पासपोर्ट घोटालामा आरजु राणा र बिचौलिया कनेक्सन

२०७७ सालमा नेपालमा पहिलोपटक विद्युतीय राहदानी अर्थात् ई–पासपोर्ट छाप्ने गरी ठेक्का सम्झौता भयो, यो ठेक्का फ्रान्सको आईडीईएमआईए आइडेन्टिटी एण्ड सेक्युरिटीले पाएको थियो । यो कम्पनीलाई सर्टकर्टमा आइडिमिया भनिन्छ ।

आइडिमियाले पासपोर्टभन्दा पहिला नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्ने ठेक्का पनि लिएको थियो । 

तर यसको कामगराइ सन्तोषजनक थिएन । त्यसका बाबजुद ई–पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का पनि हात पार्न सफल भयो । त्यो ठेक्का सम्झौताअनुसार नेपालले ३ वर्षभित्र २० लाख वटा पासपोर्ट छापेर लिनुपर्ने हो । तर, पासपोर्ट यति धेरै वितरण भयो कि २०८० को असारसम्ममा २० लाख थान पासपोर्ट छाप्नुपर्ने भयो । 

तर त्यतिबेलासम्म पनि नयाँ पासपोर्टका लागि ठेक्का भएन । परराष्ट्र मन्त्रालय र पासपोर्ट विभागले ठेक्काका लागि कुनै पहल गरेनन् । 

पासपोर्ट नै अभाव हुने अवस्था आएपछि २०८० को साउनमा सरकारले आइडिमियालाई थप २८ लाख पासपोर्ट छाप्न दिने निर्णय गर्‍यो । त्यो निर्णय गर्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार थियो, एनपी साउद परराष्ट्रमन्त्री थिए ।

त्यतिबेला ठेक्का गरेर होइन, मन्त्रिपरिषदबाट सोझै निर्णय गरेर थप २८ लाख पासपोर्ट छाप्न लगाइयो । ठेक्का नै नगर्ने सरकारी नियतले यो कमिसनको खेल थियो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । 

यति गरेपछि त त्यो २८ लाख पासपोर्ट सकिनुअघि नै नयाँ ठेकेदार आएर पासपोर्ट छाप्न तयार भएर बस्नुपर्ने हो । फेरि पनि पासपोर्टका लागि नयाँ ठेक्का नलगाउने, मन्त्रिपषिदबाट निर्णय गरेर पासपोर्ट छाप्न चलखेल भइरह्यो ।

आइडिमियाले नयाँ ठेक्का पनि आफूलाई नै दिनुपर्ने भनेर लबिङ गर्‍यो । तर, नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्छ भनेर अरु विदेशी प्रिन्टिङ कम्पनीसँग जोडिएका विचौलियाहरु पनि सक्रिय थिए ।

त्यही बेला २०८१ मंसिरमा सरकारले नयाँ ठेक्कामा जाने निर्णय गर्‍यो । यतिबेलासम्म सरकार फेरिइसकेको थियो, परराष्ट्रमन्त्रीमा आइन्, आरजु राणा देउवा । 

तर  २०८१ मंसिर ९ गते विभागको पासपोर्ट प्रणालीमा ठूलो साइबर हमला भयो । पासपोर्ट विभागले केही दिन पासपोर्ट वितरण नै रोक्नुपर्‍यो भने नियमित सेवा एक महिनाभन्दा बढी समय प्रभावित भयो । 

खासमा यो साइबल हमला संदिग्ध थियो । पासपोर्ट विभागका अधिकारीहरुको आशंका थियो कि यो काम आइडिमियाले नै गरेको हुनसक्छ वा आइडिमयालाई सेटिङमा ठेक्का दिइन्छ भनेर अरु ठेकेदार कम्पनीले गराएको हुनसक्छ । तर त्यो साइबर आक्रमणबारे कुनै जाँच अनुसन्धान भएन ।  

किनकी ठेक्कामा चलखेल सुरु भइसेकको थियो । यो ठेक्कामा कांग्रेस र एमालेको नेतृत्व तहकै रुची थियो । उनीहरु आफू निकट कम्पनीलाई पासपोर्ट पपाईको ठेक्का दिलाउने खेलमा थिए । 

