हेटौंडा कपडासँगै ब्यूँताइँदैछ अरू दुई बन्द उद्योग

धेरै नेपालीलाई लाग्छ, हाम्रै देशमा उत्पादन भएको सस्तो र स्तरीय कपडा लगाउन पाए !

विगत हेर्नुभयो भने त्यस्ता दिन पनि थिए । नेपाल आफैंले कपास फलाउँथ्यो, आफैंले धागो बनाउँथ्यो अनि आफ्नै उद्योगमा कपडा बनाएर सिलाउँथ्यो पनि । यो सबै काम सरकारी उद्योगहरुबाटै हुन्थ्यो । 

नेपालीहरुले स्वदेशी धागोबाटै नेपालमै बुनेको कपडा लगाउन पाउँथे । तर, भ्रम नहोस्, त्यतिबेला पनि हामीलाई हाम्रै उत्पादनले पुग्दैनथियो । आयात गर्नैपर्थ्यो । 

समयक्रममा यो सबै कुरा मासियो । हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, नेपालको कपास खेती एकादेशको कथा भइसक्यो । 

वि.सं. २०३० तिर नेपालमा औद्योगिक पूर्वाधारहरुको जग बस्दै थियो । पञ्चायतकालमा निजी क्षेत्रलाई धेरै अवसर थिएन, देशको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर थियो । 

चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०३२ सालमा हेटौंडा कपडा उद्योग  खुल्यो । यो उद्योग तयार गर्न तीन वर्ष लाग्यो । २०३५ सालदेखि यो उद्योगले व्यवसायिक रुपमा कपडा उत्पादन गर्न थाल्यो ।

यसको क्षमता कति थियो थाहा छ ? वर्षमा झन्डै १ करोड ११ लाख मिटर कपडा यहाँबाट उत्पादन हुन सक्थ्यो । उद्योगभित्र ४८६ वटा कपडा बुन्ने आधुनिक तानहरु थिए । 

सफा सुती कपडा, बुट्टेदार धोती, सुती साडी, तन्ना र कटनका थान कपडाहरु यहाँको मूल उत्पादन थिए । उद्योग चौबीसै घण्टा चल्थ्यो । 

उद्योगमा १२ सय भन्दा बढी नेपाली काम गर्थे । अरु ६ सय भन्दा बढीले उद्योगकै कारण अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । 

त्यतिबेला बजारमा मान्छेहरु हेटौंडा कपडा उद्योगकै कपडा खोज्थे । यसको कपडा टिकाउ मात्रै हैन, सस्तो पनि थियो ।

सरकारी ब्रान्ड भएकाले पनि मान्छेलाई गुणस्तरमा शंका थिएन । फेरि बजारमा धेरै विकल्प पनि थिएनन् । त्यसैले हेटौंडा कपडा उद्योगका उत्पादनको नेपालभित्र छुट्टै शान थियो ।

तर, यो सुनौलो युग धेरै समय टिकेन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उद्योगहरुमा ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित भयो । दलसम्बद्ध मजदुर संगठनहरु सरकारी कपडा उद्योगमा पनि खुले । उद्योगमा सरकार र सत्ताधारी दलहरुको हस्तक्षेप बढ्न थाल्यो ।

योग्य, दक्ष र व्यवस्थापन सम्हाल्न सक्ने प्रबन्धकहरुलाई पाखा लगाउन थालियो । सरकारका मन्त्रीहरुले उद्योगलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउन थाले । 

दल निकटका मान्छेहरुले सोझै उद्योगमा जागिर खानसक्ने अवस्था बन्यो । अनि सरकारी उद्योगको व्यवस्थापन लथालिंग हुन थाल्यो । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, आफन्त र आसेपासेहरुको कारण उद्योगमा चरम राजनीतिकरण सुरु भयो । 

