सीएसआरको बजेट एउटै बास्केटमा, के केमा खर्च गर्न मिल्छ?

नेपालमा सदियौंदेखि उद्योगी व्यापारीहरुले समाजसेवामा पैसा खर्च गर्दै आएको कुरा नयाँ होइन । विद्यालय, बाटोघाटो, पाटीपौवा, धर्मशाला बनाउने, गरिब गुरुवालाई दान गर्ने जस्ता काम नेपालमा धेरै पहिलादेखि हुँदै आएको छ । 

अनि मुलुकमा विपद परेका बेला उद्योगी व्यापारीले सरकारलाई ठूलो रकम चन्दा सहयोग पनि गर्दै आएका छन् । तर यस्तो सहयोग स्वेच्छिक हो, कुनै बाध्यता हुन्न । 

विश्वव्यापी रुपमा हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रले कमाएको नाफाको निश्चित प्रतिशत रकम सामाजिक काममा लगाउने चलन छ । 

विश्वका धनाढ्य व्यक्तिहरुले पनि आफ्नै नामको फउन्डेसन खोलेर वा अरु माध्यमबाट आफ्नो कमाइको केही हिस्सा सामाजिक काममा लगाइरहेका छन् । 

कुनै देशभित्रको माटोमा उद्योग व्यवसायले राम्रो मुनाफा कमाउँछ भने त्यो मुनाफाको सानो हिस्सा भए पनि त्यही देशमा सामाजिक काममा लगाउनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ, जसलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात् सीएसआर भनिन्छ ।

यस्तो रकम सरकारको ध्यान र बजेट पुग्न नसकेको ठाउँमा खर्च गर्ने अनि आफ्ना उद्योग व्यापारबाट असर भोगिरहेका समुदायको लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सीएसआरको हो । 

नेपालमा कानुनी रुपमा नै सीएसआर सुरुवात भएको १० वर्ष मात्र भयो । 

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मा पहिलो पटक संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको व्यवस्था थियो । जसमा ठूला र मझौला कम्पनीले आफ्नो नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक काममा लगाउनुपर्ने भनिएको थियो । 

यो ऐनलाई विस्थापित गरेर औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ल्याइयो । यो ऐनले  सीएसआरमा अझ प्रष्ट व्यवस्था गर्‍यो । 

ऐनको दफा ५४ का अनुसार– मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक पन्ध्र करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु तथा साना उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्नेछ । 

अनि त्यस्तो रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने वार्षिक योजना र कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्नुपर्नेछ । 

प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सीएसआरको रकमबाट गरेको कार्यक्रम र खर्चको विवरण आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र उद्योग दर्ता भएको निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ । 

सीएसआरमा पैसा नछुट्याउने उद्योगलाई वार्षिक खुद मुनाफाको एक दशमलब ५ प्रतिशत रकम जरिवाना लाग्नेछ । 

२०७८ सालमा आएको औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीले सीएसआरको रकम खर्च गर्ने क्षेत्र पनि किटान गरिदियो । 

१. विपदको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उद्धार

२. सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाको औषधि, उपकरण, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन । 

३. नेपाली कला, साहित्य, संस्कृति र पूरातात्विक सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन । 

४. विपन्न, ग्रामीण महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायका लागि सीपमूलक र आयमूलक कार्यक्रम 

५. सामुदायिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका लागि छात्रवृत्ति, शैक्षिक उपकरण तथा शैक्षिक विकासका कार्यक्रम

६. प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धन र वातावरण संरक्षण । 

७. सामाजिक विकृति, विसंगतिविरुद्धको अभियान 

८. खानेपानी आयोजना, सडक, ढल पाटी पौवा वृद्धाश्रम जस्ता सार्वजनिक भौतिक सम्पत्तिको निर्माण र मर्मत सम्भार । 

सीएसआरको रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत सम्बन्धित उद्योगबाट प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ । 

उद्योगहरुले सीएसआरको पैसा आफ्नो उद्योगलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने काममा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।  

००००

सीएसआरको राम्रो प्राक्टिस बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा भएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको सीएसआरको रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा २०८२ सालमा नयाँ मार्गदर्शन ल्याएको छ । 

जस अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको १ प्रतिशत रकम छुट्याएर संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष बनाउनुपर्छ । 

