खतिवडाकै बाटोमा स्वर्णिम वाग्ले, किन डराउँदैछन् लगानीकर्ता ?

सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भनिन्छ । अनि, अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार सेयर बजार र बैंकको ब्याजदरबीच उल्टो सम्बन्ध हुन्छ ।

बैंकको ब्याजदर सस्तो भयो भने मानिसहरुले बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा सेयर बजार, घरजग्गा वा उद्योगधन्दामा लगानी गर्न खोज्छन् । जसले गर्दा बजारमा पूँजीको प्रवाह बढ्छ र सेयर बजार उकालो लाग्छ । 

तर अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी योग्य पुँजी थुप्रिएको छ । ८० खर्ब ४७ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ८ खर्ब तरलताका रुपमा व्यवस्थापन गरेर अरु सबै लगानी गर्न सक्छन् । तर अहिलेसम्म जम्मा ५९ खर्ब १९ अर्ब मात्रै लगानी गर्न सकेका छन् । 

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा बैंकहरुमा ७ खर्ब २३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको थियो । 

तर २ खर्ब ८८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भयो । यो तथ्यांकले प्रष्ट भन्छ कि निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा विस्तार निकै दयनीय अवस्थामा पुगेको छ ।

नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कुल निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न छुट दिएको छ । तर औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात घटेर ७५.४८ प्रतिशतको ऐतिहासिक न्यून विन्दुमा झरेको छ । 

यो विगत ६ वर्षयताकै सबैभन्दा कम रेसिओ हो । यसले वित्तीय प्रणालीमा अर्बौँ रुपैयाँ अनुत्पादक रुपमा थुप्रिएको स्पष्ट हुन्छ । 

बैंकको पैसा मात्रै हैन, विदेशी विनिमय सञ्चिती पनि उत्तिकै छ । अहिले ३७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको फरेन एक्चेन्ज रिजर्भ नेपालसँग छ । नेपाल विदेशी विनियम सञ्चितीमा पनि ऐतिहसिक रुपमा सहज अवस्थामा छ । अब १९ महिना कुनै विदेशी पैसा आर्जन भएन भने पनि नेपाललाई अहिलेकै डलरले वस्तु र सेवा खरिद गर्न पुग्छ । 

यति धेरै पैसा हुँदा पनि किन उपयोग हुन सकेन, किन बैंकै थुप्रिरहेको छ पैसा ? 

यसका तीनवटा मुख्य कारण छन् । पहिलो हो, उपभोक्ताको क्रयशक्ति र मागमा भएको डाउन फल । 

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले ‘मागको संकट’बाट गुज्रिरहेको छ । मानिसहरु भएको पैसा पनि खर्च गरिरहेका छैनन् ।

देशको युवा जनशक्ति रोजगारी र अध्ययनका लागि दैनिक विदेश गइरहेको छ । यसले गर्दा पनि आन्तरिक बजारमा उपभोग गर्ने मानिसहरुको संख्या घट्दो छ । 

त्यसमाथि विदेश जानेहरुले पठाएको रेमिट्यान्स पनि बैंकमै वचत भइरहेको छ । रेमिट्यान्स पाउने परिवारका सदस्यले पनि अत्यावश्यक बाहेकको खर्च गरेका छैनन् । 

नागरिकले मुठी फुकाएर खर्च गरेनन् भने बजारमा माग बढ्दैन । होलसेलरदेखि साना पसलसम्मको व्यापार खस्किन्छ । उपभोग घट्दा उद्योगबाट उत्पादन घट्छ । जब कम्पनीहरुको उत्पादन र बिक्री कम हुन्छ, उनीहरुको खुद नाफा पनि स्वभाविक रुपमा कमजोर हुन्छ । नाफा घटेपछि थप लगानी खुम्चिन्छ । बैंकबाट थप लगानी लिने आँट व्यवसायीमा हुँदैन ।

यसको प्रतिविम्ब सेयर बजार हो । कम्पनीहरुको ब्यालेन्स सिट नै कमजोर भएपछि लगानीकर्ताहरुले सेयरमा पैसा हाल्न डराउनु स्वाभाविकै हो । यसले पनि कतै न कतै सेयर बजारमा प्रभाव पारेकै छ ।

