विदेशी डाटा सेन्टरको चासोमा नेपाल, धमाधम आए भने के हुन्छ ?

गत वैशाखमा बिचुटेन डाटा भोल्टले नेपालमा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लगानीमा टियर फोर हाइपरस्केल डाटा सेन्टर स्थापना बनाउने घोषणा गर्‍यो ।

कम्पनीले काठमाडौंको चोभारमा १२० किलोवाट र वीरगञ्जमा १२० किलोवाट गरी कुल २४० किलोवाट क्षमताको डेटा सेन्टर बनाउँदैछ । 

यस्तो डाटा सेन्टर बनाउनेबारे पछिललो सयममा सरकासँग छलफल गर्न आउने विदेशी कम्पनी धेरै छन् । 

खासमा के हो त डाटा सेन्टर ? तपाईं–हामीले फेसबुकमा पोस्ट गरेको फोटो, युट्युबमा भिडियोमा गरेको कमेन्ट वा मोबाइलबाट पैसा ट्रान्सफर गरेको रेकर्ड कहाँ बस्छ होला ?

अझ भनौं हामी च्याटजीपीटीसँग कुराकानी गर्छौं, रिल्स वा टिकटक हेर्छौं, यो सबै कहाँ स्टोर भएको होला ? 

इन्टरनेटमा राखियो सामग्री र त्यसमा हामी गर्ने हरेक क्रियाकलापको रेकर्ड कतै न कतै सुरक्षित रुपमा स्टोर भएकै हुन्छ । 

हो, त्यही ठाउँ हो, डाटा सेन्टर ।

सजिलोसँग भन्दा सबै डिजिटल इकोसिस्टमलाई चलायमान राख्न पर्दा पछाडि चौबिसै घण्टा ठूला–ठूला कम्प्युटराइज मेसिनहरु चलिरहेका हुन्छन् । ती मेसिनहरु बस्ने घर नै ‘डाटा सेन्टर’ हो । 

नेपालमा यही ‘डाटा सेन्टर’ नयाँ आर्थिक सम्भावनाको नारा बनेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा स्पष्ट रुपमा भनेको थियो, नेपाललाई विश्वकै प्रमुख डाटा सेन्टर हब बनाइने छ र यसलाई नेपालको अर्थतन्त्रको नयाँ आधारस्तम्भको रुपमा खडा गरिनेछ । 

रास्वपाको वाचा छ कि नेपाललाई कच्चा विद्युतमात्र निर्यात गर्ने देशबाट ‘कृत्रिम बौद्धिकता’ र ‘कम्प्युटेसन’ शक्ति पनि निर्यात गर्ने देशमा रुपान्तरण गरिनेछ । 

वाचा पत्रमै भनिएको छ, स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन, चिसो पहाडी मौसम र स्थिर भू–संरचना दक्ष ‘डाटा सेन्टर’ का लागि उपयुक्त छन् । प्रचुर हरित ऊर्जालाई सर्भर फार्म र क्लाउड पूर्वाधार सञ्चालनमा प्रयोग गरी, नेपालमै डाटा सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवाको स्वदेशी उद्योग निर्माण गर्दै विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्नेछौं ।

रास्वपाले जलविद्युत आयोजना नजिकै उच्च क्षमताका डाटा सेन्टरहरु स्थापना गराएर अतिरिक्त विद्युत सीधै अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकका लागि कम्प्युटेसनल कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने नीति र कानून ल्याइने बताएको थियो । 

५ वर्षभित्र क्लाउड स्टोरेज, एआई मोडल प्रशिक्षण तथा ‘ग्रीन जीपीयू’ कम्प्युटिङ भाडाजस्ता सेवा एसियाका प्रविधि केन्द्रहरुलाई उपलब्ध गराउने योजना रास्वपाको छ । ‘नेपाललाई सुरक्षित डिजिटल आश्रय स्थल बनाउन विशेष ऐन ल्याई लगानीकर्ताहरुलाई पूर्ण कानूनी सुरक्षासहित नेपाली अधिकार क्षेत्रभित्र डाटा भण्डारण गर्न अनुमति दिनेछौं,’ रास्वपाले वाचापत्रमा भनेको छ । 

