृभाषालाई समेटेर स्थानीय रुपमा यसको महत्वलाई बढाउनुपर्छ । 

अंग्रेजी वा नेपाली भाषा राम्रोसँग नबुझ्ने ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले पनि प्रविधिको प्रयोग गरेर सरकारी निकायसँग सजिलै संवाद गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

यसो भयो भने देशको आफ्नै एउटा बलियो डिजिटल इकोसिष्टम निर्माण हुन्छ । यसले नेपाली सफ्टवेयर कम्पनी र युवा विकासकर्ताहरुको मनोबल पनि बढाउँछ ।  

००००

संसारमा कुनै पनि प्रविधि चुनौतीविहीन त हुँदै हुँदैन । नेपाल सरकारले ह्वाट्सएपजस्तै एप बनाउँदा सामना गर्नुपर्ने जोखिम र चुनौतीहरु प्राविधिक मात्र छैनन्, बरु सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पनि छन् ।

एप बनाउनु ठूलो कुरा होइन, नागरिकमा त्यो एपप्रति अकाट्य विश्वास पैदा गर्नु सबैभन्दा ठूलो च्यालेन्ज हो । नेपालमा सरकारप्रति नागरिको विश्वास निकै कमजोर छ ।

सरकारी एप भन्नेबित्तिकै आम मानिसको मनमा आशंका हुन्छ, कतै सरकारले मेरो व्यक्तिगत च्याट, मेरा निजी फोटोहरु वा मेरा राजनीतिक विचारहरु ट्रयाक गर्दैछ कि ? 

अहिले ह्वाट्सएप जस्ता एपहरुले ‘इन्ड–टु–इन्ड इन्क्रिप्सन’ प्रयोग गर्छन्, जसको अर्थ हुन्छ– पठाउने र पाउने व्यक्तिबाहेक स्वयम् ह्वाट्सएप जस्ता एपले पनि त्यो म्यासेज पढ्न सक्दैन ।

के नेपाल सरकारले बनाउने एपले यस्तै शत प्रतिशत गोपनीयताको ग्यारेन्टी दिन सक्ला ? यदि नागरिकलाई आफ्नो गोपनीयता भंग हुने डर भयो भने मान्छेले एप प्रयोग गर्दैनन् । 

अहिले यसैपनि नेपालका सरकारी डिजिटल प्रणालीहरुको साइबर सुरक्षा निकै कमजोर र निराशाजनक छ ।

नेपाल सरकारका वेबसाइटहरु पटक–पटक ह्याक भएका छन् । म्यासेजिङ एपमा त नागरिक र सरकारका अति संवेदनशील विवरणहरु हुन्छन् ।

त्यसैले यसको  सुरक्षा प्रणाली विश्वस्तरीय भएन भने यस्तो एप ह्याकरको निशानामा पर्न सक्छ । एपबाटै डेटा चोरी भएमा यसले नागरिकलाई मात्रै हैन, देशलाई नै ठूलो संकटमा पार्न सक्छ । त्यसैले यस्तो एपलाई सुरक्षित बनाउनु निकै च्यालेन्जिङ छ । 

अनि अर्को च्यालेन्ज भनेको युजर एक्सपिरियन्सको हो । ह्वाट्सएप, भाइबर जस्ता एपहरु सुरक्षित राख्न संसारकै सर्वश्रेष्ठ र महँगा प्रविधि विज्ञहरुले दिनरात मिहिनेत गर्छन् । करोडौं डलर खर्च गरेर फिचर थप्ने र अपडेट गर्ने गरिरहेका छन् ।

ती एप चलाउन जति सहज हुन्छ, नेपालको आफ्नो एप पनि त्यतिनै सहज र स्मुथ हुनपपर्छ । युजर इन्टरफेस पनि आकर्षक हुनुपर्छ । हेर्दै अल्छिलाग्दो, ढिलो चल्ने र पटक–पटक क्र्यास भयो भने मान्छेले त्यसलाई विश्वास गर्न सक्दैनन् । एपको कार्यक्षमता फास्ट भएन भने प्रयोगकर्ताहरु नै पाउन मुश्किल हुन्छ । 