अनि सीएसआरको पैसा के मा खर्च गर्ने भन्ने विषयमा वार्षिक कार्ययोजना नै बनाउनुपर्छ । अनि ६–६ महिना अवधिमा गर्ने कामको सूची राष्ट्र बैंकमा पहिले नै जानकारी गराउनुपर्छ । 

सीएसआर कोषको रकम कहाँ कहाँ खर्च गर्न पाइने भनेर राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सहयोग, वातावरण, वित्तीय साक्षरता र दिगो विकास लक्ष्य जस्ता शीर्षकमा मात्र खर्च गर्न पाइन्छ । 

सीएसआरको पैसाबाट गरिब तथा विपन्नले नै लाभ पाउनुपर्ने हुन्छ । बैंकहरुले सीएसआर कोषको पैसा देशको एक क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाउँदैनन् । सबै प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत गर्नैपर्छ । 

सीएसआरको पैसाबाट के के गर्न पाइदैन भनेर पनि राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको छ । 

संस्थाको ब्राण्ड प्रवद्र्धन, कार्यक्रम प्रायोजन, राजनीतिक दललाई सहयोग, नाफामूलक काम, शुल्क लिएर गरिने काम, र्‍याली तथा विज्ञापनमा खर्च गर्न पाइदैन । 

आफ्नो स्वार्थ जोडिएका, प्रभाव समूहका व्यक्ति वा आफूसँग संवद्ध व्यक्तिहरुलाई परोपकारका नाममा उपहार वा चन्दा दिन पनि पाउँदैनन् । फेस्टिबल वा कार्यक्रममा ब्राण्डिङ हुने उद्देश्यले प्रायोजन गर्न पनि पाउँदैनन् । 

सेयर धनी,  सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारी संवद्ध संस्थाले खर्च गर्ने गरी दिन पनि पाउँदैनन् । 

ठूला आयोजनाहरुमा खर्च गर्न, कर्मचारीहरुले आयोजना गर्ने कार्यक्रम र व्यापारिक शर्त राखेर गर्ने कुनै पनि काममा खर्च गर्न पाउँदैनन् । 

राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनले पनि सीएसआरको पैसा विशुद्ध सामाजिक काममा लगाउनुपर्छ, जसले कमायो, उसले आफूले फाइदा हुने गरी खर्च गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको देखिन्छ । 

०००

सीएसआरको कन्सेप्ट नै नयाँ भएर होला, नेपालमा यसको व्यवस्थित परिचालन हुन सकेको छैन । सबै कम्पनीहरुको सीएसआरलाई नियमन गर्ने एकीकृत कानुन पनि छैन । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि छुट्टै, बीमा कम्पनीका लागि छुट्टै, धितोपत्र ब्रोकरका लागि छुट्टै अनि अरु कम्पनी र उद्योगका लागि छुट्टाछुट्टै कानुन छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले गरेको सीएसआरको काम राष्ट्र बैंकमा जानकारी गराउनुपर्छ । बीमा कम्पनीले बीमा प्राधिकरणलाई, धितोपत्र ब्रोकरले धितोपत्र बोर्डमा र अरु कम्पनी र उद्योगहरुले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्छ । 

नेपालमा सीएसआरको रकम कति हुन्छ भन्ने एकीकृत तथ्यांक पनि भेटिँदैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआरमा १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छुट्याएका थिए । कम्पनीहरुको नाफा जति बढ्यो, सीएसआरको पैसा त्यति बढ्ने हुन्छ । सबै क्षेत्रको सीएसआरको पैसा एकै ठाउँमा राख्ने हो भने अर्बौंमा हुन जान्छ । 

कतिपय कम्पनीले वर्षैसाल बाढी पहिरोको घटनापछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पैसा जम्मा गर्छन् । जेनजी आन्दोलनपछि कतिपय कम्पनीले प्रहरी कार्यालयहरु पुनर्स्थापित गर्न पनि सहयोग गरेका थिए । 

सार्वजनिक शौचालय निर्माण लगायतमा पनि कतिपयले खर्च गर्छन्। अझ पछिल्लो समयममा धार्मिक क्षेत्रभित्र हुने निर्माणका कामहरुमा यस्तो सीएसआरको पैसा दानका रुपमा लगाउने प्रवृत्ति छ । कतिपय ब्रान्ड र व्यवसायीले त ठूला ठूला बोर्ड, शिलालेख र ताम्रपत्र राखेर यसैमार्फत प्रचारप्रसार समेत गराउने गरेका छन् । 

