भ्याटमा बहुदर : कर बढाउने नाममा अँध्यारो यात्रा 

नेपालको कर प्रणालीमा यतिबेला एउटा बहस सुरु भएको छ, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा बहुदर अर्थात् मल्टिपल रेट्स । 

विगत २८ वर्षदेखि नेपालमा वस्तु तथा सेवामा एउटै स्थिर भ्याट दर छ, १३ प्रतिशत । तर सरकारले यो वर्षको बजेटमार्फत यो नयाँ दरको भ्याट पनि लगाउन सुरु गरेको छ । 

सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत उपभोग र राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत भ्याट लगाएर बहुदर प्रणालीको बिजारोपण गरिसकेको छ । तर यति मात्र होइन, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य र नीतिहरुमा सरकारले आगामी दिनमा भ्याटलाई पूर्ण रुपमा बहुदरमा लैजाने कि नलैजाने भन्नेबारे विस्तृत रुप उच्च उच्चस्तरी समिति बनाएर अध्ययन गर्ने बताएको छ ।

००००

तपाईं–हामीले कुनै पनि वस्तु किन्दा वा पैसा तिरेर होटल, हस्पिटल वा अन्यत्र कतै सेवाको मूल्य तिर्दा त्यसमै जोडिएको हुन्छ, भ्याट । 

जस्तो तपाईंले १०० रुपैयाँको बिस्कुट किन्नुभयो भने १३ रुपैयाँ कर सरकारलाई भ्याटका रुपमा जान्छ । यो पैसा सुरुमा व्यापारीले लिन्छन्, पछि सरकारलाई बुझाउँछन् । 

तपाईंले रेस्टुरेन्ट गएर खानु भयो भने पनि बिलमा भ्याट जोडिएको हुन्छ ।  

सुरुमा भ्याटको एकल दर र बहुदरबीच प्राविधिक रुपमा के फरक छ भन्ने चर्चा गरौं । 

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भ्याटमा दुई खालका करका दर प्रचलनमा छन् । 

पहिलो हो, एकल दर अर्थात् सिंगल रेट । यो प्रणालीमा कुनै विलासी गाडी खरिद गर्दा होस् वा साधारण जुत्ता–चप्पल, चाम, चाउचाउ, बिस्कुट, कम्प्युटर सफ्टवेयर होस् वा होटल रेस्टुरेन्टको सेवा । 

राज्यले तोकेका करयोग्य सबै वस्तु र सेवामा एउटै भ्याट दर लाग्छ । 

नेपालमा २०५४ मंसिरदेखि भ्याट लगाउन थालिएको हो । २०५४ सालमा बिक्री कर, होटल कर, ठेक्का कर र मनोरञ्जन कर खारेज गरेर एउटै भ्याट लागु गरिएको थियो । विभिन्न अप्रत्यक्ष करलाई एकीकृत गर्दै एउटै मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली लागू गरेपछि नेपालको कर प्रणाली सरल भयो । 

सुरुदेखि २०६१ सम्म भ्याट दर १० प्रतिशत थियो । राजस्व बढाउन भनेर ३ प्रतिशत थपेर १३ प्रतिशत बनाइयो । यो प्रणालीमा सरकारले भ्याट छुट दिएका वस्तुहरुमा भ्याटका नाममा एक प्रतिशत पनि कर लाग्दैन । तर भ्याटको सूचीमा कुनै वस्तु छ भने त्यसमा सिधै १३ प्रतिशत कर अनिवार्य लाग्छ ।   

भ्याटमा अर्को प्रणाली हुन्छ, बहुदर । यो प्रणालीअन्तर्गत सरकारले वस्तु र सेवाको प्रकृतिका आधारमा फरक–फरक करका दरहरु तोकिन्छ । उदाहरणका लागि, यसैवर्ष सरकारले बिजुलीमा ५  प्रतिशत भ्याट लगाउन थालेको छ । तर, सरकारलाई लागेको हुनसक्छ कि स्टार होटलमा बस्नेसँग २० प्रतिशत भ्याट लिन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले फरक वस्तु र सेवाका लागि फरक–फरक दर तोक्न सक्छ ।

