भारतले पटक–पटक किन रोक्छ नेपाली चिया ?

भारतले नेपाली चिया आफ्नो बजारमा पठाउन रोकेको छ । बहाना चाहिँ गुणस्तर परीक्षणको छ । 

भारतमा चिया निर्यात गरिरहेका इलाम र झापाका ८० भन्दा बढी उद्योग यही कारण अहिले बन्द भएका छन् । तर, सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर निर्यात खुलाउन सकेको छैन । 

जब–जब नेपाली चियाले राम्रो मूल्य पाउन थाल्छ, तब–तब भारत केही न केही बहानामा रोकिहाल्छ । यसपटक त भारत पुगिसकेको चियालाई समेत बजार जानबाट रोकेको छ ।

भारतमा नेपाली चिया रोकिएको यो पहिलो पटक होइन, यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिरहन्छ । भारतले किन रोक्छ नेपालको चिया ? भारतको स्वार्थ के हो ? 

०००००

नेपालमा चिया खेती हुन थालेको डेढ सय वर्ष भयो । बिक्रम संवत १९२० सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा चीन भ्रमणमा गएका थिए ।

त्यहाँ चिया पिएपछि उनलाई त्यसको स्वाद मन पर्‍यो र नेपालमा पनि खेती गर्ने इच्छा देखाए । उनी फर्किँदा उपहारस्वरुप चियाको बीउ लिएर आए । 

त्यो चिया रोप्ने आदेश पाए इलामका बडाहाकिम रहेका जंगबहादुरका ज्वाइँ गजराज सिंह थापाले । उनले सुरुमा इलाममा र दुई वर्षपछि झापामा चिया रोप्न लगाए । चियाको संरक्षणका लागि कमान नै स्थापना गरे । 

नेपालको इलाम र भारतको दार्जिलिङमा लगभग एउटै समयमा चिया खेत सुरु भएको हो । दुबैतिरको हावापानी पनि लगभग उस्तै छ । 

जब ब्रिटिस शासकहरुले दार्जिलिङको चिया चाखे, उनीहरुले यसलाई पिउने मात्रै हैन, उपहार दिने वस्तु बनाए । ब्रिटिशहरुले मन पराएकै कारण नै यो विश्वव्यापी ब्रान्ड बन्यो । ‘दार्जिलिङ चिया’ संसारकै महँगो र उत्कृष्ट चियाको रुपमा स्थापित भयो । त्यसैले नेपालको भन्दा दार्जिलिङको चियाको व्यवसायीकरण छिटो भयो । 

नेपालमा राणा शासन छउन्जेल विदेशीहरुका लागि नेपाल प्रतिबन्ध जस्तै थियो । त्यसै कारण नेपाली चियाले व्यावसायिक रुप लिन सकेन । स्थानीय उपभोगको वस्तु मात्र बन्यो । 

२००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि मात्र नेपाल विदेशीका लागि खुला भयो । यसको सकारात्मक प्रभाव चिया क्षेत्रमा पनि पर्‍यो । २०१६ सालमा झापामा बुधकरण चिया बगानको नाममा निजी स्तरको पहिलो चिया बगान स्थापना भयो । 

सरकारी स्तरमा पनि २०२३ सालमा नेपाल चिया विकास निगमको स्थापना भयो । सुरुवाती दिनमा प्रशोधन कारखाना थिएन । त्यसैले दार्जिलिङकै कारखानाहरुलाई हरियो पत्ती बेच्नुपर्ने बाध्यता थियो । २०३५ मा इलाममा र त्यसको केही वर्षपछि झापाको सोक्तिममा प्रशोधन कारखाना खुल्यो । 

२०३५ देखि २०४५ को दशकमा नेपाल चिया विकास निगमले साना किसानहरुलाई पनि चिया खेतीमा लाग्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्यायो । विस्तारै विस्तारै चिया उद्योगले गति लिँदै गयो । 

२०३९ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले झापा, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र इलामलाई चियाक्षेत्र घोषणा गरे । 

चिया विकास निगम नाफामूलक संस्था भएकाले सरकारले २०४९ मा चिया क्षेत्रको थप विस्तार एवम् विकासका गर्न गैरनाफामूलक राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड स्थापना गर्‍यो । 