त्यसैले सीएसआरको पैसा पनि ब्रान्ड प्रर्वद्धनमा खर्च हुने गरेको गुनासो छ । कतिपयले त सीएसआरको पैसा आफ्नो अर्को व्यवसाय प्रर्वद्धन हुने गरी समेत लगाउने गरेका छन् । कतिपय व्यवसायीले आफ्नो स्थानीय क्षेत्रका विद्यालय र कलेजहरुलाई दानका रुपमा प्रदान गर्छन् । 

अझ पछिल्लो समयमा त सीएसआरको पैसाबाट व्यवसायीले आफ्नो, ब्रान्डको वा दिवंगत बाबुआमाको नाममा फाउन्डेसन खडा गर्ने र त्यसबाटै आफू नजिकका सामाजिक संस्थाहरुलाई मात्रै सहयोग गर्ने गरिरहेका छन् । 

००००

बालेन सरकारले अहिले यही सीएसआरको पैसालाई एउटै बास्केटमा राख्ने गरी कानुनको मस्यौदा गरेको छ । 

जसमा नेपालमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएका कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वापतको रकम जम्मा गर्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष स्थापना गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ । 

त्यो कोषमा वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्याएर जम्मा गर्नुपर्नेछ । 

वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भन्दा कम कारोबार गर्ने कम्पनीले पनि स्वेच्छाले रकम जम्मा गर्न सक्छन् । 

कोषको रकम परिचालन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको संयोजकत्वमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष सञ्चालक समिति बनाउने परिकल्पना गरिएको छ । 

जसको सदस्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, उद्योग मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, डेपुटी गभर्नर, कम्पनी रजिस्ट्रार सदस्य सचिव रहने प्रस्ताव छ । 

समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई बोलाउन सक्ने भनिएको छ । 

विधेयकको मस्यौदामा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने पनि तोकिएको छ । 

ती क्षेत्रहरु हुन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन, मानवीय सहयोग तथा राहत वितरण । 

त्यस्तै वातावरण संरक्षण अपांगता भएका व्यक्ति, पछाडि पारिएका वर्गको आयआर्जन क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय तथा लगानीकर्ता साक्षरता, ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रममा पनि खर्च गर्न पाइनेछ । 

साँस्कृतिक क्षेत्रको संवद्र्धन, राष्ट्रिय सम्पदाको मर्मत सम्भार वा पुनर्निर्माण, दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार सुधारमा पनि खर्च गर्न पाइनेछ । 

अति विपन्न वर्गको शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न संस्थाको भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च गर्न पाइनेछ । 

महामारी प्रभावित क्षेत्र, अनाथालय, बालमन्दिर वा वृद्धाश्रम, घरबारविहीनको आश्रयस्थल, मानव बेचबिखन तथा घरेलु हिंसा पीडितको उद्धार र संरक्षण गर्ने संस्था, पशुपंक्षी संरक्षण, कल्याण वा उद्धार गर्ने सामाजिक संस्थामा खर्च गर्न पाइनेछ । 

राष्ट्रिय महत्वका आविष्कार गर्ने संस्थाले पनि कम्पनीहरुको सीएसआरको रकम पाउँछन् । 

०००

नेपालमा सीएसआरको रकमको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा धेरै विकृति पनि देखिएको थियो । बैंकहरुले विगतमा सीएसआरकै पैसाबाट ब्राण्ड प्रवद्र्धन गर्ने, सरकारले बनाएको विपद व्यवस्थापन र महामारी नियन्त्रणको कोषमा पनि सीएसआरकै पैसा दिने प्रवृत्ति देखिएको थियो । 

कोरोना महामारीका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो सीएसआरको पैसा महामारी नियन्त्रण कोषमा हालेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा नै परेको थियो । 

२० प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी रहेको देशमा ठूला उद्योग र कम्पनीले धनी वर्गले समेत लाभ पाउने गरी महामारी कोषमा रकम जम्मा गर्नु अनुचित हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । 