सरकारले अहिले फर्निचरमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ । तर बहुदरमा स्वदेशमा उत्पादन हुने फर्निचरको भ्याट १० प्रतिशतमा झारेर विदेशबाट आउने फर्निचरमा १८ प्रतिशत भ्याट लगाइदिनसक्छ । सरकारले विलासी सवारीसाधन, बहुमूल्य गहना, महँगा इलेक्ट्रोनिक्स वा वातावरणलाई असर गर्ने वस्तुहरुमा २० वा २५ प्रतिशत भ्याट लगाउन पनि बहुदरले बाटो खोल्नसक्छ । 

त्यसैले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा भएको विद्युत् र राइड सेयरिङमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउनु नेपालका लागि यही बहुदर प्रणालीतर्फको पहिलो प्रयोगात्मक कदम हो । 

००००

अब कुरा गरौं, नेपालमा बहुदर प्रणाली किन सुरु गर्न खोजिँदैछ त भन्नेबारे । 

विगत साढे दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सफलतापूर्वक चलिरहेको प्रणाली हो, १३ प्रतिशत भ्याट । तर यसलाई परिवर्तन गरेर सरकार बहुदरको बाटोमा हिँड्न खोज्नुका पछाडि मुख्य रुपमा तीनवटा कारण छन् । 

पहिलो हो, राजस्व वृद्धि र स्रोत परिचालनको दबाब । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल सरकारको चालु खर्च वा भनौं अनिवार्य दायित्व जस्तैः तलब, भत्ता, पेन्सन र ऋणको साँवा –ब्याज भुक्तानीमा हुने खर्च तीव्र रुपमा बढेको छ ।

विकासका कामका लागि ऋणमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । 

अर्कोतर्फ भन्सार राजस्व र आन्तरिक कर संकलनको वृद्धिदर सुस्त छ । सरकारले राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो ।

यस्तो अवस्थामा राज्यलाई थप स्रोतको खाँचो छ । सरकार अब विलासी वस्तुहरुमा उच्च दरको भ्याट लगाएर राजस्वको दायरा र परिमाण दुवै बढाउन चाहन्छ । यति मात्रै हैन, अहिलेसम्म भ्याट छुट पाइरहेका विभिन्न वस्तुमा पनि सानो दरको भ्याट लगाउने सरकारी तयारी छ ।

एकैपटक १३ प्रतिशत भ्याट लगाउन नसकिने वस्तुहरुमा थोरै दरको भ्याट भएपनि लगाउनुपर्छ भन्ने सरकारी मान्यता हो । 

सानो दरमा भ्याट लगाउँदा आलोचना पनि नहुने र त्यसले एकैपटक धेरै महँगी पनि नबढाउने भएकाले राजस्व प्रशासनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई यसैवर्षको बजेटबाट वृहत्तर रुपमा बहुदर लागु गर्न दबाब दिएका थिए ।

अर्थमन्त्रीले विद्युत र राइड सेयरिङमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाएर यसको सुरुवात गरेका छन् । उनले भनेका छन्, अब अरु धेरै कृषिजन्य वस्तुमा पनि भ्याट लगाउन थालिनेछ । 

भ्याटमा बहुदरमा जानुको अर्को कारण हो, प्रगतिशील कर प्रणाली । एकल दर प्रणालीमा धनी मध्यम वर्ग वा विपन्न दुवैले एउटै दरमा कर तिर्नुपर्छ वा भनौं विलासी सेवा र सामान्य सेवामा पनि एउटै दर लागु हुन्छ । 

एउटा न्यून आय भएको मजदुरले किन्ने लोक ब्रान्डको लुगामा पनि १३ प्रतिशत नै भ्याट लाग्छ । अनि धनाढ्यले किन्ने महँगो ब्रान्डेड लुगामा पनि १३ प्रतिशत नै लाग्छ ।

यसलाई यसरी बुझौं, नेपालमै बनेको गोल्डस्टरमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ, विदेशबाट आयात हुने एडिडासको जुत्तामा पनि १३ प्रतिशत नै भ्याट लाग्छ । यसले तुलनात्मक रुपमा गरिबलाई बढी भार पार्छ । 