अनि यस्ता एपमाथि निरन्तर रिसर्च गर्न र परिस्कृत बनाउन लगानी पनि चाहिन्छ । कुनै पनि मोबाइल एप वा सफ्टवेयर एकपटक बनाएर मात्र सकिँदैन ।

प्रविधिको विकाससँगै यसलाई दिनहुँ अपडेट गरिरहनुपर्छ, नयाँ फिचरहरु थप्नुपर्छ । प्रयोगकर्ताको संख्या बढेसँगै सर्भरको क्षमता बढाउँदै लैजानुपर्छ । यसका लागि निरन्तर ठूलो बजेट र जनशक्ति चाहिन्छ । 

अनि राजनीतिक अस्थिरताको छाँयाबाट यसलाई मुक्त राख्न पनि जरुरी छ । नेपालमा भइरहने राजनीतिक परिवर्तन र सरकार फेरबदलका कारण नीतिहरु पनि बदलिरहन्छन् ।

एउटा सरकारले सुरु गरेको काम अर्को सरकारले प्राथमिकता नदिो अवस्था छ । नागरिक एपले नै सायो समस्या भोग्यो । त्यसैले यस्तो एपलाई राजनीतिक छाँयाबाट मुक्त राख्नु चुनौतीपूर्ण छ । 

अझ सरकारले यस्ता एपको सर्भरबाट नागरिकका सूचना लिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्नु जरुरी छ । सम्वेदनशील सूचनाहरु लिने नाममा सरकारले नागरिकका व्यक्तिगत डेटामा सोझै पहुँच राख्न थाल्यो भने यसमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तै हुन्छ । 

अझ त्यस्ता डेटाको दुरुपयोग गरेर शासन चलाउन थालियो भने लोकतन्त्र नै खतरामा पर्छ । नागरिक स्वतन्त्रतामाथि सरकारको नियन्त्रण र हस्तक्षेप बढ्नसक्छ ।

असल नियतको सरकार हुँदा त फरक पर्दैन, तर सरकारले गलत मनसाय राखेका दिनमा नागरिकको गोपनीयताको हक नै खोसिने जोखिम हुन्छ । 

अहिले विदेशी एपहरुले गोपनीयताका नीतिहरु बलियो बनाएका छत् । मान्छेहरुलाई विश्वस्त बनाएका छन् कि डेटाको दुरुपयोग गर्दैनौं र हुन पनि दिन्नौं ।

यसै कारण मान्छेहरु यसमा ढुक्कसँग आफ्ना व्यक्तिगत सूचना, फोटो र भिडियो सेयर गर्छन् । तर, सरकारी एपमा मान्छेहरु कतै न कतै हेजिटेट हुन्छन् । उनीहरुमा निगरानी वा सूचना दुरुपयोगको डर हुन्छ । यो डरलाई चिर्न सक्नु सरकारका लागि ठूलो चनौती हुन्छ । 

००००

यदि नेपाल सरकारले बनाउन लागेको यो म्यासेजिङ एप सरकारी अधिकारी, मन्त्री, सुरक्षा निकाय र निजामती कर्मचारी र कूटनीतिक नियोगहरुबीचको आन्तरिक सञ्चारका लागि मात्र हो भने यो शतप्रतिशत जरुरी छ ।

प्रविधिको युगमा राष्ट्रिय सुरक्षाका गोप्य दस्तावेज, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय वा देशको सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशनहरु पनि ह्वाट्सएप वा भाइबर जस्ता विदेशी र व्यापारिक एपमा सेयर हुनु राष्ट्रिय सुरक्षामाथि अनदेखा गर्नु हो । 