यो अवधारणा बाचापत्रमा मात्र सीमित रहेन, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटका प्राथमिकताहरु तय गर्दा डिजिटल अर्थतन्त्र र ठूला डाटा सेन्टरको स्थापनालाई विशेष जोड दिएका थिए । 

बजेट वक्तव्यमा त अर्थमन्त्री वाग्लेले काठमाडौंको स्युचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युटर केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट खरीद गरी एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियत कम्प्युटर क्षमता उपलब्ध गराउने सरकारी लक्ष्य छ ।

सरकारले नेपालका हिमाली र पहाडी क्षेत्रको चिसो मौसममा विश्वका गुगल, माइक्रोसफ्ट, अमेजन वा अलिबाबा लगायतका ठूला प्रविधि कम्पनीका डाटा सेन्टर स्थापना हुनसक्ने सम्भावना देखेको छ । नेपालसँग प्रचुर मात्रामा जलविद्युत भएकोले त्यसको उपयोग समेत हुने सरकारी बुझाइ छ । 

त्यसो भए विकसित देशमा डाटा सेन्टरहरु विवादमा चाहिँ किन पर्दैछन् त ?

यो विवाद र सम्भावनाको चर्चा गर्नुअघि डाटा सेन्टरले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझौं । 

हामीले अघि भनिहाल्यौं, प्राविधिक भाषामा डाटा सेन्टर भनेको कम्प्युटर र सर्भरहरुको एउटा विशाल कारखाना हो । जहाँ हजारौंको संख्यामा सर्भर, स्टोरेज डिभाइस, नेटवर्क राउटर, र फाइबर अप्टिक केबलहरु हुन्छन् । यसलाई इन्टरनेट वा सम्बन्धित डिजिटल सेवाको मस्तिष्क भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ । 

तपाईंले आफ्नो मोबाइल लगातार दुई–तीन घण्टा चलाउँदा त्यो कति तातो हुन्छ, महसुस गर्नुभएकै होला । 

अब कल्पना गर्नुहोस्, एउटै ठूलो हलभित्र लाखौं त्यस्ता शक्तिशाली कम्प्युटरहरु वर्षको ३६५ दिन, चौबिसै घण्टा, एक सेकेन्ड पनि नरोकिई चलिरहेका छन् । तिनीहरुले कति तातोपना उत्पन्न गर्छन् होला ?

यदि ती सर्भरहरुलाई निरन्तर चिसो पारिएन भने पग्लिन्छन्, डाटा नष्ट हुन्छ र इन्टरनेट प्रणाली प्रभावित हुन्छ । त्यसैले डाटा सेन्टर निर्माण गर्दा दुईवटा कुरा नभई हुँदैन । पहिलो, निरन्तर विद्युत आपूर्ति । हो, डाटा सेन्टरमा जहाँ एक मिलिसेकेन्डका लागि पनि बिजुली काटिनु हुँदैन ।

दोस्रो हो, इन्डस्ट्रियल कुलिङ सिस्टम । यो भनेको सर्भरहरुबाट निस्कने अत्यधिक तापलाई बाहिर फाल्ने प्रणाली हो । यसले डाटा सेन्टर भित्रको तापक्रमलाई सधैं नियन्त्रणमा राख्छ ।

तर, कन्फ्युज नहुनुस्, सबै डाटा सेन्टर एकै खाले हुँदैनन् । डाटा सेन्टरहरु मुख्यतया तीन प्रकारका हुन्छन् । 

पहिलो हो, इन्टरप्राइज डाटा सेन्टर । यो कुनै एउटा कम्पनीले आफ्नै प्रयोजनका लागि बनाउँछ । जस्तो एनसेलले आफ्नो प्रयोजनका लागि नख्खुमा र नेपाल टेलिकमले जाउलाखेलमा आफ्नै डाटा सेन्टर बनाएको छ । विद्युत प्राधिकरणले स्युचाटारमा यस्तै डाटा सेन्टर खोलेको छ । 