बहुदर प्रणालीमा जाँदा सरकारले विलासी वस्तुका प्रयोगकर्तालाई बढी भ्याट लगाउन सक्छ । यो जुत्तामा मात्र होइन, अरुमा पनि हुन्छ । जस्तो, १५० सीसीसम्मको मोटरसाइकललाई १० प्रतिशत र ठूला सीसीका बाइकमा ठूलै दरमा भ्याट लगाउन सक्छ । यस्तो कर प्रणालीलाई न्यायपूर्ण र प्रगतिशील बनाउन सकिन्छ । सरकारले यही कारण पनि बहुदरमा जान चाहेको हो । 

तेस्रो कारण हो, आन्तरिक उत्पादन र विशिष्ट क्षेत्रलाई प्रोत्साहन । बहुदर लगाएपछि सरकारले स्वदेशी उद्योग वा विशिष्ट क्षेत्रलाई संरक्षण दिन पनि यसको प्रयोग गर्न सक्छ । अघि हामीले भनिहाल्यौं, स्वदेशी उत्पादनका लागि सरकारले सस्तो दरमा भ्याट लगाएर प्रर्वद्धन गर्नसक्छ । 

नेपालमै उत्पादन भएको चाउचाउमा लाग्ने भ्याट भन्दा विदेशबाट आयात हुने चाउचाउमा बढी भ्याट लगाउन सकिन्छ । यसले स्वदेशी उत्पादनलाई बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइराख्न सक्छ । 

००००

नेपालमा जस्तै भ्याट संसारका १६० भन्दा बढी देशहरुमा लागू भइसकेको छ । तर यसको ढाँचा र सफलताको कथा देशअनुसार फरक छ । बहुदर प्रणाली अंगीकार गरेका र एकल दरमै बसेका देशहरुको अनुभव नेपालका लागि निकै ठूलो पाठ हुन सक्छ ।

भारतले सन् २०१७ मा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागू गर्दा ५, १२, १८, र २८ गरी चारवटा मुख्य दरहरु लागु गर्‍यो । त्यतिबेला उद्देश्य त प्रगतिशील कर बनाउने नै थियो, तर यसले कर प्रशासन र अदालतमा मुद्दाको बाढी नै ल्यायो । उदाहरणका लागि, ‘किटक्याट’ चकलेट हो कि बिस्कुट भन्ने विवाद लामो समय चल्यो । किनकि चकलेट र बिस्कुटमा करको दर फरक थियो । 

पिठोबाट बन्ने पराठामा १८ प्रतिशत र रोटीमा ५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय भएको थियो । यसले सरकार र व्यवसायीबीच कर विवाद बढायो । भारतीय अदालतहरुमा यस्ता सयौं वर्गीकरणका मुद्दा परे । यसले व्यापार गर्न झन्झटिलो अवस्था बनायो । त्यसैले भारतमा बहुदर असफल भएको मानिन्छ ।

श्रीलंकाले विगतमा पोलिटिकल पपुलिज्मका आडमा भ्याट दरहरुमा पटक–पटक परिवर्तन गर्‍यो । कहिले बहुदर बनाउने, कहिले सबै दरहरु नै घटाउने काम भयो, जसले त्यहाँको राजस्व संकलन धराशायी भयो । करको दायरा बलियो बनाउनुको साटो जथाभावी गर्दा देश नै टाट पल्टिने अजस्था आएको श्रीलंकाको तीतो अनुभव छ । 

धेरै युरोपेली देशहरुमा ऐतिहासिक कारणले भ्याटमा बहुदर अर्थात् स्टान्डर्ड, रेड्युस्ड, सुपर रिड्युस्ड रेट्स छ । 
तर फ्रान्स र बेलायत जस्ता देशहरुमा कुन खाद्य सामग्री कच्चा हो र कुन ‘लक्जरी क्याटरिङ’ हो भन्नेमा सधैं कानुनी बहस हुन्छ । 

बेलायतमा पनि ‘जाफा केक’ बिस्कुट हो कि केक भन्ने विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो, किनभने केकमा भ्याट लाग्दैनथ्यो । चकलेट पोतिएको बिस्कुटमा लाग्थ्यो । युरोपेली देशहरू आफैं पनि अहिले यो प्रशासनिक झमेलाबाट मुक्त हुन सरलीकृत एकल दरतर्फ जान प्रयत्नरत छन् । 

बहुदरको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासपछि अब एकल दरको अभ्यास गरेका केही देशको कुरा पनि गरिहालौं । 

