ट्राफिक जरिवाना १ लाखसम्म पुर्‍याउने तयारीमा सरकार

गाडी चलाउनेहरु ट्राफिक प्रहरीले जे मा पनि चिट काटेकामा वाक्क छन् । 

अनि चालकले नियम मिचेको देख्दा ट्राफिक प्रहरी पनि दिक्क छन् । 

अब सडकमा ट्राफिक नियम झन् निर्मम हुनसक्छ । सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न जरिवाना रकम १० गुणासम्म बढाउने तयारी गरेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ट्राफिक प्रहरीले अन द स्पट १०० रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुन ल्याउँदैछ । अहिलेकै प्रस्ताव अनुसार नै कानुन बन्यो भने ट्राफिक प्रहरीले एक लाखसम्मको चिट काट्न सक्छ । 

यति मात्रै हैन, अहिले जुन–जुन ट्राफिक नियम उल्लंघनमा जति जरिवना तिर्नुपर्छ, अब त्यो भन्दा धेरै गुणा बढी जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

००००

नेपालमा हालको ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ अनुसार ट्राफिक प्रहरीले नियम मिच्ने सवारी धनीलाई कम्तीमा ५०० रुपैयाँ र बढीमा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । 

नेपालमा सवारी साधनको संख्या बढेको बढ्यै छ । सडकको अवस्था केही सुधारिएपनि खाल्डाखुल्डी, हिलो र धुलोको समस्या हटेको छैन । 

धेरै सवारी चलाउनेहरु नियम मिच्न माहिर छन् । यसले सडक दुर्घटना र जामको समस्या बढाएको छ । सडकमा नियम अनुसार गाडी चलाउने भन्दा पनि चालकहरुमा कसरी छिटो गन्तव्यमा पुग्ने भन्ने मात्र ध्याउन्न देखिन्छ । 

त्यसैले लेन मिच्ने, गलत साइडबाट ओभरटेक गर्ने, जेब्रा क्रसमा पनि नरोक्ने, जाँडरक्सी खाएर पनि गाडी चलाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । नियम मिचेर गाडी चलाउँदा पनि ट्राफिक कारवाहीमा नपरे चालकहरु आफूलाई सफल ठान्छन् । 

त्यसैले सरकारको निष्कर्ष छ, जरिवाना रकम थोरै भएकाले ट्राफिक नियमलाई हल्का रुपमा लिए । अब भने जरिवानाको दायरा र रकम दुवैमा भारी वृद्धि गर्न लागेको छ । 

अहिलेको कानुनमा २० वटा कसुरमा मात्रै ट्राफिक वा यातायात निरीक्षकले तत्कालै सजाय गर्न पाउने व्यवस्था छ । प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा ३४ वटा कसुरमा जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ । यसको मतलब नयाँ कानुन बनेपछि गाडी चलाउनेमाथि ट्राफिकको शासन झनै कडा हुनेछ । 

०००

प्रस्तावित कानुन अनुसार अब अपारदर्शी वा गाडीभित्र नदेखिने सीसा राख्ने गाडीले १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

कतिपय गाडीधनीले आफ्नो सवारी साधनमा बाहिरबाट भित्र नदेखिने गरी कालो वा अपारदर्शी सीसा राख्ने गर्छन् । प्रस्तावित कानुनले कुनै पनि तवरले गाडीभित्रको दृश्य छेक्नुभएको छ भने सिधै १ लाख रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरेको छ । 

अहिले यसरी कालो सिसा राख्दा सामान्यतया ५०० देखि १५०० रुपैयाँसम्म मात्र जरिवाना तोकिएको छ । अब भने यो कारबाही नेपालको ट्राफिक नियममा सबैभन्दा महँगो जरिवाना हुनेछ । 

मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारीसाधन चलाउनेविरुद्ध पनि निकै कडा सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । मादक पदार्थ वा नशालु पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाएमा बाइक वा अटोका चालकले २५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

साना सवारी साधनको चालकले ३५ हजार र मझौला तथा ठूला सवारी साधनले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अहिलेसम्म मापसे गरेर सवारी चलाउँदा १ हजारदेखि १५ सय रुपैयाँ मात्रै जरिवाना लाग्छ ।