यसपछि निजी क्षेत्रले लगानी बढाए । विस्तारै पूर्वी पहाडको ‘अर्गानिक अर्थोडक्स चिया’ को  पनि विस्तार हुन थाल्यो । अनि नेपाली चियाले दार्जिलिङको चियालाई टक्कर दिन थाल्यो । झापाका चिया सीटीसी अर्थात् दानादार र इलाको चिया अर्थोडक्स अर्थात् पत्तीवालामा ब्रान्डिङ हुन थाल्यो । 

यहीँबाट सुरु भयो, भारतको छटपटी । नेपालमा नयाँ बगानहरु खुल्दै गर्दा दार्जिलिङका चिया बगानहरु पुराना भइसकेका थिए, त्यहाँका बिरुवाहरुको उत्पादन क्षमता घट्दै थियो । तर, नेपालमा उत्पादित चियाको स्वाद दार्जिलिङको भन्दा कम थिएन ।  

विश्व बजारका चिया पारखीहरुले नेपाली चियालाई रुचाउन थालेपछि भारतीय चिया लबि, विशेष गरी दार्जिलिङ चिया उत्पादक संघ तर्सियो । उनीहरुलाई लाग्यो कि यदि नेपाली चियालाई रोक्न सकिएन भने दार्जिलिङको चिया साम्राज्य अन्त्य हुन्छ । यही भारतीय बुझाइका कारण नेपाली चियाले सास्ती भोग्न सुरु गर्‍यो । 

भारतको बहानै–बहाना 

भारतले नेपालको चिया रोक्न प्रयोग गर्ने हतियार हो, ‘नन ट्यारिफ ब्यारियर । 

नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सन्धि अनुसार नेपाली चिया भारत लैजाँदा भन्सार शुल्क लाग्दैन । 

तर, भारतले भन्सार शुल्क नलगाए पनि केही यस्ता प्राविधिक झमेला खडा गरिदिन्छ कि नेपाली चिया भारतमा बिक्री हुनै सक्दैन । विगत एक दशकको तथ्यांक र घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने भारतले दर्जनौं पटक नेपाली चिया रोकेको छ ।  

धेरै पटक गरिएको बहाना हो, विषादीको अवशेष । भारतले कयौं पटक यही बहानामा चिया रोकेको छ । भारतले नेपालको चिया रोक्नुपर्‍यो भने नेपाली चियामा स्वीकृत मात्राभन्दा बढी विषादी भेटिएको छ भनिदिन्छ । तर, पुनः परीक्षण गर्दा भारतको दाबी मेल खाँदैन । 

गत मे महिनादेखि भारतीय चिया बोर्डले नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’ (एसओपी) जारी गरेको छ । जसमा नेपालबाट जाने प्रत्येक खेप चियाको गुणस्तर अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्छ । प्रतिवेदन नआउञ्जेल बिक्री गर्न पाइँदैन । ल्याब टेस्ट फेल भयो चिया नष्ट गर्नुपर्छ वा नेपाल नै फिर्ता ल्याउनुपर्छ । 

सूर्योदय अर्थोडक्स टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसनका अनुसार अहिले भारतीय बजारमा पुगिसकेको तीन लाख किलोभन्दा बढी नेपाली चिया गुणस्तर परीक्षणका नाममा बजार पठाउन रोक लगाइएको छ । 

अहिले नेपाली उद्योगहरुमा थप सात लाख किलोभन्दा बढी तयारी चिया भण्डारण भएर बसेको छ । त्यसैले यी चिया बिक्री नहुँदासम्म चिया प्रशोधन बन्द गर्नुको विकल्प छैन । यसले बगानमा चियापत्ती टिप्ने श्रमिकदेखि उद्योगमा काम गर्नेहरुसम्म प्रभावित छन् । किसानलाई चियापत्तीको पैसा तिर्न उद्योगलाई सकस परेको छ । 

भारतले नेपालको खाद्य प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मान्यता दिँदैन । भारतीय प्रयोगशालामा चिया परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै पटक–पटक काँकडभिट्टा नाकामा हप्तौंसम्म चियाका ट्रक रोकिदिन्छ । 