न्युजिल्यान्डमा जीएसटी नाममा भ्याट लाग्छ । यो सफल र उदाहरणीय मोडेल हो । त्यहाँ सन् १९८६ देखि एउटै र स्थिर एकल दर लागु छ । सुरुमा १० प्रतिशत थियो । पछि १२.५ हुँदै हाल १५ प्रतिशत जीएसटी छ । 

यो ठ्याक्कै नेपालको भ्याटमै मोडल हो । वस्तु र सेवा हेरेर हैन, सबैमा सामान रुपमा एउटै १५ प्रपितशत भ्याट लाग्छ त्यहाँ ।  यसले गर्दा न्युजिल्यान्डको कर प्रशासन संसारकै सबैभन्दा कम खर्चिलो र प्रभावकारी छ ।

कर छली लगभग शून्य बराबर छ । गरिबलाई मर्का नपरोस् भनेर सरकारले करको दर घटाउनुको साटो सिधै उनीहरुको बैंक खातामा ट्याक्स क्रेडिट सोसल ट्रान्सफर पठाइदिन्छ । यसले गर्दा बजारमा मूल्यको विकृति पनि आउँदैन र राजस्व पनि उच्च संकलन हुन्छ ।

सिंगापुरमा सन् १९९४ मा मात्र ३ प्रतिशतको एकल दरबाट जीएसटी लागू भएको थियो । बिस्तारै बढाएर हाल ९ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । खाडी मुलुकहरु जस्तै साउदी अरब, युएईले पनि भ्याट सुरु गर्दा सिधै ५ प्रतिशत को एकल दर रोजे । सरल प्रणाली भएकै कारण यी देशहरुले विना कुनै प्रशासनिक झन्झट अर्बौं डलर राजस्व संकलन गर्न सफल भएका छन् ।

यसरी विश्वभरका अनुभवहरु हेर्दा बहुदर भन्दा एकल दर नै बढी सफल र व्यवहारिक मानिनछ । खासगरी एकल दरमा कर विवाद कम हुन्छ । कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई अन्याय भएको महसुस हुँदैन । अनि कसैले पनि सस्तो दरको कर तिर्ने प्रयत्न गर्न पाउँदैनन् । तोकिएको दर तिर्नैपर्छ ।    

००००

यसो भन्दैमा बहुदरका फाइदा नै छैनन् भन्ने चाहिँ होइन । सही व्यवस्थापन र पूर्ण तयारीका साथ बहुदर प्रणाली लागू गर्न सकियो भने यसबाट लिन सकिने लाभ पनि थुप्रै छन् ।

यसले स्वास्थ्य, शिक्षासँग जोडिएका सामग्री वा मध्यमवर्गीय परिवारले प्रयोग गर्ने आधारभूत उपभोग्य वस्तुमा करको दर घटाउन बाटो खुल्छ । विपन्न र निम्न मध्यम वर्ग लक्षित वस्तु तथा सेवामा बजार मूल्य केही हदसम्म घटाउन सकिन्छ । 

देशबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा बचाउन र विलासिताका सामानको आयात घटाउन बहुदरको   बलियो हतियार बन्न सक्छ । यसले धनी वर्गबाट बढी कर असुल गरी राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउन बाटो दिन्छ । 

अनि कतिपय यस्ता क्षेत्रहरु हुन्छन्, जहाँ एकैपटक १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा व्यवसायहरू अनौपचारिक क्षेत्रतिरै पलायन हुने वा कर छल्ने सम्भावना हुन्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा न्यून दरको भ्याट लगाउँदा व्यवसायीहरु करको दायरामा आउन सजिलै राजी हुन्छन्, जसले अन्ततः करको दायरा फराकिलो बनाउँछ ।

००००

यति फाइदा सुनेरै बहकिनु भने भएन है !  किनकी यसका फाइदा भन्दा बढी यसका जोखिम छन् । 

कर विज्ञहरुका अनुसार नेपाल जस्तो कमजोर प्रणाली भएको देश भ्याटमा बहुदरमा जानु भनेको एउटा सानो माछा समात्न पूरै पोखरी धमिलो पार्नु जस्तै हो ।  किन त ? बहुदरमा गएपछि कुन सामान ‘अत्यावश्यक’ हो र कुन सामान ‘विलासी’ हो भनेर छुट्याउन निकै कठिन हुन्छ । 