दोस्रो, कोलोकेसन डाटा सेन्टर । यस्तो डाटा सेन्टरमा चाहिँ एउटा ठूलो भवनमा विभिन्न साना कम्पनीहरुले भाडामा आफ्ना सर्भर राख्छन् । यस्तो डाटा सेन्टर अहिले हाम्रो सरकारी कार्यालयका सबै प्रणालीका डाटा सिंहदरबारभित्र एनआईडीसीका रुपमा छ । यो कोलोकेसन सेवा दिने एकीकृत डाटा सेन्टर हो ।  

तेस्रो, ‘हाइपरस्केल डाटा सेन्टर’ । अहिले नेपालले भित्र्याउन खोजिरहेको यही हाइपरस्केल डाटा सेन्टर हो । हाइपरस्केल डाटा सेन्टरहरु विशाल हुन्छन् । लाखौं सर्भरहरु एकैपटक चल्न सक्छन् । गुगल, अमेजन, मेटा वा अरु क्लाउड सर्भिस दिने कम्पनीहरुले यस्तै हाइपरस्केल डाटा सेन्टरहरु चलाउँछन् । हाइपर स्केल डाटा सेन्टरले नै सबैभन्दा बढी बिजुली उपयोग गर्छन् ।

००००

यति बुझेपछि अब नेपालको योजना के हो भन्ने चर्चा गरौं । रास्वपाको वाचापत्र र अर्थमन्त्री वाग्लेको रणनीतिक घोषणाले जे जस्तो सम्भावना देखाएको छ, त्यो केही हदसम्म नेपालको प्राकृतिक र भौगोलिक यथार्थमा आधारित छ ।

विज्ञहरुका अनुसार नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि मुख्यतया तीनवटा कम्पिटेटिभ एड्भान्टेज अर्थात् अरुको भन्दा राम्रो अवस्था छ । 

पहिलो एड्भान्टेज हो, प्राकृतिक शीतलता । डाटा सेन्टर सञ्चालनको कुल खर्चको झण्डै ४० प्रतिशत हिस्सा सर्भरलाई चिसो राख्ने ‘कूलिङ’ प्रक्रियामा खर्च हुन्छ । यदि कुनै देशको मौसम तातो छ भने त्यहाँ एयर कन्डिसनिङ चलाउन अर्बौं डलरको अतिरिक्त बिजुली चाहिन्छ ।

तर नेपालको भौगोलिक बनावट विशिष्ट छ । हाम्रा उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरुको मौसम वर्षैभरि तुलनात्मक रुपमा चिसो रहन्छ ।

विश्व बैंकको एउटा प्रतिवेदन अनुसार, प्राकृतिक रुपमा चिसो हावा भएका स्थानहरुमा ‘फ्री कुलिङ’ प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अर्थात् बाहिरको चिसो हावालाई सिधै फिल्टर गरेर सर्भर हलभित्र पठाउन सकिन्छ, जसले गर्दा कृत्रिम चिस्यानका लागि लाग्ने ऊर्जा र खर्च आधाभन्दा बढीले घट्छ ।

अर्को एड्भान्टेज हो, जलविद्युतको प्रचुरता । अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्था ‘म्याकिन्से एण्ड कम्पनी’ को सन् २०२४ को एउटा प्रतिवेदन अनुसार विश्वभरका डाटा सेन्टरहरुले अहिले संसारको कुल विद्युत उत्पादनको करिब ३ प्रतिशत खपत गरिरहेका छन् । २०३० सम्ममा यस्तो खपत दर बढेर ८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । 

अहिले विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरुमाथि ‘कार्बन उत्सर्जन’ घटाउन ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ । गुगल र एप्पल जस्ता कम्पनीहरुले घोषणा नै गरेका छन् कि उनीहरु आफ्ना डाटा सेन्टरहरु शतप्रतिशत नवीकरणीय वा ग्रीन ऊर्जाबाट मात्र चलाउनेछन् ।

नेपालका लागि यहीँनेर सबैभन्दा ठूलो अवसर छ । नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली मुख्यतया जलविद्युत हो । यो शतप्रतिशत ‘ग्रीन ए न्ड क्लीन’ ऊर्जा हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लक्ष्य छ कि अहिले ४ हजार मेगावाट रहेको विद्युत उत्पादन क्षमता सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट पुग्ने छ । 