एमालेको तर्फबाट मनिन्द्र मल्लले जर्मन कम्पनी म्युहलबाउरलाई ठेक्का पार्न भन्दै लबिङ गर्दै थिए । कांग्रेसका तर्फबाट सिद्धार्थ थापाले भेरिडोसलाई ल्याउन खोजेका थिए । आइडिमिया पनि ठेक्का हात पार्ने खेलमा थियो, जसको नेतृत्व विचौलिया सिद्धार्थ पाण्डेले गरिररहेका थिए । 

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पासपोर्टको ठेक्का एउटा मात्रै कम्पनीले पाउने अवस्था थियो । तर एमाले–कांग्रेस ट्रिक लगाए, छपाइ ठेक्काको दुई वटा प्याकेज बनाउने र एक–एक वटा भाग लगाएर लिने । यसमा मनिन्द्रले एमालेको र सिद्धार्थले कांग्रेसको भागमा परेको ठेक्का पाउने भए ।  

एमाले र कांग्रेसको नेतृत्व तहमा सहमति भएपछि कसले रोक्ने ? एउटा प्याकेज पासपोर्ट बुक, प्रिन्टर आपूर्तिसहित पर्सनलाइजेसन सम्बन्धी कामका लागि बनाइयो । दोस्रो चाहिँ आइटी र डेटा सम्बन्धी कामका लागि । 

अनि, राहदानी विभागले ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट छाप्न भनेर २ वटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गर्‍यो । 

यो पहिलो प्याकेजमा जर्मनीको म्युहलबाउर, मलेसियन कम्पनी आइरिस कर्पोरेसन बरहाद र फ्रेन्च कम्पनी आईडिमियाले आवेदन दिएका थिए । तर पहिल्यै सेटिङ गरिएकाले ठेक्का पारदर्शी हुने कुरै थिएन । 

ठेक्का मूल्याकंन गर्दा पहिलो चरणमा त्यो कम्पनीको योग्यता पुगेको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ । कति स्तरीय प्राविधिक प्रस्तावहरु गरेको छ भन्ने मूल्यांकन हुन्छ । यस्तो प्राविधिक मूल्यांकनमा मलेसियन कम्पनी फेल भयो ।

प्राविधिक मूल्यांकन उपसमितिका १३ मध्ये ६ जनाले म्युहलबाउरको योग्यतामा प्रश्न उठाए । टेन्डर गर्दा डेटाका लागि ब्लेड सर्भर र्‍याक सर्भर मागिएको थियो, तर म्युहलबाउरले र्‍याक सर्भर प्रस्ताव गरेको थियो । अरु पनि क्राइटेरियामा पनि प्रश्न थियो । 

तर सेटिङको ठेक्का भएकाले सबै कागजपत्र ठीक छ भन्ने बनाएर प्राविधिक रुपमा योग्य ठहर्‍याइयो ।  

अब पालो थियो, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने । प्राविधिमा पास भएका सबै कम्पनीले ठेक्का कतिमा लिन तयार छु भनेर कबोल गरेका छन् भनेर हेर्नु आर्थिक मूल्यांकन हो । आर्थिक प्रस्तावमा सबभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव म्युहलबाउरले नै गरेको थियो । 

त्यसैले आइटी र डेटा सम्बन्धी कामका लागि प्याकेजमा म्युहलबाउरले करिब १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पायो । 

०००

अब पालो थियो प्याकेज–२ को । प्याकेज–२ को ठेक्कामा म्युहलबाउर, आइडी सर्भिसेज जीएमबीएच, आईडिमिया, पीडब्लु र भेरिडोसले आवेदन दिएका थिए । 

यसको प्राविधिक मूल्यांकनमा खासै विवाद भएन । आइडी सर्भिसेज जीएमबीएच र पीडब्लु फेल भए । त्यसपछि आइडिमिया र भेरिडोसको मात्रै आर्थिक मूल्यांकन हुने भयो । सेटिङ अनुसार भेरिडोसलाई पास गराउनुपर्ने थियो । 