यस्तो भएपछि रिजल्ट के आउँछ ? उही त हो, उद्योग जसोतसो चलिरह्यो, तर त्यसले प्रतिफल दिनुको साटो सरकारमाथि आर्थिक बोझ पर्न थाल्यो । 

त्यति मात्र होइन, सन् १९९० को दशकतिर विश्व बजारमा कपडा उत्पादनको प्रविधिमा ठूलो सुधार आयो । कम बिजुली खाने, छिटो र सस्तोमा कपडा उत्पादन गर्ने मेसिनहरु विश्वभर प्रयोगमा आए । 

तर, हेटौंडा कपडा उद्योगले आफ्ना पुराना मेसिनको ठाउँमा समय अनुसार आधुनिक मेसिन ल्याउन सकेन । पुरानै प्रविधि बोकेर बसिरह्यो ।

कसले नयाँ मेसिन ल्याएर टाउको दुखाउने ? 

फेरि उद्योग थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा पनि थिएन । सरकार ऋणका रुपमा लगानी थप्न पनि तयार भएन । किनभने २०४९ पछि नेपाल आर्थिक उदारीकरणको नीतिमा गइसकेको थियो । भएका सरकारी उद्योग पनि धामधम निजीकरण हुँदै थिए । 

सरकारी उद्योगमा थप लगानी गर्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई नै आकर्षित गर्ने नीतिअनुरुप सरकार उदार बन्न चाहेन । 

पुरानो प्रविधि च्यापेर बस्दा हेटौंडाको कपडाले भारत र चीनबाट आउने कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन । खासगरी विदेशी कपडा सस्तो मूल्यमा नेपाल आयात भइरहँदा उच्च लागतका कारण उत्पादन महँगो पर्न थाल्यो ।

यसमाथि देशमा चरम विद्युत संकट अर्थात् लोडसेडिङ पनि सुरु भयो । २४ सै घण्टा चल्नुपर्ने मेसिनहरु दैनिक १०–१२ घण्टा बन्द हुन थाले ।

जेनेरेटर चलाएर उद्योग चलाउँदा लागत झनै महंगो पर्‍यो । 

त्यसमाथि खुल्ला बजार नीतिका कारण चीन र भारतबाट सस्तो, रंगीचंगी र आधुनिक डिजाइनका कपडाहरु नेपाल भित्रिने क्रम बढ्यो । हेटौंडाको कपडा उद्योगले तिनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सकेन । त्यसपछि त उद्योग निरन्तर घाटामा जान थाल्यो । 

ऋणको भारी यति बढ्यो कि सरकारले २०५६ साल फागुनमा कपडा उत्पादन पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । २०५७ सालमा खारेज नै गर्ने निर्णय भएपछि हेटौंडा कपडा उद्योग इतिहास बन्नपुग्यो । यो उद्योगले बन्द भएकै बेलामा पनि दैनिक ३६ हजार मिटर कपडा उत्पादन गरिरहेको थियो । 

अहिले त यो उद्योग सरकारले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई बेचेको छ । उद्योगको जग्गा, भवन र मेसिनरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई दिएर सरकारले कम्पनीमा सेयर काम गरेको छ । कपडा उद्योगको जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबाट एक दर्जनभन्दा बढी उद्योगीले भाडामा लिएका छन् । त्यसैले सरकारलाई यो उद्योग चलाउन सकस छ । 

बुटवल धागोको कथा

अब कुरा गरौं, बुटवल धागो कारखानाको । कपडा बनाउन त सबैभन्दा पहिले धागो चाहिन्छ नै । 

सुरुमा हेटौंडा कपडा उद्योग विदेशबाट आयात हुने धागोमा निर्भर थियो । हेटौंडा कपडा र देशका अन्य साना उद्योगहरुलाई स्वदेशी धागो दिन सकियोस् भनेर सरकारले अर्को ठूलो लगानी गर्‍यो, बुटवल धागो कारखानामा । 