तर बर्खायाममा नेपालले बिजुली खपत गर्न नसकेर खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । कौडीको भाउमा छिमेकी देशलाई बेच्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । यदि त्यो बिजुली देशभित्रै डाटा सेन्टरहरुलाई बेच्न सकियो भने यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।

तेस्रो एड्भान्टेज हो, भू–राजनीतिक अवस्थिति । डाटाको सेक्टरमा एउटा प्राविधिक शब्द छ, ‘लेटेन्सी’ । यसको अर्थ डाटा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न लाग्ने समय हो ।

इन्टरनेट प्रयोगकर्ता जति डाटा सेन्टरको नजिक हुन्छन्, इन्टरनेटको गति त्यति नै तीव्र हुन्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति संसारकै सबैभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता भएका दुई देशहरु भारत र चीनको बीचमा छ ।

चीन र भारतबीचको राजनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल दुई देशबीचमा रहेको एउटा ‘तटस्थ भूमि’ हो ।

यदि यहाँ डाटा सेन्टर स्थापना गरियो भने भारत र चीनका करोडौं नागरिकले सबैभन्दा कम ‘लेटेन्सी’ मा उच्च गतिको सेवा पाउन सक्छन् । 

यदि सरकारले सोचेजस्तै नेपालमा ठूला डाटा सेन्टरहरु आए भने ठूलो मात्रामा विदेही लगानी पनि भित्रिनेछ । 

एउटा ठूलो हाइपरस्केल डाटा सेन्टर बनाउन अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा रेमिट्यान्समा निर्भर देशका लागि यस्तो वैदेशिक लगानी भित्रिनु अर्थतन्त्रका लागि लाभदायक कुरा हो । ठूला कम्पनीको आगमनले अरु खालका विदेही लगानीकर्ता कम्पनीलाई पनि नेपालमा तान्नसक्छ । 

अनि विद्युत व्यापारका लागि भारतसँग हात जोडिरहनु पर्ने बाध्यतालाई पनि यसले कम गर्नेछ । डाटा सेन्टरहरु बिजुलीका यस्ता ग्राहक हुन्, जसलाई वर्षको ३६५ दिन, २४ घण्टा एकैनासको ठूलो परिमाणमा बिजुली चाहिन्छ । देशभित्रै यस्ता ठूला बिजुलीका उपभोक्ता आए भने नेपाललाई थप बिजुली उत्पादन गर्न पनि प्रोत्साहन मिल्नेछ । विद्युतको बजार सुनिश्चित गर्न यस्ता डाटा सेन्टर फलदायी हुनसक्छन् । 

अनि विश्वस्तरीय प्रविधि कम्पनीहरु नेपाल आउँदको लाभ छुट्टै छ । उनीहरुले अत्याधुनिक प्रविधि र साइबर सुरक्षाका परिष्कृत प्रणालीहरु पनि ल्याउँछन् । यसले नेपालका स्थानीय आईटी कम्पनीहरु, स्टार्टअपहरु र आईटी र सफ्टवेयर इन्जिनियरहरुका लागि अवसरको ढोका खोल्नसक्छ । देशभित्रै बसेर ठूला प्रविधि काम गर्ने अवसर पाउादा नेपाली जनशक्तिको सीप र क्षमता अझ बढ्नसक्छ । 

००००

सम्भावनासम्म डेटा सेन्टरको स्टोरी कथा चाखलाग्दो नै छ । तर यसको डार्क साइड पनि छ, जसबारे अहिलेसम्म सिंहदरबारभित्र छलफल भएको छैन ।

पछिल्ला केही वर्षहरुमा अमेरिकाको भर्जिनिया, आयरल्याण्डको डब्लिन, नेदरल्याण्ड्स र जर्मनीका विभिन्न सहरहरुमा डाटा सेन्टरविरुद्ध स्थानीय नागरिक र वातावरणविद्हरु विरोधमा उत्रिएका घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् । किनकी अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान र विकसित देशहरुको तीतो अनुभवले देखाउँछ डाटा सेन्टरहरु पर्यावरण र स्थानीय समुदायका लागि ‘साइलेन्ट किलर’ साबित हुन सक्छन् । 