नेपाली चिया भारत छिर्नुअघि भारतकै प्रमाणित प्रयोगशालाको क्लियरेन्स चाहिने नियम छ । तर, सीमा नाकामा यस्ता प्रयोगशाला नै छैनन् । नेपाली चियाको नमुना कोलकाता वा पटना पठाउनुपर्छ । 

त्यहाँबाट रिपोर्ट आउन १५ देखि २० दिन लाग्छ । हरियो पत्तीबाट बनेको चिया महिनौंसम्म ट्रकमा थुप्रिँदा त्यसको सुगन्ध र गुणस्तरमा असर पर्ने नै भयो । यो सरासर नेपाली चियालाई दुःख दिने र बजारमा समयमै पुग्न नदिने प्रपञ्च नै हो । 

अनि नेपाली चियामाथि लाग्ने आरोप हो, दार्जिलिङ चियाको नाम बदनाम गरेको ।

भारतीय चिया उद्योगीहरु नेपालले कमसल चिया भारत पठाउँदा आफ्नो चियालाई असर परेको दाबी गर्ने गर्छन् । 

उनीहरुको दाबी छ कि भारतीय व्यापारी र विचौलियाहरुले नेपालको चियालाई ‘दार्जिलिङ चिया’ को ट्याग लगाएर विश्व बजारमा बेच्छन्, जसले गर्दा दार्जिलिङ चियाको बद्नामी हुन्छ । 

सन् २०२१ मा भारतको संसदीय समितिले नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै नेपालबाट आउने कमसल चिया रोक्न सिफारिस गरेको थियो । यो आरोप आफैंमा हास्यास्पद छ । 

यदि भारतीय व्यापारीले नेपाली चियालाई दार्जिलिङको नाममा बेच्छन् भने दोषी त भारतीय व्यापारी र विचौलिया हुन् । 

त्यो नियन्त्रण गर्ने काम त्यहाँको नियामक निकायको हो । तर, सजाय भने नेपाली किसान र उद्योगीलाई दिने काम भइरहेको छ । 

अनि अर्को किचलो उत्पत्तिको प्रमाणपत्रमा पनि छ । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि अनुसार नेपालमा उत्पादित वस्तुको ‘उत्पत्तिको प्रमाणपत्र’ उद्योग वाणिज्य संघले जारी गर्छ । 

तर, भारतले पटक–पटक यो प्रमाणपत्रमाथि शंका गर्दै नेपाली चिया चीनसहितका तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर भारत पठाइएको आशंका जनाउँछ । त्यसपछि अनुसन्धानको नाममा चिया रोकिन्छ । 

त्यसबाहेक कहिले भन्सारको सफ्टवेयरमा समस्या आएको बहाना गरिन्छ त कहिले चियाको प्याकेजिङमा ‘लेबल’ नमिलेको । भारतले नेपाली चिया रोक्न यस्ता अनेक हर्कत गरिरहन्छ । 

विशेष गरी चियाको मुख्य सिजन मार्च–अप्रिल र जुन–जुलाइको समयमा यस्तो गर्छ । जब चियाको माग र मूल्य बढेको हुन्छ, ठीक त्यही बेला भारतले यस्ता गैर भन्सार अवरोधहरु खडा गर्छ ।

तर, यति मात्रै कारणले चिया रोकिन्छ भन्ने हैन । नेपालमा सरकार परिवर्तनपछि प्रायः भारतले अनेक बहानामा अदुवा, अलैंची र चिया रोकिरहेका उदाहरण छन् । 

हुन त यो प्रमाणित कुरा हैन, तर यस्ता अवरोधहरु भएको टाइमललाइन हेर्ने हो भने कतै न कतै भारतले राजनीतिक असन्तुष्टि पोख्न पनि चिया रोक्छ कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । 

अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि कतै भारतले कुनै विषयमा असन्तुष्टि जनाउन कूटनीतिक कदम चालेको हो कि भन्ने आशंका पनि छ ।  

भारतको दादागिरी 

यो भारतको दादागिरी हो कि व्यापारिक संरक्षणवादी नीति ?