यस्तै अर्को कडा व्यवस्था हो, अनुमति बिना विदेशी सवारी साधन चलाएमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना । प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशमा दर्ता भएको सवारी साधन अनुमति नलिई नेपालभित्र चलाएमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । विधेयकअनुसार भन्सार वा अध्यागमनले विदेशी सवारी साधनलाई एक पटकमा ७ दिन र बढीमा १ महिनाको मात्र अनुमति दिन सक्छ । 

यदि अनुमति अवधि भन्दा अघि वा पछि यहाँ सवारी चलाएको भेटिए २५ हजार जरिवाना लाग्नसक्छ । अहिले विदेशी गाडी बिना अनुमति चलाउँदा कडा जरिवानाको स्पष्ट व्यवस्था तोकिएको थिएन, यस्ता गाडीमा भन्सार कानुनमात्रै आकर्षित हुन्छ । अब भने चालकले जरिवाना नै तिर्नुपर्नेछ । 

अर्को कडा जरिवाना सार्वजनिक सवारीमाथि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार रुट परमिट बिना गाडी चलाएमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । सार्वजनिक सवारी साधन आफ्नो रुट परमिट नभएको सडकमा चलाएमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

अहिले रुट पर्मिट नहुँदा १५०० रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने गरिन्छ । अब यो जरिवाना करिब ७ गुणा बढाउन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

अब सवारी साधन दर्ता भन्दा फरक प्रयोजनमा लगाएमा २ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । जुन प्रयोजनका लागि दर्ता भएको हो, त्यो बाहेक अन्य काममा प्रयोग गरिएमा जरिवाना लाग्नेछ । 

यसको मतलब निजी नम्बर प्लेटका गाडीले भाडा लिएर गाडी चलाउन पाउने छैनन् । सरकारी प्रयोजनको सवारी निजी प्रयोजनमा उपयोग गर्न पाइने छैन । यदि ट्राफिकले यस्तो प्रयोजन विपरीत गाडी चलाएको भेटेमा ५ हजारसम्म जरिवाना गर्नसक्छ । 

बाइकको हकमा भने २ हजार रुपैयाँ र साना र मझौला सवारीको हकमा ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । राइड सेयरिङमा भने यस्तो जरिवाना लागु नहुने प्रस्ताव छ । तर, राइड सेयरिङ गर्दा अफलाइन सेवा दिएमा २ हजार जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।  

अब लाइसेन्स बिना सवारी चलाएमा २ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नसक्छ । प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नलिई सवारी चलाएमा वा आफूले अनुमति पाएको भन्दा फरक क्याटेगोरीको सवारी चलाएमा हुने जरिवाना झन् कडा पारिएको छ । 

बाइक र अटो चलाउनेले २ हजार रुपैयाँ, साना तथा मझौला सवारी चलाउनेले ५ हजार रुपैयाँ र ठूला सवारी चलाउनेले १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । अहिले लाइसेन्स बिना गाडी चलाउँदा सवारीको वर्ग हेरेर १ हजार देखि १५०० रुपैयाँ मात्र जरिवाना लाग्छ ।  

यस्तै अब ब्लुबुक नवीकरण वा जाँचपास नगराई चलाएमा ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । 

सवारी साधनको प्राविधिक जाँचपास नगराई गुडाएमा सवारीअनुसार फरक–फरक जरिवाना तोकिएको छ । बाइकको हकमा ५ हजार रुपैयाँ, तीनपांग्रे तथा साना सवारीमा १० हजार रुपैयाँ, मझौला तथा ठूला सवारीमा १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोक्न प्रस्ताव छ । 

अनि सवारी प्रदूषण परीक्षण अर्थात् ग्रिन स्टिकर प्रमाणपत्र नराखेका सवारीले १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्रदूषण पास नगराई वा प्रमाणपत्र साथमा नराखी सवारी चलाएमा बाइकले १ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । 

तीनपांग्रे र साना सवारीले २ हजार रुपैयाँ र मझौला र ठूला सवारीले ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनले भने प्रदूषण परीक्षण गराउनुपर्दैन । 

अर्को कडा कारवाही हेल्मेट वा सिट बेल्ट नलगाउँदा पनि हुनेछ । प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार बाइक चलाउँदा चालक र पछाडि बस्ने यात्रीले हेलमेट नलगाएमा वा गाडी चलाउँदा अगाडिको सिटमा बस्नेले सिट बेल्ट नलगाएमा ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।

अहिले हाल सिट बेल्ट वा हेल्मेट नलगाउँदा ५०० रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ । निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउँदा पनि ५ सय जरिवाना लाग्नेछ । 