के छन् त त्यसता जोखिम ? एक–एक गरी चर्चा गरौं । 

पहिलो हो, पानीको अत्यधिक दोहन । धेरैलाई लाग्छ, डाटा सेन्टर चल्न बिजुली मात्र चाहिन्छ । तर यो अर्ध सत्य होइन । डाटा सेन्टरलाई चिसो राख्ने सबैभन्दा प्रभावकारी साधन पानी हो । सर्भरहरुबाट निस्कने तातो हावालाई ‘इभापोरेटिभ कुलिङ’ प्रविधिमार्फत चिसो पार्न लाखौँ लिटर पानी वाष्पीकरण गराइन्छ ।

अमेरिकाको भर्जिनिया टेक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. राधिका साहा र उनको टोलीले सन् २०२१ मा गरेको एउटा अनुसन्धान अनुसार १ मेगावाट क्षमताको सामान्य डाटा सेन्टरले दैनिक करिब २५ हजार लिटर पानी खपत गर्छ ।

यदि त्यो ५० मेगावाट क्षमताको हाइपरस्केल डाटा सेन्टर हो भने दैनिक १२ लाख लिटरभन्दा बढी पानी उपयोग हुन्छ । यदि काठमाडौंमा ७० मेगावाटको डाटा सेन्टर बनाउने हो भने १७ लाख लिटर पानी चाहिन्छ । यो भनेको अहिले मेलम्चीबाट काठमाडौं आउने पानी बराबर हो ।

प्रायः विदेशमा डाटा सेन्टरहरुमा जमिनमुनिको वा स्थानीय नदी र खानेपानीको मुहानबाटै यस्तो लिने गरेको पाइन्छ । 

अमेरिकाको नर्थ डकोटा र अरिझोना जस्ता क्षेत्रमा गुगल र फेसबुकका डाटा सेन्टरहरुले जमिनमुनिको पानी यति धेरै ताने कि त्यहाँका स्थानीय किसानका बोरिङहरु सुक्न पुग्यो । यसका कारण स्थानीय बासिन्दाहरुले अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरे । नेपालको सन्दर्भमा विचार गरौं न, काठमाडौंमा त भूमिगत पानीको तह वर्षौंदेखि घटिरहेको छ ।

उपत्यका आसपासका काभ्रे, नुवाकोट, मकवानपुर, धादिङ जस्ता पहाडी जिल्लामा त खानेपानीको चरम अभाव छ । यदि कुनै ठूलो डाटा सेन्टरले दैनिक लाखौँ लिटर भूमिगत पानी तान्न थाल्यो भने जनतालाई कस्तो असर पर्छ ? सिंहदरबारमा बसेर डेटा सेन्टरको बहस गर्नेहरुले शायदै यसको लेखाजोखा गरेका छन् ।

अर्को चिन्ता हो, वातावरण । नेपालमा जलविद्युत छ, त्यसैले बिजुली निकाल्दा प्रदूषण भएर कार्बन निस्किँदैन भन्ने तर्क त छँदैछ ।

तर व्यवहारमा डाटा सेन्टर चलाउन ब्याकअपको रुपमा विशाल डिजेल जेनेरेटरहरु राखिएका हुन्छन् । 

आयरल्याण्डको सरकारी वातावरण एजेन्सीको प्रतिवेदनअनुसार त्यहाँका डाटा सेन्टरहरुमा राखिएका ब्याकअप जेनेरेटरहरुले गर्ने नाइट्रोजन अक्साइड र कार्बन उत्सर्जनका कारण शहरहरुमा हावाको गुणस्तर खस्किएको छ । 

जब नेपालमा हिउँद महिनामा नदीहरुमा पानीको बहाव कम हुन्छ र लोडसेडिङ वा ट्रिपिङको समस्या बढ्छ, तब डाटा सेन्टरहरु डिजेल जेनेरेटरको भरमा चल्नुपर्ने हुनसक्छ । यसले स्वच्छ हावालाई कति प्रदूषित बनाउला ?