भारतले पटक–पटक गर्ने यो व्यवहारलाई के भन्ने भन्नेबारे सबैका आ–आफ्नै मत हुन सक्छन् । 

तटस्थ व्यापारिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा त यो भारतले आफ्नो उत्पादनको संरक्षण नै गर्न खोजेको हो । संसारका जुनसुकै देशले पनि आफ्नो आन्तरिक उद्योग बचाउन विदेशी सामानमाथि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था वा अवरोधहरु लगाउँछन् । 

विशेष गरी पश्चिम बंगालका चिया उद्योगीहरुको भारतीय राजनीतिमा राम्रो पहुँच छ । उनीहरु नेपाली चियाले भारतीय चियालाई विस्थापित गर्ने चिन्तामा छन् । 

त्यसैले यसलाई रोक्न दबाब दिइरहन्छन् । त्यसपछि भारत सरकारले आफ्ना घरेलु उद्योगीलाई जोगाउन नेपाली चियामाथि प्राविधिक अवरोध सिर्जना गर्छ ।

तर, नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्ध र सन्धि अनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनको आँखाबाट हेर्ने हो भने त यो अन्यायपूर्ण र अनुचित व्यवहार हो ।

एक रुपमा आर्थिक बलमिच्याइँ र दादागिरी नै हो । किनभने नेपाल र भारतबीच ‘साफ्टा’ र द्विपक्षीय व्यापार सन्धि छ । 

सन्धि अनुसार एक–अर्काको उत्पादनलाई बिना अवरोध बजारमा जान दिनुपर्छ । भारतले नेपालमा आफ्ना औषधि र तरकारीसमेत बिना कुनै अवरोध पठाइरहेको छ । 

नेपालले नाकामा तरकारीको विषादी परीक्षण गर्न खोज्दा भारत सरकारले दबाब दिएर त्यो निर्णय फिर्ता गराउँछ । तर, नेपालको चियालाई भने भारतले कडा परीक्षण गर्छ । यो व्यापारिक समानता होइन, थिचोमिचो नै हो ।

नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो । समुद्रसम्मको पहुँचका लागि नेपालले भारतको भूमि प्रयोग गर्नुपर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नेपालसँग भारतको भूमि प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकमा व्यापार गर्न पाउने अधिकार अर्थात् राइट टु ट्रान्जिट छ । 

तर, भारतले नेपालको चिया तेस्रो मुलुक जस्तै जर्मनी वा जापानतिर निर्यात हुन लाग्दा पनि कोलकाता बन्दरगाहमा अड्काइदिन्छ । यो झन् दादागिरीको पराकाष्ठा हो ।

यदि भारतको उद्देश्य गुणस्तर परीक्षण मात्रै हुन्थ्यो भने उसले सिमानामा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्न सक्थ्यो । नेपालको प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मान्यता दिन्थ्यो । तर, परीक्षणको नाममा हप्तौं चिया रोक्ने हर्कतले स्पष्ट पार्छ कि यो गुणस्तरको कुरा होइन, नेपाली चिया उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने रणनीति हो ।

नेपालको कमजोरी 

भारतको यो बलमिच्याइँले नेपाली किसान र उद्योगी पटक–पटक पीडित भइरहेका छन् । नेपालमा वार्षिक करिब २ करोड ४० लाख किलोग्रामभन्दा बढी चिया उत्पादन हुन्छ । 

वर्षमा नेपालले साढे ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको १५ हजार ५९८ टन चिया निर्यात गर्छ । जसमा ९० प्रतिशत भारतीय बजारमै निर्यात हुन्छ । 

नेपालको चिया क्षेत्रले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा हजारौंलाई रोजगारी दिएको छ । कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै चिया हो । 

चिया व्यापारमा नेपाल मूल रुपमा भारतकै बजारमा निर्भर छ । यो नेपालको कमजोरी पनि हो । नेपालले वर्षौंदेखि चिया उत्पादन त गर्‍यो, तर यसको ब्रान्डिङ र बजार विविधिकरणमा कहिल्यै ध्यान दिएन ।

नेपालले अधिकांश चिया अहिले पनि बोरामा प्याक गरेर सस्तो मूल्यमा भारत पठाउँछ । त्यहाँका व्यापारीले त्यसलाई रि–प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरेर महँगोमा संसारभर बेच्छन् । हामीले फाइनल प्रोडक्ट बनाएर आफ्नै ब्रान्डमा बेच्न सकेका छैनौं । 