यो कारखानामा नेपाल सरकार, जनकपुर चुरोट कारखाना, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेसनको संयुक्त लगानी थियो ।

६३० जना उद्योगी र सर्वसधारणको पनि सेयर लगानी यसमा छ । यसले २०३९ सालदेखि व्यवसायिक रुपमा धागो उत्पादन थाल्यो । यसले दैनिक झण्डै २० टन धागो उत्पादन गर्थ्यो । 

यो कारखाना नेपाली कपडा उद्योगको मेरुदण्ड थियो । यहाँ उत्पादित उच्च गुणस्तरको पोलिस्टर, कटन र ब्लेन्डेड धागो देशका कुना–कुनामा पुग्थे । करिब ७०० भन्दा बढी मजदुर र प्राविधिकहरुले यहाँ प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए ।

तर, विडम्बना के भयो भने यसको भाग्य र भविष्य पनि हेटौंडा कपडा उद्योगसँगै जोडिएको थियो । जब हेटौंडा कपडा उद्योगको उत्पादन कटौती हुन थालेको थियो, बुटवल धागो कारखानाको उत्पादनको बजार गुम्न सुरु भइदियो । निजी क्षेत्रका कपडा उद्योगहरुले पनि देशभित्रको महँगो धागो किन्नुभन्दा विदेशबाट आउने सस्तो धागो आयात गर्न थाले ।

एकातिर उद्योगलाई कच्चा पदार्थको अभाव थियो । त्यसमाथि चर्को लोडसेडिङले थिचेकै थियो । आन्तरिक व्यवस्थापकीय विवाद र मजदुर आन्दोलनका कारण यो उद्योग पनि थला पर्‍यो । 

सञ्चालन खर्चसमेत उठाउन नसकेपछि २०६४ साल साउनदेखि यसको उत्पादन पूर्ण रुपमा बन्द भयो । सरकारले मजदुरहरुलाई एकमुष्ट रकम दिएर बिदा गर्‍यो । यहाँ सशस्त्र प्रहरीको दंगा नियन्त्रण गण बसेको छ । 

त्यतिबेलादेखि ६० रोपनी जग्गामा फैलिएको यो अर्बौंको उद्योग र वरपरको क्षेत्र अहिले भुत बंगलाजस्तो बनेको छ । मेसिनहरु खिया लागेर बसेका छन् ।

कपास समितिको बेहाल 

अब संक्षिप्त चर्चा गरौं, धागो बनाउने कपासको । सरकारले नेपालमा धागोका लागि कपास अभाव नहोस् भनेर पनि काम गरेको थियो । धागो कारखानालाई स्वदेशी कपास उपलब्ध गराउन भनेर विसं २०३७ सालमा ‘नेपाल कपास विकास समिति’ को स्थापना गरियो । 

यसको मुख्य कार्यालय बाँकेको खजुरामा राखियो । यसले बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुर जस्ता तराईका जिल्लाहरुमा कपास खेतीको प्रवर्द्धन गर्थ्यो । आफैंले जग्गा किनेर कपास खेती गर्न किसानहरुलाई जिम्मा दिइएको थियो । 

समितिले किसानहरुलाई उन्नत बीउ, मल र प्रविधि दिन्थ्यो र उनीहरुले फलाएको कपास सरकार आफैंले निश्चित मूल्यमा किन्ने ग्यारेन्टी गर्थ्यो ।

यसरी नेपालमा कपडाको बेस्ट प्रोडक्सन साइकल थियो । पश्चिम नेपालका किसानले कपास फलाउँथे, कपास विकास समितिले त्यो कपास किन्न बुटवल धागो कारखानासँग समन्वय गरिदिन्थ्यो । किनेको कपासबाट बुटवलमा धागो बनाइन्थ्यो । त्यो धागो हेटौंडा कपडा उद्योगले किनेर कपडा बनाउँथ्यो । 