अनि ओभरस्पिड, जथाभावी पार्किङ र जोखिमयुक्त ढंगले सामान ढुवानी गर्दा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । अहिले ओभरस्पिड वा नो पार्किङको जरिवाना ५०० देखि १५०० रुपैयाँ मात्र छ । अब यो पनि भारी दरमा वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

अनि सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राखेमा र तोकिएको भन्दा बढी लोड बोकेमा पनि ठूलो जरिवाना हुनेछ । प्रस्तावअनुसार मध्यम दूरीको सार्वजनिक गाडीले सिट भन्दा बढी यात्रु बोकेमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । लामो दूरीमा चल्ने सवारीलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने छ । अन्य सवारीले भने १५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । 

अनि सडकमा अवरोध पुर्‍याएमा वा निर्माण सामग्री राखेमा ५ हजार देखि २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ ।

प्रस्तावित कानुनमा सार्वजनिक सडकमा मालसामान, निर्माण सामग्री वा सवारी साधन राखेर वा पशु चौपाया छाडेर मानिस र सवारीको आवागमनमा बाधा पुर्‍याएमा ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यो नियम सडक आसपासका जनताका लागि लागु हुने हो । 

सडकमा फोहोर फालेमा १ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । गुडिरहेको गाडी वा मोटरसाइकलबाट सडकमा फोहोर फाल्ने व्यक्तिलाई तत्काल १ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिनेछ । 

अनि लेन अनुशासन नमान्दा वा सवारी चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गर्दा पनि कडा सजाय हुनेछ । प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार लेन अनुशासन पालना नगरेमा, संकेत नदिई लेन बदलेमा, फुटपाथमा गाडी कुदाएमा, वान–वेमा विपरीत दिशाबाट आएमा वा गाडी चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गरेमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ ।  

अनि जथाभावी बाटो काटेमा पनि जरिवाना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । हो, अब नियम पैदल यात्रीलाई पनि लाग्नेछ । जेब्रा क्रसिङ, सब–वे वा ओभरहेड ब्रिज बाहेकका अन्य स्थानबाट सडक पार गर्ने पैदल यात्रीलाई ५०० रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । 

यो सबै जरिवनाको दर सुन्दा तपाईं कतिपयलाई ठीकै हो भन्ने लाग्नसक्छ । कतिलाई अझै कम भयो भन्ने लाग्नसक्छ । प्रस्तावित विधेयकले दोहोर्‍याएर ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई अझ कडा कारबाहीको नियम प्रस्ताव गरेको छ । 

विधेयकको दफा ६२ (२) मा स्पष्ट प्रस्ताव छ, ‘कुनै पनि कसुर वा नियम उल्लंघन दोस्रो पटक गरिएमा तोकिएको जरिवानामा ५० प्रतिशत थप हुनेछ । र, यदि सोभन्दा बढी पटक सोही गल्ती दोहोर्‍याएमा शतप्रतिशत थप जरिवाना लाग्नेछ ।’  

उदाहरणका लागि यदि तपाईंले पहिलो पटक मापसे गर्दा २५ हजार जरिवाना तिर्नुभयो र फेरि दोस्रो पटक पनि त्यस्तै गर्नुभयो भने जरिवाना ३७ हजार ५०० रुपैयाँ पुग्नेछ । तेस्रो पटक त गरेमा ५० हजार पुग्नेछ । 

विधेयकमा जरिवाना असुलीको प्रक्रियालाई पनि निकै कडा बनाइएको छ । जरिवाना रकम सम्भव भएसम्म बैंक वा डिजिटल माध्यमबाट तिर्नुपर्नेछ । यदि घटनास्थलमै जरिवाना बुझाउन सकिएन भने ट्राफिक वा यातायात निरीक्षकले २४ घण्टाभित्र बुझाउने गरी पूर्जी दिनेछ । 

यदि कसैले २४ घण्टाभित्र जरिवाना बुझाएन भने प्रहरीको सिफारिसमा कार्यालय प्रमुखले जरिवाना रकम दोब्बर गरिदिन सक्नेछ । सवारीको रुट परमिट नै १ महिनाका लागि निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।  

यदि निलम्बन गरिएको अवधि (१ महिना) भित्र पनि जरिवाना तिरिएन भने सो सवारी साधनको रुट परमिट वा यातायात सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र सधैँका लागि खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