भेरीडोसले प्राविधिक मूल्यांकनमा राम्रो अंक पाउन पासपोर्ट छाप्ने ३ वटा प्रिन्टर ल्याउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर आर्थिक प्रस्तावमा भने २ वटा मात्रै प्रिन्टर राख्ने उल्लेख गरेको भेटियो । 

अझ रोचक त के छ भने भरिडोसले युरो र आइडिमियाले डलरमा मूल्य प्रस्ताव गरेका थिए । ठेक्का हाल्ने बेलाको तुलनामा मूल्यांकनका बेलामा नेपाली मुद्रासँग यूरो सस्तियो, डलर महँगियो । यसले गर्दा कुन दिनको सटही दरका आधारमा प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने भन्ने विवाद पनि भयो । 

आइडिमिया ठेक्का हालेकै दिनको सटही दरका आधारमा मूल्यांकन गर्न माग गर्‍यो, तर भेरिडोसलाई ठेक्का दिलाउने सेटिङका कारण होला, आर्थिक प्रस्ताव खोलेको दिनको सटही दरलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरियो । 

र, पासपोर्ट बुक, प्रिन्टर आपूर्तिसहित पर्सनलाइजेसन सम्बन्धी कामका लागि भेरिडोसलाई कुल ६ अर्ब ८४ करोड बराबरको ठेक्का दिलाइयो । 

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर पासपोर्ट छाप्न पल्किएको आइडिमियाले हेरेको हेर्‍यै भयो । तर चुप लागेर बनेन । 

अदालतदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिसम्म उजुरबाजुर गर्‍यो । तर पासपोर्ट विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले खण्डन गरिरहे । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउबा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मौन बसे । 

विवादका बीच २०८२ को फागुनसम्म पासापोर्ट छपाइ थाल्ने गरी दुई कम्पनीसँग सम्झौता भयो । 

यहाँसम्म सेटिङले काम गरेकै थियो । समस्या कहाँबाट सुरु भयो भने असोजबाटै पासपोर्ट बुकलेटको अभाव हुन थाल्यो । सरकारले अभाव टार्न दैनिक कोटा प्रणाली लगाउन सुरु गर्‍यो । जिल्लाबाट हुने पासपोर्ट वितरण रोकियो । राहदानी विभागमा पासपोर्ट बनाउन रातिदेखि नै मान्छेहरु लाइनमा बस्न थाले । 

संकट गहिरिएपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर फेरि आइडिमियालाई ७ लाख पासपोर्ट छाप्ने गरी ठेक्का भेरियसन भयो । ७ लाख थान पासपोर्ट छाप्न दिनुको कारण, नयाँ ठेकेदार कम्पनीहरुले ढिला नै गरेछन् भनेपनि २०८३ असारसम्म पुगोस् भन्ने पनि थियो । 

यदि म्युहलबाउर र भेरिडोसले ठेक्का सम्झौताअनुसार काम गरेको भए अझै समस्या आउने थिएन । 

तर उनीहरुले २०८२ फागुनबाट गर्ने भनेको छपाई गरेका छैनन् । असोजसम्म पुग्ला भनेको पासपोर्ट असारसम्म मात्र पुग्ने भयो । फेरि पासपोर्ट अभाव हुने भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै चासो देखायो । 

प्रधामनन्त्री कार्यालयका अनुसार नयाँ ठेकदार कम्वनीहरुले पासपोर्ट पछाईका लागि सबै प्राविधिक उपकरण ल्याएका समेत रहेनछन् ।

सीमित प्रविधिका भरमा परीक्षणमा लागि छापिएका पासपोर्टको क्वालिटी साह्रै कमजोर छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको जाँचका क्रममा पुरानो आइडिमियाले दिएको जत्तिको पनि क्वालिटीको नभेटिएपछि प्रधामनन्त्री बालेन शाहले नै दुई कम्पनीहरुसँग छलफल गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पटक–पटक राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्यालसँग छलफल पनि गरेको थियो । जर्मनीको नेपालका लागि जर्मन राजदूत उदो भोल्जसँग समेत समेत छलफल गरिएको थियो । 