तपाईंले सुन्नु भएकै होला, गाडी आयात गरेर बेच्नेहरुले गाडीलाई बिलासी नभन्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरुका अनुसार यो अनिवार्य आवश्यकता भइसक्यो । तर सरकारले अहिलेसम्म यसलाई बिलासी वस्तुकै रुपमा व्यवहार गर्दैछ । बहुदर लागेपछि यो बहसमा अझै बल पुग्ने छ । 

यसलाई अझ बुझिने गरी भनौं, चकलेटलाई विलासी मान्ने कि नमान्ने ? विदेशबाट आउने कफीलाई कुन क्याटेगोरीमा राख्ने ? विदेशबाट आउने काजुलाई विलासी मान्ने कि नमान्ने ?  

कतिपय उत्पादनहरु यस्ता हुन्छन् कि जसको क्याटगोरी जुध्न पुग्छ । जस्तो काजु मिसिएको जनरल फुड आइटममा कति भ्याट लगाउने ? त्यस्तो भयो भने भारत र बेलायतको जस्तै कर विवाद नेपालमा पनि निम्तिने निश्चित छ । यस्तो कुराले व्यवसायीलाई पनि बिलिङमा झञ्झट हुन्छ । 

अनि उद्योगीहरुले आफ्ना उत्पादनलाई कम कर लाग्ने दरको सूचीमा पार्नका लागि कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरुलाई अनुचित प्रभावमा पार्ने खेल सुरु हुन्छ, जसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्छ । 

अनि बहुदरमा जाँदा कर प्रशासनमा बोझ थपिन्छ । अहिले नेपालको कर प्रशासनसँग यसैपनि सीमित जनशक्ति र प्रविधि छ । एकल दर हुँदा त कर कार्यालयहरुले कर प्रणालीको राम्रो मनिटरिङ र म्यानेजमेन्ट गर्न सकिरहेका छैनन् । ३ वा ४ वटा करका दरहरु थपिए भने कर प्रशासनको टाउको झन् दुख्छ । 

एउटै उद्योगले उत्पादन गर्ने फरक प्रोडक्टमा पनि फरक दर हुन थालेपछि कर कार्यालयले त्यसको क्रस–भेरिफिकेसन गर्न सक्छ त ? यसले कर अधिकृतको टाउको मात्रै दुख्दैन, समग्र कर प्रशासनमा हुने खर्च पनि बढ्छ ।  

बहुदरले ल्याउने अर्को जोखिम भनेको कर छली हो । बहुदर प्रणाली कर छली गर्नेहरुका लागि स्वर्ग साबित भएका उदाहरणहरु छन् । व्यापारीहरुले उच्च कर लाग्ने वस्तुलाई कम कर लाग्ने वस्तुको रूपमा बिलिङ गरेर कर छल्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । यसले गर्दा सरकारले जति राजस्व बढ्ने अनुमान गरेको हुन्छ, त्यो त उठ्दैन नै, उल्टो भइरहेको कर संकलन पनि घट्न सक्ने जोखिम पनि हुन्छ ।

बहुदरले ल्याउने अर्को समस्या भनेको भ्याट फिर्ता र मिलानको चक्रव्यूह हो । भ्याटको सबभन्दा बलियो पक्ष भनेको ‘क्रेडिट मेकानिज्म’ हो, जहाँ व्यवसायीले सामान किन्दा तिरेको भ्याट, सामान बेच्दा उठाएको भ्याटबाट घटाउन वा मिलान गर्न पाउँछन् । 

तर बहुदरमा गएपछि कच्चा पदार्थमा एउटा दर, उत्पादनमा अर्को दर र तयारी वस्तुको बिक्रीमा तेस्रो दर हुनसक्छ । त्यो बेला कर मिलान प्रक्रिया अत्यधिक जटिल बन्छ । थुप्रै देशको अभ्यासले त्यही भन्छ । 

व्यवसायीहरुको ठूलो रकम कर कार्यालयमा भ्याट फिर्ता हुन समय लागेर रोकिन्छ । यस्तो रकम बढ्दै जाँदा बजारमा लो क्यास फ्लो र लिक्विडिटी क्रन्चको समस्या निम्त्याउने जोखिम समेत हुनसक्छ ।