दोस्रो कारण हो, मौद्रिक नीतिको अदृश्य तगारो ।

बैंकमा पैसा हुँदैमा वा ब्याजदर घट्दैमा मात्रै सेयर बजार बढ्दैन । त्यसका लागि पैसा बजारसम्म पुग्ने बाटो खुला हुनुपर्छ । विगतमा घरजग्गा र सेयर बजारमा भइरहेको मनपरी ढंगको लगानी रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले केही कडा नियामकीय व्यवस्था गर्‍यो । अहिले पनि सेयर धितो कर्जाको सीमा र जोखिम भारका व्यवस्थाहरु कायमै छन् । 

ठूला संस्थागत लगानीकर्ता र ‘मार्केट मेकर’ले बैंकबाट ठूलो रकम ऋण लिएर बजारमा तरलता बढाउन खोज्दा त्यस्ता नीतिगत सीमाहरु बाधक बनिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले सचेततापूर्वक यस्ता क्षेत्रहरुलाई विस्तारै खुकुलो बनाउन सक्छ । तर यसतर्फ पनि सरकार र राष्ट्र बैंकको ध्यान गएको छैन ।  

लगानी कम हुनुको अर्को कारण चाहिँ बजारको मनोविज्ञान र सरकारमाथि भरोसाको कमी हो ।

भनिन्छ कि पैसा जोखिमसँग डराउँछ । अहिले नेपालका लगानीकर्ताहरुमा नाफा कमाउनेभन्दा पनि आफ्नो साँवा जोगाउने चिन्ता बढी छ । सेयर बजार इतिहासकै उच्च विन्दु ३२०० बाट झरेर अहिले २६०० हाराहारीमा छ ।

बालेन शाह र रास्वपाको नयाँ समीकरण बन्नु अघि सेयर बजारमा अलटाइम हाइको रेकर्ड बन्ने सम्भावना देखिएको थियो । तर सरकार बनेपछि लगानीकर्ताहरुले करिब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गुमाइसकेका छन् । यो तथ्यांकले बजारमा ‘लिक्विडिटी’को समस्या नभएर ‘कन्फिडेन्स’को चरम अभाव रहेको पुष्टि गर्छ ।   

लगानी नबढ्नुको सबैभन्दा ठूलो कारण हो, सुशासनको डण्डाले निम्त्याएको मनोवैज्ञानिक त्रास । 

रास्वपाको सरकारले पहिलो वर्षलाई ‘खिल निकाल्ने वर्ष’ भनेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पुराना फाइलहरु खोल्छु भनिरहेको छ । संगठित आर्थिक अपराध, ठगी, कर छली र अन्य प्रकरणका दोषीहरुलाई कारबाही गर्ने अठोट मात्रै गरेको छैन, विगत एक दशकदेखि विचौलिया बनेर पोलिसी र रेगुलेटरी क्याप्चर गरिरहेका दीपक भट्ट र उनी निकट व्यवसायीमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गरिरहेको छ । 

दीपक भट्टसँगको संदिग्ध सम्बन्धकै कारण नेपालकै सबैभन्दा ठूलो घरानामध्ये एक शंकर समूहका शंकरलाल अग्रवाल, साहिल अग्रवाल र सुभल अग्रवाल पक्राउ परे ।

उनीहरुमध्ये भट्ट र सुलभ त पुर्पक्षका लागि कारागार नै चलान भएका छन् । यही प्रकरणले नेपालकै पुरानो औद्योगिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष शेखर गोल्छा केही दिन हिरासतमा बसे । उनीहरुविरुद्ध नेपालकै अहिलेसम्मकै ठूलो आर्थिक अपराधको मुद्दा अदालतमा चलिरहेको छ । 

उनीहरु मात्र होइन, आर्थिक तथा बैंकिङ कसुरमा बैंकका अध्यक्षदेखि सीईओसम्म पक्राउ परेका छन् । 

सरकारले समयमै काम नगरेको आरोपमा ठेकेदारहरुलाई घरबाटै प्रहरी लगाएर सिंहदरबार पुर्‍याउँदैछ । समयमै काम नगरे खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्ति मन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै दिएका छन् । ई–बिडिङ सिस्टम ह्याक गरेको प्रकरणमा बिक्रम पाण्डे जस्ता प्रभावशाली ठेकेदार समेत पक्राउ परे । 

विधिको शासन स्थापना गर्ने चुनावी प्रतिवद्धता अनुरुप चालिएका कदम नागरिक स्तरमा निकै लोकप्रिय छ । 