अनि नेपालमा उच्च पहाडी क्षेत्रमा सडकको अवस्था, इन्टरनेटको पुहँच र अन्य सुविधा कमजोर छ । त्यसैले मुख्यशहरभन्दा बाहिर गएर डाटा सेन्टर बनाउन कठिन छ । नेपालमा विद्युत निरन्तर सप्लाइ हुने ग्यारेन्टी छैन । यस्ता डाटा सेन्टरले पाउने डेडिकेटेड बिजुलीको गुणस्तर मेन्टेन गर्नु अर्को चुनौती हो । 

अर्को समस्या हो, ध्वनि प्रदुषणको । डाटा सेन्टरमा हजारौं फ्यान र कुलिङ सिस्टम चौबिसै घण्टा घुम्दा निरन्तरको घ्यार–घ्यार आवाज निस्किरहन्छ । नेदरल्याण्ड्सको एउटा अध्ययनले देखाएको छ कि डाटा सेन्टरको १ किलोमिटर वरपर बस्ने मानिसहरुमा निरन्तरको सानो आवाजका कारण पनि मान्छेमा मानसिक तनाव, अनिन्द्रा र उच्च रक्तचापको समस्या बढाउँछ । 

अर्को चुनौती भनेको ई–वेस्ट अर्थात् विद्युतीय फोहोरको हो । प्रविधि नयाँ–नयाँ आइरहन्छ । डाटा सेन्टरमा प्रयोग हुने सर्भर, हार्डड्राइभ र प्रोसेसरहरुको औसत आयु बढीमा ५–६ वर्षको हुन्छ । त्यसपछि यस्ता सामानहरु प्राविधिक रुपमा काम नलाग्ने हुन्छन् । त्यसको सट्टामा नयाँ राख्नुपर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ग्लोबल इ–वेस्ट मोनिटरको प्रतिवेदन अनुसार डाटा सेन्टरहरु विश्वमा सबैभन्दा तीव्र गतिमा ‘इलेक्ट्रोनिक फोहोर’ उत्पादन गर्ने स्रोत बन्दैछन् । यी पुराना सर्भर र कम्प्युटरहरुमा लिड, मर्करी, क्याडमियम र ब्याट्रीका घातक रसायनहरु हुन्छन् ।

नेपालमा हालसम्म विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन वा रिसाइक्लिङ गर्ने कुनै पनि वैज्ञानिक संयन्त्र वा कारखाना छैन । यस्तो अवस्थामा विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरुले नेपालमा उत्सर्जन गर्ने टनका टन विद्युतीय फोहोरको डम्पिङ साइट कहाँ बन्छ ? यसबारे सरकारको नीति र नियम नै छैन ।

जोमिखसँगै एउटा भ्रमको पनि कुरा गरिहालौं । त्यो हो, रोजगारीको भ्रम । अहिले सरकारले डाटा सेन्टर खुल्दा रोजगारीको ठूलो अवसर सिर्जना हुन तर्क गरेको छ । अर्थशास्त्र र प्रविधिको अन्तरसम्बन्ध बुझेका विज्ञहरु भने यसलाई ‘भ्रम’ भन्ने गरेका छन् । 

हो, डाटा सेन्टरको निर्माण चरणमा भवन बनाउन स्थानीयले केही सयम रोजगारी पाउन सक्छन् । तर एकपटक डाटा सेन्टर पूर्ण रुपमा तयार भइसकेपछि त्यसलाई चलाउन निकै कम मानिस चाहिन्छ । एउटा ५० मेगावाटको विशाल डाटा सेन्टर, जसले अर्बौंको लगानी गरेको हुन्छ, त्यसलाई चौबिसै घण्टा चलाउन मात्र ५० देखि १०० जना प्राविधिकहरु काफी हुन्छन् ।

फेरि त्यस्ता आधुनिक डाटा सेन्टरहरु त ‘अटोमेटेड’ हुन्छन् । सिन्धुपाल्चोकमा बनेको डाटा सेन्टरको रेखदेख अमेरिका वा सिलिकन भ्यालीमा बसेका इन्जिनियरले सफ्टवेयरमार्फत रिमोटली गर्नसक्छ ।