००००

अब कुरा गरौं, सरकारी तयारीबारे विज्ञको असुन्तुष्टिको । २०५४ सालमा भ्याट ऐन ल्याएर सफल कार्यान्वयन गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त कर विज्ञ डा. रूप खड्का समेत बहुदरको पक्षमा छैनन् । उनी त यसलाई उज्यालोबाट अध्यारोतिरको यात्रा भन्छन् । 

खड्काका अनुसार भ्याटको सौन्दर्य र शक्ति नै यसको सरलता र तटस्थतामा हुन्छ । भ्याटलाई एउटै दरमा राखेर मात्र यसको वास्तविक लाभ लिन सकिन्छ । जब यसलाई बहुदरमा लगिन्छ, यो भ्याट रहँदैन, बरु पुरानै बजार कर जस्तो विकृत बन्न पुग्छ ।

यसले भ्याटको स्वेच्छिक कर सहभागिताको मर्मलाई नै मार्छ । विश्वका धेरै देशहरुले बहुदर प्रणाली लागू गरेर जुन प्रशासनिक सास्ती र अदालतमा कानुनी लडाइँ झेलिरहेका छन्, नेपालले त्यसबाट सिक्नुपर्ने खड्का बताउँछन् । 

नेपालको कर प्रशासनमा अझै पनि पारदर्शिताको ठूलो अभाव छ । यस्तो स्थितिमा बहुदर लागू गर्दा कुन सामानलाई कुन दरमा राख्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार कर्मचारी र राजनीतिज्ञको हातमा पुग्छ ।

यसले तजबिजी अधिकार बढाउँछ । फलस्वरुपः ठूला व्यापारिक घरानाहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको दर कायम गराउन नीतिगत सेटिङ गर्ने ढोका खुल्नेछ र साना व्यवसायीहरु मारमा पर्नेछन् । 

सत्तामा आउनेहरु सधैं सही नियतका आउँछन् भन्ने छैन । बहुदरले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न सजिलो बाटो खोलिदिने जोखिम छ । 

विज्ञहरुका अनुसार हाम्रो जस्तो सानो र खुला सिमाना भएको अर्थतन्त्रले जटिल कर प्रणाली धान्न सक्दैन ।

गरिबलाई राहत दिने नाममा भ्याटको दर चलाउनु भ्रम मात्र हो । यदि चिनी वा चामलमा भ्याटको दर घटाइयो भने त्यसको फाइदा गरिबलाई भन्दा बढी खपत गर्ने धनी वर्गलाई हुन्छ । 

त्यसैले सामाजिक न्यायका लागि करको दर चलाउने होइन, बरु एकल दरबाट बढी राजस्व उठाएर त्यो पैसा स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा भत्तामार्फत सिधै गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई बाँड्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ । यो भनेको ठ्याक्कै न्युजिल्यान्डले अभ्यास गरिरहेको मोडल हो । 

०००

समग्रमा भन्दा नेपाल सरकारले राजस्व असुली बढाउन र कर प्रणालीलाई परिमार्जन गर्न खोज्नु आफैंमा नकारात्मक होइन । तर, बहुदर हतारमा लिने निर्णय होइन । केही कर बढ्छ भन्ने आधारमा पनि होइन । एकल दर त्याग्दा हुने जोखिमको मूल्यांकन जरुरी छ । 

तर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरुले प्रष्ट भन्छ कि भ्याटमा बहुदर प्रणाली अंगाल्नु भनेको विवादको अध्यारो सुरुङमा पस्नु जस्तै हो । राजस्व बढाउने सजिलो बाटो खोज्नु नराम्रो होइन । तर, दक्षिण एसियामै उदाहरणीय मानिएको नेपालको एकल दर भ्याट प्रणाली एकाएक बिथोल्नु राम्रो होइन । 

कर प्रणालीको सुधार दरहरु थपेर होइन । करको दायरा बढाएर, बिलिङ प्रणालीलाई अनिवार्य र प्रविधिमैत्री बनाएर, अनि कर चुहावट रोकेर गर्न सकिन्छ । सरकारले हतारमा राजस्वको लोभमा निर्णय गर्नुभन्दा पहिला गम्भीर विचार विमर्श गरोस् ता कि नेपालको अर्थतन्त्र अर्थतन्त्रलाई नयाँ प्रशासनिक दलदलमा नफसोस् । लोभले लाप लाभले विलापको अवस्था नआओस् ।