यो चक्र चल्दासम्म सबै खुसी थिए । त्यसैले नेपालमा झन्डै ५ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा व्यवसायिक कपास खेती हुन थालेको थियो । हजारौं किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै कपास थियो । 

तर जब धागो र कपडा कारखाना दुवै बन्द भए, त्यो समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्यो । विदेशबाट सस्तोमा धागो र कपास आउने क्रम बढ्दै गयो । 

कपास किनिदिने कारखाना नै नभएपछि समितिले किसानबाट कपास किन्न छोड्यो । धेरै किसानहरुले ऋण र घाटा सहन नसकेर कपास खेती त्याग्न थाले । उनीहरु त पुरानै धान, मकै वा अन्य बालीतिर लागे ।

अनि तत्कालीन माओवादीले कपास समितिका संकलन केन्द्रमा पटक–पटक आगजनी गरिरह्यो । कब्जाका नाममा कपास विकास समितिको जग्गा हडप्ने काम भयो ।

यो समिति अहिले नाम मात्रको छ । सरकारले यसलाई खारेज गर्ने घोषणा पनि गरिसेकको हो । यसका करोडौंका सम्पत्ति, कपास ओसार्ने गाडी र डिपोहरु झाडीले पुरिएका छन् ।  बुटवल धागो र हेटौंडा कपडा उद्योगको जे गति छ, यसको त्यही हाल छ । 

यहाँनिर एक मिनेट रोकिएर आफैंलाई एउटा प्रश्न सोधि हेरौं न !

यी सबै उद्योगहरु चुस्त ढंगले चलिरहेको भए के हुन्थ्यो ? यसको जवाफ हरेक मान्छेको फरक–फरक हुनसक्ला । 

कसैलाई लाग्ला, सरकारले उद्योग चलाउने हो भने उद्योगीले के चलाउने ? फेरि  कसैलाई लाग्ला, सरकारको आफ्नै उद्योगहरु चल्दा कसको के बिग्रिन्छ त ? कतै न कतै सरकारी उद्योगका उत्पादनले बजारमा कालोबजारी र गुणस्तरहीन उत्पादनको समस्या हल गर्न सहयोग पनि गर्छ नै !  

त्यसैले यसमा सबैको फरक मत र तर्कहरु पनि हुनसक्छ । तर, सत्य चाहिँ के हो भने यी उद्योगहरु असल नियत र उचित व्यवस्थापन नभएर नै बन्द भएका हुन् । सरकारले नयाँ उद्योग चलाउने कुरा फरक होला, तर भएका उद्योगहरु चुस्त ढंगले चलाइदिएको भए बिग्रिने केही थिएन !

हो, उद्योगभित्रको प्रविधि पुरानो थियो, चरम राजनीति थियो, लोडसेडिङ थियो, घाटा थियो, समस्या नै समस्या थियो । तर यी सबै समस्याहरु व्यवस्थापनको क्षमता नभएका कारण सिर्जना भएको कुरा कसैले नकार्न सक्दैन । 

नयाँ सरकारको योजना 

सरकारको योजना छ कि हेटौंडा कपडा उद्योगबाट पहिलो चरणमा सुरक्षाकर्मीको कपडा उत्पादन गर्ने । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पनि यसमा विशेष जोडबल छ । प्रधानमन्त्रीको पनि यसमा रुची छ । 

हो, कुनै पनि नयाँ उद्योग खोल्दा सबैभन्दा ठूलो च्यालेन्ज हुन्छ, बजारको ।  कपडा उत्पादन त गर्ने, तर कहाँ बेच्ने ? बजारमा बिक्री हुने ग्यारेन्टी छैन भने आँट गर्न गाह्रो हुन्छ । तर सुरक्षाकर्मीको कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि बजार अहिले नै सुनिश्चित छ । 

किनकी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, वन रक्षक, सरकारी कर्मचारी र शिक्षक गरी लाखौंको संख्यामा राष्ट्र सेवक छन् । उनीहरुको निश्चित पोशाक तोकिएको छ र सरकारले उनीहरुलाई वर्षेनी पोशाक वा पोशाक आफैं किन्न भत्ता दिँदै आएको छ । 