त्यहीबेला पासपोर्टको ठेक्कामा भएको गडबडीको सबै सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको थियो । स्रोतका अनुसार पासपोर्ट विभागका महानिर्देशक अर्यालले ठेक्कासँग सम्बन्धित कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयका सक्कल फाइलहरु लुकाएका थिए । ठेक्काका सर्तहरु जथाभावी फेरबदल गरेको पाएपछि प्रधामनन्त्री कार्यालयले अर्याल र उनका निकटवर्तीहरुको बैंक खाता, सम्पत्ति विवरण र बिचौलियाहरुसँगको कल डिटेल संकलन गरेको थियो । त्यसक्रमा कतिपय शंकास्पद लेनदेन समेत देखियो । 

एकातिर अपारदर्शी ढंगले काम पनि गर्ने, अर्कोतिर पासपोर्ट छपाइको काम पनि नहुने अवस्थाबारे अर्यालसँग सोधपुछ भएको थियो ।  अर्याल पन्छिन खोजेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न अनुरोध गर्‍यो । 

अख्तियारले एक वर्षदेखि अनुसन्धान भइरहेको जवाफ दियो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियारका प्रमुख प्रेम राईसहितका पदाधिकारीलाई बोलाएर छिटो अनुसन्धान सक्न भन्यो । सुरुमा त अख्तियारका पदाधिकारीहरुले अनुसन्धान भइरहेको भन्दै दबाब नदिन भन्यो । तर, प्रधामनन्त्रीको सचिवालयले तत्कालै पक्राउ पूर्जी जारी गर्न दबाब दियो ।

यही कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफलमा डाकिएका महानिर्देशक अर्याललाई अख्तियारले त्यहीँबाट नियन्त्रणमा लियो । 

अख्तियारले भेरिडोस र म्युहलबाउरका पदाधिकारीलाई पनि वयानका लागि बोलाउन भन्दै सार्वजनिक सुचना निकालिसकेको छ । यो प्रकरणमा मुछिएपछि भेरिडोसका नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ थापा फरार छन् । उनी चानचुने मान्छे हैनन् । 

उनी पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका नाति हुन् । उनका बाबु सुनिल थापा कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् । सुनिल थापा कांग्रेस प्रवेश गरेपछि नै सिद्धार्थले देउवा परिवारसँग सम्बन्ध बलियो बनाएका थिए । उसो त भेरिडोसको नेपाल एजेन्ट विकल पौडेल थिए । उनी भ्रष्टाचारमा मुछिएर जेल गएपछि सिद्धार्थले जिम्मा लिएका हुन् । 

यो प्रकरणमा पक्राउ परेका मनिन्द्र मल्ल चाहिँ २०६६ सालमा कल बाइपास प्रकरणमा पनि मुछिएका थिए । सिंगापुर  दर्ता भएको र नेपालका कल बाइपासमा संग्न रहेको नमस्ते ग्लोबल कम्पनीमा उनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) थिए । जिल्ला अदालत काठमाडौंले मनिन्द्रलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । पछि उनले सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । 

उनी एजेन्ट रहेको यही कम्पनीले दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)को ठेक्का पाएको थियो । यो ठेक्कामा ९२ करोड भ्रष्टाचार भएको थियो । 

यसमा उनका दाजु कबिन्द्र मल्लमाथि पनि मुद्दा चलिरहेको छ । मनिन्द्र र उनको परिवारको एमालेका शीर्ष नेताहरुसँग उठबस छ । ठूला ठेक्काहरुमा एजेन्ट भएर काम गर्ने भएकाले उनी एमालेको आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरिदिने प्रमुख पात्रमध्ये एक हुन् । 

००००

अब कुरा गरौं, पासपोर्ट घोटाला प्रकरणमा अब के हुन्छ र, आरजु राणासम्म कसरी जोडिन्छ भनेर भन्नेबारे । 