तर त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । अर्थशास्त्री र बजार विश्लेषकहरुका अनुसार सरकारले चालेका केही कदमले अनपेक्षित रुपमा निजी क्षेत्रमा भय र संशय पैदा गरिदिएको छ । 

सुशासनको डण्डा चलाउन जरुरी छ । तर त्यो डण्डा विधिसम्मत चलाइयो कि चलाइएन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भन्दै आएका थिए कि व्यवसायीहरुलाई पहिला थुन्ने, अनि सुन्ने शैली ठीक होइन । हामी पहिला सुन्छौं, अपराध गरेको प्रष्ट प्रमाण भेटिए मात्र थुन्छौं । 

तर सरकारले चालेका कदमहरुले नेपालका स्थापित उद्योगी, बैंकर र व्यवसायीहरुमा सुन्ने होइन, पहिला थुन्ने काम भइरहेको छ भन्ने परेको छ । त्यसले निजी क्षेत्रमा गहिरो मनोवैज्ञानिक आघात पुर्‍याएको छ । 

कुनै पनि लोकतान्त्रिक र खुला बजार अर्थतन्त्रमा व्यावसायिक त्रुटि र आपराधिक कृत्य बीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्छ । तर नेपालमा राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अख्तियार र सीआईबीको डर यसरी फैलाइएको छ कि व्यवसायीहरु कतिबेला आफ्नो घर अफिसमा छापा मारिने हो भन्ने संशयमा छन् । 

खासमा नेपालमा कर निर्धारण र असुलीको प्रक्रिया परादर्शी छैन । भएका कारोबार लुकाउन खोज्ने व्यवसायिक मनोवृत्ति समस्याका रुपमा छ । तर, कतिपय सफा नियतका उद्योगी व्यवसायीलाई पनि भएकै कारोबारको राफसाफ पनि कीर्ते कागज नमिलाई  गर्न नसकिने अवस्था खडा गरिएको छ । 

सीधा ढंगले काम गर्दा हुने झञ्झट छल्न पनि व्यवसायीहरुले कुनै न कुनै ढंगले बदमासी गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ । विशेषगरी कर्मचारी संयन्त्रमा मौलाएको भ्रष्टाचारले यसलाई संस्थागत गर्दै लगेको छ । 

नेपालमा त्यस्ता उद्योगी व्यवसायी कमै होलान्, जसले सबै सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन पर्‍यो भने कागजहरु पेश गर्न सक्लान् । स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ लगायतका धेरै मन्त्रीको सम्पतिमा प्रश्न उठ्यो । 

कतिसम्म भने गृहमन्त्री सुदन गुरुङको हकमा धेरै प्रश्न उठेपछि सरकारले अध्ययन समिति बनायो, जसले सुदन गुरुङको होइन, प्रणालीको दोष देखायो । 

हो, जो कोही पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि करछलीसम्ममा तानिनसक्ने अवस्था हाम्रै प्रणालीले निर्माण गरिदिएको छ । 

तर गृहमन्त्री सुदन गुरुङले जस्तो प्रणालीलाई दोषी देखाएर अरुले उन्मुक्ति पाउन सम्भव छैन । त्यसैले कोही पनि लगानीकर्ताहरु सकेसम्म झञ्झटमा फस्न चाहँदैनन् । 

स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी संयन्त्रको अवस्था पनि भिन्न छैन । सुशासनको डण्डासँग कर्मचारीतन्त्र पनि डराएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई म्यासेज पठाएको विषयलाई लिएर सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रहरी लगाइदिए । नेपाल सरकारकै सचिव रिव ८ घण्टा प्रहरीको नियन्त्रणमा बस्नु पर्‍यो । 

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा राहदानी विभागका  महानिर्देशक जसरी पक्राउ परे । त्यसले पनि त्रास थपेको छ । 

अख्तियारका प्रमुख प्रेम राईलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर कर्मचारी पक्राउ नगरेसम्म बाहिर जान नदिएको प्रकरणले सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्दैछ भन्ने कर्मचारीलाई नै परेको छ । 

यसले नीतिगत निर्णय गर्न वा कुनै फाइल सदर गर्न नै कर्मचारीतन्त्र तयार नहुने अवस्था बनेको छ । 