सरकारले भनेजस्तै पहिलो चरणमा यो उद्योगबाट राष्ट्र सेवकले लगाउने कपडा मात्रै उत्पादन गर्ने हो भने बजारको समस्या हुँदैन । अनि सरकारले कपडा किन्न ठेक्का लगाइरहनुपर्दैन  उद्योगले तोकेकै रेटमा सोझै सरकारले किन्न सक्छ । 

यसले सरकारको खर्च पनि केही हदसम्म घट्नेछ । अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राष्ट्रसेवकले गुणस्तरीय कपडा पाउने ग्यारेन्टी हुन्छ । अहिले सुरक्षाकर्मीहरुले लगाउने लुगा ठेकेदारमार्फत किन्दा छिट्टै खुइलिएको र च्यातिएको गुनासो आइरहन्छ । 

यदि सरकारी उद्योगले नै यस्तो युनिफर्म उत्पादन गर्‍यो भने गुणस्तरको समस्या समाधान हुन्छ । सरकारको पैसा सरकारी उद्योगकै पुनर्उत्थानमा खर्च हुन्छ । यसले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्छ, केही हदसम्म भएपनि विदेशबाट हुने कपडा आयात कम गर्छ । 

अनि उद्योग चलेपछि देशभित्र कपास र धागोको माग बढ्न सक्छ । यदि यो आपूर्ति स्वदेशी तवरमै हुनसक्यो भने विगतमा बिथोलिएको कपास, धागो र कपडाको प्रोडक्सन साइकल फेरि चलायमान हुनथाल्छ । यसले स्वदेशी किसान र उद्योगहलाई लाभ हुन्छ । किसानलाई पुनः कपास खेतीतर्फ फर्काउन सकिन्छ ।  

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीले हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो र कपास विकास समिति ब्युँताउने भनेकी छिन् । यसबाट यी तीन निकायलाई एकअर्काको परिपूरक बनाउने सरकारी सोच बुझ्न सकिन्छ । 

यी तीनवटै सरकारी संयन्त्रहरु एकसाथ चलाउने हो भने ३ देखि ४ हजार मान्छेले रोजगारी पाउँछन् । सँगसँगै कपास उत्पादन गर्ने, कपडा सिलाउने टेलरिङ व्यवसाय, प्याकेजिङ, ढुवानी र बजार व्यवस्थापनमा हजारौं नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ । 

विगतका असफल प्रयास

अहिलेसम्म हामीले कुरा गरेको इतिहास, पुनर्उत्थानको योजना र सम्भावनाको हो । 

तर, के यो काम आजको भोलि नै गरिहाल्न सकिन्छ ? सरकारले चाहानासाथ यी बन्द उद्योगको चावी खुलिहाल्छ ? हुन त उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले हेटौंडा कपडा उद्योगको अवलोकन गरिसकेकी छन् । अहिले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले कपडा उद्योगको सरसफाइ गर्दैछ, यसले मान्छेहरुलाई लागेको छ कि अब त उद्योग चलिहाल्ने भयो ! स्पष्ट हुनुस्, यो रातारात हुन गाह्रो छ । 

हामी किन यसो भन्दैछौं भने, विगतमा पनि हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने योजना नबनेको हैन । तर, यसमा चुनौतीहरु यति धेरै छन् कि नयाँ सरकारले यसलाई रातारात पार लगाउन सक्दैन । 

आजभन्दा १८ वर्षअघि २०६५ सालमै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने घोषणा गरेको थियो । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सक्रियतामा उद्योग परिसर सफाइ गरियो । भवनको मर्मत सम्भार पनि काम पनि भयो । तर उद्योग चलेन । 