अर्थात् देशको जमिन, बिजुली र पानी जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरु एउटा विदेशी कम्पनीले जति प्रयोग गर्छ, तर त्यसको बदलामा स्थानीय स्तरमा सिर्जना हुने रोजगारीको संख्या नगण्य हुन्छ । यसलाई अर्थशास्त्रको भाषामा ‘क्यापिटल इन्टेन्सिभ बट लेबर लाइट’ उद्योग भनिन्छ । त्यसैले डाटा सेन्टर रोजगारी बढाउने माध्यम हुन्छ भन्ने सोच्नु चाहिँ मुर्खता नै हो । 

००००

यो हामी यतिकै भनेका हैनौं, युरोप र अमेरिकाकाकै वास्तविकताले नेपालका लागि चेतावनीको घण्टी बजाएको छ । 

जस्तो, सन् २०१० को दशकमा लचिलो कर नीति ल्याएर आयरल्याण्डले गुगल, फेसबुक र अमेजनका डाटा सेन्टरहरुलाई व्यापक रुपमा भित्र्यायो । सुरुमा यसलाई देशको ठूलो सफलता मानियो । तर अहिले आयरल्याण्डको सरकारी ऊर्जा नियामकको प्रतिवेदनले देखाउँछ कि कुल राष्ट्रिय विद्युत उत्पादनको झण्डै एक तिहाई हिस्सा केवल डाटा सेन्टरहरुले मात्र खपत गरिरहेका छन् । 

यो हिस्सा देशका घरेलु उपभोक्ताले खपत गर्नेभन्दा बढी हो । यसका कारण आयरल्याण्डमा ऊर्जा संकट पैदा भयो, सर्वसाधारणका लागि बिजुलीको मूल्य अत्यधिक बढ्यो, र सरकारले अन्ततः डब्लिन क्षेत्रमा नयाँ डाटा सेन्टर स्थापना गर्न सन् २०२८ सम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्‍यो ।

नेदरल्याण्ड्समै पनि समस्या भयो । त्यहाँको ‘जेवोल्डे’ शहरमा मेटाले युरोपकै सबैभन्दा ठूलो डाटा सेन्टर बनाउने अनुमति पाएको थियो । तर स्थानीय किसान र वातावरणविद्हरुले सिँचाइको लागि पानी अभाव हुने र ऊर्जा संकट बढ्ने भन्दै विरोध गरे । महिनौंसम्म आन्दोलन चल्यो, संसदसमा समेत आवाज उठ्यो ।  अन्तमा डच सरकारले परियोजना रद्द गर्न मेटालाई बाध्य बनायो ।

यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । जसले के देखाउँछ भने विकसित देशहरु डाटा सेन्टर राख्दा चुकुाउनुपर्ने मूल्यबारे सचेत भइसकेका छन् ।

उनीहरुले बुझेका छन्, कर र रोजगारीका लागि आफ्नो देशको पानी, हावा र उर्जाज लगायतका स्रोतहरुको उपयोग सही ढंगले हुनसक्दैन । 

त्यसैले उनीहरुले आफ्ना मापदण्डहरु कडा बनाउँदै लगेका छन् । यही कारणले गर्दा प्रविधि कम्पनीहरु अब नयाँ नयाँ डेस्टिनेसनको खोजीमा छन्, जहाँ वातावरणीय कानुनहरु कमजोर छन्, नेताहरु विदेशी लगानीको नाममा हुरुक्क हुन्छन्, र जनता डिजिटल विकासको नारामा सजिलै बहकिन्छन् । के नेपाल त्यही गन्तव्य बन्न गइरहेको त होइन ? यो प्रश्न सरकारलाई । 

००००

यो प्रश्न गर्न किन जरुरी छ भन्ने जान्न यदि कुनै विदेशी कम्पनीले नेपालमा डाटा सेन्टर खोल्न चाह्यो भने नेपाल सरकारसँग त्यसलाई नियमन गर्ने के–कस्ता कानुन छन् त ? भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपाल नियामकीय शून्यता अर्थात् रेगुलेटरी भ्याकुमको अवस्थामा छ । डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), निर्देशिका २०८१ ले सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाहेक डाटा सेन्टर खोल्दा र चलाउँदा पालना गर्नुपर्ने कुनै मापदण्ड तोकिएको छैन । 