०००

अब कुरा गरौं, दुर्घटना गराएमा र ज्यान मारेमा हुने सजायको व्यवस्थाबारे । जरिवाना मात्रै हैन, दुर्घटना र मानवीय क्षतिको हकमा पनि सजाय निकै कडा बनाइएको छ । 

यदि ज्यान मार्ने नियत राखेर गाडीले किचेको वा ठक्कर दिएको प्रमाणित भएमा चालकलाई जन्मकैदको सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । यदि यस्तो घटनामा ज्यान मर्नबाट जोगियो भने ५ देखि १२ वर्षसम्म कैद हुनेछ ।  

ज्यान मार्ने मनसाय नभए पनि लापरबाही गरी चलाउँदा कसैको मृत्यु भएमा चालकलाई ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।  बदनियतसाथ दुर्घटना गराएर कसैको अंगभङ्ग गराएमा चालकलाई ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।  

यदि लाइसेन्स नभएको व्यक्तिले गाडी चलाएर कसैको ज्यान लिएमा वा अंगभङ्ग गराएमा, मूल सजायमा थप १० देखि २० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त जरिवाना लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । लाइसेन्स नभएका व्यक्तिलाई गाडी चलाउन दिने सवारी धनीलाई पनि १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।  

००००

अब प्रश्न उठ्छ, यस्तो कडा कानुन कहिलेदेखि हो ? 

अहिले नै यो नियम लागिसकेको छैन । अहिले सरकारले खाली नयाँ कानुनको मस्यौदा मात्र बनाएको छ । 

अहिले सरकारले यसमाथि सरोकारवाला र सर्वसाधारणसँग राय सुझाव मागेको छ । 

सुझावहरु समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएपछि यसलाई स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय पठाइनेछ । दुवै मन्त्रालयको सहमति पाएपछि यो मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ । 

मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि यो विधेयक संघीय संसदमा दर्ता हुनेछ । संसदका दुवै सदनबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछन् । त्यसपछि मात्र अघि हामीले माथि चर्चा गरेका नियमहरु लागू हुनेछ । 

तर यो बीचमा प्रस्तावित विधेयकमा भएका धेरै नियम संशोधन पनि हुन सक्छ । अघि हामीले भनेका नियममा कारबाहीको व्यवस्था खुकुलो पनि बन्न सक्छ, झन् कडा पनि बन्न सक्छ, त्यो काम अब हाम्रा सांसदहरुको हातमा छ । 

०००

नेपालमा सरकार पक्षलाई चाहिँ जरिवाना कम भएकाले ट्राफिक नियम उल्लंघन बढिरहेको छ भन्ने लाग्छ । त्यसैले नियम उल्लंघन गर्नेलाई कडा कडा कारबाहीको नियम ल्याउँछ । 

तर, यातायात व्यवसायी र चालकहरुको समस्या पनि उस्तै छ । एकातिर सडकको अवस्था राम्रो छैन, ट्राफिक लाइट छैन, सडकमा मार्किङ छैन, सरकारले नै लाइसेन्स दिन सकेको छैन, त्यसैले नियम अनुसार नै गाडी चलाउँछु भन्दा पनि कहिँ न कहिँ नियम उल्लंघन भइरहेको हुन्छ । रोडको अवस्थाका कारण हुन गएको ट्राफिक नियम उल्लंघनमा पनि ट्राफिक प्रहरीले  बेक्कारमा चिट काटिरहेको हुन्छ । 

गाडी चालकहरु भन्छन्, यदि ट्राफिक नियम उल्लंघनमा कडा कारबाही गर्ने हो भने सडक पनि स्तरीय दिनुपर्छ । खाल्डा खुल्डी हुनुभएन, सबै सडकमा लेन छुट्टिने गरी मार्किङ गरेको हुनुपर्छ, आवश्यक ठाउँमा जेब्रा क्रसिङ र ट्राफिक लाइट राख्नुपर्छ । 

सडकमा सबैथिर फुटपाथ हुनुपर्छ, मान्छे र गाडीका लागि अलग अलग बाटो हुनुपर्छ । तर सरकारले बनाउनुपर्ने पूर्वाधार चाहिँ नबनाउने, चालकलाई मात्र कस्न पाइन्छ भन्ने मत पनि छ । 

हेर्दै जाऔं, सरकारले सडक पनि स्तरीय बनाउँछ कि ट्राफिक नियम मात्र कडा बनाउँछ । त्यो त भविष्यमा नै थाहा हुन्छ ।