सही नियतले काम गर्दा कुनै अठ्यारो हुन्न भन्ने भरोसा कर्मचारीलाई दिलाउनुपर्छ । तर सरकार र प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो गरेका छैनन् । त्यसैले कुनै पनि बेला अनुसन्धानकारी निकायले पक्रेर थुन्ने हो कि भन्ने डरले सचिव, सहसचिव र महानिर्देशकहरु समेत निर्णय पर सारिरहेका छन् । 

यसले सरकारी पुँजीगत अर्थात् विकासमा हुने खर्चको दर निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । जब सरकारले पैसा खर्च गर्दैन, तब बजारमा निर्माण व्यवसायी, मजदुर र निर्माण सामग्री उत्पादकहरुसम्म पैसा पुग्दैन । परिणाम स्वरुप बजारमा पैसा थुप्रिन्छ । तर आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन्छ । अहिले त्यही भइरहेको छ । 

नीतिगत अस्थिरता

लगानी नबढ्नुको अर्को कारण भनेको, नीतिगत अस्थिरता हो । 

हुन त अहिले रास्वपाको झण्डै दुई तिहाइको सरकार छ । संसदमा प्रष्ट बहुमत भएकाले नीतिगत अस्थिरता नहुनु पर्ने हो, तर भइरहेको छ । परिणाम दिनुपर्ने दबावका कारण पनि होला, सरकारले दर्जनौं ऐन कानुन संशोधन गर्न खोजेको छ । धमाधम कानुनका ड्राफ्टहरु बनाएको छ । 

त्यसले लगानीकर्ताहरुमा भने त्रास बढाएको छ । जस्तो कि बजेटबाट सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभ कर बढाउँदै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सेयर बजारको यो नै अन्तिम कर हो भनेका थिए ।

तर ‘कम्पनी ऐन २०८३’ को मस्यौदामा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर हस्तान्तरण गर्दा १ प्रतिशत सेयर ट्रान्सफर शुल्क लाग्ने प्रस्ताव गरियो । यो प्रस्ताव बाहिर आउनासाथ ठूलो तरंग आयो । 

यसै पनि लगातार गिरिरहेको बजारलाई सरकारको यस्तो अस्थिर नीतिको सन्देश थियो, सरकार नीतिगत रुपमा प्रेडिक्टेबल मात्रै हैन, क्रेडिबल पनि छैन । 

यस्ता नीतिहरुले बजारलाई यो सरकार जुनसुकै बेला जस्तोसुकै नियन्त्रणमुखी नीति पनि ल्याउन सक्छ भन्ने देखाएको छ । 

००००

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले यस्ता अर्थशास्त्रीहरुमा पर्छन्, जसको बौद्धिक क्षमताको धेरै प्रशंसक छन् । उनले लन्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्स, हार्भर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटी जस्ता विश्वका प्रख्यात विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् । 

श्रीलंका लगायतका देशको आर्थिक संकट पार लगाउन भूमिका खेलेका छन् । त्यसैले यति विद्वान वाग्ले आफैं अर्थमन्त्री भएपछि त नेपालको अर्थतन्त्रले छिट्टै नयाँ दिशा पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । 

उनी आउनासाथ केही सह्राहनीय र साहसिक कदमहरु पनि चाले । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सुरु गरे । 

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन बाधक मानिएका १५ वटा पुराना र संकुचित ऐनहरु खारेज गरे, राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्ने जस्ता नीतिगत निर्णय लिए । निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न व्यवसायीलाई हतकडी हैन, आर्थिक जरिवाना लगाउने घोषणा गरे । 

तर बजेटसम्म आइपुग्दा परिस्थिति भिन्न देखिन थाल्यो । उनले भन्ने गरेको इकोनोमिक डिपार्चरको बाटो भने बजेटले देखाउन सकेन । त्यसैले वर्तमान सरकारको क्षमतामा अझै पनि प्रश्नहरु रहिरहने अवस्था बन्यो । उनले गरेका कतिपय निर्णयको प्रक्रियाहरुमा समेत प्रश्न उठे । 

परिणामत, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले निजी क्षेत्र र सेयर बजारमा आत्मविश्वास जगाउन सकिरहेका छन् । 