सर्वोच्चले सीएसआरको रकम गरिब र विपन्नले मात्र पाउने गरी खर्च गर्नुपर्ने र सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सीएसआरको एकीकृत कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो । तर सरकारले सीएसआरको छुट्टै कानुन त बनाएन, तर कम्पनी ऐनमै सीएसआरको प्रावधान राखेर सबै कम्पनी, व्यापार व्यवसायलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । 

००००

सीएसआर कोष सञ्चालक समितिबारे सरकारले जे प्रस्ताव गरेको छ, त्यसमा भने प्रश्न उठेको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सीएसआर कोषको रकम आफूहरुले कमाएको हुनाले त्यसको परिचालनमा पनि संलग्नता हुनुपर्ने माग गरेको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार सीएसआर कोषमा सरकारको नियन्त्रण भयो भने कोषप्रति निजी क्षेत्रको अपनत्व हुन्न । त्यस्तो रकम सरकारले आफूले चाहेको ठाउँमा खर्च गर्न सक्छ । मन्त्री, सचिव र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिमात्र रहेको सीएसआर कोष सञ्चालक समितिले आफूखुशी रकम परिचालन गर्ने हो भने त्यो सीएसआर कोष नभई सरकारको रेगुलर बजेट जस्तो हुन जान्छ । 
सीएसआरबारे लामो अध्ययन गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका सहायक डिन बलराम चापागाईं सीएसआर कोष र त्यसको गभर्निङ बडी बनाउँदा २–३ वटा कुरा महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । 

पहिलो कुरा, सबै कम्पनीको सीएसआरको रकमलाई कम्पनी ऐनले नै गाइड गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु सकारात्मक छ । 

दोस्रो कुरा, सबै कम्पनीको सीएसआरको रकम एउटै बास्केटमा राख्नु उचित हुन्न । 

ठूला ठूला कम्पनीले आफैंले छुट्टै कोष बनाएर, त्यसका लागि छुट्टै फोकल पर्सन तोकेर, व्यवस्थित योजना बनाएर सरकारले तोकेको ठाउँमा आफैंले खर्च गर्न सक्छन् । 

तर साना साना कम्पनीले कोष बनाउने, फोकल पर्सन तोक्ने र आफैंले कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्, त्यस्त कम्पनीका लागि मात्र सीएसआर बास्केटमा रकम जम्मा गर्न लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

अनि तेस्रो कुरा, सीएसआर कोषको गभर्निङ बडीमा निजी क्षेत्र र स्वतन्त्र विज्ञको संलग्नता हुनैपर्छ । नभए यो कोषमा सरकारको नियन्त्रण हुन्छ । 

कम्पनीहरुको दायित्व केवल नाफाको १ प्रतिशत दिने मात्र हुन्छ, अर्थात् यो सीएसआर करको अर्को रुपजस्तै हुन्छ । 

सीएसआरलाई व्यापारसँग अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । जुन क्षेत्रले सीएसआरमा योगदान दिएको छ, त्यसबारे सचेतना जगाउने, उद्योगहरुले पारेको वातावरणीय असर न्युनिकरण गर्ने जस्ता कामलाई नै प्राथमिकता दिएर सीएसआरको रकम खर्च गर्नुपर्छ ।

०००

नेपालमा सीएसआरको अभ्यासको लामो इतिहास छैन, त्यसैले यसका कार्यक्रमहरु पनि व्यवस्थित बनिसकेका छैनन् । निजी क्षेत्रसँग पनि आफ्नो नाफाबाट परोपकारी काम गरेको लामो अनुभव छैन । त्यसैले धेरै कुरा हामीले आफ्नो अभ्यासबाट गर्दै जानुपर्नेछ । 

सरकारले ल्याएको कम्पनी कानुनको नयाँ मस्यौदा सीएसआरबारे एकीकृत कानुन बन्न सक्छ । त्यसले सीएसआरको रकम परिचालनमा डुप्लिकेसन नहुने, आवश्यक ठाउँमा मात्र खर्च हुने र त्यसको प्रभाव पनि देखिने हुन सक्छ । 

अहिले कम्पनी कानुन मस्यौदाकै चरणमा रहेकाले यसलाई थप छलफल गरेर परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । सीएसआर कोष र त्यसको गभर्निङ बडीका विषयमा पनि पक्कै छलफल हुनेछ र सबै क्षेत्रलाई मान्य हुने गरी कानुन बन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।