खासमा पासपोर्ट छपाइको यो ठेक्काको प्रक्रिया प्राविधिक वा कर्मचारीको तहबाटै टुंगिएको हो । तर, यो ठेक्कामा राजनीतिक नेतृत्वको अनुचित रुची थियो । आरजु त पासपोर्ट विभागको तालुक परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा नै थिइन् । अनि विचौलिया सिद्धार्थ थापासँग उनको बाक्लो सम्पर्क–सम्बन्ध समेत भएकाले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासमेत अनुसन्धानको घेरामा छिन् । 

अख्तियारले उनको बुढानिलकण्ठस्थित खण्डहर निवासमा बयानमा आउन भन्दै म्याद तामेलीको सूचना टाँसेको छ । बाटोको म्यादबोक ३ दिनभित्र उपस्थित हुन भनिएको छ ।  देश बाहिर रहेकी आरजु तत्कालै अख्तियारलाई इमेल लेखेर उपचारमा रहेकाले तत्कालै नेपाल नफर्किने जवाफ दिएकी छिन् । अब अख्तियारले आरजुलाई यो प्रकरणमा तानिसकेको छ । 

यसमा आरजुको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्न सजिलो भने छैन । किनभने यो राजनीतिक तहमा भएको सहमतिका आधारमा कर्मचारीको तहबाट फत्ते गरिएको ठेक्का हो । अब अख्तियारले कसरी यसमा अनुसन्धान अघि बढाउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।  

अनि बालेन सरकारसामु भने फेरि उही संकट दोहोरिएको छ । पछिल्लो कारबाहीसँगै ठेकेदार कम्पनीहरुले पासपोर्टको छपाइ कहिलेबाट सुरु गर्छन् भन्नेमा अन्योल छ । अनि पासपोर्ट बुकको मौज्दात सीमित छ । 

अहिले राहदानी विभागले दैनिक ३ हजारदेखि ३५ सयसम्म पासपोर्ट छापिरहेको छ । यसरी हेर्दा मासिक ९० हजारभन्दा बढी पासपोर्ट आवश्यक छ । त्यसैले आइडिमियालाई नै फेरि ठेक्का भेरियसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । 

तर आइडिमियाले पासपोर्ट छपाइको ठेक्काको कमिसन अवैध रुपमा नेपालीकै नाममा सिंगपुरमा खुलेको कम्पनी क्यापिटल बिज सोलुसनमा पुर्‍याउने गरेको छ । क्यापिटल बिजलाई आइडिमियाले आफ्नो एजेन्ट बनाएको छ । 

नेपालमा पेटी ठेकेदारका रुपमा खडा गरेको डेल्टा कोर प्रालिका सञ्चालक रहेका सिद्धार्थ पाण्डे, विपिन बास्सी, शरद गुरुङ, अर्जुन गुरुङ र विजयराज पन्त नै सिंगापुरको क्यापिटल बिज सोलुसन कम्पनीका सञ्चालक हुन् ।

यसले के देखाउँछ भने आइडिमियाले दिने कमिसन गैरकानुनी रुपमा नेपालीहरुले नै सिंगापुर लैजाँदैछन् । 

यसरी विदेशी कम्पनीमा लगानी गर्न र यहाँबाट त्यसका लागि पैसा लैजान नेपालको कानुनअनुसार मिल्दैन । यसरी हेर्दा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर आइडिमिया पनि पासपोर्ट पछाई गर्न दिन सहज छैन ।

त्यसैले सरकार बिलखबन्दमा छ, भविष्यमा आउने कसरी पासपोर्टको संकट टार्ने ? अनुसन्धान गर्नुपर्ने विवादास्पद आइडिमियालाई थप पासपोर्ट छाप्न दिने कि नदिने ? कतिपयटक यसरी ठेक्का भेरियसन गरेर यसलाई पोसिरहने ? अनि ठेक्का पाएको कम्पनीबाट कसरी गुणस्तरीय पासपोर्ट लिने ? 

पासपोर्ट नै नदिएर नागरिकलाई देशभित्रै बेरोजगार राख्न सरकारले मिल्दैन । त्यसैले पासपोर्टको समस्या जतिसक्दो छिटो समाधान गर्नु सरकारसँग भरपर्दो विकल्प छैन ।