बरु हेटौंडा कपडा उद्योगलाई वाईसीएलले सेल्टरको रुपमा उपयोग गर्‍यो । २०७० पछि भने हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको १४ नम्बर गुल्म बस्यो ।

त्यसयता हरेक वर्षजसो बजेटमा यो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने उल्लेख हुन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सरकारी उद्योग सञ्चालनबारे अध्ययन गराउउँछन् । 

मन्त्रीहरु बन्द उद्योग निरीक्षण गर्न पुग्छन् । २०७५ मा सरकारले ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यतिबेला नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर उद्योग चलाउने योजना अनुसार विभिन्न मोडालिटी प्रस्ताव गरिएको थियो, तर सेनाले उद्योग चलाउनु सैनिक ऐन विपरीत हुने कारण देखाएर कार्यान्वयनमा लगिएन । 

२०८० मा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएका बेला फेरि सेनाको इच्छाअनुसार यसलाई खुलाउन खोजेका थिए । तर, राजनीतिक तवरबाट सेनालाई व्यवसायमा नहोम्न सुझाव आएपछि उनी पनि पछाडि हटे । 

अहिले पनि सुरक्षा निकायकै लागि भनेर उद्योग चलाउने भनिँदैछ । यसका लागि सरकारले केही प्रतिशत लगानी दिएर नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषबाट थप आवश्यक लगानी गर्नेबारे पनि सरकार छलफलमा छ । 

तर, नेपाली सेनाले यस्तो उद्योग चलाउने कुरालाई उचित मानिँदैन । पाकिस्तानमा यसैगरी धेरै व्यवसायमा लगानी गर्दा सरकार भन्दा सेना बलियो भएको टिप्पणीहरु हुन्छन् । त्यसैले पनि सरकारले अहिलेसम्म सेनालाई उद्योग चलाउन दिन आँट नगरेको उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

चुनौतीको पहाड 

अब तपाईंको मनमा प्रश्न हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री बालेनले नै चाहे भने त कसैले रोक्न नसक्ला नि ? 

होइन, यो उद्योग नचल्नुको पछाडि सरकारको अरुची मात्रै कारण छैन, प्राविधिक रुपमा पनि यी उद्योग चलाउनु कम्ता कठिन छैन ।

हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानामा रहेका मेसिनहरु करिब ४०–५० वर्ष पुराना हुन् । ती मेसिनहरु पुरानो प्रविधिका भएकाले धेरै जनशक्ति र बिजुली लाग्ने खालका छन्, बिग्रिरहन्छन् । झन् ती मेसिन नचलाएको नै २७ वर्ष हुन लाग्यो । 

अब कल्पना गर्नुस्, ती मेसिनबाट आज पनि काम लिन्छु भनेर हुन्छ ? हुँदैन । त्यसैले ती उद्योगका अधिकांश मेसिन कवाड हुन् । अहिले कपडा उद्योगहरुमा स्वचालित र डिजिटल मेसिनहरु प्रयोग हुन्छन् । 

हाम्रा उद्योगमा भएका पुराना मेसिनलाई हटाएर आधुनिक मेसिन जडान गर्नुपर्छ । कपडा उद्योगका भवनहरु पनि जीर्ण छन् । तिनको मर्मत हुनसक्छ । तर, लामो समयसम्म उपयोग गर्न ती भवनहरु पनि योग्य छैनन् । त्यहाँ जग्गा पर्याप्त छ ।

योजना बनाएर नयाँ प्लान्टहरु जडान गरेर काम गर्न सहज छ । तर, आधुनिक मेसिनहरु खरिद गर्न सरकारले अर्बौं रुपैयाँको लगानी गर्नुपर्छ । पुराना मेसिनहरु हटाउँदै नयाँ मेसिन जोडेर रातारात उद्योग चलाउन सक्छ त सरकारले ? यो चुनौतीपूर्ण छ । 