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘एक्रिडिटेड फुड ल्याब’ छैन, जसको रिपोर्टलाई भारत वा युरोपियन युनियनले आँखा चिम्लेर मान्यता देओस् । 

हाम्रो केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाको क्षमता कमजोर छ । यसको प्रमाणीकरणमा अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

जब–जब भारतले चिया रोक्छ, नेपाल सरकारले भारतलाई अनुरोध पत्र लेख्छ । तत्कालिन रुपमा केही लटको चिया निर्यात त खुल्छ । तर दीर्घकालीन समाधानका लागि बलियो राजनीतिक र कुटनीतिक पहल पनि हुँदैन ।

नेपाल सरकारले भारतको यस्तो कदमविरुद्ध कडा कूटनीतिक प्रतिवाद कहिल्यै गर्न सकेन ।

समाधान के होला ? 

भारतले बारम्बार गर्ने यो असहयोगको जवाफ नेपालले रोइकराइ गरेर वा नाकामा नाराबाजी गरेर दिन सक्दैन । यसको जवाफ व्यापारिक र रणनीतिक रुपमा नै दिनुपर्छ । 

नेपालले सबैभन्दा पहिले झापा वा इलाममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चिया परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्छ । यो ल्याबको प्रमाणीकरण भारत, युरोप र अमेरिकाका नियामक निकायहरुबाट गराउनुपर्छ । जब नेपालकै ल्याबले चिया शतप्रतिशत अर्गानिक र सुरक्षित भएको प्रमाणपत्र दिन्छ, त्यसपछि भारतले विषादीको बहाना गर्ने ठाउँ पाउँदैन ।  

अनि चियाको बजारमा भारतमाथिको अधिक निर्भरतालाई तोड्नै पर्छ । नेपाली अर्थोडक्स चियाको माग चीन, जापान, जर्मनी, अमेरिका र रसियामा पनि बढ्दै छ । चिनियाँ बजार नेपालका लागि ठूलो अवसर हुन सक्छ ।

अहिले नेपाल सरकारले नेपाल चियालाई ‘नेपाल टी ः क्वालिटी फर्म दि हिमालयज’का रुपमा  कलेक्टिभ ट्रेडमार्क त जारी गरेको छ, तर यसको विश्वव्यापी प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । 

त्यसैले युरोप र अमेरिकासहितका देशमा नेपाली चियाको ब्रान्डिङमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ ।   

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र व्यापारमा पारस्परिक व्यवहार पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । भारतले नेपालको कृषि उपज चिया, अलैंची, अदुवालाई बिना कारण नाकामा रोकिरहन्छ ।

यसलाई समाधान गर्न नेपालले पनि भारतीय फलफूल, तरकारी र खाद्य सामग्रीमा उस्तै कडा गुणस्तर र विषादी परीक्षणको नियम लागू गर्नुपर्छ । 

भारतबाट आउने विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल पनि नरोकिने तर नेपालको अर्गानिक चिया पनि भारत जान रोकिने अवस्था अन्त्य गर्न यो जरुरी छ ।

तर, उत्ताउलो तबरले हैन, साँच्चिकै विश्वस्तरीय ल्याब टेस्टमा आधारित भएर भारतीय कृषि उपजको गुणस्तर जाँच्न जरुरी छ । 

नेपाल र भारत दुवै विश्व व्यापार संगठन ‘डब्लुटीओ’ का सदस्य हुन् । डब्लुटीओको नियम अनुसार कुनै पनि देशले अर्को देशको व्यापारलाई बिना वैज्ञानिक कारण ‘गैर–ट्यारिफ अवरोध’ सिर्जना गरेर रोक्न पाउँदैन । नेपालले भारतको यो बारम्बारको बलमिच्याइँ विरुद्ध डब्लुटीओमा उजुरीसम्म गर्नसक्छ । 

समग्रमा भन्दा इलामको चिया नेपालको गौरव हो । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा बलियो स्रोत हो । भारतले पटक–पटक नेपालको चिया रोक्दा सरकारलाई मौन बस्ने छुट छैन ।  

किसानको पसिना र उद्योगीहरुको लगानी बालुवामा पानी हुन दिन हुँदैन । सरकारले यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । नेपाली चियालाई भारतको बन्धक बनाइराख्ने अवस्थाले किसानलाई निरुत्साहित गर्छ ।