फ्रान्सको टीच्याप वा भारतको सन्देश जस्तै नेपालले पनि विशुद्ध सरकारी कामकाजका लागि एउटा छुट्टै र सुरक्षित  ‘इन्क्रिप्टेड सरकारी म्यासेजिङ नेटवर्क’ बनाउनु अनिवार्य छ । यसले सरकारी डेटा चुहिने जोखिम कम हुन्छ । 

यदि सरकारले नागरिकस्तरमै ह्वाट्सएप र भाइबर जस्ता एपको प्रयोगलाई नै विस्थापित गर्ने सोचेको भने यो व्यवहारिक हुँदैन र सम्भव पनि हुँदैन् । सरकारी एप चलाउन प्रेरित गर्नु नाजायज हुँदैन ।

तर, सरकारी एपमात्रै चलाउन बाध्य पार्ने उद्देश्य राखियो भने त्यो आत्मघाती सावित हुनसक्छ । त्यो नागरिकले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्छन् ।

सोसल मिडियामाथि प्रतिबन्ध लगाउदा नागरिकस्तरबाट कसरी प्रतिकार हुन्छ भन्ने त हामीले गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमै देखिहाल्यौं । 

नेपालमा अहिले पनि दूरदराजका गाउँहरुमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सुविधा पुगेको छैन । सरकारी अस्पतालहरुमा सामान्य डिजिटल प्रणालीसमेत छैन, सरकारी विद्यालयहरुमा कम्प्युटर शिक्षाको अभाव छ र साइबर सुरक्षाका आधारभूत पूर्वाधारहरु नै कमजोर छन् । 

यस्तो अवस्थामा आम नागरिकका लागि अर्को एउटा च्याटिङ एप बनाउनु भन्दा भइरहेका आधारभूत डिजिटल संरचनालाई बलियो बनाउनु राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

आम नागरिकलाई सञ्चारका लागि स्वतन्त्रता चाहिन्छ । उनीहरु बजारमा उपलब्ध उत्कृष्ट र सजिलो विकल्प रोज्न स्वतन्त्र छन् ।

संसारका अर्बौं डलर खर्च गर्ने ठूला प्रविधि कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरेर सरकारी एपले आम नागरिकको मन जित्न सक्ने सम्भावना निकै न्यून रहन्छ ।

०००

समग्रमा भन्दा स्वदेशमै डिजिटल पूर्वाधारको विकास गर्ने, डाटा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र विदेशी प्रविधिमाथिको निर्भरता घटाउन आफ्नै म्यासेजिङ एपको अवधारणा नाजायज छ । अहिले नै सरकारको नियतमाथि शंका गर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन । 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भनेजस्तै स्वदेशी विज्ञहरुको प्रयोग गरेर अर्बौं रुपैयाँ बचत गर्ने सोच स्वागतयोग्य हो । तर, विगतका विभिन्न देशका सरकारी आईटी परियोजनाहरुको निराशाजनक कार्यशैली र फितलो साइबर सुरक्षाको इतिहासलाई हेर्दा यो चुनौतीको पहाड हो । 

यसका लागि पर्याप्त सुरक्षा तयारी र स्पष्ट कार्ययोजना चाहिन्छ । सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताका लागि मात्र एप बनाइयो भने राज्यकोष दोहन मात्रै हुन्छ । 

विगतमा टेलिकमले फेसबुक जस्तै सा मिडिया बनाउने भने ‘मिट’ बनाएकै हो । १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको त्यो सरकारी सोसल साइट असफल मात्रै भएन, पछि बन्द नै हुन पुग्यो । 

सरकारले ई–सेवा जस्तै आफ्नै डिजिटल वालेट बनाउने भनेर नमस्ते पे ल्याएकै हो । अहिले त्यो पनि असफल परियोजना सावित भइसकेको छ । त्यसैले सरकारले रहर गरेर मात्रै हुँदैन, स्पष्ट योजना र पूर्वतयारीसहित अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको समेत मूल्याकंन गरेर मात्रै यस्ता प्रोजेक्टमा लगानी गर्नुपर्छ ।