अनि छिमेकी देश भारत वा चीनका विशाल औद्योगिक शहरहरुमा कपडा यति ठूलो मात्रामा उत्पादन हुन्छ कि उनीहरुको उत्पादन लागत निकै कम छ । नेपालमा श्रम लागत, ढुवानी, र कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने खर्चले हाम्रो कपडा उत्पादन नै महँगो हुन जान्छ । 

सुरक्षा निकायले त सरकारी नीति निर्देशनका कारण नेपाली कपडा किन्लान्, तर भोलि आम नागरिकले बजारमा महँगो नै भएपनि सरकारी कपडा किन्लान् त ? यो अर्को जटिल प्रश्न हो ।

अनि रास्वपा निजी क्षेत्रमैत्री पार्टीका रुपमा आफूलाई चिनाउँदैछ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले निजी क्षेत्रमाथि उदार मात्रै हैन, अति उदार बन्ने बताइरहेका छन् । तर, फेरि व्यापार र उद्योग चलाउने काममा सरकार नै फर्किन थाल्यो भने निजी क्षेत्र असन्तुष्ट हुँदैन ? 

खासमा खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकारको काम भनेको मात्रै नियमन गर्ने र वातावरण बनाइदिने हो, आफैं उद्योग चलाउने हैन । 

संसारभरिको अनुभवले देखाउँछ कि जब सरकार आफैं उद्योगी वा व्यापारी बन्छ, त्यहाँ अरु समस्याहरु बढ्छन्, निजी लगानी निरुत्साहित हुन्छ ।

फेरि सियो किन्न पनि महिनौं लाग्ने सरकारी टेन्डर प्रक्रिया पर्खनुपर्छ यस्ता उद्योगहरुले । यसले गर्दा बजारको गतिसँग सरकारी उद्योगले तालमेल मिलाउन सक्दैन ।

अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न, के अब सरकारले यस्ता उद्योगलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउँछ कि बनाउँदैन ? सबैभन्दा ठूलो जोखिम चाहिँ यही छ । 

कपडा र धागो उद्योगको सञ्चालक, व्यवस्थापक,  कर्मचारी र कामदार नियुक्त गर्दा क्षमतावान् मान्छे नै आउँलान् ? मेरिटका आधारमा नियुुक्ति हुन्छ कि झण्डा बोक्ने मान्छे हेरिएला ? 

आज शंका नगरौं, तर विगतका सरकारी गतिविधिले यो आशंकालाई बल दिन्छ । यस्तो भयो भने उद्योग चलाउने प्रयास फेरि पनि बालुवामा पानी हाले सरह हुनसक्छ ।  

यी सबै कारणहरुले उद्योग चलाउने कुरा कम्ता चुनौतीपूर्ण छैन भन्ने देखाउँछ । तर, सरकारले सोझै सुरक्षा निकायलाई नै यी उद्योगहरु सुम्पियो भने चाहिँ अवस्था केही फरक पनि हुनसक्छ । तर, त्यो पनि प्रश्न र आशंकाको घेरामा रहनेनै छ । 

घोषणा भइसक्यो, चुनौतीहरु पनि प्रशस्तै छन् । तर यसको अर्थ सरकार हात बाँधेर बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन । यदि सरकारले साँच्चै नै उद्योगहरुलाई चलाउने हो भने पुराना गल्ती दोहोर्‍याउन हुँदैन । 

कपडा उद्योग, धागो कारखाना र कपास समितिको पुनरुत्थान एकसाथ गर्नु आत्मनिर्भरताको सपनालाई पुनर्जीवित गर्नु पनि हो । योजना सफल बनाउन अब असल नियत, स्पष्ट योजना, कार्यान्वयनमा गति र राजनीतिक इमानदारिता आवश्यक पर्छ । 

आशा गरौं, चाँडै नै हामीले बाँकेको कपासबाट बुटवलमा धागो कातेर हेटौंडामा उत्पादन भएको कपडा लगाउन पाउनेछौं ।