नेपालमा उद्योग खोल्न, कुनै आयोजना बनाउन मात्र होइन, होटल बनाउँदा समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्नु पर्ने नियम छ । तर डाटा सेन्टरले गर्ने पानीको दोहन, थर्मल प्रदुषण, र विद्युतीय फोहोरको वर्गीकरण र नियमनबारे कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

कस्तो क्षेत्रमा डाटा सेन्टर बनाउन पाइने वा कस्तो क्षेत्रमा नपाइने भन्ने व्यवस्था छैन । सरकार डाटा सेन्टरको लगानीलाई केवल एउटा ‘सफ्टवेयर कम्पनी’ वा ‘सर्भिस सेक्टर’ को रुपमा मात्रै हेरिरहेको छ । 

हाम्रा नीति निर्मातालाई लाग्छ कि डाटा सेन्टर एउटा सफा विशाल भवन हो, जहाँ कम्प्युटरहरु राखिन्छन्, यसले कसरी प्रदुषण गर्छ र ? यही सतही बुझाइ नै नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो आत्मघाती पासो बन्न सक्छ । 

यदि कुनै कम्पनीले काठमाडौंको सुन्दरीजल वा पोखराको फेवाताल नजिकै डाटा सेन्टर खोलेर त्यहाँको पानी सुकाउन थाल्यो भने उसलाई कारबाही गर्ने वा रोक्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान नै छैन । घना बस्तीका बीचमै विशाल डाटा सेन्टर खोल्न खोजियो भने पनि यसलाई रोक्ने ऐन नियम छैन । 

अनुमति र नियमनको प्रक्रियाबारे कुनै पनि व्यवस्था छैनन् । अनि यी सबै जोखिम कम गर्न आवश्यक नियमन र अनुगमन क–कसले गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन । यति सुनिसकेपछि, कतिलाई नेपालले डाटा सेन्टरमा हुने लगानीलाई कुनै हालतमा रोक्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्नसक्छ । 

त्यो पनि सही होइन । प्रविधि र डिजिटल रुपान्तरण आजको विश्वको अकाट्य यथार्थ हो । नेपाल जस्तो देशका लागि कुनै वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गर्नुभन्दा डिजिटल सेवा निर्यात गर्नु आर्थिक रुपमा धेरै सहज र लाभदायक हुन्छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले त यसलाई तौल र दूरीरहित निर्यात भन्ने गरेका छन् ।  

डाटा सेन्टर खोलेर नेपालबाट प्रविधि निर्यात गराउने परिकल्पना आफैंमा खराब नियतमा आधारित छँदैछैन । तर विकासको नाममा जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । नेपालले डाटा सेन्टरबाट अधिकतम लाभ लिने मात्रै हैन, यसका सम्भावित संकटहरुबाट जोगिने कदम पनि चाल्नुपर्छ ।

कानुनमै डाटा सेन्टरबाट वातावरणमा पर्ने असर कम गर्ने मापदण्डहरु तोक्नुपर्छ । पिउने पानी वा भूमिगत पानीको प्रयोग गर्न पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । डाटा सेन्टरबाट निस्कने विद्युतीय फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको प्राथमिकता दिने शर्तहरु राख्नुपर्छ ।

किनकी नेपालले बिजुली बेच्ने र डलर कमाउने लोभमा आफ्नो पिउने पानी र स्वच्छ हावालाई दाउमा लगाउनु हँदैन । प्रविधिलाई स्वागत गर्नैपर्छ, तर आँखा चिम्लेर होइन । यसबाट बढी लाभ लिन ओपन माइन्डसेटसँगै स्ट्रङ् ल पनि चाहिन्छ । नेपाललाई ‘डाटा सेन्टरको हब’ बनाउन सकिन्छ, तर, त्यसको नाममा डिजिटल डम्पिङ साइट’ चाहिँ बन्न दिनु हुँदैन ।