यसका पछाडि केही गम्भीर कारणहरु छन् । 

पहिलो हो, प्राज्ञिक गफ भर्सेस बजारको गति । डा. वाग्ले अर्थतन्त्रलाई ‘स्ट्रक्चरल रिफर्म’ अर्थात् संरचनात्मक सुधारको चश्माबाट हेर्छन् । उनी भन्छन् कि अर्थतन्त्रलाई पेपरलेस र क्यासलेस बनाउनुपर्छ, संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ । यो सोच दीर्घकालीन रुपमा एकदमै सही हो । 

तर, सेयर बजार र निजी क्षेत्र अहिले र यही क्षणको सेन्टिमेन्ट तत्कालको भावनामा चल्छ, यो पनि यथार्थ हो । जब बजार ओरालो लाग्न थाल्यो, अर्थमन्त्रीले भविष्यको ठूलो सधार र सम्भावनाको मात्र गफ गरिरहे । 

खुट्टामा चोट लागेर छटपटाइरहेका बिरामीलाई डाक्टरले के गर्छ ? तत्कालै पेनकिलर दिन्छ । दुखाइ कम गराउँछ, अनि शल्यक्रिया गर्ने योजना बनाउँछ । तर अर्थमन्त्री वाग्लेको शैली ठ्याक्कै उल्टो छ । अहिले गरिएका सुधारले भविष्य उज्ज्वल हुन्छ त भन्दैछन्, तर अहिले डुबिरहेको लगानी र बैंकमै रोकिएको पुँजीबारे गम्भीर देखिँदैनन् । त्यसैले उनीमाथि भरोसा कम हुँदै गएको देखिन्छ । 

लगानीकर्ताको भरोसा जगाउन अर्थ मन्त्रालयको वित्त नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच बलियो समन्वय हुनुपर्छ । डा. स्वर्णिम वाग्ले र राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलको सम्बन्धमा तीतोपना देखिएको त छैन, तर व्यवहारमा राष्ट्र बैंकले अझै पनि कसिलो नीतिको डोरी खुकुलो पारेको छैन ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पनि राष्ट्र बैंकलाई सेयर बजार र घरजग्गा बजार अनुकूल नीति ल्याउन बाध्य पार्न चाहेका पनि छैनन् । उनले अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त अनुसार दीर्घकालीन नीतिहरुमै जोड दिइरहेका छन्, तर ग्राउन्डमा परेको समस्याबारे धेरै चासो दिएका छैनन् ।

डा. वाग्लेले पद सम्हालेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दिनँ भनेकै थिए । उनले बजारलाई स्वतन्त्र छाड्न खोजेका हुन्, जुन सैद्धान्तिक रुपमा राम्रो हो । तर नेपालको धितोपत्र बजारले अर्थमन्त्रीको अनुहार हेर्छ ।

अर्थमन्त्रीले के बोले भन्ने मात्रै हैन, के बोलेनन् भन्ने कुराले समेत यो प्रभावित हुन्छ । लङ टर्म इन्भेष्टमेन्ट भन्दा पनि डेली ट्रेडिङमा बढी रमाउने लगानीकर्ता भएको बजारका लागि अर्थमन्त्रीको मौनताले पनि बजारका लगानीकर्तामा भरोसा पैदा गरेको छैन ।  

सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा पनि ढिला गर्‍यो । असार ५ गते सरकारले बोर्डको अध्यक्षमा गोपाल भट्टलाई नियुक्त गरेको छ । उनले पनि सेयर बजारका लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने गरी कस्तो कस्ता योजना बनाएका छन् भन्ने कुरा बताउन सकेका छैनन् । 

००००

यहाँनेर नेकपाकालीन दुई तिहाइको सरकारको अर्थतन्त्र हाँकेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सम्झनु उपयुक्त हुन्छ । 

उनी पनि विश्व बैंक, एडीबी र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पत्याएका विद्वान अर्थशास्त्री थिए । तर किन आज पनि खतिवडाको नाम सुन्नासाथ लगानीकर्ताहरु झस्किन्छन् ? उनले करको दायरालाई कसिलो बनाएका कारण मात्रै उनीमाथि निजी क्षेत्रको विश्वास खस्किएको हो त ? यसको विश्लेषण, दुई अर्थशास्त्री खतिवडा र वाग्लेको तुलनाबाट गरौं । 

डा. खतिवडा र डा. वाग्लेको समानता के छ भने दुवै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उच्च शिक्षित र तथ्यांकमा खेल्ने अर्थशास्त्री हुन् । दुबै योजना आयोग हुँदै अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वसम्म आइपुगेका हुन् । 

दुवैमा एउटा साझा कमजोरी देखिन्छ, त्यो हो अर्थतन्त्रलाई केवल नम्बर र तथ्यांकको रुपमा मात्र हेर्ने । नेपालमा अर्थशास्त्रीय पृष्ठभूमिबाट नेतृत्वमा आएकाहरुले सधैं बिर्सिन्छन् कि  अर्थतन्त्र मानिसहरुको ‘भावना र मनोविज्ञान’ ले पनि चल्छ ।

युवराज खतिवडाले बजारको मनोविज्ञानलाई कडा रुपमा प्रहार गरे, स्वर्णिम वाग्लेले बजारको मनोविज्ञानलाई आश्वस्त पार्न सकिरहेका छैनन् । 

डा. युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रलाई राज्यको नियन्त्रण र कडा करको दायरामा ल्याउन खोजेका थिए । डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि बजेट र विभिन्न ऐनहरुमार्फत बजारलाई अधिक नियमन गर्न खोज्दैछन् । 

अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक च्यानलमा बाँध्ने मात्रै हैन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समेत कर लगाएर कर मुक्त क्षेत्र हुँदैन भन्ने सन्देश दिएका छन् । यस्तो कदमको उद्देश्य सही भए पनि यसको गतिको कारण निजी क्षेत्र डराएको छ, त्रसित बन्न पुगेको छ ।  

हुन त डा. युवराज खतिवडाको सरकार वामपन्थी सरकार हो, जसले राज्य निर्देशित अर्थतन्त्रमा बढी विश्वास गथ्र्यो । युवराज खतिवडा उदार नै बन्न चाहन्थे, तर दलाल पुँजीवादीको फन्दामा परेको सरकारका नीतिहरु कतै न कतै अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त र कम्युनिष्ट विचारधारको दोधारमा फस्थ्यो ।   

डा. स्वर्णिम वाग्ले नव–उदारवादी र खुला बजार अर्थतन्त्रका हिमायती हुन् । उनी निजी क्षेत्रलाई संकुचित गर्ने होइन, बरु पुराना कानुन खारेज गरेर बजारलाई खुला राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । 

उनको दल, रास्वपा पनि खुला बजार अर्थतन्त्रकै पक्षमा देखिएको छ । तर प्रधानन्त्री बालेन शाह भने राज्य नियन्त्रित बजार व्यवस्थाको पक्षपाति देखिएका छन् । त्यसैले अर्थमन्त्री पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउने भन्दा बढी नियम कानुनको पाठ र कक्षा बढी दिइरहेका भेटिन्छन् ।  

डा. खतिवडाले जानाजानी सेयर बजारलाई कस्ने नीति लिएका थिए । डा. वाग्ले बजारविरोधी देखिएका छैनन् । उनी बजारलाई आफ्नो गतिमा चल्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । समस्या कहाँ छ भने उनको यो ‘उदारवादी तटस्थता’ लाई नेपालको विकृत र सहारा खोज्ने बजारले ‘अभिभावकत्व विहीनता’ को रुपमा बुझ्यो, जसले गर्दा परिणाम उस्तै देखिन थाल्यो । 

अनि सेयर बजारका ठूला खेलाडीहरु नै सरकारले सुशासनका लागि चालेका कदमका क्रममा धरपकडमा परेका छन् । 

सरकारले बजारलाई विकृत गर्ने दीपक भट्टजस्ता पात्रहरुलाई दण्डित गर्न खोजेको हो, तर त्यसले अरु पनि डराएका हुनसक्छन् । डर देखाउनेहरु पनि सक्रिय भएको हुनसक्छ । 

त्यसैले यो बेलामा अर्थमन्त्रीले बजारमा यसले पार्ने असरलाई ध्यानमा राखेर कम्तीमा गलत काम नगर्ने लगानीकर्ताहरुलाई केही हुन्न भनेर आत्मविश्वास भर्ने कदम चाल्न चुकेका छन् ।

बजारलाई प्रभावित गर्ने काम अर्थमन्त्रीको होइन र, हुनुहँदैन । तर, लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने काम त अर्थमन्त्रीकै हो नि !

निष्कर्षमा भन्दा स्वर्णिम वाग्ले युवराज खतिवडाजस्तो नियन्त्रणमुखी अर्थमन्त्री त होइनन्, तर व्यवहारिक र बजारलाई आश्वस्त पार्ने सवालमा चुक्दा लगानीकर्ताहरुले वाग्लेको अनुहारमा पनि खतिवडाकै छाया देख्न थालेका छन् । 

यहाँनिर नेपाली कांग्रेस नेता स्वर्गीय नेता प्रदीप गिरीको एउटा भनाइ सान्दर्भिक हुन्छ । उनले भनेका थिए, ‘गहूँ र धानको फरक नबुझ्ने, प्याज र आलुलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्न नसक्ने अमेरिका र जर्मनीमा पढेका व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउँदा देशको विकास भएन ।’ 

तीन महिनाको छोटो अवधिका आधारमा डा. स्वर्णिम वाग्लेले देश विकास गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर समीक्षा गर्नु हतारो हुन्छ । तर उनको सुरुवात अपेक्षाकृत भएन भन्ने चाहिँ तथ्य– तथ्यांकले नै देखाएको छ ।

सरकारले स्वीकार गरेपनि, नगरेपनि नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एउटा मोडमा उभिएको छ, जहाँबाट एउटा मात्र गलत कदम चालियो भने देश अझ गहिरो आर्थिक मन्दीको खाडलमा भासिने खतरा छ ।

पक्कै पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो कुरा समयमै मनन गरेकै छन् कि सुशासन र आर्थिक समृद्धि एक–अर्काका विरोधी होइनन्, पूरक हुन् । सुशासनका नाममा निजी क्षेत्रलाई तर्साएर वा कर्मचारीतन्त्रलाई धम्क्याएर देशमा समृद्धि आउन सक्दैन ।  

अहिलेको आर्थिक मन्दी र सेयर बजारको गिरावटलाई रोक्न सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने कदम नउचली सुखै छैन । त्यसका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भाषणमा मात्र होइन, व्यवहारमा उद्योगी व्यवसायीहरुसँग बसेर उनीहरुका समस्या सुन्नुपर्छ । 

कानुनी त्रुटि वा व्यावसायिक असफलताका नाममा धरपकड नगर्ने स्पष्ट राजनीतिक प्रतिवद्धता जनाउन सक्नुपर्छ । अझ भनौं, यो प्रतिवद्धता आज प्रधानमन्त्रीकै तहबाट निजी क्षेत्रले खोजिरहेको छ । 

अनि कर्मचारीतन्त्रलाई अख्तियारको डरबाट मुक्त गराउनैपर्छ । विकास आयोजनाका फाइलहरु द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ, ताकि बैंकमा थुप्रिएको पैसा बजारमा पुगोस् । 

सेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रमा रहेका पुराना र अप्रासंगिक बनिसकेका सीमाहरु जस्तै जोखिम भार र कर्जाको क्यापलाई खुकुलो गर्न राष्ट्र बैंकसँग अर्थ मन्त्रालयले बलियो समन्वय गर्नुपर्छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई थाहा छ, अर्थतन्त्र केवल गणितीय तथ्यांक होइन, यो आशा र भरोसाको जोड पनि हो । जबसम्म सरकारले लगानीकर्तालाई ‘भविष्य सुरक्षित छ’ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्दैन, तबसम्म बैंकको ब्याजदर शून्य प्रतिशतमा झरे पनि बजार उठ्न सक्दैन । 

डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग देशको अर्थतन्त्रको संरचना बदल्ने अभूतपूर्व अवसर र जनमत दुवै छ । तर त्यसका लागि उनले प्राज्ञिक कोठाबाट बाहिर निस्केर बजारको भुइँ यथार्थ र मनोविज्ञानलाई छाम्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीको तहको सन्देश पनि बजारमा ल्याउन जरुरी छ । 

प्रधानमन्त्रीले विचौलियाहरुलाई बेडरुमसम्म एक्सिस त दिनु पर्दैन, तर समस्या फुकाउन निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुसँग टेबल टक गर्न हिच्किचाउनुपर्ने छैन । 

यसले देशलाई हानी गर्दैन, बरु निजी क्षेत्रमा विश्वास र ऊर्जाको सञ्चार हुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच दूरी बढ्दै गयो भने त्यसले अर्थतन्त्र झन् ठूलो खाडलमा पुग्नसक्छ ।